राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

लोकशाहीचे स्वरूप आणि प्रकार निश्चित करताना संसदीय व अध्यक्षीय या दोन पद्धती अस्तित्वात आल्या. तसेच एकात्म व संघात्म शासनपद्धतीपैकी एका व्यवस्थेची निवड करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना संविधानकर्त्यांनी एकात्मऐवजी संघराज्य पद्धती, तर अध्यक्षीयऐवजी संसदीय व्यवस्था स्वीकारली. या दोन्ही पद्धती स्वीकारण्यामागे संविधानकर्त्यांचे दोन उद्देश होते.

पहिला, या खंडप्राय देशात एकात्म पद्धतीची व्यवस्था ‘सत्तेचे संतुलन आणि नियंत्रण’ या तत्त्वानुसार प्रस्थापित होणार नाही. शिवाय शासनव्यवस्थेत केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्ती बळावतील. हे धोके लक्षात घेऊन आपण संघराज्य व्यवस्था (घटक राज्यांना स्वायत्तता प्रदान करणारी) स्वीकारली. याबाबत निर्णय घेताना संविधानकर्त्यांना सत्तेचे (कार्यकारी) अधिकाधिक विकेंद्रीकरण अपेक्षित होते. पर्यायाने घटक राज्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता केंद्रस्थानी होती.

दुसरा, संविधानानुसार देशात जबाबदार शासनपद्धती निर्माण करण्याशी निगडीत होता. संविधानसभेत प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर आपण संसदीय व संघात्म पद्धतीची व्यवस्था केंद्र व घटक राज्यात प्रस्थापित केली.

हा राजकीय इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे शक्तीशाली केंद्रीय सत्तेचे समर्थन करताना घटक राज्यांची कायदेविषयक व प्रशासकीय अधिकारिता अबाधित राहील, याकडे कटाक्षाने पाहण्यात आले होते. घटक राज्यातील लोकनिर्वाचित विधानमंडळे व आपल्या दैनंदिन कारभारासाठी सभागृहाला जबाबदार असलेले कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) प्रभावशाली असावे, तर दुसऱ्या बाजूने केंद्र सरकारचे घटक राज्यातील प्रशासन यंत्रणेवर उचित नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन कार्यकारी प्रमुखांची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी केंद्रात राष्ट्रपती व घटक राज्यात राज्यपालाचे पद निर्माण करण्यात आले. मात्र संसदीय लोकशाहीच्या संकेतानुसार ही दोन्ही पदे घटनात्मक व नामधारी प्रमुख म्हणून काम करतील. वास्तविक सत्ता केंद्रात पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ व राज्यात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्याकडे असेल. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी या सत्तेचा वापर करावा, असा संवैधानिक संकेत रूढ व्हावा, असाही आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा राज्यपाल पदाविषयी संविधानसभेत चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अनेक सदस्यांनी केंद्राकडून नियुक्त होणाऱ्या राज्यपालपदाबाबत शंका उपस्थित केल्या होत्या. संविधानसभेचे एक सदस्य प्रा. के. टी. शहा म्हणाले होते – ‘केंद्राकडून नियुक्त होणारा राज्यपाल घटक राज्याची कार्यकारी सत्ता व स्वायत्तता धोक्यात आणू शकतो.’ तसेच घटक राज्याच्या प्रशासनात अवाजवी हस्तक्षेप करून स्वायत्ततेचा गळा घोटू शकतो. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणाले होते, ‘संविधानाने अंगीकृत केलेल्या संसदीय ढाच्यानुसार राज्यपाल हे नामधारी राहतील. ते केवळ शोभेचे पद राहील. एवढेच नाही तर राज्यपाल होण्यास कुणी तयारदेखील होणार नाही.’

मात्र भविष्यात तसे झाले नाही. राज्यपालांच्या नियुक्त्या व बडतर्फ्या केंद्रीय सत्तेच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला. सत्तर वर्षांच्या संसदीय वाटचालीत राज्यपालांनी संसदीय संकेतांचे तंतोतंत पलान केले, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. उलट घटक राज्यांच्या प्रशासकीय स्वायत्तेत सतत अवाजवी हस्तक्षेप करून संघराज्याच्या मर्यादा अधिकच उघड्या केल्या. केंद्रापेक्षा वेगळ्या पक्षांचे सरकार घटक राज्यात असेल तर राज्यपालांची कृती व वर्तन सतत वादग्रस्तच राहिले आहे.

