अपयश नोकरशाहीचं, जबाबदारी सरकारची आणि होरपळ रयतेची!

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातून चिघळलेल्या परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं सरकार सध्या तोफेच्या तोंडी आहे. धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा त्याच वाटेनं जाणार हे आता स्पष्ट झाल्यानं फडणवीस तसंच राज्य सरकार ज्वालामुखीच्या तोंडावर जाऊन बसणार आणि पुढचा काही काळ रयत होरपळतच राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं जलयुक्त शिवार, शेतकऱ्यांना कुठेही माल विक्री करण्याची परवानगी, २ लाखावर बोगस सहकारी संस्था रद्द, शिक्षण सम्राट आणि बिल्डर्सना चाप, नवीन औद्योगिक करार, १० लाखावर बोगस शिधा पत्रिका रद्द असे अनेक चांगले निर्णय गेल्या चार वर्षांत घेऊनही समाजात तीव्र नकार तसंच टोकाची असंतोषाची भावना का उफाळून आलेली आहे, हे सरकार आणि पक्षातील जाणत्यांनी आजवर कधी खोलात जाऊन समजून घेतलेलं नाहीये.

फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून समाजात कधी नव्हे अशी अस्वस्थता व काहींसं भय आणि या सरकारवर अनिश्चिततेचं मळभ दाटून आलेलं आहे. हे घडलं त्याचं कारण, नेमकं भान राखून योग्य वेळी फिरवली नाही तर तव्यावरची भाकरी जळून जाते याचा मंत्री आणि विशेषत: मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला हेच आहे.

कोणत्याही सरकारचं यश हे नोकरशाही कशी प्रभावीपणे काम करते यावर अवलंबून असतं, हे प्रदीर्घ काळ विरोधी पक्षात राहिलेल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांना उमगलेलं नाहीये. सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि नोकरशाहीनं त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायची, हे सत्ता राबवण्याचं मुलभूत धोरणच या सरकारला माहिती आहे किंवा नाही असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतली तेव्हापासून आरक्षणांचा प्रश्न गतीनं हाताळायला हवा, अन्यथा एक दिवस त्याचा भडका उडेल असा इशारा समाजात डोळसपणे वावरणाऱ्यांकडून सातत्यानं दिला जात होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. नोकरशाही किमान कार्यक्षमतेनं आणि संवेदनशीलपणे मुळीच वागत नसल्यानं राज्यात काय वातावरण आहे आणि जनतेत तसंच पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांतही कसा असंतोष आहे, याबद्दल अनेकांनी लिहून आणि उत्तन या भाजपच्या ‘काशी’त जाऊन घसा सुकेपर्यंत ओरडून सांगितल्यावरही या राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीत काहीही फरक पडलेला नाहीये.  

चिघळलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचंच घ्या, कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळायचं दायित्व पोलीस दलावर असतं, तर उरलेल्या आघाड्यांवर मुलकी नोकरशाहीनं गड लढवायचा असतो. आरक्षणाचा मुद्दा एवढा चिघळत चालला आहे, तो केव्हाही रौद्र स्वरूप धारण करू शकतो याची कुणकुणही राज्याच्या पोलीस दलाच्या गुप्ता वार्ता विभागाला लागू नये, हे गुप्त वार्ता विभागाचं अपयश आहे.

या आधी भीमा-कोरेगावच्या वेळीही नेमकं असंच घडलं आणि हिंसाचार उफाळून आला. सध्या मराठा आंदोलनाचा जो काही भडका उडाला त्याची सुरुवात परळी येथून झाली. परळीला पडलेल्या ठिणगीचा भडका आधी मराठवाडा, मग राज्यभर वणव्यासारखा पसरला. राज्याच्या अनेक भागात जनजीवन ठप्प झालं. मराठवाडा विभागाचे प्रशासन प्रमुख म्हणजे, विभागीय आयुक्त तब्बल बारा दिवसांनी आंदोलकांची समजूत काढायला पोहोचले! बारा दिवस हे सनदी अधिकारी काय औरंगाबादेत कविता वाचनाचे कार्यक्रम करत बसलेले होते, का स्वत: हाती झाडू घेऊन औरंगाबादचा कचरा साफ करत होते?

आरक्षणच नाही तर पुणे आणि औरंगाबादच्या  कचऱ्याचा प्रश्नही नोकरशाहीला सोडविता आलेला नाहीये. स्थानिक पातळीवरच्या प्रशासनाकडून न होणाऱ्या छोट्या कामांसाठीही रयतेला मुंबईत धाव घ्यावी लागते, मंत्रालयात किंवा मंत्रालयासमोर लोक स्वत:ला जाळून घेतात तरी नाकर्तेपणाचा जाब विचारण्याऐवजी, कारवाईचा बडगा उभारण्याऐवजी मंत्रालयात जाळ्या लाऊन नोकरशाहीचे लाड करण्याचं धोरण राज्य सरकार राबवतंय, भ्रष्टांना नोकरीत मुदतवाढ देतंय. मग सरकारचा वचक निर्माण होणार कसा? फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्री मंडळातील सहकाऱ्यांनी प्रशासनाची झाडाझडती घेण्याची पद्धत ठेवली असती तर बहुसंख्य नोकरशाही अशी बेजबाबदारपणे वागलीच नसती.

