राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत मागील दोन वर्षांत न्यायालयीन पातळीवर झालेला हा तिसरा पराभव आहे!

९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काही संवैधानिक प्रश्न गुंतले आहेत, परिणामी हा खटला स्वतंत्र खंडपीठाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे, असा निर्वाळा देत आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. आता या घटनेला ५० दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. २७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा चार आठवड्यांसाठी सुनावणी पुढे ढकलत मराठा आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वास्तविक पाहता मागच्या दीड महिन्यात राज्य सरकारने ही कायदेशीर लढाई जिंकण्याबाबत काही ठोस रणनीती आखणे अत्यंत आवश्यक होते. पण तसे काही झालेले दिसत नाही.

इथे काही मौलिक प्रश्न उपस्थित होतात. परवाच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे जाहीर आश्वासन दिले आहे. मात्र सरकारची आश्वासने व कायदेशीर लढाई यांचा सुतराम संबंध नसतो. म्हणूनच सरकारचा कायदेशीर लढाईत पुन्हा एकदा पराभव झाला, असेच म्हणावे लागेल.

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने मागील ५० दिवसांत कोणती तयारी केली?

जेव्हा न्यायालयाने स्वतंत्र खंडपीठाकडे खटला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा पाच सदस्यीय खंडपीठ हवे असा अर्ज करणे आवश्यक होते, परंतु या समितीने त्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी आहे, हे माहीत असूनही सरकारी वकील दुपारी एक वाजेपर्यंत सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसमोर हजर झाले नाहीत. हा गाफीलपणा असूनदेखील अशोक चव्हाणांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया त्यांचे कायद्याचे अज्ञान अधोरेखित करणारी आहे. वास्तविक पाहता ज्या न्यायालयासमोर अर्ज केला, त्याचसमोर सुनावणी होईल एवढेसुद्धा तारतम्य नसलेल्या राज्यकर्त्यांकडून न्यायालयीन लढाई जिंकण्याची अपेक्षा करणेच गैर आहे.

सरकारी वकील सुनावणीसाठी गैरहजर आहेत, हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाही, अशी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देणाऱ्या अशोक चव्हाणांना सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती आणि न्यायिक स्वायत्तता माहीत नाही, असेच म्हणावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

इथे एक बाब प्रकर्षाने नोंदवावीशी वाटते. ती अशी की, शासनाने स्थगिती उठवण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. याचा अर्थ राज्य सरकारने या संदर्भात बाजू मांडणे अत्यंत आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. उलट ही तीन सदस्यीय खंडपीठासमोरील सुनावणी आम्हाला मान्य नाही, हे अशोक चव्हाण यांचे सरकारी थाटाचे विधान सर्वोच्च न्यायालयात कुचकामी ठरते. सरकारला काय वाटते यावर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती चालत नाही. सरकारला विनंती अर्ज करूनच आपली भूमिका मांडावी लागेल आणि तिथेच सरकार कमी पडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर आक्षेप घेऊन हा प्रश्न कदापिही सुटू शकत नाही.

वस्तुत: या ५० दिवसांत सरकारने स्थगिती उठवणे हे किती गरजेचे आहे, हे न्यायालयाला प्रबळ बाजू मांडून पटवून देणे गरजेचे होते. मराठा समाजाचा वाढता असंतोष, प्रवेश, भरती प्रक्रियेत निर्माण झालेली अनिश्चितता या बाबी न्यायालयात मांडणे आवश्यक असताना शासनाचे वकील गैरहजर राहिले. परिणामी राज्य सरकारवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

बऱ्याच मराठा संघटनांनी व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकार चुकले अशा प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र इथे सरकार केवळ चुकले नाही तर बेफिकीरपणे वागले असे म्हणावे लागेल. आरक्षणाचा प्रश्न जर न्यायप्रविष्ट असेल तर न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडल्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. आम्हाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठाकडे जायचे नाही, आम्ही स्वतंत्र पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे जाणारे आहोत, हे नंतर अशोक चव्हाण सांगत असतील तर हे सर्व पूर्वनियोजित होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

जर शासनाला स्वतंत्र खंडपीठाकडे खटला वर्ग करावयाचा होता, तर मागील दीड महिना काय केले? सत्तेच्या राजकारणात धुंद व बेभान झालेल्या वर्गाकडून अभ्यासपूर्ण वर्तणुकीची अपेक्षा कशी ठेवावी? सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे आरक्षण टांगणीला लागले. यात विद्यार्थ्यांची, बेकार तरुणांची किती ससेहोलपट होणार, हे राज्यकर्त्यांना कसे कळणार?

