महाराष्ट्रात कधी नव्हे, अशी दरी निर्माण झाली आहे. हे भयावह चित्र ग्रामीण भागातील जनजीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे…

महाराष्ट्रात सध्या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधी आहेत, असा प्रचार भाजपकडून केला जात आहे. समाजमाध्यमावर पवारांच्या नावे खोटी माहिती पसरवण्यात येत आहे.

पवारांनी कधी मराठा समाजाच्या राखीव जागांना विरोध केला आहे का? नाही, कधीच नाही. उलट मराठा समाजासाठी त्यांनी आपली राजकीय ताकद नेहमीच वापरलेली आहे. केवल मराठा समाजाबाबतच नाही, तर पुरोगामी निर्णय घेण्यात पवार नेहमीच आघाडीवर राहिलेले आहेत.

मात्र भाजप समर्थक समाजमाध्यमे आणि पत्रकार शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करत आहेत. पवारांमुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, असा प्रचार केला जात आहे. याच्या खोलात जाण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आरक्षण, त्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘धम्मप्रवर्तन’ केल्यानंतर अनुसूचित जातींना मिळालेले आरक्षण संपले होते, कारण धर्मांतर करणार्‍यांना आरक्षण देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे १९५६ ते १९६१पर्यंत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना राखीव जागांचा फायदा मिळत नव्हता. १९६१मध्ये यशवंतराव चव्हाण संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्या ‘रिपब्लिक गटा’सोबत युती केली होती. त्या वेळी राज्यात ‘नवबौद्ध’ असा वर्ग तयार करण्यात आला आणि राखीव जागा देण्यात आल्या. 

हा झाला एक भाग. शरद पवार किंवा काँग्रेसमधून आलेल्या कोणत्याही नेत्याने कधी आरक्षण धोरणाला विरोध केला नाही. उलट पवार राज्यात सामाजिक न्यायाचे धोरण सर्वाधिक प्रभावीपणे राबवणारे नेते आहेत. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

व्ही.पी. सिंग सरकारने ‘मंडल आयोग’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भाजपने या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. दुसरीकडे ‘मंडल आयोग’ लागू करा, अशी मागणी भाजपनेते करत होते, तर ‘मंडल आयोग विरोधी आंदोलन’ही याच पक्षाने पुरस्कृत केले होते. ८५ टक्के ओबीसींना राखीव जागा देणारा निर्णय घेतला, म्हणून व्ही.पी. सिंग यांचे सरकार पाडणारे आता मात्र ओबीसींच्या राखीव जागाची भाषा बोलत आहेत. 

विशेष म्हणजे त्या वेळी मंडल आयोगाला जाहीर विरोध करणार्‍या बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत भाजपचीच युती होती. 

मंडल आयोग देशात प्रथम लागू करण्याचे काम शरद पवार यांनी केले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात ‘महिला धोरण’ लागू करण्याचा मानही पवारांकडेच जातो. आता शिंदे गटात असलेल्या निलम गोऱ्हे यांच्यावर ‘महिला धोरण’ तयार करण्याची जबाबदारी पवारां यांनी सोपवली होती. हा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळे पवारांनी मराठा समाजाच्या राखीव जागांना विरोध केला होता, या भाजपच्या कोल्हेकुईला काही अर्थ नाही. 

मागासवर्गीय समाजाच्या, शेतकरी हिताच्या अनेक योजना पवारांनी सुरू केल्या आहेत. फलोद्यान अनुदान योजना असेल किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देण्यात येणार्‍या अनेक सवलती असतील, त्याचे श्रेय यशवंतराव चव्हाण आणि नंतर पवारांकडेच जाते.

अनुसूचित जातीच्या बेरोजगार तरुणांना रोजगार सुरू करण्यासाठी भागभांडवल देण्याची योजना होती. २०१४मध्ये देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आल्यापासून ही योजना बंद करण्यात आली. राज्यात विविध जातींसाठी कार्यरत असलेल्या विकास मंडळांचे श्रेयही काँग्रेसला जाते.

आता मराठा समाजाला कोण फसवत आहे, ते बघूया. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९च्या निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण दिले. तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. एकीकडे आरक्षण दिले आणि याला न्यायालयात आव्हान देणारेही भाजपच्या जवळचे होते. १२ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी बहुतेक नागपूरचे होते. एक होते गुणरत्न सदावर्ते. हे एकमेव बौद्ध समाजाचे. मराठा विरुद्ध बौद्ध असा वाद पेटवायचा हा डाव होता, पण बौद्ध समाजाने हा डाव हाणून पाडला.

हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. न्यायालयाने मराठा समाजाला मागास मानण्यास स्पष्ट नकार दिला. राज्यात २७ टक्के असलेल्या मराठा समाजाचे प्रशासनात ११.५ टक्के प्रतिनिधित्व आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर मराठा समाज मागास नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना पुन्हा सत्तेवर येताच मराठा समाजाच्या तरुणांना पुन्हा रस्त्यावर उतरायला भाग पाडले. 

मनोज जरांगे यांचे आंदोलन जालना जिल्ह्यात शांततेत सुरू होते. काही कारण नसताना त्यावर  पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला आणि मनोज जरांगे हा ‘नवा नेता’ निर्माण करण्यात आला. ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण द्या, अशी मागणी करण्यात आली. जरांगे यांची ही मूळ मागणी नव्हती. त्यांनी मुंबईकडे मोर्चा काढला, तेव्हा नवी मुंबईत एक अधिसूचना घेऊन स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे आले. त्यानंतर जरांगे यांच्या समर्थकांनी एकट्या बीड शहरात त्या रात्री लाखो रुपयांचे फटाके फोडले.

या अधिसूचनेत ‘सगेसोयरे’ यांनाही ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची बाब होती, पण हा एक बनाव होता. या अधिसूचनेत नवीन असे काहीच नव्हते. त्यानंतर एक दिवसाचे खास अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला राखीव जागा देण्याचा कायदा करण्यात आला.

या दरम्यान ‘ओबीसी विरुद्ध मराठा’ असा संघर्ष राज्यात पेटवण्यात आला. मंत्रीमंडळात असलेले भुजबळ राज्यभर फिरत होते. सरकारच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात बोलत होते. एकीकडे मराठा आणि भुजबळ यांच्या माध्यमांतून ओबीसी, असे दोन्ही समाजघटक भाजपचे नेते, शिंदे चालवत होते. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला आणि आता विधानसभेत फटका बसण्याच्या भीतीने भारतीय जनता पक्षाचे नेते, समर्थक, आयटी सेल कामाला लागलेली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण त्याची पर्वा कोण करतो!

मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘मराठा आरक्षण आंदोलना’ला मिळालेल्या यशाच्या काही ठळक मर्यादा

मराठा आरक्षण : दुखणे खरे आहे, पण उपाय चुकतोय... मराठे, इतर मागास वर्गीय समूह एकाच जात्यात दळले जात आहेत

.................................................................................................................................................................

१९९४च्या एका जीआरचा उल्लेख करून पवारांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही, असा खोटा प्रचार केला जात आहे. प्रशासकीय कामासाठी  कोणत्या समाज घटकाला किती टक्के आरक्षण आहे, ते स्पष्ट करणारा हा जीआर आहे. यात मराठा समाजाचा उल्लेख नाही, अशी थाप मारली जात आहे. त्या काळी मराठा समाजाला आरक्षण नव्हतेच, तर या जीआरमध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख कसा येईल?

शिंदे आणि फडणवीस यांनी मराठा समाजाला फसवण्याचा धंदा केला आहे. आता या प्रश्नावर विरोधकांना बदनाम करण्याचा डाव भाजप खेळत आहे. या सार्‍या घटनाक्रमात धनगर समाजाला मंत्रीमंडळाच्या पाहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, अशी घोषणा बारामतीच्या सभेत फडणवीस यांनी केली होती. धनगर समाजाचे नेते महादेव जानकर त्या वेळी हजर होते. आता या प्रश्नावर कोणीच बोलायला तयार नाही.

कधी नव्हे, अशी दरी समाजात निर्माण झाली आहे. हे भयावह चित्र ग्रामीण भागातील जनजीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. आणि याला फडणवीस, शिंदे जबाबदार आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक बंधुराज लोणे पत्रकार आहेत.

bandhulone@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now