फडणवीस यांची नियत नेक आहे, प्रतिमा स्वच्छ आहे, राज्याच्या विकासाची त्यांना तळमळ आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं अनेक चांगले निर्णय घेऊनही जनतेच्या मनात असंतोष खदखदतो आहे. कारण सरकारच्या योजना/निर्णयांचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीयेत हेच आहे. सध्या पेटलेल्या मराठा आंदोलनाचंच उदाहरणं घेऊ यात. योग्य ती वैधानिक प्रकिया न पार पाडता मराठ्यांना दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही आणि सरकारची फजिती झाली. मग वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचं सर्व्हेक्षण करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१७त घेण्यात आला आणि ती जबाबदारी पांच संस्थावर सोपवण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात नोकरशाहीकडून पांच महिन्यांचा अक्षम्य उशीर झाला.

या दरम्यान आणखी एक घडलं- अनेक शैक्षणिक सवलती जाहीर करून मराठा समाजाला चुचकारण्याचा योग्य निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आणि त्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली. मात्र त्या सवलतींचा लाभ मराठा समाजाला मिळाला नाही आणि याचंही कारण नोकरशाहीचा गलथानपणा आहे. छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना, रोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक  सहाय्य, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे... यांपैकी एकाही योजनेची निश्चित अंमलबजावणी झाली नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेचा बोजवारा उडाला, बोंड अळीचं अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेलं नाही. तूर व हरबरा डाळ, कांदा, सोयाबीन, कापूस खरेदीची बोंब झाली. हे सगळं घडलं ते नोकरशाही नावाची गलथान भाकरी फिरवली नाही म्हणून. माजी उपमुख्यमंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांचा नोकरशाही अवमान करते, लोकप्रतिनिधींना हीच नोकरशाही खुंटीवर टांगून जाहीरपणे अपमान...

किती अवमान तर माजी मुख्यमंत्री असलेल्या आणि आणि विद्यमान खासदार असलेल्या अशोक चव्हाण यांचं निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी खुर्चीतून उठून उभं न राहण्याचा उद्दामपणा करतात, सर्वोच्च सभागृह असलेल्या विधिमंडळात भ्रष्ट व्यवहाराबद्दल दोषी धरून अधिकाऱ्याला निलंबित  करण्याची घोषणा मंत्री करतात, पण ती घोषणा अंमलात न आणण्याची मुजोरी नोकरशाही करते. मुख्यमंत्री निधीतून सहाय्य देण्याचे आदेशही नोकरशाहीनं न पाळण्याचे आणि त्या प्रमादाबद्दल कोणालाही कोणतीही शिक्षा न होण्याचे दिवस आता आलेले आहेत आणि सरकार मात्र अगतिक होऊन गळे काढत असल्याचं चित्र आहे.

थोडं विषयांतर होईल पण सांगतोच, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींचा (जनतेचा का नाही? कारण शेवटी ही नोकरशाही जनतेच्या कामासाठी नाही का?) मान नोकरशाहीनं राखलाच पाहिजे असा दम (!) मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याच्या बातम्या वाचत असताना ‘पुढारी’ या दैनिकाचा १७ जुलैचा, औरंगाबाद आवृत्तीचा अंक माझ्यासमोर होता. या अंकात प्रकाशित झालेलं एक छायाचित्र (सोबत दिलेलं) हे नोकरशाहीच्या उद्दामपणा तसंच असंवेदनशीलतेचा कळस आणि मुजोरीची हद्द आहे. कोणा  ऐऱ्या-गैऱ्या नव्हे तर या देशासाठी रक्त सांडणाऱ्या, स्वत:च्या प्राणाचं बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या. तेही विधवा पत्नींचं निवेदन स्वीकारतानाही उठून उभं न राहण्याचा कोडगेपणा कसा नोकरशाहीत आलेला आहे, याचं हे छायाचित्र उदाहरण आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा भडका उडाला. त्यात सरकार आणि रयत होरपळत आहे आणि इकडे बहुसंख्य उल्लूमशाल नोकरशाही मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार मिळणाऱ्या गलेलठ्ठ आर्थिक लाभाचे हिशेब करण्यात मश्गुल आहे. त्यातच आता राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी संपाची हाक दिलेली आहे. विद्यमान तणावाच्या स्थितीत हा संप मुळीच समर्थनीय नाही. खरं तर गैरच आहे. यातील एकही मागणी तातडीनं मान्य करण्याच्या योग्यतेची नाही. महापालिकांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी तर चक्क दिवाळखोरीच आहे. हे म्हणजे रोम जळत असताना नीरोनं फिडेल वाजवण्यासारखं झालं!

मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येण्यात उशीर झाला नसता, जाहीर झालेल्या सवलती पदरात पडल्या असत्या तर आरक्षणाच्या मागणीसाठी अत्यंत शांततामय मार्गानं मोर्चे काढून आंदोलनाचा एक आदर्श उभा करणाऱ्या मराठा समाजातील युवकांना ऐन शेतीच्या हंगामात पेरणीची काम करण्याचं सोडून आणि विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेशाची तयारी करण्याचं सोडून रस्त्यावर उतरण्याची वेळच आली नसती.

केवळ याच प्रश्नाचं नाही तर सरकारच्या प्रत्येक निर्णय आणि घोषणेची अशीच वाट नोकरशाहीनं लावलेली आहे. अंमलबजावणीत आलेलं अपयश नोकरशाहीचं असलं तरी या अपयशाची जबाबदारी अर्थातच पूर्णपणे सरकारची आहे आणि सरकारचे नेते म्हणून फडणवीस हेही त्यासाठी तितकेच जबाबदार आहेत.

मराठा आरक्षणाचा भडका उडाला आहे. धनगर, मुस्लीम, लिंगायत समाजाच्या प्रक्षोभाचा वणवा पेटण्याचा. त्यात फडणवीस यांचं सरकार भस्म होण्याचा आणि त्यात जनतेची मोठी फरपट होण्याचा धोका समोर दिसतो आहे. या सरकारला अजून एक वर्ष बाकी आहे, नोकरशाहीनं पुढे केलेल्या काम झाल्याच्या कागदी घोड्यावर विसंबून राज्यात सर्व ‘ऑल वेल’ असल्याची टाळी वाजवून ‘संध्यामग्न’ पुरुषाची आत्मानंदी वृत्ती सोडून आता तरी फडणवीस आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी सावध होतील, अशी आशा बाळगणं म्हणजे कातळावर मस्तक आपटण्यासारखं आहे, असाच आजवरचा अनुभव आहे.   

भक्त/अंधभक्त/ट्रोल्स नाराज होतील, पण त्याची भीती न बाळगता स्पष्टपणे सांगायलाच हवं की, राज्यात आरक्षणाचा भडका पेटलेला असताना देशातील एक अत्यंत जुनेजाणते, अभ्यासू, अनुभवी, ज्यांच्या करिष्म्यावर आमच्या पिढीची पत्रकारिता फुलली ते, माझ्यासह असंख्यांचे आवडते नेते शरद पवार यांची भूमिका न पटणारी होती. चार वेळा मुख्यमंत्री, केंद्रात प्रदीर्घ काळ मंत्री, भविष्याचा वेध घेण्याची अफाट क्षमता, जागतिक प्रश्नाचं भान वैपुल्यानं असलेले शरद पवार यांच्यात पंतप्रधानपदाचं ‘मेटल’ आहे आणि ते पंतप्रधान होतील तेव्हा मी (ब्राह्मण असूनही)ही घरावर रोषणाई करेन-मिठाई वाटेन, पण आजच्या स्थितीत त्यांनी राज्यात उडालेला भडका शमवण्याऐवजी दोषारोपपत्र दाखल करण्याची भूमिका घेतली, हे न पटणारं आहे.

सत्तेत प्रदीर्घ काळ राहूनही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची किंवा त्यासाठी कायदा करण्याची गेला बाजार, विधिमंडळात किमान एखादा ठराव मांडण्याची भूमिका शरद पवार यांनी घेतलेली नाही. ‘त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रातही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दोन शब्द नाहीत. आज मात्र त्यांना मराठा समाजाच्या हिताची काळजी निर्माण झालीये. ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणून त्यांच्या या ‘काळजी’चं स्वागतच आहे. मात्र पवार यांच्या भूमिका आणि निर्णयाला वेगळे दरवळ कायमच असतात. कोल्हापूरचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती, सातारचे खासदार उदयसिंहराजे भोसले हे दोन राजे आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे मराठा समाजाच्या हिताची सूत्रे आता जाऊ पाहत आहेत. त्यामुळे अस्वस्थ होऊन होऊन जर शरद पवार जर अ-जाणती भाषा करत असतील तर ती मुळीच समर्थनीय नाही. ती पवार यांच्या प्रतिमेलाही शोभेशीही नाही.      

शेवटी ‘As Chief Minister Devendra Fadnvis Has Proved Himself Politically Correct, not Administartivly...’ अशी  जी मांडणी मी नेहमीच करतो, त्याचा प्रत्यय जळगाव आणि सांगली महापालिकांच्या निवडणूक निकालांनी दिला आहे. सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपलाही त्यामुळे मोठ्ठा दिलासा मिळाला आहे. हा विजय म्हणजे या दोन शहरातील मतदारांनी फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर केलेलं शिक्कामोर्तब आहे. फडणवीस, एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन  आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं या विजयाबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................