मागील दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी म्हणून आंदोलन सुरू केले होते. सरकार आरक्षणाची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडेल, अशी आश्वासने दिली जात होती. मात्र यासाठी सरकारकडे वेळ नव्हता. विधानपरिषदेच्या निवडणुका, उमेदवाऱ्या वाटपावरून महाविकास आघाडीतील वाद-विवाद, राज्यपालांसोबतचे वाद, इतर पक्षातून बाहेर पडलेल्यांचे स्वागत समारंभ, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, काँग्रेसमधील नाराजी इत्यादी ज्वलंत प्रश्नात सरकार गुंतून पडले होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मागील दहा महिन्यांपासून विरोधी पक्ष वगळता सर्वसामान्य जनतेने एक चांगला, पारदर्शक मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना प्रशस्तीपत्र दिले आहे. काही अंशी त्यात तथ्यदेखील आहे. पंधराव्या शतकात मॅकॅवली या पाश्चात्य राजनितीज्ञाने ‘द प्रिन्स’ हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्यात ‘राज्यकर्त्यांने चांगले कसे असू नये’ यावर सखोल चर्चा केली आहे. आज काही अंशी अशीच स्थिती मुख्यमंत्र्यांसदंर्भात निर्माण झाली आहे. शरद पवार व संजय राऊत महाविकास आघाडीत कसलाही विसंवाद नाही, हे सांगत असले तरी सुसंवाददेखील नाही, यावर ते भाष्य करत नाहीत. काँग्रेस हा आघाडीतील एक घटक पक्ष सरकार स्थापन झाल्यापासून नाराज आहे. त्यांचे तीन-चार मंत्री सोडले तर शासनयंत्रणेत त्यांचा फारसा सहभाग नाही. त्यांना दहा-बारा मंत्रिपदे मिळाली एवढेच काय त्यांचे अस्तित्व. दुसरा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष शरद पवारांमुळे सरकारमध्ये अधिक सक्रिय, मात्र त्यांच्यातही मतभेद आहेतच. सर्व काही मंत्र्यांवर सोपवून उद्धव ठाकरे सरकार चालवत आहेत. अनेक चांगल्या गोष्टी व्हाव्यात असे त्यांना वाटते. मात्र मंत्रिमंडळांत सुसंवाद नाही, शासन-प्रशासनात सुसंवाद नाही, अशी एकंदर स्थिती आहे.

आम्ही आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, मात्र न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे राजकारणी कुचकामी आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या किती बैठका झाल्या? त्यात आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी कोणते धोरण ठरले होते? हे आता सरकारने जाहीर करावे. केवळ प्रसारमाध्यमांची करमणूक करून शासन चालवता येत नाही. आरक्षण न्यायालयात टिकेल किंवा टिकणार नाही, कारण तो संवैधानिक प्रश्न आहे. परंतु खटला धडपणे उभाच राहू द्यायचा नाही आणि राहिला तर त्याला सकारात्मक बळ द्यायचे नाही, अशी मनोरचना बाळगणाऱ्या सरकारकडून मराठा समाजाने अपेक्षा ठेवू नयेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली, यावर देखील चर्चा झाली पाहिजे. त्या वेळीदेखील शासनाला आरक्षणाचे प्रबळ समर्थन करता आले नव्हते. अशी कोणती विशेष परिस्थिती निर्माण झाली की, मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याची गरज आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यात राज्य सरकार कमी पडले. तेव्हादेखील आम्हाला अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही आणि आता स्थगिती उठवण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले गेले होते. परंतु दुर्दैवाने पुन्हा शासनाला तयारी करण्यास वेळ मिळाला नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून काही समाज प्रयत्नशील आहेत. महाविकास आघाडीत त्यांचे नेते विखुरलेले आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तर मराठेत्तर समाज आपल्यापासून दुरावेल, या सुप्त भीतीपोटी आरक्षणाचा प्रश्न भिजत ठेवणे आणि त्या माध्यमातून मराठा समाज आपल्यापासून दूर जाणार नाही, याची काळजी घेणे, अशी तारेवरची कसरत चालू आहे.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

इतर समाजाच्या किंवा प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवणार हाही प्रश्नच आहे. मुळातच ‘एसईबीसी’ (SEBC) हा प्रवर्गच सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नसेल तर मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण देणार? वास्तविक पाहता आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश केल्याशिवाय आरक्षणाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त होणार नाही, हे माहीत असूनदेखील एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून राज्य सरकारने जो कायदा केला, त्याची संवैधानिकता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नांकित केलेली आहे.

अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षण खंडपीठापुढे कसे टिकेल, यावर कायदेशीर मंथन होण्याची गरज आहे. उद्या आरक्षण प्रश्नांकित झाले तर शासनकर्ते म्हणणार आम्ही तर प्रामाणिक प्रयत्न केले, परंतु न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. म्हणजे मराठा समाजही खूश आणि मराठेत्तरही खूश.

मराठा आरक्षणाबाबत मागील दोन वर्षांत सरकारचा न्यायालयीन पातळीवर झालेला हा तिसरा पराभव आहे. प्रत्येक वेळी शासनकर्त्यांच्या चुकांमुळे व उदासीनतेमुळे युद्धात जिंकलो, पण तहात हरलो, अशी अवस्था झाली आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थिगती उठेल आणि आपला प्रवेशाचा, भरतीचा, स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग सुकर होईल, अशी आस बाळगून असलेला मराठा तरुण हताश होत चालला आहे. एकीकडे सरकारकडून अपेक्षाभंग होत आहे, तर दुसरीकडे न्याय मिळत नाही, अशा कोंडीत तो सापडला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारची निष्क्रियता एका बाजूला आणि न्यायालयाची सक्रियता दुसऱ्या बाजूला असे चित्र निर्माण झाले आहे. ही कोंडी कशी व केव्हा फुटेल याची प्रतीक्षा करण्यापलीकडे मराठा समाजाच्या हातात काहीही राहिलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -