‘मराठा आरक्षणा’साठी आता ‘कायदेशीर’ लढाई लढावी लागेल!

९ जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मराठा आरक्षणा’ला स्थगिती देत हे प्रकरण स्वतंत्र खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मागील आठवड्यापासून महाराष्ट्रातील तमाम मराठा संघटनांनी, तसेच ‘मराठी क्रांती मोर्चा’ संयोजकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर, कार्यालयासमोर निदर्शने चालू केली आहेत. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपात आंदोलने चालू ठेवण्याचा निर्णय विविध मराठा संघटनांनी घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी व शासनकर्त्यावर्गाकडे आरक्षणाचा आग्रह धरणे यात काही गैर नाही. आपला राज्यकर्त्यावर्गाप्रती आक्रोश व्यक्त करण्याचा हा लोकशाही मार्ग आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याप्रती जागरूक नसतील, तर त्यांना लकलक हलवून जागे करावे लागते. मात्र आता ही वेळ निघून गेली आहे. कारण चार वर्षांपूर्वी तमाम मराठा बांधवांनी जागतिक रेकॉर्ड करणारे ५८ मोर्चे काढले. ३ ते ४ कोटी समाज रस्त्यावर उतरला होता. एका मोर्च्यात किमान पाच लाख ते कमाल २५-३० लाख लोक एकत्र आले होते. अगदी शांततापूर्ण मार्गाने लक्षावधी लोकांचे हे आंदोलन जगात पहिल्यांदाच झाले असेल!

या पार्श्वभूमीवर इथेही काही प्रश्न उपस्थित होतात, त्यावर सर्व पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. कारण केवळ आंदोलने करून आता हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, तर सर्व समाजघटकांनी आता कायदेशीर लढाईचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती का दिली? सदरील प्रकरण स्वतंत्र घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय का घेतला गेला? कोणत्या संवैधानिक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार कमी पडले? आता राज्य सरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? इत्यादी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. याबाबत काही ठोस कायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील असे पर्याय समाजाला व राज्यकर्त्यांना शोधावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांचे व शंकाचे खंडपीठासमोर उत्तरे द्यावे लागतील.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

आज जे सरकारमध्ये आहेत (शिवसेना वगळता) ते बहुतांश लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) अगदी उत्स्फूर्तपणे क्रांती मोर्च्यात सहभागी झाले होते. तेव्हा आता त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यापेक्षा त्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढावी लागेल. सर्वच प्रश्न केवळ आंदोलनातून सुटत नसतात. भावनेच्या आधारावर कायदेशीर संघर्ष टिकत नाही. तेव्हा वरील प्रश्न का उपस्थित झाले, त्यास जबाबदार कोण, याची उत्तरे शोधावी लागतील.

विरोधी पक्षासहित सर्वच लोकप्रतिनिधी आरक्षणाचे समर्थन करत असतील तर मराठा संघटनांनी व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांनी आरक्षणाच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर केले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणून आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण कसे मिळेल, हे बघितले पाहिजे. केवळ ‘आम्ही तुमच्या सोबत आहोत’, अशा वल्गना करत आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती का दिली?

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे मान्य करून १६ टक्क्यांऐवजी शिक्षणामध्ये १२ व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मान्य केले. मागील वर्षी राज्य सरकारने कायदा करून त्याची अमलबजावणी सुरू केली. मात्र काही समाजघटकांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसून उच्चभ्रू आहे, असा युक्तिवाद करत याचिका दाखल केली होती. शिवाय इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र या दोन मुद्द्यावर स्थगिती देण्यात आलेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण इंद्रा साहनी खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जरी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असली, तरी याच खटल्यात न्यायालयाने पुढे काय मत व्यक्त केले होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखाद्या घटक राज्यातील काही समाजघटक सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना इतर समाजाच्या तुलनेत काही लाभ देणे आवश्यक आहेत, असे राज्य सरकारला वाटले, तर संविधानातील कलम ३४०नुसार त्या राज्य शासनाला राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून सदरील समाजघटकाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करता येईल. आणि विशेष परिस्थितीत त्यांना आरक्षणाचे लाभ देता येतील. राज्य सरकार तसा कायदा करू शकते.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याइतपत विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्यात राज्य सरकार कमी पडले आणि हाच मुद्दा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असाच याचा अर्थ निघतो. तेव्हा आता स्वतंत्र घटनापीठासमोर जाताना राज्य सरकारला तयारीनिशी जावे लागेल. ‘Affirmative action’ (होकारार्थी कृती) या न्यायाने मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरावी लागेल. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ‘फेटाळले’ नाही, तर त्याला केवळ तात्पुरती ‘स्थगिती’ दिली आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारसमोर दोन पर्याय शिल्लक आहेत. पहिला, अध्यादेश काढून काही काळासाठी आरक्षण चालू ठेवणे. आणि दुसरा, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्थगितीच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करणे. यात दुसरा पर्याय अधिक योग्य आहे. कारण आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आधिकारिता घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेली आहे. न्यायालय स्थगितीबाबत पुनर्विचार करू शकते. राज्य सरकारनेदेखील असा अर्ज दाखल करताना आपली बाजू अगदी भक्कमपणे न्यायालयात मांडली पाहिजे. केवळ इच्छाशक्ती पुरेशी नसून ‘कायदेशीर’ बाजू नीट तपासून मांडल्या गेल्या पाहिजेत. सध्या तरी हाच राजमार्ग शिल्लक आहे. आंदोलनकर्त्यांनीदेखील हे वैधानिक सत्य समजून घेतले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ

..................................................................................................................................................................

लोकप्रतिनिधींना केंद्रीय पातळीवर संघर्ष करावा लागेल

आरक्षणप्राप्तीचा राजमार्ग म्हणून एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. तो म्हणजे मराठा आरक्षणाला संवैधानिकता प्राप्त झाली पाहिजे. तामीळनाडू सरकारने ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण बहाल दिलेले आहे. सध्या ते लागूही आहे. हे तामीळनाडू सरकारला कसे शक्य झाले, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. १९९३मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने हे ६९ टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. मात्र राज्य सरकारने १९९४मध्ये कायदा करून ते चालू ठेवले. मात्र तेव्हा तामीळनाडूतील सर्व संसद सदस्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांची भेट घेऊन राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला कायदा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित समाविष्ट करून घेतला. त्यामुळे या आरक्षणाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे या राज्यात १९८०पासून ६८ टक्के व १९८९पासून ६९ टक्के आरक्षण अबाधित आहे. या आरक्षणाला १९८२, १९९४ व २०१२ असे तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या वाढलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील संसद सदस्यांनी पक्षभेद विसरून केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास भाग पाडले पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांनीदेखील लोकप्रतिनिधींचा केवळ निषेध करण्यापेक्षा त्यांना हा कायदा नवव्या परिशिष्टात कसा घातला जाईल, या दिशेने प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींची कोरडी सहानुभूती आता उपयोगाची नाही. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हा आग्रह तमाम मराठा संघटनांनी लावून धरला पाहिजे.

जे तामीळनाडूंच्या लोकप्रतिनिधींनी करून दाखवले, ते महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना का शक्य नाही? प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व सतत मराठा समाजाला गृहित धरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी बहुसंख्येने मराठा असूनही समाजाच्या कोणत्याच प्रश्नासंबंधी कधीच गांभीर्य दाखवलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकसभेत व विधानसभेत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व बाळगून असलेल्या या राजकीय धुरिणांनी आता आरक्षणाबाबत गंभीर झाले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

दुसरा कायदेशीर पर्याय म्हणजे राज्य सरकारने विधानमंडळाचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून एकमताने ठराव पास करून केंद्र सरकारकडे पाठवला पाहिजे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणासाठी पुन्हा सुरू झालेले आंदोलन लक्षात घेता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आरक्षण चालू ठेवण्याबाबत आग्रह धरला पाहिजे. उच्च न्यायालयाने बहाल केलेल्या आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यामुळे शिक्षण आणि शासकीय भरती यांपासून लक्षावधी तरुण वंचित राहत असतील तर भविष्यात उद्रेक होऊ शकतो, यावर सरकारने विचार करायला हवा.

पक्षीय राजकारण, अंतर्गत हेवेदावे विसरून महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणाला संवैधानिकता कशी मिळेल, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारची बाजू कशी बळकट होईल, याकडे सकारात्मक पद्धतीने बघण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -