राजर्षी छ. शाहूमहाराज : नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत

आज राजर्षी छ. शाहूमहाराजांची १४६ वी जयंती. त्यानिमित्ताने हा खास लेख...

..................................................................................................................................................................

१९व्या शतकाच्या शेवटचे व २०व्या शतकाची पहिली दोन दशके अशा जेमतेम तीन दशकांच्या कालखंडात प्रचंड समाजपरिवर्तनाची ऊर्मी घेऊन बहुजन-दीनदलित समाजाच्या उद्धारासाठी राजर्षी छ. शाहूमहाराजांनी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कार्य केले. त्यांचे वर्णन त्यांचे चरित्रकार धनंजय कीर यांनी ‘नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत’ असे केलेले आहे.

ज्या कालखंडात शाहूमहाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाची सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली, तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात ब्राह्मण वर्गाचे वर्चस्व असणारा आणि बहुजन समाजाचे अस्तित्व नाकारणारा कालखंड होता. एका बाजूने ब्रिटिश साम्राज्यशाही तर दुसऱ्या बाजूने ब्राह्मणशाहीची मिरासदारी असे ते राजकीय चित्र होते. शाहूमहाराजांच्या अगोदर गादीवर आलेल्या छत्रपतींनी शिवाजीमहाराजांचा वारसा चालवण्याऐवजी संस्थानाला मागे खेचण्यातच धन्यता मानली होती. या पार्श्वभूमीवर १८९४मध्ये म्हणजे वयाच्या केवळ २०व्या वर्षी शाहूमहाराज गादीवर आले व पुढे तीन दशके त्यांनी कोल्हापूर संस्थानाचा राज्यकारभार ज्या पद्धतीने चालवला, त्याला आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात तोड नाही.

कोल्हापूर संस्थानाची सत्तासूत्रे हाती घेताच, या सत्तेचा वापर सामाजिक न्यायावर आधारीत राजकीय व्यवस्था कशी राबवता येईल, यासाठीच त्यांनी करावयाचे ठरवले. मागासवर्गीय, बहुजन समाजाचा विकास, त्यासाठी त्यांना शिक्षण, शिक्षणासाठी काही सवलती व शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय सेवेत समावेशन या त्रिसूत्रीवर आधारित सामाजिक परिवर्तनाची पायाभरणी महाराजांनी केली. त्यासाठी काही हुकूमनामे, जाहीरनामे काढले आणि राजेशाहीतसुद्धा सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करता येते, असा एक नवा आदर्श विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रासमोर उभा केला.

एक संस्थानिक राजा, कृतीशील समाजसुधारक कसा होऊ शकतो, लोकराजा कसा होऊ शकतो, याचा मूर्तीमंत आविष्कार उभ्या महाराष्ट्राला त्यांच्या रूपाने अनुभवयास मिळाला. आपल्याला लाभलेल्या सत्तेचा वापर जनकल्याणासाठीच करावयाचा असतो, हे लोकशाही तत्त्व राजेशाहीत कृतीत आणणारा एक आदर्श लोकराजा म्हणून शाहूमहाराजांनी कुठेही कसर सोडली नाही. सर्वांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, मागासवर्गीय तसेच बहुजन समाजाला शासकीय सेवेत आरक्षण असले पाहिजे, गरीब विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारे शिक्षण घेता येण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिल्या पाहिजेत, स्त्रियांना स्वतंत्रपणे जीवन जगता आले पाहिजे, हा स्वातंत्र्योत्तर संविधानात प्रतिबिंबित झालेला आणि घटनाकारांनी अमलात आणलेला विचार महाराजांनी अर्धशतकापूर्वी आपल्या संस्थानात रुजवला.

शिक्षण, आरक्षण व मागासवर्गीयांचे शिक्षण हे महाराजांचे जीवित कार्य होते. बहुजनांचा उद्धार व त्यासाठी घ्यावयाची काळजी व करावयाच्या तरतुदी याबाबत त्यांनी आपल्या हयातीत जे जाहीरनामे व हुकूमनामे काढले, जी धोरणे राबवली त्यांची प्रासंगिकता आजही कायम आहे.

केवळ जन्माने उच्च वा श्रेष्ठ गणल्या जाणाऱ्या समाजातील विशिष्ट लोकांना जे सुखाचे व समृद्धीचे आयुष्य जगता येते, तशाच प्रकारचे सुख समृद्धी व प्रतिष्ठेचे जीवन बहुजन व मागासवर्गीयांच्या वाट्याला आले पाहिजे, यासाठी आपल्या संस्थानात ५० टक्के जागा राखीव करणारे हिंदुस्थानातील ६५० संस्थानिकांपैकी शाहूमहाराज एकमेव संस्थानिक होते. एवढेच नाही तर जातीचा निकष लावून शासकीय सेवेत प्रवेश दिल्यानंतर वा भरती झाल्यानंतर त्या व्यक्तीची बढती मात्र गुणवत्तेच्याच आधारावर राहील असाही कायदा करणारे छ. शाहूमहाराज एकमेव राजे होते. २६ जुलै १९०२ रोजी शाहूमहाराजांनी आपल्या राज्यातील प्रशासकीय तसेच खाजगी सेवेत मागासवर्गीय समाजासाठी ५० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यास अनुसरून आपला ऐतिहासिक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

ही घटना तत्कालीन महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय इतिहासात युगप्रवर्तक व क्रांतिकारी समजली पाहिजे. महाराजांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे त्यांची संस्थानी लहर नव्हती किंवा त्यांना अचानकपणे सुचलेली कल्पना नव्हती, तर त्याला कोल्हापूर संस्थानातील मागील अर्धशतकाचा इतिहास कारणीभूत होता. शाहूमहाराजांची सामाजिक न्यायाची व सामाजिक समतेची दृष्टी त्यात ओतप्रोत भरलेली होती. शिवाय त्यांचे निरीक्षण, अनुभव व तत्कालीन सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीच्या प्रभावातून त्यांचे आरक्षणाचे धोरण साकारले होते.

कोल्हापूर गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहीरनाम्यात महाराज म्हणतात, ‘‘सध्या कोल्हापूर संस्थानात सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण इच्छेप्रमाणे देण्याबद्दल व त्यास उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नास जितके यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगीर वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरवले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास मोबदले पुरेसे दिले जात नाहीत हे होय.’’

महाराज पुढे म्हणतात, ‘‘त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरता आपल्या संस्थानच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरता निराळा राखून ठेवणे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरवले आहे. या रीतीस अनुलक्षून महाराज सरकार असा हुकूम करतात की, हा हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकाम्या झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्या. ज्या ऑफीसमध्ये मागासलेल्या वर्गाच्या अमलदाराचे प्रमाण सध्या शेकडा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर पुढची नेमणूक या वर्गातील व्यक्तीची करावी. या हुकमाच्या प्रसिद्धीनंतर केलेल्या सर्व नेमणुकांचे तिमाही पत्रक प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी सरकारकडे पाठवावे.’’

महाराजांचा हा जाहीरनामा शिक्षण, नोकरी याबाबत कमालीचे मागासलेपण असलेल्या बहुजमन समाजाला संजीवनी मिळाल्यासारखा वाटला. मात्र संस्थानातील ब्राह्मण-उच्चभ्रू वर्गाला महाराजांचा हा निर्णय अजिबात रुचला नाही. रुचणे शक्यही नव्हते. त्या प्रस्थापित वर्गाला हा जाहीरनामा एखाद्या मृत्युघंटेच्या निनादाप्रमाणे वाटला. ही आपल्या भौतिक वर्चस्वाला फार मोठी चपराक आहे असे त्यांना वाटू लागले. अनेक मातब्बर ब्राह्मण पुढाऱ्यांनी या जाहीरनाम्याच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या.

लोकमान्य टिळकांसारखे नेतेदेखील आपली संकुचितता लपवू शकले नाहीत. आपल्या ‘केसरी’ वृत्तपत्रात त्यांनी लिहिले, “ही कोटी भ्रामक आणि घातक आहे. त्यातून ब्राह्मणाचे नव्हे तर संस्थानाचेच अधिक नुकसान होणार आहे. रिकाम्या झालेल्या अर्ध्या जागांवर ज्या मागासलेल्या जातीतील लोकांची नेमणूक करावयाची म्हणजे त्यांची योग्यता पाहावयाची की नाही? मागासलेल्या व पुढारलेल्या जातीत अशा प्रकारची आवडनिवड करून देशाचे हित किंवा संस्थानाचे कल्याण होईल, असा जो महाराजांचा समज झाला आहे, तो गैर मुत्सद्दीपणा व असमंजसपणा होय, किंबहुना ते बुद्धीभ्रमाचेच लक्षण आहे, असे आम्ही समजतो.’’

लोकमान्य टिळकांची वरील प्रतिक्रिया वर्णश्रेष्ठत्वाचा अहंकार जपणारी अशीच आहे. मागावसवर्गीय समाजात योग्यता असत नाही व ती फक्त ब्राह्मणवर्गाच्याच ठायी निहित आहे, असाच या प्रतिक्रियेचा अर्थ काढला जाऊ शकतो. टिळकांच्याच ‘मराठा’ या वृत्तपत्राने तर यापुढे मजल मारली. त्यात महाराजांवर उघडउघड जातीवाचक आरोपच केला- ‘‘पन्नास टक्के जागा राखीव करून महाराजांना आपल्या मराठा जातबाईंना कारभारात प्राधान्य द्यावयाचे आहे. एकाच जातीच्या उन्नतीसाठी असा प्रयत्न करण्यास आमचा विरोध आहे.’’

वरीलप्रमाणे महाराजांच्या जाहीरनाम्यावर जातीवाचक टीका करण्यात आली असली तरी, ती वस्तुस्थितीदर्शक नक्कीच नव्हती. कोल्हापूर संस्थानात लोकसंख्येने केवळ तीन टक्के असलेल्या ब्राह्मण जातीसाठी ५० टक्के जागा कायम होत्या आणि उरलेल्या ५० टक्के जागेत ९७ टक्के ब्राह्मणेतर समाज होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र ब्राह्मणवर्गाचे खरे दुखणे हे होते की, त्यांच्या प्रशासनातील पारंपरिक वर्चस्वाला फार मोठा हादरा बसला होता.

शाहूमहाराजांनी मात्र या प्रतिक्रियेची दखल घेतली नाही. महात्मा फुलेंच्या विचार व कार्यातून ते प्रभावित झाले होते. सर्वसामान्य बहुजन समाजाला शिक्षण, प्रशासन व राज्यकारभार अशा सर्वच क्षेत्रांत सामावून घेतल्याशिवाय तरणोपाय नाही, या निष्कर्षाप्रत ते आले होते. सर्वच क्षेत्रातील ब्राह्मणांची मक्तेदारी त्यांना नष्ट करावयाची होती. त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत ५० टक्के आरक्षण देऊनच ते थांबले नाहीत तर राजकीय क्षेत्रात सर्वसामान्य बहुजन जनतेचा सक्रिय सहभाग निर्माण व्हावा आणि शासन खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख व्हावे, यासाठी त्यांनी विविध निवडणूक क्षेत्रातही आरक्षण व सामाजिक न्यायाचे धोरण अवलंबले. लोकशाहीचे अभिसरण प्रत्येक समाजातून झाले पाहिजे, अशी प्रबळ आकांक्षा त्यांनी बाळगली होती. कोल्हापूर संस्थानात नगरपरिषदेचे सदस्य दरबारातून नियुक्त करण्याची पद्धत होती. महाराजांनी ही पद्धत बंद करून निवडणुकांच्या माध्यमातून प्रतिनिधी दिले जावेत असा निर्णय घेतला. यासाठी लोकसंख्यानिहाय व जातीनिहाय मतदारसंघ तयार केले. त्याचा परिणाम म्हणून त्या काळी कोल्हापूर नगरपरिषदेत विविध जातीचे ४७ सदस्य निर्वाचित झाले. विशेष म्हणजे चांभार जातीतील दत्तोबा पवार हे नगराध्यक्ष झाले.

तात्पर्य शाहूमहाराजांनी राखीव जागांच्या धोरणाबाबत सामाजिक न्यायाबरोबरच राजकीय न्यायाचे तत्त्व अंगीकारले होते. याबाबत त्यांचे प्रतिपादन पुढीलप्रमाणे होते - “प्रशासनातील अधिकार हा एका परीने राजसत्तेच्या उपभोगातील वाटणीच असते. आतापर्यंत हा उपभोग फक्त वरिष्ठ वर्गातील लोकच घेत होते.”

महाराजांचे हे स्पष्टीकरण लक्षात घेता ते डार्विन यांनी मांडलेल्या ‘बळी तो कान पिळी’ या सिद्धान्ताच्या विरोधी होते. सबलापेक्षा समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे त्यांच्या विचार व कार्याचे प्रमुख सूत्र होते. पुरेशा प्रमाणात शिक्षण मिळत नसल्यामुळे मागासवर्गीय समाजाचा भौतिक विकास होत नाही, हे लक्षात येताच त्यांनी या वर्गातील मुलांना शिक्षणाच्या सर्व संधी कशा उपलब्ध होतील, याबाबत अगदी सक्षम धोरण आखले. फी माफ करणे, त्यांना शिष्यवृत्ती बहाल करणे, वसतीगृहे चालवणे आणि प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करणे, अशी सामाजिक न्यायावर व समतेवर अधिष्ठित धोरणांची आखणी केली.

म. शिंदे म्हणतात – ‘‘दुर्बल जाती, आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या जोपर्यंत शक्तीसंपन्न होत नाहीत, तोपर्यंत जातीसंस्थांचे समूळ उच्चाटन होणार नाही, हे शाहू छत्रपतींचे जाती संस्था नष्ट करण्यातील संघर्षाचे प्रमुख सूत्र होते. म्हणून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जातवार वसतीगृहाची चळवळ सुरू केली. इतकेच नव्हे तर आपल्या जातीचे नेतृत्व दुसऱ्या जातीच्या पुढाऱ्याच्या हाती जाणार नाही, याची दक्षता प्रत्येक जातीने घ्यावी असा प्रगल्भ विचार मांडला.’’

तात्पर्य शाहूमहाराजांनी वरील सर्व उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या क्षेत्रातील वरिष्ठ वर्गाच्या मक्तेदारीस शह दिल्यामुळे पुढील दोन दशकात मागासवर्गीय तसेच बहुजन समाजाचे प्रशासकीय सेवेतील प्रमाण लक्षणीय वाढले. शाहूमहाराजांनी जेव्हा सत्तासूत्रे हाती घेतली, तेव्हा म्हणजे १८९४ साली सरकारी सेवेतील मागासर्वीयांचे प्रमाणे अवघे ५.६३ टक्के एवढे होते. ते १९२२ साली ६२. ११ टक्क्यांवर गेले.

आपल्या आयुष्याच्या शेवटी महाराजांनी जे उदगार काढले होते, ते पाहता या विधानाला पुष्टी मिळते. ते म्हणाले, “आम जनतेला शिक्षण द्यावे, स्वत:चे जीवनमान उंचावण्यास तिला प्रवृत्त करावे आणि ज्यामुळे समाजात विलक्षण कृत्रिमता आली आहे, त्या विषमतेची कारणे समूळ नष्ट करावीत या हेतूने आम्ही इतकी वर्षे जिद्दीने सतत प्रयत्न करत आलो, हे काम सोपे नाही, लहानसहानही, कारण शेकडो वर्षांची निश्चलता दूर करावी लागणार आणि जुने पार बदलावे लागणार.”

शाहूमहाराज केवळ सामाजिक सुधारक नव्हते, तर राजकीय सुधारकही होते. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या लोकशाहीप्रेमी विचारवंताने त्यांना ‘The Pillar of Social Democracy’ अशी उपाधी दिली होती. मद्रास प्रांतातील ब्राह्मणेतर चळवळीचे एक नेते त्यागराज चेट्टी यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव करताना ‘A Democrat of democrats’ असे उदगार काढले होते.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................