सध्या महाराष्ट्रात त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे. मागील दहा महिन्यांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेत सतत हस्तक्षेप करून राजकीय अस्थितरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यातून घटक राज्याची स्वायत्तता प्रश्नांकित झाली आहे.

कोश्यारी हे मागील पाच दशकांपासून संघपरिवाराचे सदस्य आहेत. ते भाजपचे सक्रिय सदस्य  आहेत. देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्यात अपयश आल्यापासून त्यांनी राज्य सरकारसोबत सतत विसंवाद कसा राहील यालाच प्राधान्य दिलेले आहे. त्यांच्या प्रयत्नानुसार जर फडणविसांचे सरकार स्थापन झाले असते तर त्यांनी नामधारी प्रमुख म्हणून राहण्याची भूमिका अगदी काटेकोरपणे बजावली असती. कारण आपल्याच पक्षातील राज्य सरकारला विरोध करण्याची अथवा प्रशासनात अवाजवी हस्तक्षेप करण्याची हिंमत आतापर्यंत कोणत्याही राज्यपालांनी दाखवलेली नाही, हा इतिहास आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मात्र विरोधी पक्षाचे सरकार एखाद्या राज्यात असल्यास कार्यकारी-कायदेविषयक सत्तेत हस्तक्षेप करण्यापासून संविधानातील कलम ३५६चा वापर करून राज्य सरकारे बरखास्त करण्यापर्यंतची एकही संधी कोणत्याही केंद्रपुरस्कृत राज्यपालाने सोडलेली नाही. आणि जर सरकार बरखास्त करणे शक्य होत नसेल तर निदान ते अस्थिर कसे राहील, हे पाहण्याचा असंवैधानिक प्रपंच राज्यपालांनी केलेला आहे. भारतात याची शेकडो उदाहरणे आहेत.

मागील दहा महिन्यांपासून मुख्यमंत्री पर्यायाने राज्य मंत्रिमंडळ व राज्यपाल यांच्यात सुसंवाद नाही. ‘माझा सरकारसोबत कसलाही विसंवाद वा संघर्ष नाही’ असे राज्यपाल प्रसारमाध्यमांना सांगत असले तरी त्यात तथ्य नाही. कारण महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून जी प्रकरणे समोर आली वा ज्या घटना घडल्या त्यातून राज्यपालांच्या विसंवादी व असहकार्याच्या भूमिका यातून त्याचे दर्शन झालेले आहे. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून आपण संविधानानुसार काम करतो, असे ते भासवत असले तरी त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत तफावत आहे. काही प्रसंग, घटना पाहता येतील. त्यातून राज्यपाल चुकतात की राज्य सरकार, हे अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.

पहिली घटना डिसेंबर २०१९मध्ये घडली. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊन जेमतेम एक महिना झाला असेल. प्रकरण होते विधानपरिषदेवर रिक्त झालेल्या दोन जागांचे. मंत्रिमंडळाने ठराव करून या दोन जागांवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करावी, अशी शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. ती त्यांनी नाकारली. राज्यपालनियुक्त सर्वच म्हणजे १२ सदस्यांची जून २०२०मध्ये निवड करता येईल असे उत्तर मंत्रिमंडळाकडे पाठवले. हा राज्यपालांनी मंत्रिमंडळावर केलेला पहिला आघात होता.

मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही, याबाबत राज्यघटना मौन आहे. मात्र १९७६ साली इंदिरा गांधी सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती करून पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाचा सल्ला व शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल अशी तरतूद केल्यामुळे केंद्रात व घटक राज्यात राज्यपालांना ही दुरुस्ती लागू होते. अनेक घटनातज्ज्ञांनीदेखील राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला व शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक आहे, असे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. तात्पर्य संवैधानिक व नैतिकदृष्ट्या राज्यपालांवर नियुक्त्या करणे बंधनकारक होते.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असतात की, पक्षीय राजकारणाचे एजंट असतात?

..................................................................................................................................................................

इथे एक बाब नोंदवणे आवश्यक आहे. ती अशी की, मंत्रिमंडळाची एखादी शिफारस राज्यपाल नाकारून पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात, हे तत्त्वत: सत्य असले तरी प्रत्यक्षात मात्र संसदीय संकेतांना धरून नक्कीच नाही. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा मुद्दा फारसा ताणला नाही. मात्र यामुळे आपण राज्य सरकार नियंत्रित करू शकतो, असा राज्यपालांचा (गैर)समज झाला असावा.

दुसरी घटना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीची. इथेही राज्यपालांनी कार्यकारी सत्तेच्या अधिकारावर आघात केला. एक महिना प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून नंतर तो फेटाळण्यात आला. मात्र मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती नाकारताना त्यांनी जे कारण पुढे केले होते, ते संवैधानिक नक्कीच नव्हते. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री विधानपरिषदेचा राज्यपाल नियुक्त सदस्य असू नये, असे संविधानात कुठेही नमूद केलेले नाही. इथे त्यांनी स्वविवेकाधिन अधिकाराचा वापर करून आपण घटनात्मक प्रमुख या नात्याने मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव नाकारू शकतो, यावर जणू शिक्कामोर्तबच केले.

वास्तविक पाहता यापूर्वी राज्यपाल नियुक्त सदस्य मंत्री झालेले आहेत. राज्यपालांनी मात्र आपण सरकारच्या अडचणी वाढवू शकतो, काही काळ राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकतो, हेच या प्रकरणात दाखवून दिले. इथेही मंत्रिमंडळाने माघार घेतली व निवडणुकांचा कार्यक्रम लावून मुख्यमंत्री विधानपरिषदेवर निवडून गेले. आणि मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती नाकारून आपण सरकारला अडचणीत आणू शकतो, हा राज्यपालांचा प्रयत्न हाणून पडला गेला.

तिसरी घटना, विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नेमणुकीची. जून २०२०मध्ये विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारने या नियुक्त्यांबाबत राज्यपालांना विनंती केली. मात्र सध्या करोनामुळे या नियुक्त्या शक्य नाहीत, अशी भूमिका घेत प्रकरण प्रलंबित ठेवले. याबाबत प्रसारमाध्यमांसमोर मात्र त्यांनी सरकारकडून अद्याप कुठलीच नावे आले नाहीत. त्यामुळे मी प्रलंबित ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही असे सांगितले. सरकारने पुन्हा नियुक्त्या करण्याबाबत पत्र पाठवल्यानंतर राज्यपालांनी वेगळीच भूमिका घेतली. ते म्हणाले या १२ सदस्यांची नियुक्ती करताना संवैधानिक तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होईल. केवळ सरकारने पाठवलेल्या यादीला मान्यता दिली जाणार नाही, तर कला, शिक्षण, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रांत खरोखरच प्रावीण्य संपादन केलेल्या व्यक्तींच्याच नियुक्तीचा विचार केला जाईल. पर्यायाने घटनात्मक प्रमुख वा नियुक्त्यांची अधिकारिता म्हणून आपण काही चुकीचे करणार नाही, असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

यावरून पुन्हा मंत्रिमंडळाची अधिकारिता व राज्यपालांची सत्ता यांत उघडउघड संघर्ष झाला. ‘संविधानातील तरतुदीनुसार सर्व काही होईल’ असे ते सांगत असले तरी ‘केंद्रीय सत्तेच्या वा भाजपच्या म्हणण्यानुसार व सोयीनुसार होईल’ असाच त्याचा अर्थ निघतो!

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नामनिर्देशनाचा प्रश्न संवैधानिक कमी व राजकीय अधिक आहे, हीच खरी समस्या आहे!​​​​​​​

..................................................................................................................................................................

चौथी घटना ‘राजभवनाची स्वतंत्र अस्थापना असावी व काही नियुक्त्या करण्याचा राज्यपालांना अधिकार असावा’ ही राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका. वास्तविक राजभवनाच्या स्वतंत्र  व स्वायत्त अस्थापनाबाबत संविधानात कसलीही तरतूद नाही. तरी ‘घटनेनुसार वर्तन करणाऱ्या’ राज्यपालांनी अशी मागणी कोणत्या आधारावर केली, हे समजत नाही. राज्य सरकारच्या महसूल खात्याकडे हे अधिकार आहेत. त्याद्वारेच राजभवनात कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला जातो. हे स्पष्ट असतानाही राज्यपालांची मागणी व्यवस्थेला धरून आहे, असे कदापिही म्हणता येणार नाही. सरकारने मात्र या मागणीचा फारसा गांभीर्याने विचार केला नाही. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारच्या गैरहजेरीत अधिकाऱ्यांच्या काही बैठका घेऊन त्यांना सूचनाही दिल्या होत्या.

पाचवा प्रसंग विद्यापीठीय परीक्षेसंदर्भात. इथेही राज्यपालांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली. ‘शिक्षणमंत्र्यांनी मला काहीही न विचारता परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही तर हा निर्णय मला प्रसारमाध्यमांद्वारे कळला’ हे जाहीर करण्यासही ते विसरले नाहीत. ‘मी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचा पदसिद्ध कुलपती आहे. मला विश्वासात न घेता मंत्रिमंडळाने कसा काय निर्णय घेतला’ म्हणून त्यांनी सरकारवर बरीच आगपाखड केली. विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या निर्देशानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांना फारसे विश्वासात न घेता प्रशासकीय अधिकारी व राज्यातील कुलगुरूंची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक बैठक घेतली. ‘परीक्षा झाल्याच पाहिजेत’ असा आग्रह धरला.

वास्तविक पाहता राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्यविषयक प्रश्न, विद्यार्थी व पालकांची भूमिका याबाबत विचार करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र इथेही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी अथवा अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी आपल्या घटनादत्त अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रिमंडळ हेच वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आहे आणि ‘आपण केवळ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणारे नामधारीप्रमुख आहोत’, याच भान राज्यपालांना राहिलं नाही, असं दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

सहावा प्रसंग तर राज्य सरकारच्या कार्यकारी सत्तेवर आघात करणारा आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार सुशांतसिंग राजपूतने आत्महत्या केली की काही अपघात झाला हे माहिती नाही. केंद्रीय अन्वेशन विभाग (सीबीआय) या प्रकरणाचा तपास करत आहे. मुंबई पोलीस निरपेक्षपणे या घटनेचा तपास करत नाही, असा विरोधी पक्षांनी आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर रिया चक्रवर्ती व इतर काही लोक अमली पदार्थाची तस्करी करणे, चित्रपटसृष्टीत त्याचा पुरवठा करणे, या प्रकरणात गुंतले आहेत, हे समोर आले. त्यातच कंगना राणावत या नायिकेने ‘ही आत्महत्या नसून घातपात आहे. अनेक बडी मंडळी त्यात सामील आहेत’, असा आरोप करत ठाकरे सरकारवर निशाना साधला. मुख्यमंत्र्यांवर काही आरोप केले. त्यातच तिच्या बेकायदेशीर बांधकामावर महापालिकेने बुलडोझर चालवले. त्यातून कंगना आणि राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू झाला.

मुंबईत आल्यानंतर तिने राज्यपालांची भेट मागितली. त्यांनी दिली. याच कंगनाने मुंबईत आल्यानंतर ‘पाकव्याप्त काश्मीर’मध्ये आल्यासारखे वाटते, असे विधान करून महाराष्ट्राची बदनामी केली. महाराष्ट्राची अशी तुलना करणे कोणत्याही नागरिकाकडून अपेक्षित नाही. मुंबईत राहून आपला व्यवसाय निर्धोकपणे करणाऱ्या या नायिकेला हे विधान शोभत नाही. शिवाय ‘मला मुंबई पोलिसांची भीती वाटते’, असे विधान करून पोलिसांवर अविश्वास व्यक्त करणे हा कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा अपमान करण्यासारखेच आहे. राज्यपालांनी भेटीला होकार देण्यापूर्वी या विधानाबाबत विचारणा करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करणारी नायिका सरळ राज्यपालांची भेट घेते? वास्तविक पाहता राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे वा लोकप्रतिनिधींचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्र नाही. तक्रारकर्त्याने न्यायालयात जावे, पोलिसांकडे जावे किंवा संबंधित मंत्र्याकडे जावे. यासाठी राजभवन ही जागा नाही. मात्र राज्यपालांनी हा नवा पायंडा पाडून कार्यकारी सत्तेत अवाजवी हस्तक्षेप केला आहे.

कंगना राणावत भेटल्यानंतर काल-परवा माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांनादेखील राज्यपालांनी भेटीची परवानगी दिली. ‘आपल्याला शिवसैनिकांकडून मारहाण झाली आहे, तेव्हा मला न्याय मिळाला पाहिजे,’ अशी त्यांना राज्यपालांकडे तक्रार केली. एखाद्या लष्करी अधिकाऱ्याला मारहाण करणे निश्चित निषेधार्ह आहे, कुणीही सुज्ञ माणूस त्याचे समर्थन करणार नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कंगना तसेच शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर तो नाकारण्याचे काही प्रयोजन नाही. मात्र ‘राजभवन हे काही तक्रार निवारण केंद्र नाही’. प्रत्येकाने जर सरकारवर अविश्वास व्यक्त करत राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते राज्यपालांचेही अवमूल्यन ठरेल. तसेच राज्य सरकारची विश्वासार्हताही प्रश्नांकित होईल. त्याचबरोबर हे सरकार नागरिकांना संरक्षण देण्यात असमर्थ आहे, असा संदेश समाजात जाऊ शकतो आणि कोणत्याही लोकनियुक्त सरकारसाठी हे भूषणावह नाही. विशेष म्हणजे राज्यपाल हेदेखील शासनाचा अविभाज्य घटक आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते त्या सरकारचे प्रमुख असतात, पर्यायाने यात त्यांची देखील बदनामी होते. मात्र राज्यपालांनीच ‘विरोधी पक्षा’ची भूमिका घेतली असेल तर कार्यकारी सत्तेपुढे हे फार मोठे आव्हान आहे, असे म्हणावे लागेल.

मदन शर्मा तसेच कंगनाने मुख्यमंत्र्यांची बदनामी होईल अशी विधाने केली आहेत. त्यामुळे लोकशाही राजकीय संस्कृतीला विकृत वळण लागण्याचा धोका आहे. राज्यपालांकडे तक्रार करण्याऐवजी हे लोक पोलिसांकडे जाऊ शकतात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी राजभवन नाही. मात्र राज्यपालांना त्यातच आनंद मिळत असेल तर आज महाराष्ट्रात समाजघटकांचे, संघटनांचे, शेतकऱ्यांचे, महिलांचे, विद्यार्थ्यांचे हजारो प्रश्न आहेत. ज्याची सोडवणूक सरकारने करावी म्हणून ते वाट पाहत आहेत. या सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्याची, किमान त्यांचे गाऱ्हाणे तक्रारी ऐकून घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांनी घेतली पाहिजे.

दुसऱ्या राज्यातील कंगना राज्यपालांना भेटू शकते, तर या राज्यातील तमाम शेतकरी, बेकार तरुण का भेटू शकत नाहीत? त्यांनादेखील राज्यपालांनी भेटावे. करोना महामारीमुळे आज महाराष्ट्रात शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, डबघाईला आलेले उद्योगधंदे अशा भीषण समस्या ‘आ’ वासून उभ्या ठाकल्या आहेत. या संदर्भात शासनाचे धोरण काय असावे, कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत, विशेष म्हणजे अशा आर्थिक-सामाजिक संकटाच्या काळात सरकारला धीर देऊन मार्गदर्शन करण्याऐवजी राज्यपाल केवळ राजकारणासाठी आपले पद व प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत. हे चित्र खचितच इष्ट नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -