सत्याला सत्य म्हणून आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा (भाग १)

२५ सप्टेंबरच्या पुण्यातल्या मोर्चात सहभागी होऊन मराठा स्त्रीपुरुषांच्या आणि इतर लोकांच्या भावना जाणून घेतल्या. या मोर्चांसंबंधी आपण काय बोलावं नि काय नाही, काय करावं नि काय नाही, यावरून महाराष्ट्रातली पुष्कळ मंडळी गोंधळलेली आहेत. गेल्या महिन्या-दीड महिन्यापासून हे चित्र कायम आहे. या गोंधळाचं कारण सगळीकडे विखुरलेले आणि एकसंध नसलेले ‘हे’ मराठे ‘असं’ काही करतील ही गोष्ट अनेकांच्या ध्यानीमनीही नव्हती. किंबहुना कुणीही ती ‘गृहीत’ धरलेली नव्हती. कारण तोपर्यंत बहुतेकांचा, तसंच स्वत:ला शिक्षित समजणार्‍या भल्या भल्या लोकांचा मराठ्यांकडे (त्यांच्या पाठीमागे) पाहण्याचा दृष्टिकोन ‘पाटील’, ‘गुडघे’, ‘गुंठे पाटील’, ‘गुंठा मंत्री’ वगैरे वगैरे असा कुत्सितपणे किंवा द्वेषबुद्धीने हिणवण्याचाच राहिलेला आहे. कोपर्डीची घटना घडली, मराठ्यांचा संयम ढळला आणि एकाएकी हे उत्स्फूर्त मोर्चे सुरू झाले. या निमित्ताने जी मंडळी व्यक्त होत आहेत, ती एक तर मराठाविरोधी नाही तर मराठ्यांच्या बाजूनं भावुक होऊन व्यक्त होत आहेत. सोशल मीडियावर काही लोक वाट्टेल तशी जीभ चालवत होते, ज्यातून केवळ द्वेषभावनाच उमटत होती. 'यातून सामाजिक सलोखा बिघडेल', असा विचारही जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. म्हणजे मराठा विरुद्ध दलित, मराठा विरुद्ध ओबीसी, मराठा विरुद्ध ब्राह्मण, मराठा विरुद्ध महार, मराठा विरुद्ध एसटी अशी आगलावी भाषाही या सगळ्या चर्चेत वापरली गेली. या द्वेषभावनेतून समाज आणि मनं सांधू शकत नाहीत. 'एक ब्राह्मण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला आणि स्वतःच्या हातून सत्ता गेली, या भावनेने मराठा समाजात अस्वस्थता पसरल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवरून खाली खेचण्यासाठी हे मोर्चे निघत आहेत', असं काही मंडळींनी घाईघाईनं म्हटलं.

महाराष्ट्रात कुठलीही घटना घडली, तरी त्यामागे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारच असल्याच्या नेहमीच्या गैरसमजातून अनेकांनी या मोर्चांमागेही पवार साहेब असल्याची चर्चा सुरू केली. वास्तविक, यांपैकी कुठल्याच गोष्टींमध्ये फार काही दम नाही. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या मोर्चांमुळे मराठ्यांसकट सगळा महाराष्ट्र अनेकार्थांनी घुसळला जातो आहे, ही सामाजिकदृष्ट्या चांगली गोष्ट! अर्थात, महाराष्ट्राचा गाडा ‘मराठ्यां’विना हलत नाही, हेच यातून सिद्ध होतं! वास्तविक, अशा प्रकारची कुठलीही सामाजिक गोष्ट एकाएकी घडत नाही. ती घडण्यासाठी वर्षांनुवर्षं खूप काही बरं-वाईट साचत साचत जात असतं. व्यवस्थेच्या विरोधात एक खदखद साचत जात जात हळूहळू तिचं प्रमाण वाढत जात राहतं आणि मग तिचा स्फोट होण्यासाठी एखादी घटना निमित्त ठरते. या मराठा मोर्चांच्या उत्स्फूर्तपणाच्या मुळाशीही गेल्या काही वर्षांमधल्या काही अव्यक्त गोष्टी दडलेल्या आहेत. त्या गोष्टींचा नीट विचार केल्याशिवाय या मोर्चांच्या संदर्भात बोलणं अज्ञानाचं ठरेल. मोर्च्यात केवळ मराठा समाजाचेच लोक असतील असं वाटलं, पण तसं नव्हतं. या मोर्च्यात इतर जाती-धर्मातले लोकही बरेच होते. म्हणजे मुस्लीम, जैन, मातंग, धनगर, माळी, चर्मकार, वंजारी इत्यादी इत्यादी. ही मंडळी या मोर्च्यात मजा म्हणून नव्हे, तर गंभीरपणे सहभागी झालेली होती. 'जे चाललं आहे, ते चांगलं आहे आणि आपलाही त्यात सहभाग असला पाहिजे', अशी त्यांची भावना होती. किंबहुना 'हा मोर्चा केवळ मराठा जातीनेच काढलेला आहे आणि आपण त्यात कशाला जायचं!', असं त्यांना वाटलेलं दिसत नव्हतं. ही एका अर्थाने कृषिकेंद्रित गावगाड्यातली ‘परस्परपूरकते’ची पावती म्हणता येईल. खरं तर आतापर्यंत झालेल्या या मोर्चांचं फलित म्हणजे, ‘मराठा स्त्री’ मोठ्या संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरली. आजवर असं झालेलं नव्हतं. ज्या मराठा स्त्रीचा वावर घरदार, शेत-शिवार आणि शहराच्या ठिकाणी फार तर नोकरीचं ठिकाण असा होता, ती प्रथमच आणि स्वत: होऊन अशा मोर्चांमध्ये सहभागी झाली. इतकंच नव्हे, तर महाराष्ट्रभर निघणार्‍या या सर्वच मोर्चांमध्ये स्त्रिया अग्रस्थानी होत्या. मोर्चांमधली निवेदनंही स्त्रियांच्याच हस्ते दिली जाणं, ही मराठा समाजाअंतर्गत आणि एकंदर महाराष्ट्रीय समाजातल्या बदलाची खूप महत्त्वाची नांदी आहे. स्त्रियांना दिलेल्या ह्या सन्मानाबद्दल मराठा क्रांती मोर्चाच्या आयोजकांचे प्रथमत: अभिनंदन!!

अनेकांचं बौद्धिक फेल्युअर

राजकीय पक्ष, पुढारी, कसले कसले चळवळवाले, अभ्यासक, वाचणारे-लिहिणारे अशा अनेकांचं बौद्धिक फेल्युअर म्हणजे हे मोर्चे! कारण समाजकारण, राजकारण म्हणजे केवळ प्रस्थापितांवर, उच्च वर्णातल्या लोकांवर टीका करणं, त्यांना शिव्या घालणं आणि उपेक्षित-दलित घटकाकांकडेच लक्ष देणं, त्यांचे प्रश्न हेच ‘सगळ्या’ समाजाचे प्रश्न, सगळी सिस्टीम केवळ आणि केवळ ‘त्यांचं’च शोषण करते, अशा ‘पुरोगामित्वाच्या एकसुरी’ विचारांचाच अतिरेक गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप झाला. त्यामुळे दलितांव्यतिरिक्त - त्यातल्या त्यात पूर्वाश्रमीच्या महार या जातीव्यतिरिक्त - इतर मातंग-ढोर-चांभार-कैकाडी-दरवेशी-पारधी आदिवासी इत्यादी दलित जातींमध्ये आणि उर्वरित ओबीसी, एनटी, एसटी, मराठा-कुणबी या जात-समाजांमध्ये कालमानाप्रमाणे काही स्थित्यंतरं घडत आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत त्यांचेही प्रश्न (सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक) बरोबरीने उग्र रूप धारण करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, शेतीच्या संदर्भातले वेगवेगळे प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत आहेत, याकडे वर नमूद केलेल्या सर्व मंडळींचं अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे. शिवाय सगळ्या परिवर्तनवाद्यांच्या, पुरोगाम्यांच्या इंटरप्रिटेशनचा रोख ‘दलित’ म्हटलं की केवळ ‘महार’ असाच राहिलेला आहे. इतर दलित जातींबद्दल ही मंडळी क्वचित बोलताना आणि क्वचितच काहीतरी करताना दिसतात. 'वरच्या समजल्या जाणाऱ्या जातवर्गात प्रश्नच नाहीत. तिथं सगळं आलबेल आहे. त्यांना कशाची गरज वा ददात नाही. त्यामुळे निवडणुकीत हे मतदान हक्काचं आहे', इत्यादी बाबी या नेते मंडळींनी ‘गृहीत’च धरलेल्या होत्या. ‘वर, मध्ये आणि खाली’ यांच्याकडे पाहण्याची रोग्र सर्वात्मक ‘समतावादी’ दृष्टी जणू (समरसतेत?) हरवून ती ‘एके ठिकाणी’च केंद्रित झाली. जिथे झाली, तिथेही ती नीट फळली नाही. या ‘गृहीत’ धरण्याची किंमत आज महाराष्ट्राला अदा करावी लागते आहे. याचं भविष्यातलं मोल काहीही असू शकतं.

असहिष्णू वृत्तीचं प्रदर्शन  

मराठा समाज संघटित होतो आहे म्हटल्यावर अनेकांच्या मनातली सुप्त ‘स्वजात’ जागृत झाली आणि ती सूडबुद्धीने बाहेर पडायला लागली. मग काही विकृतबुद्धीच्या लोकांनी सोशल मीडियावरून मराठा समाज, स्त्रिया यांची खालच्या पातळीवर जाऊन बदनामी करण्याची, कुचेष्टा करण्याची संधी साधून स्वतःच्या ‘संस्कृती’चं की सुसंस्कृतपणाचं विहंगम दर्शन घडवलं. वास्तविक, 'आमचा मोर्चा कोणा जाती-धर्माविरुद्ध नाही, आम्ही आमचे प्रश्न घेऊन न्याय्य मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरलो आहोत', असं मोर्चाच्या सुरुवातीपासूनच आयोजकांकडून आणि मराठा संघटनांकडून वारंवार घोषित केलं गेलं होतं. तरीही काहीं जणांना 'मराठे रस्त्यावर उतरले, म्हणजे ‘जातिवाद’ सुरू झाला. आता समाजात दुहीच माजणार', असं वाटलं. काहींनी तर इतर जातींना मराठ्यांविरुद्ध चिथावण्याची, दोन समाजात तेढ पसरेल अशी भाषाही केली. म्हणजे ब्राह्मण एकत्र आले की तो सुधारणावाद होतो, दलित एकत्र आले की ते न्यायासाठी येतात आणि मराठे एकत्र आले की तो जातिवाद किंवा दहशतवाद होतो किंवा मुस्लीम एकत्र आले की ते दंगल-जिहाद करायलाच एकत्र येतात, असा सोईस्कर डावा-उजवा ब्राह्मणी गैरसमज गेल्या काही वर्षांत पसरवला गेला आहे. वास्तविक, लाखोंच्या संख्येने, उत्स्फूर्तपणे एक समाज एकत्र येतो म्हटल्यावर त्यांच्या मागणीत काही ‘तथ्य’ असेल, त्यांचेही प्रश्न खरोखरंच जटिल असतील, लोकशाही प्रक्रियेत त्यांनाही मोर्चा काढण्याचा हक्क असू शकतो, हे घटनेचा ठेका घेतलेल्या आणि तिचा उठता-बसता दाखला देणार्‍यांनी का समजून घेऊ नये! मूळ प्रश्न काय आहेत, हे जाणून न घेता उथळपणे बोलणं अयोग्य आहे. दुसर्‍यांची ‘स्पेस’ही मान्य न करण्याची असहिष्णू वृत्ती या निमित्ताने अनेकांनी दाखवली. मराठ्यांची सर्वसमावेशक वृत्ती, आजवर त्यांनी इतरांसाठी केलेलं कार्य तर लक्षात घेतलं गेलं तर नाहीच, उलट दूरचित्रवाहिन्यांवरून काही दलित इंटेलेक्चुअल्सनी ‘जुनं उकरून काढू नका’ अशी जाहीर विधानं कृतघ्नपणे केली. अर्थात, हे ऐकून फार वाईट वाटलं. अशा प्रवृत्तीचे लोक दलित-मराठा ऐक्य तर सोडाच, पण कुठल्याही प्रकारचं ऐक्य घडवू शकत नाहीत. दलित विचारप्रवाह एकसुरी होत होत सांस्कृतिकदृष्ट्या उजवं वळण घेत प्रस्थापित विचारप्रवाहाला सामील होत असेल, तर बुद्ध-तुकाराम-फुलेशाहू-शिंदे-गायकवाड-शरद पाटील यांची विचारधारा मानणाऱ्याने काय बोलावं? वीस टक्के श्रीमंत मराठ्यांना समोर ठेवून बाकी ऐंशी टक्क्यांवर अन्याय का करावा? त्यातही मराठे सनदशीर-लोकशाही मार्गाने, शांततेत मोर्चे काढत असतील, तर हरकत का असावी? अस्वस्थता का असावी? आपण ‘सज्जन’ असू तर मग भीती कसली? पण खरी गोम इथेच आहे! मराठ्यांच्या या शांत, मूक मोर्चांनी महात्मा गांधी यांच्या अहिंसात्मक दांडी मार्चसारख्या सत्याग्रहाची आठवण करून दिली, हे खरं.

खदखदता असंतोष

दलितांशी संबंधित कुठलीही घटना घडली की ती मराठा समाजानंच केली असल्याचा चुकीचा समज गेल्या काही वर्षांपासून इथं सोईस्करपणे प्रस्थापित केल्याने खैरलांजी, जवखेडा अशा घटनांमध्ये मराठा समाजावर दोषारोप ठेवला गेला. ह्या आणि अशा गावोगावी घडणार्‍या विविध घटना, या ना त्या कारणाने दोन्ही बाजूंनी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा होणारा गैरवापर, कालमानानुसार शिक्षण-नोकरीमध्ये आरक्षणाची भासणारी निकड, भरपूर मार्क्स मिळूनही डावललं जाण्याची भावना, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, शेतीची होणारी धूळधाण इत्यादी अनेक गोष्टी अनेक वर्षांपासून साचत गेल्या होत्या. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने मराठा समाजातल्या मुलींच्या घेतलेल्या मुलाखती पाहिल्या, तर त्या मुली ज्या पोटतिडिकीने, तळमळीने बोलत होत्या ते ऐकलं म्हणजे अंगावर काटा उभा राहतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या भयानक अवस्थेचं संसूचन त्यातून होतं. गावोगावी आणि कुटुंबा-कुटुंबात हीच स्थिती आहे. एबीपी माझाच्या या कार्यक्रमाला धरून काही अखूड बुद्धीच्या अस्मितादर्शी लोकांनी ‘हा ठरवून केलेला कार्यक्रम आहे. काय बोलायचं हे आधीच त्या मुलींना लिहून दिलं गेलं होतं.’ अशी निर्भर्त्सनाही केली. यावरून जातांधळेपणा आणि द्वेषबुद्धी किती टोकाची असू शकते, हेही लक्षात येतं.

दलितांचा एकसुरीपणा

गेल्या काही वर्षांपासून काही अस्मितावादी दलित मंडळींनी एकसुरी पद्धतीने आंबेडकरी विचार खूप लावून धरला. म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांच्या ‘आधी’ आणि ‘नंतर’ कोणीच महापुरुष नाही-कोणीच विद्वान नाही-कोणीच सुधारक नाही-कोणीच शिक्षित नाही, अशी (एकांगी) भाषा करणारी भली भली मंडळी आम्ही पाहिलेली आहेत. असं म्हणताना काहींना ते महात्मा गौतम बुद्धालाही विसरत असल्याचं भान उरत नाही. मध्यंतरी ‘ज्येष्ठ विचारवंत’ डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी ‘हा देश ब्राह्मण आणि क्षत्रियांनी रसातळाला घातला’, असं संकुचित विधान एका वाहिनीवरून केलं होतं. वास्तविक, गौतम बुद्ध हे क्षत्रिय-शेतकरी होते, याचाही मराठा-विरोधी मानसिकतेमुळे भावनेच्या भरात वाहून जाताना कसबे यांना विसर पडला. त्यामुळे कसबे यांना फार गांभीर्यानं घेणं आम्ही कधीच सोडून दिलेलं आहे.

जवखेड्याच्या वेळी काही दलित, पुरोगामी, परिवर्तनवादी, डाव्या-कम्युनिस्ट म्हणवणाऱ्या संघटनांनी सत्य बाहेर येण्याच्या आधीच संबंध जवखेडे ग्रामस्थांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं होतं. त्या घटनेमागे पारंपरिक मनुवादी-सरंजामी-सवर्ण मानसिकता असल्याची हाकाटी केली गेली होती. गावकर्‍यांवर दोषारोप-संशय ठेवला गेला. त्या वेळी अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘प्रकरणातलं सत्य अजून बाहेर आलेलं नाही, तेव्हा गावकर्‍यांवर संशय व्यक्त करू नका’, अशी समंजस आणि स्पष्ट भूमिका घेतली होती. अशी स्पष्ट भूमिका अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा मोर्च्यांच्या संदर्भातही घेतली आहे. डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांच्या व्यतिरिक्त अशी भूमिका अन्य कोणी घेतलेली नाही. वर उल्लेख केलेल्या तथाकथित ‘पुरोगामी-परिवर्तनवादी’ पक्ष-संघटनांनी पुण्यातल्या फुलेवाड्यापासून ते जवखेड्यापर्रंत लाँगमार्च काढला. नंतर जवखेड्याचं सत्य बाहेर आलं. खरंतर या संघटनांनी ग्रामस्थांची माफी मागायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. आता कोपर्डीच्या वेळीही या संघटनांनी फुलेवाड्यापासून ते कोपर्डीपर्यंत लाँगमार्च काढायला हवा होता. मात्र तसंही झालं नाही. यावरून फुले-शाहू-आंबेडकर-मार्क्स यांचं नाव घेणार्‍या ह्या सगळ्या दलित-डाव्या संघटना-पक्ष आणि त्यांचा नेमका अजेंडा काय आहे, ह्यांना नेमकं काय साध्य करायचं आहे, हे लक्षात येतं. सवर्णांकडून दलितांवर अत्याचार झाला, तर ती ‘दलित अत्याचारा’ची घटना होते; तसाच अत्याचार दलितांकडून सवर्णांवर झाला, तर त्याला काय म्हणणार, याचा विचार पुरोगामित्वाचा ठेका घेतलेल्या कोणी केलेला दिसत नाही. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणं, मूग गिळून गप्प बसणं हीसुद्धा एक प्रकारची दडपशाहीच झाली, तेव्हा काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी-शिवसेना वगैरे पक्षांना नावं ठेवण्यात काही हशील नाही. अशा डाव्या पक्षांना वा संघटनांना दलितेतर लोकांनी का जवळ करावं? सवर्णांना ते ‘त्यांचे’ का वाटावेत? ‘शोषण किंवा अत्याचारा’च्या विरोधात आवाज उठवायचा असेल, तर तो केवळ ‘सवर्ण’ असायला हवा का? म्हणजे ‘अत्याचार’ या गोष्टीकडे ‘अत्याचार’ म्हणून न पाहता जातनिहाय त्याचं महत्त्व पाहावं का? 'हा एका जातीचा म्हणून याला एक न्याय आणि तो वेगळ्या जातीचा म्हणून त्याला वेगळा न्याय', असं काही आहे का? मग आता स्त्रीकडे ‘स्त्री’ म्हणून न बघता, 'दलित स्त्री' आणि 'सवर्ण स्त्री' असं वेगळं बघायचं का?

जर यामुळे मराठा वा तत्सम समाजातला बहुतेक तरुण हा शिवसेना, मनसे, भाजप, अभाविप अशा उजव्या संघटनांकडे आकर्षित झाला, तर दोष कोणाचा? खरं तर मराठा मानसिकता आणि मन इथल्या समाजधुरिणांनी कधी नीट समजून घेतलंच नाही की या मानसिकतेशी ते कधी आपुलकीचा संवादही साधू शकले नाहीत की त्यांना धरून ठेवण्यासाठी काही जाणीवपूर्वक प्रयत्नही या धुरिणांनी केले नाहीत. ही वास्तव स्थिती आहे.

‘मराठा म्हटलं की तो सरंजामदारच’, हा अपप्रचार इथल्या छटाक बुद्धिवाद्यांनी हेतुत: पसरवून मराठा तरुणांच्या मनात न्यूनगंडाची भावना कायमची पैदा केली. त्यातही सरंजामीपणा हा काही फक्त मराठ्यांना आंदण दिलेला नाही. या देशात ब्राह्मण, मुस्लीम हे लोकही शासक राहिलेले आहेत. अर्थातच, जिथे पैसा-सत्ता-संपत्ती-पद-अधिकार हातात असतात, तिथे नकळत सरंजामदारी वृत्ती मूळ धरू लागते. मग जात कुठलीही असो. फरक इतकाच की, ज्या २० टक्के मराठ्यांच्या श्रीमंतीबद्दल उठता-बसता बोललं जातं, तसं इतर जातींमधल्या श्रीमंतांबद्दल बोललं जाण्याची प्रथा अजून पडलेली नाही. आता सगळ्याच जातींमध्ये ‘नवब्राह्मणी-श्रीमंत-सरंजामदार’ तयार झालेत आणि होताहेत. निदान आता तरी यात केवळ मराठ्यांचा मक्ता राहिलेला नाही. वास्तविक, आर्थिकदृष्ट्या जातनिहाय जनगणना एकदा करायलाच हवी. म्हणजे देशातलं आजचं खरं समाजवास्तव स्पष्टपणे सर्वांसमोर येईल.

जातिअंत म्हणजे काय नि तो नेमका कसा असतो?

हल्ली 'जातिअंत करा... जातिअंत करा', अशी फारच ‘पुरोगामी’ हाकाटी सुरू असते. त्यातली खरी गोम कळल्यावर ती काही लबाड लांडग्यांची कोल्हेकुई वाटायला लागते. म्हणजे लोकांना सांगायचं, ‘जातिअंत करा...जातिअंत झालाच पाहिजे’ आणि स्वत: जातीचे सर्व फायदे घ्यायचे, असं दुटप्पी वागणं चाललेलं असतं. आरक्षणाचे सर्व फायदे घेऊन उच्च पदं, नोकर्‍या भोगणार्‍यांनी आणि गल्लेलठठ पैसा कमावणार्‍या दलितांमधल्या प्रस्थापित मंडळींनी ‘जातिअंत करा’ असं म्हणताना खरं तर ‘स्वत:ची जात कागदावरून पुसावी’ आणि ‘मी कोणत्याच जातीचा नाही, मी केवळ माणूस आहे’ असं जाहीर करत दलितांमधल्या इतर मागास जातींना (मातंग, ढोर, चांभार, फासे पारधी, कैकाडी, भंगी इत्यादी) आणि जे खरोखरंच दारिद्य्रात धडपडत आहेत, कुडात राहत आहेत त्यांना आरक्षणाचे फायदे घेऊ द्यावेत. तरच त्यांच्या जातिअंताच्या मागणीला नैतिक बळ येईल. परिवर्तनवादी-पुरोगामीपणाच्या नावानं चालणारी ही ढोंगं आता लोकांना कळून चुकली आहेत. भ्रमनिरास होऊन काही लोक पुन्हा प्रस्थापित पक्ष-संघटनांकडे वळत आहेत. हे सत्य आहे. वास्तविक, आता जातिअंतापेक्षा खरे प्रश्न जागतिकीकरणाने - ‘जल-जंगल-जमीन-महागाई-इकॉनॉमिक कॉरीडॉर’च्या रूपाने उभे केलेले आहेत; पण ही कोणीच मंडळी या प्रश्नांकडे वळताना दिसत नाहीत. जातिअंतावर वारंवार अवास्तव चर्चा करून समाजातले खरे प्रश्न डायव्हर्ट केले जात आहेत. त्या अर्थाने पाहिलं, तर खरं म्हणजे हा मराठा-दलित असा संघर्ष उभा राहत नाही.

लेखक कादंबरीकार व प्रकाशक आहेत.

hermesprakashan@gmail.com