प्रमोद शिंदे यांचा ‘धर्मा पाटील’ झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

एखाद्या शिक्षकानं दीर्घकाळ एखाद्या संस्थेत प्रामाणिकपणे नोकरी केली, स्वतःच्या गुणवत्तेवर महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम केलं, त्या काळात महापालिकेचं हित पाहण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, तर अशा व्यक्तीचं कौतुक व्हायला हवं. मात्र तसं न होता काही जणांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावल्यामुळे त्या शिक्षकाला बडतर्फ केलं जातं. त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी तो शिक्षक प्रयत्न करत असताना त्याच्या अर्जांना मराठीतून उत्तर दिलं जात नाही. महाराष्ट्र सरकारचा मराठी भाषा विभाग आणि धर्मादाय आयुक्तांचे वारंवार आदेश येऊनही एक अनुदानित संस्था सरकारच्या आदेशांना भीक घालत नाही आणि महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग कोणत्याही कारणानं का होईना या संस्थेला पाठीशी घालत असल्यानं एखाद्या मराठी शिक्षकाची आणि त्याच्या कुटुंबाची कशी फरफट होते, याचा अनुभव इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या पाटकर गुरुजी विद्यालयातील साहाय्यक शिक्षक प्रमोद शांताराम शिंदे आणि त्यांचे कुटुंबीय गेले जवळपास वर्षभर घेत आहेत.

बडतर्फीमुळे होणारी आर्थिक कुचंबणा आणि मराठी ही राजभाषा असलेल्या राज्यात मराठीतून कागदपत्र मागणं ही गुन्हा असल्यासारखी मिळणारी वागणूक यामुळे शिंदे व त्यांच्या कुटुंबियांचं आयुष्य उदध्वस्त झालं आहे. मराठी अभ्यास केंद्र ठामपणे शिंदे यांच्या पाठीशी उभं आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या, राजभाषा मराठीचा उपमर्द करणाऱ्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या विश्वस्तांना शासनानं धडा शिकवावा, अशी मागणी करत आहे.

प्रमोद शांताराम शिंदे यांना इंडियन एज्युकेशन संस्थेच्या चौकशी समितीनं ३० जून २०१८ पासून सेवा समाप्तीचे आदेश दिले. १९९१ पासून शिंदे या संस्थेत कार्यरत होते. २७ वर्षांच्या कालावधीत त्यांना एकही मेमो किंवा सूचनापत्र मिळालं नव्हतं. एवढंच नव्हे तर संस्थेनं २००९ साली आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरवही केला होता. २००९ ते २०१७ या काळात शिंदे हे महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून शिक्षण समितीचे सदस्य होते. मुंबई  महानगरपालिका  हद्दीतल्या खासगी शाळेतील मैदानं व सभागृहं खाजगी कामासाठी लग्नकार्य व इतर कार्यक्रमाला भाडेतत्त्वावर  दिली जातात. त्यातून  मिळणारं भाडं किंवा  महसूल यातील ४० टक्के रक्कम  महानगरपालिकेला भरणं आवश्यक  असतानाही  काही शाळा  ही रक्कम  महानगरपालिकेकडे भरत नाहीत. मुंबईतील अशा किती शाळा आहेत, ज्यांनी  ही रक्कम  भरलेली नाही, त्याची माहिती  शिक्षण समितीला मिळावी आणि अशाच प्रकारे इंडियन  एज्युकेशन  सोसायटीला मुंबई  महानगरपालिकेनं सदर रक्कम  भरली नाही म्हणून  कारणे दाखवा नोटीस  दिली  आहे का? अशा प्रकारचा मुद्दा शिंदे यांनी शिक्षण समितीत उपस्थित  केला  होता.

या मुद्द्यावरून  इंडियन  एज्युकेशन  संस्थेला १ कोटी ४० लाख रुपये दंड व व्याज मिळून भरावे लागले होते. म्हणजेच  हा बुडालेला किंवा बुडणारा  महसूल  शिंदे यांनी मुंबई   महानगरपालिकेला मिळवून  दिला होता. त्यामुळे  आयईएस संस्थेला सदरची  रक्कम  भरावी लागली म्हणून  सूडभावनेने  शिंदे यांच्यावर  चौकशी   समिती   नेमून   त्यांना   ३० जून २०१८ रोजी बडतर्फ  करण्यात आले. सहावा वेतन आयोग लागू करताना महानगरपालिकेनं कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या २० टक्के रक्कम भरण्याबद्दल संस्थेला पत्र पाठवलं. त्या रकमेचा भरणा संस्थेनं न केल्यानं शिक्षकांनी उपोषण केलं. त्याचाही दोष शिंदे यांच्यावर टाकून त्यांच्याविरुद्ध सुडानं कार्यवाही करण्यात आली आणि दोन विरुद्ध एक अशा मतानं शिंदे यांना बडतर्फ करण्यात आलं.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4874/Deshbhakt-ani-andhbhakt

...............................................................................................................................................................

बडतर्फीनंतर शिंद्यांच्या फरफटीचा पुढचा टप्पा सुरू झाला. शिंदे यांनी  त्याविरुद्ध महापालिकेत अपील केल्यानंतर शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या कागदपत्रांची मराठी प्रत देण्यास सांगितलं. जून २०१८ ते आजतागायत मुंबई महानगरपालिका, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा मराठी भाषा विभाग, धर्मादाय आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबईचे महापौर, राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, खासदार संजय राऊत, शिक्षण समितीचे आयुक्त मंगेश सातमकर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आबासाहेब जराड अशा सर्वांशी शिंदे यांनी पत्रव्यवहार केला. मात्र मराठीमधून पत्राला उत्तर देण्यास सांगणं शासनाच्या अधिकार कक्षेत बसत नाही, असा अरेरावीचा दृष्टिकोन इंडियन एज्युकेशन सोसायटीनं ठेवला आहे. त्यामुळे आजतागायत शिंदे यांनी  शिक्षणाधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करूनही त्यांनी सुनावणी ठेवली नाही. त्यामुळे गेले वर्षभर शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची फरफट झाली आहे. 

संजय राऊत यांनी  मा. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, महानगरपालिका आयुक्त, उपायुक्त, शिक्षणाधिकारी, पोलीस आयुक्त या सर्वांना पत्र देऊन त्यात असं लिहिलं आहे की, प्रमोद शिंदेंच्या रूपानं दुसरा धर्मा पाटील तयार होईल.

एखाद्या प्रामाणिक शिक्षकाला अन्यायकारक रीतीनं बडतर्फ केल्यावर त्याचे व त्याच्या कुटुंबियांचे हाल होईपर्यंत डोळ्यावर कातडं ओढू पाहणाऱ्या महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचं काय करायचं, हा कळीचा प्रशन आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेच्या हिताचे मुद्दे मांडताना एखाद्याला नोकरीतून बडतर्फ व्हावं लागत असेल तर या राज्यात लोकशाही जिवंत आहे का असा प्रश्न पडतो? आपल्या पक्षाच्या स्वीकृत नगरसेवकाला त्याच्या पडत्या काळात आणि तेही मराठीचा आग्रह धरल्यामुळे अधिक हाल सोसावे लागत असताना शिवसेनेची काय भूमिका आहे, हेही या पक्षानं जाहीर करणं गरजेचं आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागानं दिलेल्या आदेशांना वर्जित प्रयोजनांचं चुकीचं कारण दाखवणाऱ्या, आर्थिक बळातून आलेली मग्रूरी दाखवणाऱ्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीला मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे धडा शिकवणार की नाही?

सत्तेवर आल्यावर राजभाषा मराठी कायद्यात (१९६४) सुधारणा करणारे आणि मराठीचा वापर न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत असं म्हणणारे मराठी भाषामंत्री हा कायदा कागदोपत्रीच ठेवणार की त्याची अंमलबजावणीही करणार? मराठी भाषा विभागानं निर्देश देऊनही इंडियन एज्युकेशन सोसायटी मराठीचा वापर करण्याचं धुडकावून लावते, याचा अर्थ या संस्थेचे भाषाधिकार महाराष्ट्र शासनापेक्षा मोठे आहेत काय, याचंही उत्तर शासनानं दिले पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दीपक पवार मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

santhadeep@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................