एकेकाळी सेनेचे बोट धरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्के पाय रोवणाऱ्या भाजपने सेनेची सत्ता तर काढून घेतलीच, शिवाय तिच्या अस्तित्वावरही गंडांतर आणले आहे. विरोधी पक्षच नष्ट करण्याची ही नीती भविष्यात संघराज्य रचनेला तडा देऊ शकते.
बंडखोरांना जनता फिरू देणार नाही, स्वीकारणार नाही, असे आज शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व प्रवक्ते म्हणत असले तरी आजवर महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळता असे काही घडलेले नाही. उलट बंडखोर गटातील आमदारांचे आपापल्या मतदारसंघांत जंगी स्वागत झाले. परिणामी येत्या काळात सेनेकडे किती निष्ठावंत शिल्लक राहतात हे येणाऱ्या काळात दिसेलच.
सेनेकडे आज केवळ १५ आमदार उरले आहेत, तर अनेक खासदार बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पक्ष वाचवणे व त्याची पुनर्बांधणी करणे, अशी दोन मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
‘पक्षांतर बंदी कायदा’ प्रभावहीन
१९६७नंतर पक्षांतर रोखण्याकरता देशपातळीवर गंभीर चर्चा सुरू झाली होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुचवले होते की, पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रीपदे बहाल करू नयेत. तसेच त्यांनी राजीनामा देऊन जनमताला सामोरे जावे. तो निवडून आला तरच त्याचा समावेश करावा. पक्षांतर केलेल्या उमेदवाराला किमान एक वर्षे निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करावा. मात्र या सूचनांचा विचार केला गेला नाही.
पक्षीय राजकारणातील ‘आयाराम-गयाराम’ प्रवृत्ती कमी व्हावी, संसदीय लोकशाही अधिक निकोप व्हावी, विशेषत: सत्तेच्या राजकारणातील सौदेबाजीला आळा बसावा, या उद्देशातून १९८५ साली केंद्रातील राजीव गांधी सरकारने संविधानात ५२वी घटनादुरुस्ती करून ‘पक्षांतर बंदी’ हा कायदा पास केला. या कायद्यामागे पक्षनिष्ठांचा व्यापार करून जनादेशाचा अनादर करणाऱ्या सत्ताकांक्षी वृत्तीला पायबंद बसावा, हा हेतू होता व आहे. पुढे २००३मध्ये केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना या कायद्यातील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी ९१वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. कायदेमंडळातील तसेच राज्यविधीमंडळातील एकूण सदस्यसंख्येच्या (फुटणाऱ्या पक्षातील एकूण सदस्यसंख्येच्या) एक तृतीयांश गट फुटला, तर ते ‘पक्षांतर’ मानले जाणार नाही, तर ती ‘पक्षफूट’ असेल, या मूळ तरतुदीत बदल करून सदस्यांची संख्या दोन तृतीयांश असावी, अशी सुधारणा करण्यात आली.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मात्र मागील चार दशकांतील नानाविध पक्षांतरे पाहिली की, हा कायदा किती दुर्बल, कुचकामी आहे, हे सिद्ध होते. उलट या कायद्यामुळे पक्षांतराची वाटचाल ‘रिटेल’कडून ‘घाऊक’कडेच सुरू झाल्याचे दिसते. १९८८नंतर तर या प्रवृत्तीचा अतिरेकच झालेला पाहायला मिळतो. आपले लोकप्रतिनिधी तत्त्वापेक्षा व्यवहारवादावर, पक्षहितापेक्षा स्वहितावर आणि पक्षसंघटनेपेक्षा स्वार्थावर आरूढ झाल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याचा ‘फार्स’ झाला आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी पक्षालाच भगदाड पाडण्याची राजकीय प्रवृत्ती दिवसेंदिवस अधिक प्रबळ होत जाताना दिसतेय. त्यामुळे या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
वैचारिक भिन्नता, कार्यक्रमांतील तफावत, पक्षनिष्ठा, लोकनिष्ठा, यापैकी कोणताही निकष लावण्याचे कायदेशीर बंधन फुटीर-बंडखोर गटावर नसल्यामुळे तत्त्वशून्य व तडजोडीचे, आकड्यांचे राजकारण करणाऱ्यांनी ‘पक्षांतरा’ला ‘पक्षफूट’ असे गोंडस नाव देऊन आपल्या सत्तांधपणाला राजकारणात प्रतिष्ठित केले आहे. पक्षनिष्ठेसोबत पक्षांतर्गत लोकशाही आणि जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची सदसदविवेकबुद्धी, यांचा ताळमेळ घालण्यात ‘लोकशाही-संस्कृती’ कमी पडल्यामुळे ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ प्रभावहीन ठरला आहे.
‘पक्षांतर बंदी कायद्या’तील तरतुदी आणि पळवाटा
‘पक्षांतराच्या कारणास्तव सदस्यत्वास मुकण्यासंबंधीचे अनुबंध’ असे या कायद्याचे शीर्षक आहे. राज्यघटनेला दहावे परिशिष्ट जोडून प्रथमच राजकीय पक्षांना या कायद्याद्वारे घटनात्मक स्थान देण्यात आले. तत्पूर्वी राजकीय पक्षपद्धतीबाबत घटनेत तरतुदी नव्हत्या.
पक्षांतर बंदी कायद्यातील काही तरतुदी अशा –
१) एखाद्या लोकसभा तसेच घटक राज्यातील विधानसभा सदस्याने आपल्या मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडून इतर पक्षात प्रवेश केला असेल
२) सभागृहात तुमच्या पक्षाने ज्यांच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगितले आहे, त्याविरुद्ध भूमिका घेतली तर
३) पक्षाने पक्षादेश (व्हीप) काढल्यानंतर हेतूपुरस्सर तुम्ही सभागृहात गैरहजर राहिला असाल तर, तसेच एखाद्या अपक्ष सदस्याने एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला असेल तर…
या कारणांमुळे सदस्यांना पक्षांतराचा दोष लागून त्यांचे त्या सभागृहातील सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र याला काही अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. उदा. एखाद्या पक्षाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा गट बाहेर पडला, तर ते पक्षांतर न मानता पक्षफूट मानली जाईल. तसेच जर एखाद्या पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण झाले किंवा पक्षफुटीतून एक नवा पक्ष अस्तित्वात आला, तर तेदेखील पक्षांतर ठरणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे पक्षांतराबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षाकडे (पीठासिन अधिकारी) असेल. त्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही.
या तरतुदींतून हे स्पष्ट होतं की, आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीला पायबंद घालण्यासाठी आणि घोडेबाजार होऊ नये, यासाठी ही तजवीज केलेली आहे. पण आधी एक तृतीयांश आणि नंतर दोन तृतीयांश या तरतुदींमुळे भारतीय राजकारणात घाऊक पक्षांतरे सुरू झाली. त्याचा परिणाम असा झाला की, मूळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
नुकत्याच शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटानेदेखील आपल्यासोबत दोन तृतीयांश सदस्य (३७ आमदार) कसे बाहेर पडतील, याची पुरेपूर दक्षता घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ अभ्यासक व निवडणूक विश्लेषणतज्ज्ञ योगेंद्र यादव यांनी दै. ‘लोकसत्ता’च्या ८ जुलै २०२२च्या अंकात ‘ ‘पक्षांतरबंदी कायदा’च नको!’ असा लेख लिहून या कायद्याच्या फोलपणावर शंका व्यक्त केली आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
शिंदे गटाच्या फुटीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे, उद्या निवडणूक आयोगाकडेही जाईल. न्यायालयात ही पक्षफूट आहे की पक्षांतर, याबाबत चौकशी होईल, यथावकाश त्याचा निर्णय येईल. मात्र कायदेशीर संरक्षणात हे घाऊक आणि फायदेशीर पक्षांतर आहे, हे मात्र नक्की.
पक्षात फूट पडल्यामुळे पक्ष संपतात
एखाद्या पक्षातील काही आमदार किंवा खासदार फुटल्यामुळे पक्ष संपत नाही, अशी विधाने सर्वच पक्षांकडून केली जातात. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व त्यांचे प्रवक्तेही अशीच विधाने करत आहेत. मात्र हे सत्य नाही. कारण भारतातील व महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय पक्ष फाटाफूट-बंडखोरीनंतर लयाला गेले आहेत. आजच्या पिढीला त्यांची कदाचित नावेदेखील माहीत नसतील.
एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रबळ असलेले डावे पक्ष आज पडद्याआड गेले आहेत. विलिनीकरण, पक्षफूट, बंडखोरी अशा अनेक पद्धतीने त्यांचे खच्चीकरण झालेले आहे. १९६२ ते ७८ या काळात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकरी कामगार पक्ष प्रबळ विरोधी पक्ष होता. १९७७मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्षाचे ९९ आमदार निवडून आले होते. पुढील तीन वर्षांत जनता पक्षाची एवढी वाताहत झाली की, १९८०मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत या पक्षाचे केवळ १७ आमदार निवडून आले. पुलोदचा प्रयोग फसल्यानंतर दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली. आज जनता पक्ष अस्तित्वात नाही, तर शेकापचा केवळ एक आमदार सभागृहात आहे. शेतकरी संघटनेचीसुद्धा यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. पुलोदनंतर शरद पवारांनी काँग्रेस (एस) हा पक्ष काढला, पण पुढच्या सहा वर्षांत त्याचे काँग्रेस पक्षात विलिनीकरण झाले. ८०ची मध्यावधी निवडणूक झाल्यानंतर पुलोद आघाडीतील पक्षांची वाताहात झाली (जनसंघ वगळता).
१९६० ते ९० या पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसमध्ये अनेक वेळा बंडखोऱ्या झाल्या, शेकडो पक्षांतरे झाली. अनेक डावे पक्ष आणि त्यांचे नेते काँग्रेस पक्षात विलीन झाले. ९०नंतरदेखील ही प्रक्रिया थांबलेली नाही. आज या राष्ट्रीय पक्षाची काय अवस्था आहे? लोकसभेत २२५ एवढे संख्याबळ असलेला हा पक्ष ४४ खासदारांवर येऊन ठेपला आहे. केंद्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत काँग्रेसला उतरती कळा लागल्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत भाजपने अगदी चपखलपणे प्रवेश केला आहे. परिणामी काँग्रेसची जागा आता भाजपने घेतली आहे. काँग्रेसची एकाधिकारशाही मोडीत काढण्याच्या नादात अनेक घटक राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या रडारवर आले आहेत. ज्या ज्या घटक राज्यात प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत, तिथे त्यांना कमजोर करण्यासाठी ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवले जात आहे.
पक्षांतरे किती कायदेशीर, किती फायदेशीर?
कोणत्याही कायद्यात असतात, तशा पक्षांतर बंदी कायद्यातही अनेक पळवाटा आहेत! सत्तेकडून सत्तेकडे जाणारे चोरदरवाजे शोधणे हाच आपल्या पक्षीय राजकारणाचा स्थायीभाव असल्याने कुठल्याही कायद्याची गुणग्राहकता प्रश्नांकित होते. पहिल्या पक्षांतर बंदी कायद्यासाठी ५२वी घटनादुरुस्ती होत असताना तत्कालीन समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याचा प्रत्यय मागील तीन दशकांत आलेला आहे. ते म्हणाले होते, ‘पक्षांतर्गत लोकशाहीला प्रत्येक राजकीय पक्ष किती स्थान देतो, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे’. आज काँग्रेस असो की भाजप किंवा कुठलाही प्रादेशिक पक्ष, कुणीही संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा जपताना दिसत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात पक्षसंघटनेतील नेत्या-कार्यकर्त्यांचे मतस्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते. सभागृहात व बाहेरदेखील पक्षीय हुकूमशाहीचा प्रचंड अतिरेक झाला होता. आपली सदसदविवेकबुद्धी वापरू पाहणाऱ्या सदस्यालादेखील ‘मासलाईन’ सिद्धान्ताचा अवलंब करावा लागत असे.
मागील दोन दशकांत भाजपनेदेखील पक्षांतर्गत लोकशाहीला फारसे स्थान दिलेले नाही. शिवसेनेतदेखील पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य कधीच नव्हते. पक्षश्रेष्ठीचा आदेश, पक्षादेश, पक्षाची एकनिष्ठता, मातोश्रीचा फतवा, याच तत्त्वाभोवती पक्षीय राजकारण फिरत असल्यामुळे शासनात लोकशाही, मात्र पक्षात एकाधिकारशाही असे विसंगत चित्र तयार झाले. त्याची परिणती विसंवाद, धुसफूस व अंतर्गत संघर्ष होण्यात झाली. त्यातून पक्षांतर बंदी कायद्याचा आधार घेत सदस्यांनी गटा-गटाने बाहेर पडण्याचे कायदेशीर धोरण स्वीकारले. भाजप हा शिस्तीचा पक्ष असल्यामुळे त्याला याची फार झळ बसली नाही. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेत हा रोग झपाट्याने पसरला. मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याच्या नादात उद्धव ठाकरे यांची पक्षसंघटनेवरील पकड सैल झाली. परिणामी शिवसेनेपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही हिंदुत्वाची पाठराखण करण्यासाठी बाहेर पडलो, असे शिंदे गट सांगत असला, तरी ते अर्धसत्य आहे. आपल्याला सत्ता मिळाली पाहिजे, सोबत पक्षातदेखील वर्चस्व असले पाहिजे, अशा दुहेरी हेतूने पक्षांतर झाले असेल तर ते कमी कायदेशीर व अधिक फायदेशीर असेच समजावे लागेल.
घाऊक पक्षांतराचे काय?
काँग्रेसच्या एकपक्षप्रधान पद्धतीला उतरती कळा लागल्यानंतर अनेक घटक राज्यांत विरोधी पक्षांची संयुक्त सरकारे अस्तित्वात आली. काँग्रेस पक्षातील एखाद्या गटाने बाहेर पडायचे आणि दुसऱ्या पक्षाच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करायचे, असा एककलमी कार्यक्रमच सुरू झाला. १९६७ ते ७५ या आठ वर्षांत दोन हजारपेक्षा जास्त आमदारांनी पक्षांतर केले होते. त्यापैकी २००पेक्षा जास्त सदस्य मंत्री झाले, तर १५ मुख्यमंत्री झाले. एवढंच नव्हे तर १९७९ ते ९० या काळात पक्षांतरातून दोन पंतप्रधान झाले.
२०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात जवळ जवळ ५०० राजकीय नेत्या-कार्यकर्त्यांनी पक्षांतरे केली आहेत. त्यातील ५० टक्के भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. काहींनी सत्तास्थाने पटकावली, तर काही ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ झाले!
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
काही वर्षांपूर्वी भजनलाल यांनी हरियाणात जे केले किंवा १९९५-९६मध्ये आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनी जे केले, त्याचीच शिंदे गटाची बंडखोरी ही सुधारित आवृत्ती आहे. पक्षामुळे सत्ता प्राप्त होते, पक्ष सत्ताप्राप्तीचे एक साधन आहे, यापेक्षा पक्षात विभाजन करून आपले नेतृत्व विनासायास निर्माण करता येते, हाच विचार फूट वा बंडखोरीमागे असतो.
संवैधानिक नीतीमत्तेचे काय?
संवैधानिक तरतुदींसोबतच संवैधानिक नीतीमत्ताही गरजेची असते, हा विचार आपल्या राजकारणात रुजलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संविधान सभेत समारोपाचे भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवैधानिक नीतीमत्ता व संसदीय लोकशाहीची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला होता. ते म्हणाले होते, “केवळ राज्यघटना चांगली असणे पुरेसे नसून ती राबणारे तेवढेच नीतीमान व जनमताची कदर करणारे असले पाहिजेत”. मात्र १९६७पासून आजतागायत देशात जी हजारो पक्षांतरे झाली, त्यात कुठेही नैतिकता होती, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. एका दिवसात दोन वेळा पक्ष बदलणारे लोकप्रतिनिधीही या देशाने पाहिले आहेत.
पक्षांतर बंदी कायद्यात तर संवैधानिक नीतीमत्तेला काडीमात्र स्थान नाही. लोकप्रतिनिधींना सदसदविवेक असतो, असे आपण केवळ गृहित धरलेले आहे. नागरिकांची सत् प्रवृत्ती आणि लोकप्रतिनिधींची निष्ठा, यावरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यातून समृद्ध संसदीय परंपरा जन्माला येतात. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात राजकीय पक्षांनी अशी ‘राजकीय संस्कृती’च निर्माण होऊ दिलेली नाही.
दुसऱ्या बाजूने जनतेत मतदार व नागरिक अशा दोन्ही भूमिका बजावताना सजगता येणे आवश्यक असते. मात्र नागरिक केवळ ‘मतदार’ म्हणूनच भूमिका घेत असल्यामुळे निवडणुकीनंतर जसा ‘मतदार’ लुप्त होतो, तसाच ‘नागरिक’देखील लुप्त होत चालला आहे. सतराव्या शतकातला फ्रेंच राजकीय तत्त्वज्ञ मान्टेस्क्यूने म्हटले आहे, ‘जनतेची सार्वजनिक जीवनाबद्दलची उदासीनता ही एखाद्या जुलमी राजेशाहीतील राजाच्या जुलमापेक्षाही घातक असते.”
बंडखोरांना जनता धडा शिकवतेच असे नाही
भारतीय मतदारांची वर्तनशैली व्यक्तीकेंद्रित असल्यामुळे बंडखोर राजकारणातून हद्दपार होतील, हे खरे नाही. मागील अर्धशतकाचा अनुभव असे सांगतो की, आपल्या देशातील मतदारांची विस्मरणशक्ती फार दांडगी आहे. ज्यांनी ज्यांनी पक्षांतरे केली, त्यापैकी किमान ७५ टक्के नेते-कार्यकर्ते आगामी काळात पुन्हा निवडून आले आहेत, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठितही झाले आहेत.
मागील तीन दशकांत शिवसेनेत तीन वेळा फूट पडली. किरकोळ पक्षांतरेही झाली. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे हे बाहेर पडले. राज ठाकरेंनी स्वतंत्र पक्ष काढला, तर भुजबळ-राणे दुसऱ्या पक्षांतून निवडून आले, मंत्री झाले. गणेश नाईक, भास्कर जाधव, प्रवीण दरेकर यांनीदेखील सेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला आहे. मागील पाच वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जवळपास ५० नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यातील बहुतांश जण आमदार, खासदार, मंत्री झाले आहेत. म्हणजे जनतेने त्यांना केवळ स्वीकारलेच नाही, तर डोक्यावरही घेतले आहे.
राजकीय सुधारणा व परिवर्तन याबाबतची आपली टोकाची बेफिकीर वृत्ती यासाठी जबाबदार आहे. दुसऱ्या बाजूने मध्यमवर्ग कमालीचा राजकारणपराङ्मुख बनत चालला आहे. परिणामी आपल्या लोकशाहीचे दिवसेंदिवस ‘अडाणीकरण’ होत चालले आहे. त्यामुळे जनमताचा रेटाच निर्माण होत नाही. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची प्रक्रिया जवळजवळ बंद झाली आहे. तर जनतेला गृहित धरण्याचा कार्यक्रम लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर राबवतात. त्यामुळे सत्तेच्या राजकारणात लोकप्रतिनिधींचा विजय व जनतेचा पराभव, असेच दुष्टचक्र पाहायला मिळते.
जोपर्यंत जागरूक लोकमताचे नियंत्रण आणि राजकीय सजगता यांचे प्रतिबिंब निवडणूक निकालावर पडत नाही, तोपर्यंत ‘आयाराम-गयाराम प्रवृत्ती’ भारतीय राजकारणातून जाणार नाही.
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment