अलीकडच्या काळात गाजणाऱ्या शंभर कोटींच्या खंडणी-कांडातील राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, त्यांना गाजवणारे परमबीर सिंग सक्तवसुली संचालनालय (इडी) आणि राज्य सरकारनं वसुलीप्रकरणी चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या चंडिवाल आयोगासमोर हजर होत नाहीत. शिवसेनेचे एक आमदार प्रताप सरनाईक हेही समन्स बजावूनही सक्तवसुली संचालनालयासमोर चौकशीसाठी जात नाहीत. शंभर कोटींच्या आरोपाची पुढची कडी म्हणून राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हेही समन्स मिळूनही चौकशीला जाणं टाळतात.
क्षणभर मान्य करू की, त्यांच्यावरचे आरोप राजकीय हेतूने झालेले आहेत आणि केंद्र सरकारनं सक्त वसुली संचालनालयाची चौकशी राजकीय आकसाने सुरू केली आहे. तरी आपलं निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी चौकशीला ताठ मानेनं आणि निधड्या छातीनं सामोरं जात, खरं जे काही आहे ते सांगून आणि त्याचे पुरावे सादर करून आपलं नाणं खणखणीत आहे, हे जगाला दाखवून देण्याची भूमिका घेत नाहीत, हे संशयास्पद आहे. हा मजकूर लिहीत असताना या प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्या वकिलाला काही अर्थपूर्ण उपदव्यापाबद्दल अटक झाल्याने या महानांबद्दल जनतेच्या मनात आता ‘दाल में कुछ तो काला है!’ याची खात्री पटत चाललेली आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
परमबीर सिंग यांनीच शंभर कोटींचा (अविश्वसनीय) आकडा फोडला आणि आता तेच कोणता तरी बहाणा समोर करत चौकशीपासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र आणि राज्य अशा दोन सरकारांकडून त्यांची चौकशी होत आहे. जे आरोप आपण लेखी स्वरूपात केले, ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी आपली असते, हे परमबीर सिंग यांच्यासारख्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला ठाऊक नाही, असं म्हणणं फारच धाडसाचं ठरेल. कोणत्याही तपासाची पद्धत आणि न्यायालयीन प्रक्रिया याबद्दल पूर्ण जाणीव असणाऱ्या परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करताना त्याचे शिंतोडे आपल्या अंगावर उडणार नाहीत, याची दक्षता घेतली नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे.
असे आरोप आणि त्यातील रकमांचे आकडे पुराव्यानिशी सिद्ध करणं अतिशय क्लिष्ट आव्हान असतं, हे जरी खरं असलं तरी परमबीर यांच्या दिमतीला अनेक चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि वकिलांचा ताफा सज्ज आहे, तरी ते चौकशीला सामोरे जात नाहीत, खरं तर पळ काढतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे पोलिसांना सापडत नाहीत. या सर्वच बाबी अतिशय चमत्कारी असून शंभर कोटींचा हा आरोप परमबीर सिंग यांच्यावर उलटणार तर नाही ना, या शंकेला वाव देणारा आहे.
प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा आता सूर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ आहे आणि तितकाच स्पष्ट सरकार पातळीवरचाही भ्रष्टाचार आहे. सचिन वाझे केवळ मुंबईच्या पोलीस दलात नाहीत तर ते राज्यात सर्वत्र आहेत, सर्वच खात्यांत आहेत. फक्त प्रत्येक सचिन वाझे नावाच्या वृत्तीचा भ्रष्टाचार करण्याचा आवाका कमी-जास्त आहे हेही सर्वज्ञात आहे. भ्रष्टाचाराची ही साखळी प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर कमी-अधिक प्रमाणावर आहे आणि त्या साखळीत नसणारे अधिकारी-कर्मचारी संख्येनं फार कमी आहेत. ‘हमाम में हर कोई नंगा होता हैं!’ अशी भीषण परिस्थिती भ्रष्टाचाराबाबत केवळ राज्यातच नाही, तर देशभरात आहे.
जर गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटी जमवून देण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले असतील आणि ती जबाबदारी एका सहायक निरीक्षकावर टाकली जात असेल, तर भ्रष्टाचाराची ही साखळी किती लांबवर पसरलेली आहे, हे सहज लक्षात येतं. शिवाय भ्रष्टाचाराचं एक सूत्र असतं- त्यात गुंतलेला प्रत्येक जण आपला स्वत:चा वाटा हक्कानं आणि परस्पर काढून घेत असतो. हे म्हणजे ‘दुधापेक्षा दही महाग, दह्यापेक्षा लोणी महाग, लोण्यापेक्षा तूप महाग’ असं सूत्र असतं.
याचा अर्थ प्रत्येक पुढच्या टप्प्यावरचा अधिकारी/लोकप्रतिनिधी पदाने जितका मोठा, तितका त्याचा वाटा मोठा. हे म्हणणं स्पष्ट होण्यासाठी एक उदाहरण देतो- बंगल्यावरून बाईंनी कॅम्प अधिकाऱ्याला सांगितलं की, भाच्यासाठी एक अंगठी घ्यायची आहे दुपारी जाऊयात. तो अधिकारी योग्य तो अर्थ समजला आणि त्याने तो निरोप त्याच्या वरिष्ठांना कळवताना बाईसाहेबांना दोन-तीन अंगठ्या घ्यायच्या आहेत, असं सांगितलं. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाच-सहा अंगठ्यांसाठी रोकड पाठवण्याची विनंती केली. मग त्याच्या वरचा आणि मग त्याच्या वरचा अशी ही अंगठ्यांची संख्या २५-३० अंगठ्यापर्यंत पोहोचली. सर्वांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं कंत्राटदाराला दहा लाख पाठवायला सांगितले आणि साखळीतील प्रत्येकानं ज्याचा-त्याचा वाटा काढून घेत कॅम्प अधिकाऱ्याच्या हातात पन्नास हजार आले.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
भ्रष्टाचाराची ‘मोडस ऑपरेंडी’ म्हणा की मागणी, ही अशी असते आणि त्याची उतरंड म्हणा की चढणही, अशीच असते. सांगायचं तात्पर्य हे की, त्यात अडकलेला प्रत्येक जण आपापला वाटा काढून घेत असतो. जर गृहमंत्र्यांना शंभर कोटी दिले जात असतील तर ही मोडस ऑपरेंडी लक्षात घेता प्रत्यक्षात प्रत्येकानं ज्याचा-त्याचा वाटा काढून घेण्यासाठी किती पैसे जमा केले जात असतील, याचा आकडा ज्यानं त्यानं काढावा, पण एक मात्र खरं की, परमबीर सिंग काय किंवा अन्य कुणी काय चौकशीला जायला घाबरत आहेत, याचा अर्थ सक्त वसुली संचालनालयाच्या कस्टडीत असणाऱ्यांनी महत्त्वाची माहिती आणि दुवे कबुली जबाबात नक्कीच सांगितलेले दिसत आहे आणि त्याचे संकेत परमबीर सिंग यांना नक्कीच मिळालेले आहेत.
बदली झाल्यावर दिल्लीत डेप्युटेशन मागून दिल्लीतील गॉडफादरच्या सल्ल्यानं राज्याच्या गृहमंत्र्यावर निशाणा न साधण्याचा अविचार केल्याचा पश्चाताप आता परमबीर सिंग यांना होत असणार. शिवाय भावनेच्या भरात शंभर कोटींचा आकडा आता त्यांनाही अडचणीत आणणारा ठरला असेल, असेही म्हणायला वाव आहेच.
आणखी एक चूक परमबीर सिंग यांनी केली आणि ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र स्वत:चं माध्यमांकडे पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. मांजरानं डोळे मिटून दूध प्यावं, तशी ही बालीश (Babish) चाल परमबीर सिंग खेळले. आणि या चुकांवर कडी म्हणजे आता ते चौकशीपासून लांब पळत आहेत. ज्यांनी जगाला खणखणीत आवाजात सांगावं की, ‘कानून के हाथ बहुत लंबे होते है।’ त्याच परमबीर सिंगांना हे सांगण्याची वेळ अन्य कुणावर यावी हा फारच शोकात्मक प्रसंग आहे.
जे परमबीर सिंग यांचं तेच अनिल देशमुख, अनिल परब आणि प्रताप सरनाईक यांचं. केंद्रात असलेलं भाजपचं सरकार चौकशी यंत्रणांना हाताशी धरून राजकीय आकसानं चौकशीचा ससेमिरा पाठीशी लावलेला आहे हे खरं आहे, असं मानलं तरी तो ससेमिरा फक्त याच लोकांच्या मागे का लागला, हा मुद्दा उरतोच. या सर्वांनी काही तरी, कुठेतरी गडबड केलेली आहे. म्हणूनच ते त्या चौकशीच्या चक्रात अडकले आणि बाकीचे मंत्री सुटले. हे सर्वजण जर स्वच्छ असतील, संत-सज्जन असतील तर त्यांनी चौकशीला सामोरं जाऊन निर्दोषत्व सिद्ध केलं असतं, तर या सर्वांच्या प्रतिमा लोकांच्या मनात उजळून निघाल्या असत्या. आपला शुद्धपणा सिद्ध करण्यासाठी सोन्यालासुद्धा अग्निपरीक्षेला सामोरं जावं लागतं, हे या सर्वांना ठाऊक नाही, हे अज्ञान नसून ढोंग आहे आणि राजकीय आकस हा तर मतलबी आक्रोश आहे. या सर्वांचेच हात दगडाखाली अडकलेले आहेत. म्हणूनचं म्हटलं, ‘दाल में कुछ तो काला हैं।’
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
परमबीर सिंग यांच्याबाबत आणखी एक मुद्दा. राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर परमबीर सिंग येत नाहीत, आयोगासमोर हजर न राहिल्याबद्दल त्यांना दोन वेळा दंड केला जातो आणि या कृतीकडे राज्य सरकार (अगतिकपणे) पाहत राहतं, हे संताप आणणारं आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी जी कणखरता आणि (अनाकलनीय) तत्परता राज्य सरकारने दाखवली, तशी तत्परता परमबीर सिंग यांच्या मुसक्या आवळण्याबाबत दाखवली नाही. यातून हे सरकार परमबीर समोर झुकत आहे असा संदेश गेला आहे. परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दडपशाही आणि खंडणीचे आणखी काही गुन्हे शंभर कोटींच्या त्यांच्या पत्रानंतर दाखल झालेले आहेत. सर्वसामान्य माणूस असता आणि शेजारच्याच्या अंगणातील कडीपत्त्याची चार पानं तोडल्याचा जरी गुन्हा दाखल झाला असता तरी पोलिसांनी त्याला अटक करण्याची बहादुरी दाखवली असती. परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध इतके सारे गुन्हे दाखल होऊनही चौकशीसाठी ते हजर होत नाहीत. म्हणूनच सरकार आणि प्रशासन अशा दोन्ही पातळ्यांवर ‘दाल में कुछ तो काला हैं’ याची खात्री आता पटू लागलेली आहे.
जाता जाता – शंभर कोटींच्या कथित खंडणी प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ‘क्लीन चीट’ देणारे ते काही साहित्यिक आणि कलावंत निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी चौकशीला धाडसानं सामोरं जावं यासाठी अनिल देशमुख यांना राजी का करत नसावेत?
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment