मराठा आरक्षणामुळे अर्ध्या हळकुंडानं पिवळे झालेले लोक मोठ्या जल्लोषात आहेत!
पडघम - राज्यकारण
प्रशांत शिंदे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 04 December 2018
  • पडघम राज्यकारण मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस मराठा मूक मोर्चा राणे समिती

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रात मराठा समाजानं आरक्षणासाठी शांतता आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं अठ्ठावन मोर्चे काढले. परंतु फडणवीस सरकारनं या मोर्चांची गांभीर्यानं दखल घेतली नाही. मराठा समाजातील तरुणांचा संयम सुटला. शांतपणे मोर्चे काढणारा समाज आक्रमक झाला. जून–जुलैमध्ये मराठा ठोक मोर्चाची सुरुवात झाली. या मोर्चादरम्यान पन्नासपेक्षा जास्त तरुणांनी आत्महत्या केल्या. औरंगाबाद, मुंबई, चाकण, ठाणे आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत आंदोलन हिंसक झालं. आंदोलकांनी जाळपोळ, दगडफेक, रास्ता रोको केलं. सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचं नुकसान झालं.

अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबरला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात १६ टक्के मराठा आरक्षणाची घोषणा केली. कोणतीही चर्चा ना होता विधेयक एकमतानं मंजूर झालं. विधानभवन परिसरात सेना-भाजप आमदारांनी आनंदोत्सव साजरा केला. सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मोठा गाजावाजा सुरू आहे. आरक्षणाचं श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पुढारी आणि राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. फडणवीस सरकार एखाद्या कामाचा इव्हेंट करण्यात तरबेज आहे.

मराठा समाजाला २०१४मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारनं राणे समितीच्या अहवालानुसार १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण राणे समितीच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्यामुळे आणि राज्य सरकार आवश्यक ते पुरावे दाखल न करू शकल्यानं हे आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. त्यानंतर सत्तांतर झालं. फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी मागासवर्ग आयोगाकडे दिली. आयोगाचा अहवाल येण्यास चार वर्षांचा काळ गेला (लावला?). मराठा समाजाचा दबाव आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अहवालावर चर्चा न होता विधेयक मंजूर झालं.

सरकारनं आरक्षण जाहीर केल्यानं मराठा समाजात आनंदाचं वातावरण आहे. शहराशहरांत पुढाऱ्यांचे फ्लेक्स झळकू लागले आहेत. मराठा आरक्षणाची खरी कसोटी न्यायालयात लागणार आहे. मराठा समाजाप्रमाणे गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. मराठा आणि इतर राज्यातील आरक्षणाचा सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला ‘५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही’ हा निर्णय. महाराष्ट्रात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे.

SC - १३ टक्के

ST - ७ टक्के

OBC - १९ टक्के

SBC - २ टक्के

VJA - ३ टक्के

NTB - २.५ टक्के

NTC - ३.५ टक्के

NTD - २ टक्के

असं राज्यातील आरक्षण आहे. मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर गेलं आहे. याचा प्रतिवाद करण्यासाठी काही विश्लेषक तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाचा संदर्भ देतात. तामिळनाडूतील आरक्षणाची केस न्यायालयात सुरू आहे. जयललिता मुख्यमंत्री असताना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाचा समावेश घटनेच्या ९व्या शेड्युल समावेश केला आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या आरक्षणाला दहा वर्षांचं संरक्षण आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणाची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. तिन्ही समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास आहेत. ग्रामीण भागात या समाजाची विदारक अवस्था आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत आरक्षणाचा समावेश करताना राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाचं लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व एक पातळीवर येण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली होती.

मराठा आरक्षणाची सर्वांत प्रथम मागणी मराठवाड्यातून सुरू झाली. अनेक वर्षं आरक्षणाची मागणी केली जात होती. परंतु मराठवाडा वगळता राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज वाटत नव्हती. आरक्षण हे कमीपणाचं वाटत होतं. मराठा समाज स्वतःला पाटील, देशमुख, सावकार म्हणून घेत होता. मराठवाडा वगळता हा समाज आर्थिकदृष्ट्या तसा संपन्न आहे.

मराठा आरक्षणाचा सर्वाधिक उद्रेक मराठवाड्यात झाला. तरुणांनी आत्महत्या केल्या, जाळपोळ, दगडफेक आणि बंदमध्ये या भागातील तरुण सर्वाधिक संख्येनं सहभागी होते. मराठवाड्यातील समाजाच्या समस्या, प्रश्न वेगळे आहेत. एवढं उग्र रूप का झालं? अनेक तरुणांनी स्वत:च्या जीवाची पर्वा केली नाही. न्यायालयात आरक्षण टिकेल आणि लागूही होईल. पण आरक्षण मिळालं म्हणजे सर्व प्रश्न संपणार आहेत का? आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या समाजात तरुण बेरोजगार नाहीत का? सरकारी क्षेत्रांतील नोकऱ्या कमी होत आहेत. सरकारनं प्रशासनातील कर्मचारी कपातीचं धोरण अवलंबलं आहे. जागतिकीरणानंतर अर्थव्यवस्थेत आणि उद्योगक्षेत्रांत प्रचंड बदल झाले आहेत. खासगी क्षेत्रात नवीन संधी वाढत आहेत. सरकारनं सरकारी संस्थांचं खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. सरकारी नोकरीत तरुणांना आज किती संधी उपलब्ध आहेत?

मराठा तरुणांना आरक्षणापेक्षा रोजगार हवा आहे. रोजगार देणारं चांगलं शिक्षण हवं आहे. त्यांच्या शेतात पिकलेल्या मालाला हमीभाव हवा आहे. मराठवाड्यात रोजगार देणाऱ्या एमआयडीसी नाहीत, शेतातील पीक जगवण्यासाठी पाणी नाही, दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा नाहीत, आयटी इंडस्ट्री नाही, व्यवसाय करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्र नाही, शेतमालाला राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध होत नाही.

तरुणांच्या या अवस्थेला सरकार, राजकारण, पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था कारणीभूत आहेत. हे अपयश लपवण्यासाठी तरुणांना आरक्षणामुळे तुमची ही अवस्था झाल्याचं भासवलं आहे. आरक्षणाबद्दल समाजात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आरक्षण हा एकमेव आपल्या उद्धाराचा मार्ग आहे, असं वाटत आहे.

सध्या अर्ध्या हळकुंडानं पिवळे झालेले लोक मोठ्या जल्लोषात आहेत. ‘दुखणं रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ असा प्रकार झाला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................