महाराष्ट्रात करोनाचा संसर्ग रोखण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत भाजपच्या शिष्टमंडळाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन एक निवेदन सादर केले. राज्यपालांनी विरोधी पक्षाच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांसह सर्व पदाधिकारी-अधिकारी यांची एक बैठक राजभवनावर आयोजित केली. मात्र या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत, त्यांनी आपल्या सचिवाला पाठवून राज्यपालांचे निमंत्रण नाकारले. सदरील बैठकीत राज्यपालांनी राज्य सरकारला काही सूचना केल्याचे समजते. यापूर्वीदेखील राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात काही शासकीय निर्णय घेतले होते. पर्यायाने मागील सहा महिन्यांपासून राजभवन व मंत्रिमंडळ यांच्यात सुप्तसंघर्ष सुरू झालेला आहे, तो आजही सुरूच आहे.
राज्यपालांनी राज्य सरकारला आदेशित करणे, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत विचारणा करणे किंवा मंत्रिमंडळाचा एखादा निर्णय नाकारणे किंवा पुनर्विचारार्थ पाठवणे या बाबी मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता किंवा मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय न करता केवळ विरोधी पक्षाच्या तक्रारीवरून किंवा त्यांच्या निवेदनावरून राज्य सरकारच्या कृती नियंत्रित करणे वा मंत्रिमंडळाच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करणे संसदीय संकेतात बसणारे नाही. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळासोबत काम करावे, पर्यायाने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे असा संवैधानिक संकेत असूनदेखील राज्यपालांच्या मागील सहा महिन्यातील कृती कमी वैधानिक व अधिक राजकीय राहिलेल्या आहेत. विरोधी पक्षनेता राज्यातील परिस्थितीबाबत अथवा सरकारच्या अकार्यक्षमतेबाबत राज्यपालांना व्यावहारिकदृष्ट्या अवगत करू शकतो, मात्र केवळ विरोधी पक्षांच्या सांगण्यावरून किंवा निवेदनावरून राज्य सरकारच्या कृती नियंत्रित करण्याचा अथवा राज्य सरकारला डावलून काही निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांनी वापरू नये, असेच लोकनिर्वाचित व्यवस्थेत अभिप्रेत असते. आपल्या संविधानकर्त्यांनादेखील हेच अपेक्षित होते.
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री, राज्यपाल व विरोधी पक्ष यांच्यातील समन्वय व सुसंवादाचा अभाव असा तिढा निर्माण झाला आहे. राजभवन हे एका घटनात्मक प्रमुखाचे निवासस्थान आहे की, पक्षीय राजकारणाचे केंद्र आहे, असा प्रश्न पडावा इतपत सत्तासंघर्ष निर्माण झालेला आहे. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले, यातून हा सुप्तसंघर्ष सुरू आहे हेच उघड होते. वास्तविक पाहता विरोधी पक्षाची जी काही तक्रार वा मागणी आहे, ती राज्यपालांनी राज्याचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली पाहिजे किंवा विरोधी पक्षाचे म्हणणे त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्याला सांगितले पाहिजे. मंत्रिमंडळ व विरोधी पक्ष यात दुवा म्हणून काम करणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे, मात्र असे घडताना दिसत नाही, उलट विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन राज्यपाल ‘समांतर सरकार’ चालवू पाहत आहेत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
राज्य सरकार संवैधानिक तरतुदींना अनुसरून चालते किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी घटनाकर्त्यांनी राज्यपालावर सोपवलेली आहे. त्यासाठी त्यांना काही घटनादत्त व काही स्वविवेकाधिन अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र या दोन्ही अधिकारांचा वापर करताना संसदीय पद्धतीने निर्माण केलेल्या संकेतांची पायमल्ली होऊ नये, पर्यायाने लोकनिर्वाचित मंत्रिमंडळ हेच वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आहे आणि ते राज्यपालांच्या सहकार्याने चालावे असा संवैधानिक संकेत आहे. राज्य सरकार चुकत असेल तर राज्यपालांनी जरूर हस्तक्षेप करावा, मात्र पक्षीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून केलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरत नाही. उलट मंत्रिमंडळाच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेवर केलेला तो एक आघात ठरतो.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, देशात किंवा महाराष्ट्रात हे आजच घडते आहे असे नाही. महाराष्ट्रात नियुक्त झालेल्या अनेक राज्यपालांनी अनेक प्रकरणांत अवाजवी हस्तक्षेप केलेला आहे. मागील पाच महिन्यात राज्यपाल कोश्यारी यांनी दोन-तीन प्रकरणात घेतलेली भूमिका संविधानाला पूर्णपणे धरून होती, असे म्हणता येणार नाही. उदा. १) डिसेंबर २०१९मध्ये नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाने राज्यपाल कोट्यातून दोन सदस्यांचे नामनिर्देशन करावे अशी शिफारस केली होती. २) मुख्यमंत्र्यांच्या विधानपरिषदेवरील नामनिर्देशनाची होती. ती शिफारसदेखील त्यांनी नाकारली.
वास्तविक पाहता राज्यपालांनी आपली नकारशक्ती अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती व संविधानाचे व लोकनियुक्त शासनाचे संरक्षण करण्यासाठीच वापरावी अशी अपेक्षा होती व आहे. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अथवा केंद्राची व आपल्या पक्षाची मर्जी सांभाळण्यासाठी आपल्या पदाचा वापर करू नये, हा संविधानसभेने दिलेला इशारा बहुतांश राज्यपाल विसरले. केंद्राच्या मर्जीनुसार व लहरीनुसारच काम करण्यासाठी आपली नियुक्ती झाली आहे, असा संसदीय लोकशाहीला घातक ठरणारा व राज्य शासनाच्या स्वायत्ततेवर कुठराघात करणारा चुकीचा पायंडा रूढ झाला आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल यापेक्षा काही वेगळे वागतात, असे दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यापेक्षा ते विरोधी पक्षाच्या सल्ल्याने वागत आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
ऑक्टोबर २०१९मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. भाजपचे सरकार सत्तेवर येत नाही असे दिसताच राज्यपालांनी एक ओळीचा अध्यादेश काढून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. मात्र भाजपचे सरकार दृष्टीक्षेपात येताच पुन्हा एका रात्रीत राजवट उठवून सकाळी आठ वाजता फडणवीस यांचा शपथविधी उरकून घेतला. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नामनिर्देशनाबाबत अशी तत्परता दाखवली नाही, उलट मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेचा सदस्य असू नये तर त्याने निर्वाचित व्हावे असे असंवैधानिक व स्वयंविवेकाधिन अधिकाराचा तंतोतंत वापर करणारे विधान करून काही काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण केली होती.
तात्पर्य, देशाच्या संघराज्यव्यवस्थेत अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले पद म्हणून राज्यपालाकडे पाहिले जाते. याबाबत तरतुदी करताना हे पद नियुक्त असावे की निर्वाचित यावर घटना परिषदेत खूप चर्चा झाली होती. बहुतांश सदस्यांनी राज्यपाल नियुक्तच असावा असा सूर लावला होता. अनंत स्वामी अय्यंगार यांनी केंद्राने नियुक्त केलेले राज्यपाल घटक राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अघात करणार नाहीत काय, अशी शंका उपस्थित केली होती. तर प्रो. के. टी. शहा व इतर काही सदस्यांनी हे पद निर्वाचित केले तर राज्यपाल नामधारी म्हणून काम करतील काय, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. शेवटी या चर्चेला पूर्णविराम देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीत लोकनिर्वाचित मंत्रिमंडळ हेच वास्तविक प्रमुख असेल, तर राज्यपाल नामधारी व केवळ शोभेचे पद असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
वरील विवेचनाचा मतितार्थ असा निघतो की, संविधानकर्त्यांना राज्यपालाचे पद नामधारी घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच अपेक्षित होते. १९५० ते १९६७ या काळात या पदाची अशीच प्रतिमा कायम राहिली. मात्र १९६७नंतर देशाच्या पक्षीय राजकारणात जी स्थित्यंतरे झाली, त्यातून बहुतांश घटक राज्यात बिगर काँग्रेसी सरकारे सत्तारूढ झाली. परिणामी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या इंदिरा गांधी सरकारने घटक राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे नियंत्रित करण्यासाठी राज्यपालांचा सर्रास वापर सुरू केला. तत्कालीन राज्यपालांनीदेखील केंद्राचा हस्तक, एजंट म्हणून काम करण्यातच धन्यता मानली. तेही घटक राज्यांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी किंवा तिथे समांतर सरकार चालवण्यासाठी काम करू लागले. (१९६७ ते १९८५ या दोन दशकात हे पद एवढे वादग्रस्त झाले होते की, काही घटक राज्यांनी तर राज्यपाल पदच नको इथपर्यंत भूमिका घेतली होती.)
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
आज महाराष्ट्रात भगतसिंग कोश्यारीदेखील हाच कुटिरोद्योग करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला होता. घटनात्मक मार्गाने सभागृहात बहुमताची चाचणी न घेता राजभवनात फडणवीस व अजित पवार यांचा शपथविधी उरकून घेतला गेला होता. आजही राज्यपाल केंद्राचे हस्तक म्हणूनच वावरत आहेत. आपल्याला राज्यघटनेने बहाल केलेले अधिकार मंत्रिमंडळाला सोबत घेऊन त्यांच्या सहकार्यानेच वापरावयाचे आहेत, याबाबत ते सहमत आहेत असे दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात न घेता ते परस्पर निर्णय घेत आहेत.
मागील पाच दशकापासून केंद्रात सत्तेवर आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी राजभवनाचा ‘पक्षीय राजकारणाचा अड्डा’ म्हणूनच वापर केलेला आहे. त्याचा अतिरेक १९८२मध्ये आंध्र प्रदेशात झाला. राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर टीका करताना संजय राऊत यांनी रामलालची आठवण येते असे विधान केले होते, ते राज्यपाल आंध्र प्रदेशात होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून एन.टी.आर. यांचे बहुमतातील सरकार बरखास्त करून नामुष्की ओढवून घेतली होती. न्यायालयाने त्यांची ही कृती घटनाबाह्य ठरवली होती.
महाराष्ट्रातील भाजपनेतेही असाच विचार करत असतील तर ती आंध्राची पुनरावृत्ती होईल.
राज्यपालांचे वादग्रस्त वर्तन व त्यातून केंद्र-राज्य संघर्ष सुरू झाल्यानंतर सरकारने न्या. सरकारीया यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने आपल्या शिफारशीत राज्यपालांच्या पक्षपाती व असंवैधानिक धोरणावर ताशेरे ओढले होते. भारतीय संघराज्यात ‘सहकारी संघवाद’ (Co-Operative Federalism) वाढीस लावण्यासंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. राज्यपालांच्या नियुक्तसंदर्भातही काही अटी टाकल्या होत्या. मात्र पुढील काळात कोणत्याही केंद्र सरकारने या शिफारशी अमलात आणल्या नाहीत.
१९८५मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी केंद्र-राज्य संबंधांत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर १९८५-८६मध्ये दिल्लीत एक राज्यपाल परिषद भरवण्यात आली होती. त्यात राज्यपालांनी संघराज्यव्यवस्था बळकट करावी, घटक राज्यांची स्वायत्तता हिरावून घेऊ नये, केंद्र-राज्य संबंधात दुवा म्हणूनच काम करावे, असे ठराव करण्यात आले होते, मात्र यापैकी एकाही ठरावाची अमलबजावणी झाली नाही.
राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत सरकारीया आयोगाने काही मौलिक शिफारशी केल्या होत्या. उदा. राज्यपाल नियुक्त करताना संबंधित घटक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील व्यक्तींची नियुक्ती जिथे विरोधी पक्षांचे सरकार आहे त्या राज्यात करू नये. निवडणूक झाल्यानंतर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली किंवा कोणताही पक्ष किंवा आघाडी सरकार स्थापन करू शकत नाही असे वाटले तरी लागलीच राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू नये, उलट सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा, प्रयत्न करावेत.
कोश्यारी यांनी मात्र महाविकास आघाडीला पुरेसा वेळ न देता राष्ट्रपती राजवट घोषित केली होती.
वरकरणी प्रतिष्ठेचा तोरा मिरवणारे राज्यपाल हे पद पक्षनिरपेक्षतेचा आव आणणारे असले तरी प्रत्यक्षात अति राजकियीकरणामुळे घटक राज्याच्या दृष्टीने उपद्रवक्षमच सिद्ध झाले आहे. आपले पद राजकारणनिरपेक्ष राहावे असे खुद्द राज्यपालांनाही वाटत नाही आणि त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या केंद्र सरकारलाही ते अभिप्रेत नसतेच. घटक राज्यांच्या वैधानिक व प्रशासकीय स्वायत्ततेचा संकोच करून, राज्य सरकारला कोंडीत पकडून, अडचणीत आणणारे एक प्रभावी शस्त्र म्हणूनच आजवरच्या बहुतेक राज्यपालांनी भूमिका बजावलेली आहे, काही जण आजही तेच करत आहेत.
२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात एकदाही संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली नाही, यातून सर्व काही लक्षात येण्यासारखे आहे.
तात्पर्य, पक्षीय राजकारणाची स्वार्थी गरज म्हणून राज्यपालांची नियुक्ती होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र व अकार्यक्षम व्यक्ती या पदावर नियुक्त झालेल्या आहेत. प्रशासकीय सुधार आयोगाने यावर आपल्या अहवालात टिपणी केली होती. आज तर या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे.
‘आपले भावी राज्यकर्ते संवैधानिक नीतीमत्तेचे पालन करून संघराज्यव्यवस्थेचा आदर राखतील अशी अपेक्षा आपण करू या,’ असे उदगार संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते.
त्याची फलश्रुती मात्र होऊ शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
.................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment