सतराव्या शतकात पेशव्यांनी ‘राजे’ होण्याचा प्रयत्न केला आणि अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला ते अनधिकृतपणे ‘राजे’ झालेसुद्धा. मात्र आज एकविसाव्या शतकात भाजप-सेना युती सरकारने त्यांचे अधिकृत राजे होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले, असेच म्हणावे लागेल. कारण आज राजे-छत्रपतींची व मराठा समाजातील प्रस्थापित नेत्या-कार्यकर्त्यांची ‘पेशवे’ होण्याची जी घातक घाई चालू आहे, यावरून असे विधान केले जाऊ शकते. सत्ताकारणात राजकारण शोधणाऱ्या, पर्यायाने संघर्ष विसरलेल्या पक्षसंघटनेकडून व त्यांच्या सत्ताकांक्षी प्रवृत्ती प्रबळ ठरत असलेल्या नेत्यांकडून यापेक्षा अधिक अपेक्षा ठेवणे केवळ भाबडेपणाचे ठरेल, अशी स्थिती महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणात उदभवली आहे.
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांनी अनेक प्रबळ व तेवढ्याच जुलूमी, अहंकारी राजवटीशी संघर्ष करून रयतेचे राज्य निर्माण केले. अत्यंत प्रामाणिक व निष्ठावंत मावळ्यांना सोबत घेऊन संघर्षशीलता आणि प्रयत्नवादी परंपरा निर्माण केली. मात्र त्यांचे वंशज व वारसदार म्हणून मिरवणाऱ्यांनी ‘आधुनिक पेशवाई’समोर लोटांगण घेत ‘सत्तेसाठी काय पण’ असा अत्यंत स्वार्थी व सत्तालंपट पायंडा निर्माण करून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची पार होळी केली आहे. राजकारणात संघर्ष करून सत्ता मिळवायची असते, कुणाचा हुजऱ्या होऊन नाही, हा सारासार विचारदेखील या मंडळींकडे नाही.
महाराष्ट्रात सध्या सत्ताकारणात आघाडीवर असलेल्या भाजप-सेनेत ‘मेगाभरती’ या गोंडस नावाखाली पक्षांतरे सुरू आहेत. प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांतील प्रस्थापित, बडे नेते यात आघाडीवर आहेत. तब्बल १५ वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर त्यांना जनतेच्या भावनांची कदर व सर्वसामान्यांचा विकास आपल्याकडून झाला नाही, असा साक्षात्कार झाला. त्यामुळे पक्ष सोडण्याची वेळ आली असे समर्थन करण्यात येते आहे. मात्र खरी कारणे वेगळीच आहेत. सत्तेचा प्रचंड विकार जडलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी तत्त्वशून्य तडजोडीचा स्वीकारलेला राजकीय व्यवहार साध्य करण्याचा हा मार्ग आहे, हे न ओळखण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी नाही. सत्तेत असताना आपण ज्या अक्षम्य चुका केल्या, त्यावर पांघरून घालण्यासाठी हा सगळा अटापिटा चालू आहे.
वास्तविक पाहता पक्षात फूट पडणे, पक्षांतर करणे, नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना करणे, या बाबी पक्षीय राजकारणात अखंडपणे चालत असतात. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात अशा शेकडो घटना झालेल्या आहेत. अगदी १९४८ पासून आजतागायत काँग्रेस पक्षात अनेक वेळा फूट पडली, पक्षांतरे झाली, पर्यायी पक्षदेखील जन्माला आले.
१९४८ मध्ये समाजवादी गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. १९५१ मध्ये काँग्रेस पक्षातील हिंदुत्ववाद्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघ स्थापन केला. पुढे साम्यवाद्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. १९७७ मध्ये जनता पक्ष अस्तित्वात आला. पण दोन वर्षांत त्याची शकले पडली. त्याची परिणती काँग्रेस (आय) व भाजप या दोन पक्षाच्या निर्मितीत झाली. १९७८ मध्ये महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षात फूट पडली. त्यातून रेड्डी काँग्रेसचा जन्म झाला. या सर्व पक्षफुटीच्या मागे वैचारिक मतभेद व विचारांची मतभिन्नता हे एक मुख्य कारण होते. आजची पक्षांतरे मात्र या धाटणीत बसत नाहीत.
पक्षबांधणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष
महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. या फुटीपासून महाराष्ट्रातील मराठा नेतृत्वात दोन गट पडले, ते कधीही एकत्र न येण्यासाठी. इथूनच विरोधी पक्ष म्हणून नाममात्र अस्तित्व असलेल्या राजकीय पक्षांना आपले बस्तान बसवण्याची संधी मिळाली. पुढे तब्बल १५ वर्षे काँग्रेसकडे सत्ता राहिली. तेव्हा विरोधकांचा क्षीण प्रतिकार अशी स्थिती असली तरी काँग्रेस संघटनेत मात्र विस्कळीतपणा येण्यास सुरुवात झाली होती. अखंड सत्तेत राहिल्यामुळे पक्षबांधणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. पक्ष संघटना-कार्यकर्ते आणि जनता यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण झाली. मक्तेदारी निर्माण झाल्यामुळे आपण सरंजामदार नसून लोकसेवक आहोत याचा विसर पडला.
महाराष्ट्राच्या निवडणूक राजकारणात काँग्रेसला पर्याय नाही अशी मनोरचना तयार झालेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी जनतेला सतत गृहीत धरण्यातच धन्यता मानली. परिणामी सत्ता अबाधित राहिली, परंतु लोकप्रियता संकुचित झाली.
या काळात मा. शरद पवारांनी पक्षांतराचे दोन प्रयोग करून काँग्रेस पक्षात अधिकच विस्कळीतपणा निर्माण केला. अगोदर समाजवादी काँग्रेस व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांची स्थापना करून महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आपलेच निर्विवाद वर्चस्व कसे राहील हा प्रयत्न सातत्याने केला. कधी स्वतंत्र लढून तरी कधी आघाडी करून १५ वर्षे सत्ताकारणात राजकारण केले.
या दोन दशकांत केवळ निवडणुका आणि बहुमत या दोन बाबींवरच लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे राजकीय पक्ष ही एक सामाजिक संघटनादेखील असते, हे लक्षात घेतले गेले नाही. त्याचा लाभ १९९० नंतर भाजप-शिवसेना या पक्षांनी उचलला आणि दोन्ही काँग्रेसवर कुरघोडी करत १९९५मध्ये सत्ता काबीज केली.
वास्तविक पाहता या पाच वर्षांत पक्षबांधणी, लोकाभिमुखता कशी निर्माण करता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, परंतु तसे झाले नाही. उलट पक्षांतराने अधिकच जोर धरला. पुढे १९९९ मध्ये पुन्हा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. १५ वर्षे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला, हे खरे असले तरी या कालखंडात आघाडीत सतत बिघाडी निर्माण झाली. एकमेकांवर दोषारोपण, भ्रष्टाचार यातच हा काळ संपून गेला. आजही हेच चालू आहे! यामुळे आघाडीच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आणि महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेत आले.
वैचारिक बांधीलकीची ऐशी-तैशी
२०१४ मध्ये युती शासनाची धुरा देवेंद्र फडणवीस यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली. या सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी अगदी निर्धोक पार पाडला आहे. पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सर्व पक्षांनी आपापल्या परीने यात्रा काढून अप्रत्यक्षपणे प्रचाराला सुरुवात केली आहे. नेमकी याच काळात ‘मेगाभरती’ सुरू झाली. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांतील अनेक नेते भाजप-सेनेच्या कळपात सामील होण्यास सुरुवात झाली. कुणी घड्याळ सोडून शिवबंधन हातात बांधले, तर कुणी हाताच्या पंजातच कमळ पकडले!
आता पक्षाच्या बाहेर कोण पडले यापेक्षा पक्षात कोण शिल्लक राहिले, अशी उलट्या क्रमाने गणती सुरू झाली आहे. छत्रपती, राजे, छत्रपतींचे वंशज, महाराष्ट्रातील शिवरायांचे वारसदार सर्वांनाच ‘पेशवा’ होण्याची घातक घाई निर्माण झाली आहे.
सत्ताधारी पक्षानेदेखील या राजकीय भरतीची खिल्ली उडवत का होईना त्यांना सामावून घेण्यातच धन्यता मानली आहे. काहींनी आता ‘हाऊसफुल’चा बोर्ड लावावा लागेल, अशी विधाने केली, तर महाराष्ट्रात आता वंचित बहुजन आघाडी हा भावी विरोधी पक्ष असेल असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले! एकेकाळी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात व निवडणूक राजकारणात अस्पृश्य व नगण्य असलेला भाजप आज सर्वांना प्रचंड बलशाली व आपला वाटू लागला आहे, ही महाराष्ट्राच्या परिवर्तनवादी चळवळीत घडून आलेली ‘प्रतिक्रांती’च म्हटली पाहिजे.
कुणाला सत्ताधारी करायचे व कुणाला विरोधी पक्षात बसवायचे, ही पूर्णपणे मतदारांच्या राजकीय इच्छेची परिणती असते. मात्र युद्धाच्या अगोदरच तलवारी म्यान झाल्या असतील तर त्याला काय म्हणावे? त्यामुळे ही राजकीय परिस्थिती सत्ताधाऱ्यांच्या लोकप्रियतेचा पुरावा नसून विरोधी पक्षाच्या नालायकपणाचा कळस आहे, असेच म्हणावे लागेल. संघर्षशीलता, प्रयत्नवाद, वैचारिक बांधीलकी, सचोटी, त्याग, सेवाभाव या मूल्यांना कधीच सोडचिठ्ठी दिलेल्या पक्ष संघटनेकडून यापेक्षा अधिक अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, करणेदेखील उचित नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर काही चिंतनीय प्रश्न उपस्थित होतात. सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे तथाकथित नेते विरोधी पक्षात फोडाफोडीचे राजकारण करत आहेत, हा विरोधकांचा आरोप कितपत समर्थनीय आहे? राजकीय पक्षांना शास्त्रीय भाषेत ‘विचारांचे दलाल’ म्हटले जाते, मात्र आज हे सत्तेचे दलाल का झाले? विशेष म्हणजे त्यांना पक्षात सामावून घेणारे सत्ताधारी पक्षाचे ठोक गुत्तेदार-ठेकेदार कोणताही विधीनिषेध का बाळगत नाहीत? आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांवर पक्षाच्या विचारसरणीचे व पुरस्कृत केलेल्या जाहीरनाम्याचे घट्ट संस्कार करण्याची प्रक्रिया का बंद पडली? सत्तात्यागातूनदेखील समाजसेवेचे वृत्त धारण करता येऊ शकते, ही राजकीय संस्कृती लोकसेवक म्हणून घेणाऱ्यांनी खंडीत का केली? सत्तेत असताना तिचे जसे काही लाभ असतात, तशी काही पथ्येदेखील असतात, हे आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना सांगण्याची प्रक्रिया राजकीय पक्षांनी का बंद केली?
आता देशात व महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच प्रश्नांकित झाले आहे, असा वरवरचा व निवडणूककेंद्री विचार करून प्रचारसभेतील भाषणाप्रमाणे चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत वावरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांनी व त्यांच्या तथाकथित नेत्यांनी यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
असे का झाले? जबाबदार कोण?
१९६० पासून १९९५पर्यंत व पुढे १९९९ पासून २०१४ पर्यंत म्हणजे साठ वर्षांपैकी तब्बल पन्नास वर्षे महाराष्ट्राची सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांकडे होती. या काळातदेखील पक्षफूट, पक्षांतरे, नव्या पक्षाची स्थापना असे अनेक प्रयोग झाले. फरक एवढाच की, या सर्व प्रयोगांत ताटातले वाटीत व वाटीतले ताटात अशी स्थिती होती. त्यामुळे अनेक नेते पक्षातून बाहेर पडले. पुन्हा ते स्वगृही परतले, पुन्हा नवा पक्ष काढून त्यांनी स्वतंत्र दुकाने उघडली, एकमेकांना सत्तेच्या समीकरणात पाठिंबे दिले, तर कधी काढून घेतले. त्याचा दृश परिणाम असा झाला की, सत्तास्थाने टिकून राहिली. किती भांडणे व आपापसात मतभेद झाले तरी सत्तेच्या सारीपाटात आपणच विजेतेपद मिळवतो, असा जनाधारविरहित आत्मविश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे पक्षसंघटना मजबूत असावी लागते, याचा हळूहळू विसर पडला. केडर कॅम्प बंद झाले. आचारा-विचारांचे परिवर्तन अनावश्यक वाटू लागले. या सर्व गदारोळात आपला पक्ष एक संघटना म्हणून अडगळीत गेला आहे याचे भान राहिले नाही. कार्यकर्ते दुर्लक्षित करण्यात आले आणि आपण कार्यकर्त्यांशिवाय पक्ष चालवू शकतो, असा आघोरी विचार प्रबळ झाला. परिणामी महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची प्रचंड पिछेहाट झाली. ‘पडक्या वाड्याचे रखवालदार नको’ अशी भावना नेत्या-कार्यकर्त्यांत दृढ झाल्यामुळे भाजपच्या ‘मेगाभरती’चा उदय झाला.
काँग्रेस पक्षात प्रबळ व संघटनकौशल्य नेता नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मा. पवारसाहेबांचा दबदबा कमी झाला आहे, पवारसाहेब उदिग्न झाले आहेत, असा विचारप्रवाह दिवसेंदिवस बळकट झाल्यामुळे सत्तेचे विकार जडलेले नेते बाहेर पडू लागले आहेत. पण प्रश्न आहे की, असे का झाले? त्यास जबाबदार कोण?
या प्रश्नाचे उत्तर दोन पद्धतीने दिले जाऊ शकते. पहिले, अधिक काळ सत्तेत राहिल्यामुळे या दोन्ही पक्षातील नेते-कार्यकर्ते संघर्ष विसरले. काहीही कर्तृत्व नसताना ज्यांना राजकीय पदे मिळाली त्यांच्याकडून संघर्षशीलता व प्रयत्नवादाचे धडे कसे मिळणार! राजकीय वारसदारीतून उदयास आलेल्या सत्तासम्राटांनी पक्षवाढीस खीळ घातली. पर्यायाने सत्तेच्या काळात पक्षबांधणीकडे दोन्ही पक्षांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. १९९० नंतर ही बाब प्रकर्षाने समोर आली. मा. शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या बड्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री पद भूषवले, सत्ता टिकवून ठेवली, मात्र पक्षसंघटनेला उतरती कळा लागली. त्यातच केंद्रीय नेतृत्वाची मुख्यमंत्री लादण्याची व बदलण्याची नीती पक्षसंघटना खिळखिळी होण्यास कारणीभूत ठरली.
दुसऱ्या बाजूने आघाडीतील मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील १९९९ ते २०१४ या कालखंडात सत्तेत वाटा उचलला. बहुमतासाठी एकत्र, मात्र अंतर्गत लाथाळ्या यामुळे पक्ष सर्वसामान्य जनतेपासून दूर जातो आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. दोन्ही पक्ष सत्तेत असल्यामुळे लोकांच्या गर्दीत राहिले, मात्र सर्वसामान्य जनता व आपल्या पक्षाची विचारसरणी यात भयंकर अंतर पडत चालले आहे, असा सदसदविवेक जागृत झालाच नाही. ‘गुत्तेदारांचा पक्ष’ एवढीच मर्यादित ओळख तयार झाली. मात्र सत्ता जाताच पक्ष उघडा पडला. कार्यकर्त्यांचा विश्वास उडाला. आता पक्षात राहून आपल्याला किंवा आपल्या मुलाला, नातेवाईकाला सत्तेत विराजमान करता येणे शक्य नाही, पर्यायाने आपल्याला वेगळी वाट धरावी लागेल, या सत्ताकांक्षी विचारातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी बंद पडलेले घड्याळ हातावर बांधण्याऐवजी कमळ हाती घेणे वा शिवबंधनात अडकून राहण्यात धन्यता मानत आहेत, महाराष्ट्रात उभी हयात पक्षात व्यतीत केलेले ज्येष्ठ नेतेदेखील आपला स्वतंत्र राष्ट्रवादी विचार घेऊन भाजप-सेनावासी होत आहेत!
एका राष्ट्रीय पक्षाची किती पडझड व्हावी हे विचार करण्यासारखे आहे. इथे पक्षाच्या अस्तित्वाचा व अस्मितेचा प्रश्न आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील तमाम बहुजन, दलित, मुस्लीम, वंचित समाज घटकाला तब्बल पाच दशके आपला वाटणारा पक्ष आज एवढा विकलांग का झाला आहे? लोकसभेतील पराभवानंतर आम्ही आत्मपरीक्षण करू असे पक्ष नेतृत्वाने जाहीर केले होते. मला वाटते अजूनही आत्मचिंतनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. कदाचित या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर दोन्ही निवडणुकांतील पक्षाच्या कामगिरीचे व यशापयशाचे एकत्रित चिंतन करण्याचे ठरवलेले असावे!
शरद पवारांसारखा उमदा व संघटककुशल नेता लाभूनही पक्षसंघटना मजबूत झाली नाही. ज्या राजकीय धुरिणांना पवारसाहेबांनी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठित केले, तेच आज पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊ लागले आहेत. उदयनराजे भोसले, शिवेंद्र राजे, छगन भुजबळ, दिलीप सोपल, तटकरे बंधू या ज्येष्ठ नेत्यांना तब्बल १५ वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षात राहणे राजकीय भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक वाटू लागले आहे.
कोणताही राजकीय पक्ष संघटना, विचारसरणी, नेतृत्व आणि कार्यकर्ते या चार खांबावर उभा असतो. दुर्दैवाने दोन्ही काँग्रेस पक्षातील हे खांब पोखरले आहेत, कमजोर झाले आहेत. विचारप्रणालीची प्रगल्भता किंवा विचारशून्यता यावरच पक्षसंघटनेचे अस्तित्व अधोरेखित होत असते. या पार्श्वभूमीवर पक्ष सोडण्याची लागलेली स्पर्धा विचारशून्यतेची परिणती म्हणावी लागेल. वैचारिक बांधीलकी नसलेली संघटना सत्ता संपुष्टात आली की, मोडकळीस येत असते. कारण नेत्या-कार्यकर्त्यांना सत्तेशिवाय बांधून ठेवण्याची संघटनेत क्षमता असते. मात्र समाजवादी, परिवर्तनवादी, बहुजनवादी विचारधारेशी फारकत घेतल्यामुळे हा सगळा गोंधळ झाला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या मागे अंमलबजावणी संचनालयाच्या (ED) चौकशीचा ससेमिरा मागे लावल्यामुळे काही नेत्यांना भाजप-सेनेच्या कळपात जावे लागत आहे, हे समर्थन फारसे सयुक्तिक वाटत नाही. जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांची चौकशी करण्यात काय गैर आहे? त्यामुळे आपला जनाधार खिळखिळा झाला आहे, हे मान्य करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष सूडबुद्धीने हे घडवून आणत आहे, असा आरोप करणे फारसे समर्थनीय ठरत नाही. विरोधकांना कमकुवत करणे, त्यांच्यात फुट पाडणे हे उद्योग सर्वच राजकीय पक्षांनी या देशात व महाराष्ट्रात केलेले आहेत!
१९९९ ते २०१४ या काळात भाजप-सेना युतीने विरोधी पक्षात राहून काम केले. सत्तेशिवाय १५ वर्षे पक्षसंघटना चालवता येते हेच दाखवून दिले. विशेष म्हणजे या काळात अशी ठोक पक्षांतरे करून त्यांची नेते व कार्यकर्ते काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील झाले नाहीत. नारायण राणे, छगन भुजबळ या नेत्यांनी शिवसेना सोडली. आज त्यांची काय अवस्था आहे?
पक्षनिष्ठांचा जाहीर लिलाव
आगामी विधानसभेत भाजप-सेनेचीच सत्ता येणार असे जर पक्षांतर करणारे नेते-कार्यकर्ते ठरवीत असतील तर ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र राहिलेले नाहीत किंवा जनतेप्रती व पक्षाप्रती त्यांच्या निष्ठा राहिलेल्या नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. आजही परिवर्तनवादी-बहुजनवादी विचारसरणी बाळगणारा फार मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. त्याला काय वाटते याचा सारासार विचार हे सत्तालंपट नेते का करत नाहीत?
याचा सरळ अर्थ असा होतो की, एक राजकीय व्यक्ती, कृतीप्रवण नेता, जनताभिमुख कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात काडीमात्र स्थान नाही, हे त्यांनी मान्य केले आहे.
मतदारांनी जर आपली सदसदविवेक बुद्धी वापरून मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला तर मेगाभरतीची फलश्रुती काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मागील अर्धशतकात याची अनेक वेळा प्रचिती आलेली आहे. ‘आता विधानसभेतच भेटू’ अशा डरकाळ्या फोडणारे भुईसपाट झाले होते.
विरोधी पक्षाने सतत संघर्ष करत सत्तेसाठी वाट पाहणे हा संसदीय लोकशाहीचा धर्म आहे. भाजप-सेना युतीने जर १५ वर्षे वाट पाहण्यात व्यतीत केली असतील तर विरोधक सत्तेसाठी एवढे उतावीळ का झाले आहेत? त्यांच्या पक्षनिष्ठेचा बांध का फुटला? ‘मेगाभरती’ म्हणून पक्षात समावेशन झाले असले तरी सत्तेचे मनोमीलन कसे होणार हा खरा प्रश्न आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात जनमताची चाहूल असताना, जे पक्षांतर करून विस्थापित झाले आहेत, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाची बिकट समस्या उद्भवू शकते. सत्तेशिवाय जिवंत राहण्याची सवय नसलेल्या या आयाराम-गयारामांचे काय होणार, हे येणारा काळच ठरवेल!
राजकारण करून सत्ता मिळवायची असते, सत्ताकारणात राजकारण शोधणाऱ्यांच्या हाती कायमस्वरूपी काहीही लागत नाही, हा राजकीय इतिहास आहे. पक्षापेक्षा व्यक्ती कधीच मोठी नसते. व्यक्ती पक्षासाठी-संघटनेसाठी असतात. प्राप्त झालेल्या सत्तेवरदेखील पक्षबांधणीच्या फलश्रुतीची मोहर लागलेली असते.
तात्पर्य, पक्षसंघटना वाढवून सत्तेची फळे चाखायची की, पक्षसंघटन मोडीत काढून खुडून खायचे, हे ज्याने त्याने ठरवायचे असते. आगामी काळात महाराष्ट्रात जी राजकीय स्थित्यंतरे होतील, त्यास ‘निष्ठांचा व्यापार’ करणारे ठोक गुत्तेदारच जबाबदार असतील. निवडणुका लढवून आमदारकी, मंत्रीपदे मिळवली तरी ते कधीच जनसामान्याचे नेते होऊ शकणार नाहीत. भाजप-सेनेत त्यांना फार काही प्रतिष्ठा व सन्मान मिळेल अशी परिस्थिती नाही. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व मोडीत काढणारे डावपेच ते आखत असतील तर भविष्यात आयारामांचे काय स्थान असेल?
एक संघटना म्हणून राजकीय पक्ष कधीच मरत नसतात. हा संक्रमण काळ आहे. एवढेच या राजकीय घडामोडीचे विश्लेषण करता येईल.
.............................................................................................................................................
लेखक डॉ. व्ही.एल. एरंडे महाराष्ट्र महाविद्यालय, निलंगा येथे प्राचार्य आहेत.
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment