मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ

२०१६ च्या दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्रातील ५८ शहरांतून मराठा समाजाचे मूकमोर्चे निघाले होते, त्यात प्रत्येकी तीन ते दहा लाख लोक सामील झाले होते. कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय निघालेले ते मोर्चे होते. कोपर्डी येथे मराठा समाजातील मुलीवर झालेला बलात्कार व तिची केलेली हत्या या घटनेचे निमित्त त्या मोर्चांचे तत्कालीन कारण ठरले होते. पण मागील दशकभराहून अधिक काळ मराठा समाजातील जनतेच्या मनात जे खदखदत होते, त्याचा तो उत्स्फूर्त उद्रेक होता. त्या मोर्चांना मराठा समाजातील स्थानिक व राज्य स्तरावरील नेत्यांकडून उघड पाठिंबा व आतून मदत झालेली होती हे खरे आहे. पण ते मोर्चे शरद पवारांनी घडवून आणले किंवा भाजप-संघाने आपल्या हस्तकांकरवी तो उद्रेक घडवून आणला, अशा प्रकारची चर्चा झाली. ते खरे मानणे म्हणजे, त्या दोहोंच्या (पवारसाहेब व संघ-भाजपच्या) ताकदीचे अवास्तवीकरण आणि मराठा समाजातील जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेचे अवमूल्यन ठरेल!

त्या मूकमोर्च्यांच्या साखळीचा समारोप मुंबई येथे होणार होता, पण त्याच्या थोडेच दिवस आधी (८ नोव्हेंबर २०१६) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशाचे जनजीवनच पुढील काही महिने विस्कळीत झाले. नंतरच्या काळात मोर्चे काढण्याच्या हालचाली होत होत्या, पण त्याला रंगरूप येत नव्हते. निवडणुका व अन्य लहान-मोठ्या घटना त्याला कारणीभूत होत्या. मागील दोन आठवड्यांत मात्र पूर्वीची खदखद पुन्हा एकदा उफाळून आली आणि राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटले.

मधल्या दीड-दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचे संप आणि कर्जमाफीसाठी आंदोलने असे बरेच काही घडून गेले आणि तेव्हा राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने व केलेल्या तरतुदी यांच्यासंदर्भात जनतेचा भ्रमनिरास झालेला आहे. त्यामुळे आताचे मराठा समाजाचे मोर्चे शांततामय होणे अवघडच होते आणि तसेच झाले. बंद, रस्ता रोको, ठिय्या आंदोलने, निदर्शने इत्यादी नियोजन केले गेले, परिणामी ठिकठिकाणी त्याला हिंसक वळण लागले. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करताना पोलीस आणि एसटी बस यांना मुख्य लक्ष केले गेले. काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतली, तेव्हा वातावरण अधिक पेटले. आणि आता १ ते ८ ऑगस्ट यादरम्यान आंदोलनाची धग आणखी वाढेल अशा प्रकारची वाटचाल होत आहे.

मराठा समाजात निर्माण झालेल्या असंतोषाला शेतीची अवस्था, सार्वजनिक वितरणप्रणाली वगैरे अनेक कारणे आहेत. पण आताचे हे आंदोलन ‘मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण’ या एककलमी मुद्याभोवती फिरले हे विशेष आहे. सध्या एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही आणि ओबीसीसाठी २७ टक्के तर एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी यांच्यासाठी २३ टक्के इतके आरक्षण असल्याने ५० टक्के पूर्ण झालेले आहेत. म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ओबीसीच्या कोट्यातून द्यावे लागेल किंवा घटनादुरुस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून घेतली पाहिजे. पण ओबीसीच्या कोट्यातून मराठा समाजाला १६ टक्के देता येणे अशक्य आहे, आणि मुख्य म्हणजे तशी मागणीही मराठा समाजाने कधीच केलेली नाही. मग प्रश्न येतो तो घटनादुरुस्ती करून आरक्षण मिळवण्याचा. पण त्यासाठी ठळकपणे मागणी करताना कोणी दिसत नव्हते, कारण ती मागणी राष्ट्रीय स्तरावर करावी लागणार. तो लढा संसदेच्या व केंद्र सरकारच्या पातळीवर करावा लागणार. त्यासाठी अन्य राज्यांतील जाट, पाटीदार वगैरे बहुसंख्याक समूहांची साथ मिळवावी लागणार. मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करणारे कोणीही अद्याप तशी लढाई करायला पुढे आलेले नाहीत. हा अंक छापायला जात असताना शरद पवार यांनी तसा उच्चार पहिल्यांदा केला आहे. ‘केंद्रात व राज्यात भाजप आघाडीचे सरकार आहे, त्यामुळे घटनादुरुस्ती करता येणे अवघड नाही,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आतापर्यंत मात्र हा तिढा कसा सोडवायचा ते राज्य सरकारने ठरवावे असे म्हणणे ‘मराठा समाजाला आरक्षण द्या’ अशी मागणी करणाऱ्यांचे आहे. त्यातून एक अंधुकशी वाट अशी दिसते आहे की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ‘मराठा समाज सामाजिक दृष्टीने मागास आहे’ अशी शिफारस (पुराव्यांसह सिद्ध करून) करायची, मग राज्य सरकारने ती मान्य करायची. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आडवी येते, म्हणून केंद्र सरकारने विशेष कायदा करून किंवा घटनादुरुस्ती करून त्या शिफारसीला संमती द्यायची. हा एकूण प्रकार मृगजळामागे धावण्यासारखा ठरणार आहे. आणि समजा राज्य व केंद्र सरकारने तशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवलीच तर प्रत्येक राज्यातील आरक्षणाची मागणी करणारे दबलेले घटक पुन्हा उफाळून येतील आणि मग आग्यामोहोळ उठल्यानंतर जे काही होते, तशी अवस्था केंद्र व राज्य सरकारे यांची होईल.

त्यामुळे दोन प्रश्न पुढे येतात, एक- या मृगजळामागे धावणे मराठा समाजाने (व अन्य राज्यांत जाट, पाटीदार वगैरेंनी) कधी व का सुरू केले? दोन- हे धावणे सोडण्यासाठी कोणी व काय केले पाहिजे? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे म्हटले तर सोपी, पण प्रत्यक्षात आणायला खूपच कठीण आहेत.

१९९१ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा, म्हणजे ओबीसीसाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय विश्वनाथप्रताप सिंग सरकारने जाहीर केला, तेव्हा या राखीव जागांच्या विरोधात देशभर उद्रेक झाले, परिणामी त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली गेली. त्यानंतर दीडेक वर्षाने, सप्टेंबर १९९१ मध्ये नरसिंहराव सरकारने फारसा गाजावाजा नकरता, मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. म्हणजे जुलै १९९१ मध्ये या देशात आर्थिक उदारीकरण पर्व अवतरले आणि त्यानंतर दोनच महिन्यांनी सामाजिक आरक्षण पर्वाचा गतिमान प्रवास सुरू झाला. त्यानंतरच्या पाव शतकात या दोन्हीही धोरणांवर त्यांच्या बाजूने व विरोधात कडवी टीका होत राहिली, लहान-मोठे उद्रेकही वारंवार होत राहिले. पण त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही केंद्र सरकारने व कोणत्याही राज्याच्या सरकारने त्या दोन्ही धोरणांची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केलेला नाही (गती कमी-अधिक झाली असेल). यातला मोठा विरोधाभास हा आहे की, जे आरक्षणाचे समर्थक ते उदारीकरणाचे विरोधक आणि जे उदारीकरणाचे समर्थक ते आरक्षणाचे विरोधक असेच चित्र प्रामुख्याने दिसत राहिले. याउलट, सरकारच्या स्तरावर मात्र ही दोन्ही धोरणे (त्यांच्या सर्व गुणदोषांसकट) परस्परांना पूरक असल्याचे चित्र दिसत राहिले. त्यामुळे यातील कोणत्याही धोरणाचे नेमके यश-अपशय किंवा परिणाम दुसऱ्याचा विचार न करता मांडता येणे अवघड आहे.

तरीही इथे विचार करायचा आहे तो केवळ आरक्षण धोरणाच्या परिणामांचा. १९९१ मध्ये ५० टक्के आरक्षण शिक्षणात प्रवेश घेण्यासाठी आणि नोकऱ्या मिळवण्यासाठी लागू झाले. त्याचे परिणाम दृश्यरूपात ठळकपणे पुढे यायला साधारणत: पंधरा वर्षांचा काळ जावा लागला. म्हणजे १९९१ मध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेतला ती पिढी पंधरा वर्षानंतर (२००५ मध्ये) पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन बाहेर पडली, संपूर्ण काळ आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला अशी ही पहिली पिढी. तिच्या आधीच्या पिढ्यांना थोडा-थोडा ते बराच जास्त अशा प्रमाणात त्या धोरणाचा लाभ मिळाला. मात्र संपूर्ण आरक्षणाचा लाभ मिळाला अशा (प्रत्येक वर्षाची एक पिढी मानली तर) पिढ्या, २००५ नंतर दहा-बारा झाल्या आहेत. या प्रक्रियेतून ग्रामीण भागांतून, सर्वसामान्य घरांतून आलेल्या कोट्यवधी मुला-मुलींना माध्यमिक व उच्च शिक्षण घेता आले. त्यातून लक्षावधी मुले-मुली सरकारी व त्याहून जास्त खाजगी क्षेत्रात मोक्याच्या जागेवर पोहोचले आहेत.

या प्रक्रियेचा परिणाम दुसऱ्या बाजूने काय झाला? खुल्या जागा (शिक्षणात व नोकऱ्यांत) ५० टक्केच राहिल्या, त्यातील मोठा वाटा उच्चवर्णीय समाजाकडून व्यापला गेला. ओबीसी व अन्य समूहही खुल्या जागेतील वाटा हळूहळू पण चढत्या क्रमाने काबीज करू लागला, २००५ नंतरच्या दशकभरात तर या प्रक्रियेने अधिक गती पकडली. त्यामुळे ‘आपला शिक्षणातला व प्रशासनातला टक्का घसरत चाललाय’ अशी जाणीव मराठा समाजातील लहान-मोठ्या नेतृत्वाला होऊ लागली. आणि म्हणून एकेकाळी ‘आरक्षण हे मागासलेपणाचे व कमीपणाचे’ मानणारा व ते मिळणाऱ्यांना/घेणाऱ्यांना काहीसे तुच्छ लेखणारा मराठा समाज, २००५ नंतर मात्र आधी ‘आमच्यातील गरिबांना’ आणि नंतर ‘आम्हाला’ आरक्षण हवे अशी मागणी करू लागला. आरक्षण मिळण्यासाठी समाजातील व्यक्ती गरीब असणे पुरेसे नाही, एकूण समाज मागास असणे आवश्यक आहे, ही पूर्वअट पुढे आली. तेव्हा ‘होय, आम्ही सामाजिक दृष्टीने मागास आहोत’ असे बेधडक सांगितले जाऊ लागले, त्यासाठी इतिहासकालापासूनचे दाखले जोडले जाऊ लागले. म्हणजे कोणताही समाज, त्या समाजातील गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे राजकीय नेते, आणि सामाजिक-सांस्कृतिक नेतृत्वही श्रेष्ठत्वाचा अभिमान वा अहंकार सोडून, सामाजिक मागासलेपणाचा शिक्का मारून घ्यायला तयार होते, तेव्हा तो क्रांतिकारक म्हणावा असाच बदल असतो. सामाजिक अभिसरणासाठी व राष्ट्रीय ऐक्यासाठीही हा बदल स्वागतार्हच आहे. सामाजिक आरक्षणाचे धोरण कमालीचे यशस्वी झाले, त्याचा हा सर्वांत मोठा पुरावा आहे.

मात्र १९९१ मध्ये आरक्षण लागू केले तेव्हापासून आपल्या समाजमनात अस्वस्थता कायम राहिली आहे. ‘सामाजिक न्यायासाठी काही समाजघटकांना आरक्षण दिले पाहिजे हे खरे, पण त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो आहे, त्याचे काय’ अशी ती भावना आहे. ही भावना दबलेली राहणे किंवा तिची तीव्रता कमी राहील यासाठी आपल्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वाने प्रयत्न जरूर केले, पण ते एका बाजूनेच झाले; आरक्षण का आवश्यक आहे ही ती बाजू आहे.

पण त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूनेही प्रयत्न व्हायला हवे होते, म्हणजे आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे समाजघटक पुढे येतील, त्यांनी आरक्षणाची तरतूद आपल्यासाठी कायमची नाही याचे भान ठेवले पाहिजे, ही जाणीव-जागृती करायला हवी होती. ती करण्यात आपल्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्वाने कधीच फारसा रस दाखवलेला नाही. म्हणजे प्रत्येक समाजघटकातील ज्या व्यक्तींनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन स्वत:ची उन्नती करून घेतली त्यांनी स्वत:हून आरक्षणाचा त्याग केला पाहिजे किंवा मग त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे. अर्थात हे तत्त्व म्हणून सर्वांना मान्य होते, त्यासाठीच ओबीसी आरक्षणाला उन्नत गट (क्रिमीलेयर)ची तरतूद करण्यात आली होती, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्या तरतुदी अधिक व्यापक करण्यासाठी कोणीच कधी आग्रह धरला नाही. एससी व एसटी वर्गासाठी ‘क्रिमीलेयर’ची अट घालणे त्यावेळी योग्य नव्हते, पण नंतरच्या काळात तरी त्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवे होते.

हे दोन कारणांसाठी अत्यावश्यक होते. एक म्हणजे त्या त्या प्रवर्गातील जो तळाचा समूह आपल्याच प्रवर्गातील पुढारलेल्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम नाही, त्यांच्यापर्यंत आरक्षण धोरणाचा लाभ जाण्यासाठी. आणि दुसरे कारण, खुल्या गटातील लोकांच्या मनातील ‘आपल्यावर अन्याय होतोय’ ही भावना काबूत ठेवण्यासाठी! म्हणजे आपल्यासारखीच किंवा आपल्यापेक्षा अधिक चांगली स्थिती असणाऱ्यांना आरक्षण आहे आणि आम्हाला नाही ‘असे त्यांना वाटू नये’ यासाठी!

आता हे खरे आहे की, ही अंमलबजावणी कठीण आहे, कारण तिच्यात पळवाटा अनेक आहेत. शिवाय, शतकानुशतके पिछाडीवर ठेवलेल्या समाजाला पंचवीस-पन्नास वर्षांच्या काळात (दोन-तीन पिढ्यांच्या वाट्याला) आरक्षण मिळाल्याने, त्या त्या समाजाने खूप मोठी मजल मारलेली नसेल. शिवाय सर्वच क्षेत्रांतील सर्वोच्च स्थानी ओबीसी व एससी, एसटी या वर्गातून आलेल्यांचे प्रमाण अद्यापही कमी आहे. परंतु आरक्षण धोरणाचा मुख्य हेतू गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम म्हणून जसा नाही, तसाच व्यक्तीच्या उद्धाराचे हत्यार म्हणून त्याकडे पाहणेही योग्य नाही.

देशाच्या एकात्मतेसाठी, अखंडतेसाठी व एकूणच प्रगतीसाठी प्रत्येक समाजघटकाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सर्व क्षेत्रांत असले पाहिजे, हा आरक्षणाच्या तरतुदीमागचा मूळ हेतू आहे. म्हणजेच ज्या समाजघटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्यांचे ते व्हावे यासाठी त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. आणि मग ते प्रतिनिधित्व पुरेसे निर्माण झालेले असेल तर त्या समाजघटकांचे आरक्षण कमी केले पाहिजे किंवा त्यांना आरक्षणातून पूर्णत: वगळलेच पाहिजे. त्याचबरोबर हासुद्धा विचार मूळ हेतूत गृहीत आहे की, आधी आरक्षण दिले गेले नव्हते, पण आता देणे आवश्यक आहे असे काही समाजघटक आहेत का?

या निकषावर आज अभ्यास केला तर असे दिसेल की, ओबीसीमधील काही जाती अशा आहेत, ज्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व शिक्षणात व नोकऱ्यांत झालेले आहे. एवढेच नाही तर त्या जाती, खुल्या प्रवर्गाशी स्पर्धा करण्याइतक्या सक्षम झालेल्या आहेत. त्याचवेळी अशा अभ्यासातून असेही दिसू शकेल की, काही जातींचे (उदाहरणार्थ मुस्लिम समाजातील काही) पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही आणि त्यांना आरक्षणही नाही. या अभ्यासातून असेही पुढे येऊ शकेल की, ओबीसीचे आरक्षण आणखी काही वर्षे ठेवणे आवश्यकच असले तरी, त्यातील काही जातींना आरक्षणातून वगळून काही जातींना नव्याने आरक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे.

पण हे असे काही बोलणेच आज लहान-थोरांना रुचत नाही, त्यामुळे त्या दिशेने सत्ताधाऱ्यांची पावले पडणे खूपच कठीण आहे. परंतु या दिशेने चर्चामंथन सुरू करावे लागणे अपरिहार्य बनणार आहे. तशी चर्चा सुरू झाली तर, मराठा, जाट, पाटीदार वगैरे बहुसंख्य असलेल्या व स्पर्धा करण्यास सक्षम असणाऱ्या जातीसमूहांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे का, हा प्रश्न पुढे येईल. ते प्रतिनिधित्व पुरेसे असेल तर ते जातीसमूह मागास आहेत की नाहीत, हा प्रश्नच निरर्थक ठरेल. आणि मग त्यांची अस्वस्थता व त्यांच्या समस्या आरक्षण नव्हे तर अन्य मार्गांनी सोडवण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

पण कोणत्याही प्रबळ राजकीय पक्षांना या दिशेने विचार करताच येणार नाही, मग ती जबाबदारी येते ती सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वावर आणि प्रसारमाध्यमांवर. मात्र तसा विचार मांडणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेतली जाणार, त्यांची जात काढली जाणार. त्यामुळेच कसलेही हितसंबंध नसणाऱ्या सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वाने आणि जबाबदार व प्रभावी माध्यमांनीही अशी भूमिका घेण्याचे कायम टाळलेले आहे. आजची ही परिस्थिती उद्भवली त्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

या ठिकाणी आम्हाला तीव्रतेने आठवण येते आहे ती डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांची. बारा वर्षांपूर्वी हीच भूमिका आम्ही मांडली तेव्हा, ‘अशी भूमिका घेणे घाईचे ठरेल’ असे त्यांचे म्हणणे होते. सहा वर्षांपूर्वी हाच विषय काढला तेव्हा ‘या भूमिकेचा उच्चार करायला हरकत नाही’, असे त्यांचे म्हणणे होते. तेव्हा ब्राह्मण महाअधिवेशनाच्या विरोधात ‘उलट्या पावलांचा प्रवास रोखायला हवा’ या शीर्षकाचा संपादकीय लेख त्यांनी लिहिला होता, त्यात त्यांनी या भूमिकेचे सूतोवाच केले होते. आम्हाला खात्री आहे, आज डॉ.दाभोलकर हयात असते तर त्यांनी सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील रथी-महारथींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करून त्या दिशेने चर्चेला प्रारंभ केला असता. कारण रॅशनॅलिटी व निर्भयता यांच्याशी त्यांचे घनिष्ठ नाते होते.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ११ ऑगस्ट २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................