उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न आयपीएस सेवेतील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला, असा दावा राज्याचे गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांनी एका बड्या वृत्तपत्राच्या वार्ताहराशी बोलताना केला आणि नंतर ‘मी असं बोललोच नाही’ असं घूमजावही केलं. तोच नाही तर, कोणताही किमान जबाबदार पत्रकार समोरचा नेता काही ना काही बोलल्याशिवाय त्यावर आधारित बातमी करत नाही. इथे तर प्रश्न सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नाचा होता. त्यामुळे कुठेतरी ठिणगी पडल्याशिवाय त्या पत्रकारानं फुंकून धुराला वाट करून दिली नसणार, हे स्पष्टच आहे. अनिल देशमुख यांनी घूमजाव केल्यानं त्या पत्रकाराच्या पत्रकारितेवरील किमान निष्ठेविषयी मी तरी शंका घेणार नाही, हे निश्चित.
खरं तर, राज्याच्या प्रशासनातील केवळ आयपीएसच नव्हे तर काही आयएएस आणि महाराष्ट्र केडरमधीलही अधिकारी विद्यमान सरकारवर तीव्र नाराज असल्याची चर्चा होतीच, अजूनही आहे. मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त होताच अजोय मेहता यांना मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध तर अनेक आयएएस अधिकारी चक्क असंतुष्ट आहेत. प्रशासनातील ही नाराजी आणि असंतुष्टता सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत जाण्यासाठी, अधिकाऱ्यांच्या त्या गटाला एखाद्या मोठ्या विरोधी पक्षाची फूस आणि भक्कम समर्थन असू शकतं.
भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रशासनानं कोणतंही सरकार पाडल्याचं एकही उदाहरण नाही, हे खरं असलं तरी ते अधिकारी आणि त्यांना पाठिंबा देणारा तो पक्ष, या पातळीवर काही ना काही हालचाली, गेला बाजार चर्चा तरी नक्कीच झाली असल्याशिवाय सरकार पाडण्याच्या बातमीला तोंड फुटले नसतं.
शिवाय अनिल देशमुख हे राज्याचे गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या दिमतीला पूर्ण पोलीस दल आहे, त्या पोलीस दलात राजकीयसह अन्य महत्त्वाच्या वार्ता मिळवणारी एक स्वतंत्र शाखा आहे. त्या शाखेकडून अधिकृतरीत्या काहीतरी सुगावा लागल्याशिवाय अनिल देशमुख यांच्यासारखी एका जबाबदार पदावर असणारी व्यक्ती ‘लूज टॉक’ करेल, असं त्यांना ओळखणारा कोणीही नक्कीच म्हणणार नाही.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
ई-बुक खरेदीसाठी पहा -
https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/
..................................................................................................................................................................
‘अनिल देशमुख यांना ओळखणारा’ असा शब्दप्रयोग मी अत्यंत जाणीवपूर्वक केला आहे, कारण राजकारणात केलेल्या प्रवेशापासूनच नव्हे तर त्या आधीपासून अनिल देशमुख यांच्या बोलण्यातला धोरणी हिशेबीपणा आणि वर्तनातला राजकीय सावधपणा मला चांगला ठाऊक आहे. १९९३ साली अनिल देशमुख नागपूर जिल्ह्यातल्या नरखेड पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून विजयी झाले आणि काँग्रेससकट अन्य अपक्षांची मोट बांधून पंचायत समितीचं सभापतीपद त्यांनी पटकावलं. काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा देण्यास तेव्हाचे कॅबिनेट मंत्री आणि राज्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणातले एक दिग्गज नेते रणजित देशमुख यांचा विरोध होता. हे दोघेही सख्खे चुलत भाऊ. एकदा का अनिल देशमुख सभापती झाले की, त्यांची राजकीय घोडदौड सुरू होईल आणि नागपूर शहर व जिल्ह्यातील काँग्रेसमधील अन्य गटांसाठी एक तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी निर्माण होईल, अशी भीती रणजीत देशमुख यांना वाटत होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी केलेल्या राजकीय प्रवासातून ती भीती साधार होती, हे सिद्ध झालं आहे.
पंचायत समितीवर अपक्ष म्हणून निवडून आलेले अनिल देशमुख नंतर अशीच सर्व पक्षांची मोट बांधून लगेच नागपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. नंतर त्यांनी काटोल विधानसभा मतदार संघातून काँग्रेसचे उमेदवार सोनूबाबा उपाख्य सुनील शिंदे यांचा पराभव केला.
अनिल देशमुख यांची काम करण्याची शैली कशी आहे, ते समजून घेण्यासाठी १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीतील त्यांची विजयाची रणनीती समजून घेणं आवश्यक आहे. सोनूबाबा शिंदे दिग्गज नेते शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक आमदार होते. पंचायत समितीवर निवडून आल्यापासूनच अनिल देशमुख यांनी काटोल मतदार संघ बांधून ठेवायला सुरुवात केली आणि विधानसभेसाठी काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली. पवार समर्थक (शरद पवार तेव्हा काँग्रेसमध्ये आणि राज्याचे मुख्यमंत्री होते!) सोनूबाबांना डावलणं शक्य नसल्यानं अनिल देशमुख यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली नाही आणि अपक्ष म्हणून त्यांनी मैदानात उडी घेतली. राज्याच्या काँग्रेस आणि मराठा राजकारणावर एकहाती हुकमत असणारे नेते म्हणून तोवर शरद पवार यांचं नेतृत्व टॉवर निर्विवाद सर्वमान्य झालेलं होतं. मात्र तोवर पवार यांच्या राजकीय आयुष्यात जे काही घडलं नाही ते काटोलमध्ये घडलं. शरद पवार यांची जाहीर सभा उधळून लावणं तर सोडाच; पण त्यांना जाहीरपणे जाब विचारण्याची गुस्ताखी करणाराही तोवर जन्माला आलेला नव्हता.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
सुनील शिंदे यांच्या प्रचारासाठी शरद पवार यांची एक सभा काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आली होती. ‘चष्मा’ हे निवडणूक चिन्ह घेऊन निवडणूक लढणाऱ्या अनिल देशमुख यांच्या समर्थकांनी अनेक प्रश्नांवर शरद पवार यांना जाब विचारत ती सभा उधळून लावण्यातच जमा केली.
ती निवडणूक जिंकताच १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तारूढ झालेल्या सेना–भाजपच्या युती सरकारला पाठिंबा देत अपक्ष अनिल देशमुख यांनी राज्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतलं. राजकारणाच्या हवेची बदललेली दिशा अचूकपणे लक्षात घेत १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीत हेच अनिल देशमुख शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील (महा)राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश करते झाले. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत रणजित देशमुख यांचे चिरंजीव आणि भाजपचे उमेदवार आशीष देशमुख यांच्याकडून अनिल देशमुख पराभूत झाले. मात्र २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून येत राज्याचं चक्क गृहमंत्रीपद अनिल देशमुखांच्या पदरी पडलं. पांढऱ्या मारुती जिप्सीमधून फिरणारा, स्मार्ट राहणारा एक हॅंडसम तरुण ते आताचा ७० वर्षांचा राजकारणी, विद्यमान गृहमंत्री असा हा अनिल देशमुख यांचा हा राजकीय प्रवास आहे.
मंत्रीपदाच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनिल देशमुख यांची प्रतिमा वायफळ बोलणारा राजकारणी अशी कधीच राहिली नाही. आपल्या क्षमतेत असेल तेवढं आणि तसं राजकारण करत स्वत:चं वजन वाढवणारा राजकारणी अशी त्यांची प्रतिमा बनली. त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी घेतलेले पंगेही फारसे गाजू दिले नाहीत किंवा पत्रकारांपर्यंत ते पोहचू दिले नाहीत. त्यांचे निर्णयही फारसे वादग्रस्त ठरले नाहीत; त्यांनी अधिकाराच्या केलेल्या गैरवापराच्या हकिकती प्रकाशात आलेल्या नाहीत (किंवा त्यांनी त्या येऊ दिल्या नाहीत, असंही म्हणता येईल!) अनिल देशमुख मंत्री आणि राजकारणी म्हणून कसे सावध धोरणी आहेत, याचं हे निदर्शक समजायला हवं.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी अनिल देशमुख यांच्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भातला एक ‘बॉम्ब’ काही महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यमातून फोडला खरा, पण तो करोनाच्या प्रकोपात विरून गेला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे अनिल देशमुख यांनीही आनंद कुलकर्णी यांचा तो बॉम्ब अनुल्लेखानेच फुसका ठरवला. अर्थात आनंद कुलकर्णी हे काही गप्प बसणारं व्यक्तिमत्त्व नव्हे. ते पुन्हा कधी ना कधी अनिल देशमुखांसोबत अजून सुरू न झालेल्या लढाईला तोंड फोडतील यात शंकाच नाही.
वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातले सरकार पाडण्याच्या संदर्भातल्या वक्तव्याकडे बघायला हवं. संबंधित ज्येष्ठ नेत्यांना विचारूनच किंवा त्यांच्या संमतीने अनिल देशमुख हे बोलले असणार, याविषयी माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही. त्या वक्तव्यावर भरपूर चर्चा होऊ दिल्यावर मग त्यांनी ‘मी तसं बोललोच नाही,’ हा खुलासा करणं हाही एका ‘विशिष्ट’ धोरणाचा भाग असणार यातही कोणतीही शंका नाही. सरकार पाडण्याच्या विरोधी पक्षाच्या हालचालींवर कोणताही सत्ताधारी पक्ष कधीच प्रतिबंध घालू शकत नाही. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचं सरकार खाली खेचण्यासाठीच विरोधी पक्ष असतो. मात्र त्या विरोधी पक्षाला प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची साथ मिळणं मुळीच नैतिक नाही आणि ते कोणत्याही पातळीवर समर्थनीय नाही, कारण प्रशासन नेटकं आणि लोकाभिमुख चालवणं सोडून राजकारण करणं, सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करणं, हे अधिकाऱ्यांचं काम नसतंच.
अशा परिस्थितीत अशा काही उचापतखोर अधिकाऱ्यांना केवळ एक इशारा देण्याचं काम गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांनी केलेलं आहे किंवा ती जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली होती असं म्हणता येईल. (सुशांतसिंग राजपूत या अभिनेत्याच्या आत्महत्येबाबत केलेलं त्यांचं विधानही याच दृष्टीकोनातून बघायला हवं.) म्हणूनच सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अन्य कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने त्या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, हे आवर्जून लक्षात यायला हवं.
प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी/कर्मचाऱ्याला एक राजकीय भूमिका असते, असावीही, त्यात गैर काहीच नाही. मात्र राजकीय पातळीवर कुणीही अधिकारी/कर्मचाऱ्याला सक्रिय होणं किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षेनं ग्रासणं मुळीच अपेक्षित नसतं. राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणजे, हे सरकार पाडण्यासाठी उतावीळ होऊन गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाला प्रशासनातील कुणाही अधिकाऱ्याने जर थोडा जरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला असेल तर त्या अधिकाऱ्याची खणा-नारळाने ओटी भरून घरी रवानगी करण्याची धमक दाखवली जायला हवी.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
सनदी म्हणजे आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांना शिक्षा करता येत नाही, तसा अधिकारच राज्य सरकारला नाही हा एक (गोड) गैरसमज आहे. त्या अधिकाऱ्यांना किमान काही काळासाठी तरी निलंबित करण्याची तरतूद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातल्या केंद्र सरकारने करून ठेवली आहे. शिवाय या अधिकाऱ्यांवर सरकारविरुद्ध बंड केल्याच्या आगळिकीबद्दल गुन्हे दाखल करता येता का, याचा विचार व्हायला हवा. सरकार विरुद्ध लेखन करणाऱ्या किंवा त्या सरकारच्या निर्णय/ धोरणांवर टीकेचे आसूड ओढणाऱ्या पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर उठसूठ असंतोष माजवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल (Police (Incitement To Disaffection) Act, 1922 अंतर्गत) गुन्हे दाखल करण्याची तत्परता आजवर पोलिसांनी अनेकदा दाखवली आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाशिवाय अन्य कुणीही सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करणं किंवा त्या प्रयत्नात सहभागी होणं हाही राजद्रोहच नाही का, असा हा मुद्दा आहे.
दोन यादव नावाच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या रस्सीखेचीवर बातमीत ‘यादवी’ असा उल्लेख वार्ताहराने केल्याबद्दल जर एखाद्या संपादकाविरुद्ध (तो संपादक अस्मादिक आहेत!) पोलीस दलात बंड माजवण्याच्या आरोपाखाली अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तर मग सरकार पाण्याची गुस्ताखी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध का दाखल होऊ शकत नाही?
सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या या पोलीस अधिकाऱ्यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वठणीवर आणलंच पाहिजे. प्रश्न म्हातारी मरण्याचा नसून काळ सोकावण्याचा आहे. उद्या मुख्यमंत्री कोण असावं आणि कोण मंत्री नसावं, हे ठरवण्यातही प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होण्याचा धोका आहे. म्हणून या चार-पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली तर प्रशासनातील अधिकारी भविष्यात अशी गुस्ताखी करण्याची हिंमत दाखवणार नाहीत.
ही काळाची गरज आहे, हे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लक्षात घ्यायला हवं. ते त्यांच्या लक्षात येत नसेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि या सरकारचे ‘कर्ते करविते’, तारणहार शरद पवार यांनी ते अनिल देशमुख यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवं.
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Sun , 27 September 2020
नमस्कार प्रवीण बर्दापूरकर!
जो शासकीय अधिकारी शासन पाडण्याच्या कारवायांत सामील असेल, तो नियमांत राहूनंच त्या करंत असेल ना? त्याच्यावर राजद्रोह वगैरे आरोप ठेवणं माझ्या मते जवळजवळ अशक्यप्राय आहे. मात्र असं असलं तरीही नियमबाह्य वर्तनाची इतर कलमे लागू असू शकतात. ती तशी असतील तर त्यानुसार कारवाई करायला हवीच.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान