भाजपच्या दहशतीनं हादरलेली काँग्रेस… आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस!
पडघम - राज्यकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची बोधचिन्हे
  • Mon , 02 September 2019
  • पडघम राज्यकारण काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP भाजप BJP शिवसेना Shivsena नरेंद्र मोदी Narendra Modi पी. चिदंबरम P. Chidambaram देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis शरद पवार Sharad Pawar

सध्या देशभरात व विशेषत: महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे बरेच हाल होत आहेत. लोकसभा २०१९च्या निवडणुकीत ज्या प्रचंड बहुमतानं भाजप पुन्हा निवडून आला, त्याच्या परिणामी व सत्तासाधनांच्या सुडबुद्धीनं दुरुपयोग करून सार्वत्रिक दहशत निर्माण करण्याची भाजपची जी पद्धत आहे, त्यातून काँग्रेससह, त्यांच्या समकक्ष असलेले इतर विरोधी पक्षही धास्तावले आहेत. २०१४च्या निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केली होती. त्या वेळी केवळ निवडणुकीतून काँग्रेसला पराभूत करून तो पक्ष संपवण्याची ते भाषा करत आहेत आणि तसं होणं शक्य नाही असं बहुतेकांना वाटत होतं. त्यावेळी ते सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचा व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील आणि त्या धाकापोटी त्यातील नेत्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील आणि त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल! पण ते आज वास्तवात उतरत असताना आपण पाहत आहोत.

दहशत पसरवण्याबरोबरच हिंदू समाजाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी मुस्लिमांविरुद्ध समाजांतर्गत द्वेष पसरवणं हाही भाजपच्या कामाचाच भाग आहे. त्याचाही ते मोठ्या खुबीनं वापर करत आहेत. निवडणुकीपूर्वी पुलवामा, बालाकोटसारखी प्रकरणं घडवली. त्या जोरावर भाजप प्रचंड बहुमतानं निवडून आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० कलम रद्द करून मुस्लीम द्वेषात भर घातली. देशभरातील हिंदू जनतेनं या निर्णयाचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं. या निर्णयामुळे काश्मीर केवळ देशापासूनच वेगळं पडलं असं नव्हे तर जम्मू व लडाखपासूनही वेगळं पडलं. आपल्या स्वार्थासाठी जम्मू-काश्मीरची बाजू घेणारा पाकिस्तान तर जगापासूनही वेगळा पडला, अशी आताची स्थिती आहे.

लोकसभेत याबाबतचं विधेयक भाजपनं मांडलं, तेव्हा काँग्रेसची दाणादाण उडाली. या मुद्द्यावर त्यांच्यात फाटाफूट दिसून आली. ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, दिपेंद्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी यासारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी या प्रकरणी भाजपला पाठिंबा दिला. या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व पक्षप्रतोद भुवनेश्वर कलिता यांनी आपल्या पदाचा व काँग्रेस पक्षाचाही राजीनामा दिला.

अशा या वातावरणात भाजपनं काँग्रेसवर दुसरा घाव घातला. त्यांचे महत्त्वाचे पुढारी व माजी गृह व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या घरावर सीबीआयनं धाडी घालून त्यांना अटक केली. ते सध्या तुरुंगात आहेत आणि जामिनासाठी धडपडत आहेत. सीबीआयप्रमाणेच ईडीही त्यांच्या मागे हात धुवून लागली आहे. ते आज ना उद्या जामिनावर बाहेर येतीलही, पण तोपर्यंत काँग्रेस बरीच गलितगात्र झालेली असेल. कारण हा घाव काँग्रेसच्या वर्मी बसलेला आहे.

त्यामुळे केवळ काँग्रेसमध्येच नव्हे तर त्यांच्या समकक्ष असलेल्या इतर पक्षांमध्येही भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. चिदंबरमसारख्या दिग्गज नेत्याचे जर असे हाल होऊ शकतात, तर मग आपल्यासारख्यांचं काय, असं काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांसह इतर पुढाऱ्यांनाही आता वाटत आहे. त्यामुळे मग हरियाणाचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या भुपेंद्रसिंग हुड्डासारखे नेते ‘काँग्रेस आपल्या मार्गावरून ढळली’ असं विधान रॅली काढून करू लागले आहेत. सुनंदा प्रकरणात अडकलेले शशी थरूरसारखे लोक बोली भाषेतील शब्दांच्या निमित्तानं मोदींची स्तुती करू लागले आहेत. जयराम रमेशसारख्या नेत्यांनी मोदींच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला काँग्रेसनं विरोध करायला नको (तसा विरोध काँग्रेसनं केलेलाही नाही. उदा. पुलवामा प्रकरणासंबंधानं त्यांनी मोदींच्या पाठीशी असल्याचंच सांगितलं होतं!) असं विधान करताच अभिषेक मनु सिंघवीसारख्या काँग्रेसच्या वकिलांनी त्यांची पाठराखण केली.

मायावतीबाबत आता आग्रा प्रकरण जुनं झालं असलं तरी नव्यानं त्यांच्या भावावर भाजपनं आर्थिक व्यवहाराबाबतीत चौकशी लावली आहे. इन्कम टॅक्स विभाग त्यांच्यामागे लागलेला आहे. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या मायावतींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेत कलम ३७० बाबत मोदी सरकारला पाठिंबा देऊन विरोधी पक्षावर ताशेरे ओढले आहेत.

हे सर्व पुढारी आता ‘मोदीभक्त’ का बनत आहेत, याबाबत शंका यावी अशी आताची राजकीय परिस्थिती आहे.

पुढील महिन्यात महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गणेशोत्सवानंतर त्याबाबतची आचारसंहिताही लागू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीच्या तयारीसाठी सत्ताधारी भाजपनं ‘महा जनादेश यात्रा’ काढली आहे. त्यांचा सहकारी पक्ष शिवसेनेनं आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा काढली आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा पुढाकार व अजित पवारादींचा सहभाग असलेली राष्ट्रवादीची ‘शिवस्वराज्य यात्रा’ चालू आहे. काँग्रेसचीही ‘महापर्दाफाश यात्रा’ चालू आहे.

या सर्व यात्रांच्या गदारोळातून देवेंद्र फडणविसांच्या यात्रेत बराच उत्साह आलेला दिसतो. त्या खालोखाल आदित्य ठाकरेही उत्साहात आहेत असं म्हणता येईल. मरणकळा आली आहे, ती राष्ट्रवादींच्या ‘शिवस्वराज्य यात्रे’ला’. याचं कारणही तसंच आहे. ते म्हणजे सध्याच्या सत्ताधारी युतीच्या सरकारनं शेतकऱ्यादी जनविभागांची फार कामं केली आहेत म्हणून जनतेचा फार पाठिंबा आहे, असं नव्हे तर मोदींच्या करिष्म्यानं लोकसभेतील प्रचंड बहुमत, त्याचबरोबर कलम ३७०ला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद या लाटेवर ते सध्या स्वार झालेले आहेत.

त्यातच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाण्याचं उद्घाटन लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलं होतं. त्याचाच कित्ता आता काँग्रेसचे इतर पुढारी गिरवत आहेत. त्याची लागण आता राष्ट्रवादींच्या नेत्यांनाही झालेली दिसते. त्यांचेही दिग्गज पुढारी भाजप-शिवसेनेमध्ये जात आहेत. इथं त्या सर्वांची नावनिशीवर चर्चा करण्याची गरज नाही. मागच्या महिन्याभरातील वर्तमानपत्रं उघडली की, काँग्रेस व राष्ट्रवादीपैकी रोज कोणी ना कोणी भाजप किंवा शिवसेनेत जाण्यासाठी आसुसलेला आहे असंच दिसतं.

म्हणूनच तर शरद पवारांसारख्या संयम ठेवणाऱ्या नेत्यालाही आपला राग पत्रकारावर काढावा लागला, इतकी ही परिस्थिती विकोपाला गेली आहे. ग्रामीण भागातील पाटलांचाच भरणा असलेल्या या पक्षाच्या नेत्याला ‘पाटील, तुम्ही सुद्धा’ असं म्हणायची वेळ आली आहे!

नारायण राणेंनी फार पूर्वीच काँग्रेस सोडली होती, पण ते आता आपला ‘स्वाभिमान’ गुंडाळून भाजपमध्ये जाण्यास आतूर झाले आहेत. त्यात त्यांना अडथळा शिवसेनेचा आहे, पण तो काही दिवसानंतर दूर केला जाईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादींच्या पुढाऱ्यांची ही जी लांबच लांब रांग भाजप-शिवसेनेकडे लागली आहे, ती काही या पक्षांवरील प्रेमामुळे नव्हे; तर भाजपनं केंद्र पातळीवर पी. चिदंबरमसारख्यांची तुरुंगात रवानगी करून ‘आम्ही काय हाल करू शकतो!’ याचं उदाहरण सर्व काँग्रेसवाल्यापुढे उभं केलं आहे त्यामुळे. तद्वतच राज्यातही राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह त्यांचे राजकीय सहकारी मिनाक्षी पाटील, दिलीप देशमुख, विजय वडेट्टीवार, विजय मोहितेपाटीलसारख्या ३१ पुढाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनाही त्यात लपेटण्याचा प्रयत्न आहे. प्रफुल्ल पटेल यांना पूर्वीच विमान खरेदी प्रकरणात ईडी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. राज ठाकरेंनाही ईडी कार्यालयाकडे जावं लागलं आहे. तेव्हा आता आपली काही धडगत राहणार नाही, त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षात गेलेलं बरं, हा साधा हिशेब या नेत्यांनी केला असेल तर त्यात गैर काहीच नाही.

गेली ५०-६० वर्षं हे सर्व दिग्गज राज्यातील विविध ठिकाणी सत्तास्थानीच होते. तिथं यातल्या अनेकांनी भ्रष्टाचारी आचरण केलं आहे. ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणे भाजपवाल्यांनाही माहीत आहे. त्यांची सर्व कागदपत्रं, फाईली सत्ताधारी पक्षाकडे आहेत. शिवाय सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स इत्यादीही दिमतीला तैनात आहेत. तेव्हा कोणाची वर्णी कधी लागेल आणि तुरुंगात जाऊन बसावं लागेल याचा नेम नाही. त्यापेक्षा केलेली कमाई जर नीट ठेवायची असेल आणि ती स्वत:लाही येत्या काळात निवांत बसून खाता यायची असेल तर भाजपमध्ये गेलेलं बरं, असा साधा हिशेब ते करत असावेत. भाजपमध्ये गेल्यानंतर सत्तास्थानं मिळतीलच असं नव्हे, मिळाली तर बरंच, पण मिळाली नाही तरी चालेल, पण निदान चौकशी होऊन तुरुंगात जाऊन बसावं लागू नये, याची ते काळजी घेत आहेत. अन्यथा शरद पवारांना दैवत मानणारे जगजीतसिंह राणा व पद्मसिंह पाटील हे पिता-पुत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडत असताना एकमेकांच्या गळ्यात पडून ओक्साबोक्सी रडले नसते!

याचा अर्थ भाजप भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे असं नव्हे. भ्रष्टाचार कोणत्याच राजकीय पक्षाला संपावा असं वाटत नाही आणि तो तसा संपूही शकत नाही. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाचा उपयोग जनतेची दिशाभूल करून राजकारणासाठी करत असतात, तसाच तो आता भाजप करत आहे. अन्यथा येडीयुरप्पासारख्या अनेक दिग्गज भ्रष्टाचारी नेत्यांची भाजपमध्येही मुळीच कमतरता नाही. पण ते त्यांना काहीच करणार नाहीत. इतकंच नव्हे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील जे पुढारी भाजप-शिवसेनेत जातील त्यांच्याही भ्रष्टाचारावर ते पांघरूनच घालत आहेत. किंबहुना त्यांना अभयच देत आहेत. तेव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येथे अत्यंत गौण आहे.

भाजप सरकारच्या पहिल्याच हल्ल्यात काँग्रेस पक्ष गलितगात्र झाला आहे. त्यांच्यातील अनेक दिग्गजांनी सत्ताधारी पक्षापुढे शरणागती पत्करली आहे. असा हा काँग्रेस पक्ष पुढे चालून देशातील इतर कष्टकरी जनसमुदायावर, त्यांच्यातील विविध धार्मिक जाती समूहांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वेळी त्या समुदायांची साथ करू शकेल? संघटित पक्षाच्या रूपात तो हे काम मुळीच करू शकणार नाही. हां, त्यांच्यातील काही व्यक्ती, काँग्रेसच्या काही जुन्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांचे वाहक म्हणून अथवा यांच्या हल्ल्याचे बळी म्हणून मदतनीस ठरू शकतील. तेव्हा त्यांनी या हल्ल्याविरोधात पुढे होणाऱ्या संघर्षात सामील व्हायला हरकत नाही. पण काँग्रेस पक्षावर त्याबाबतीत विसंबता येणार नाही. काँग्रेसचे व भाजपचे वर्गीय स्वरूप एकच आहे, हे त्यांच्या आर्थिक धोरणावरून आतापर्यंत स्पष्टच होते. तेच आताच्या पक्षांतराच्या घडामोडीवरून आणखी प्रकर्षानं दिसून येत आहे.

तसाही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी व स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांतील देशाच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे भारतीय जनतेला व सत्ताधारी वर्गालाही काँग्रेस पक्षाचा उपयोग झाला, तसा तो आता देशाच्या बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत होईल याची शक्यता नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत तो देशातील जनतेला जसा उपयोगी वाटत नाही, तसाच तो सत्ताधारी वर्गालाही उपयोगाचा राहिलेला नाही. काँग्रेसचंच आर्थिक व औद्योगिक धोरण भाजपच जास्त नंगाटपणानं, जाती-धार्मिक समूहात द्वेष पसरवून, त्यांना एकमेकांविरुद्ध पेटवून राबवू शकतं, राबवत आहे.

त्यामुळे सद्यस्थितीत तरी काँग्रेसपेक्षा भाजपच पुढारी वर्गाला फायदेशीर ठरणारा पक्ष आहे. पण पुढील काळात भाजपबरोबर जाऊन आपलं कोणतंच भलं होऊ शकणार नाही, हे सामान्य जनतेच्या अनुभवास येणार आहे. त्या वेळी जनतेला क्रांतिकारी पक्षाचा नवीनच पर्याय उभा करावा लागेल. त्यासाठी सद्यस्थितीतील कोणत्या पक्षातल्या किती जणांचा कसा हातभार लागेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल!

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......