अजूनकाही
पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थांना ‘अधिछात्रवृत्ती’ देण्याच्या संदर्भात विधिमंडळात झालेल्या चर्चेच्या वेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘ही पोरं पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार आहेत?’ असे विधान केले आणि एका नव्या वादाला तोंड फुटले.
आर्थिक आणि विकासाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ‘ओईसीडी’ या संस्थेने २०२२मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार दरवर्षी सर्वाधिक पीएच.डी. उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या संख्येत अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंडनंतर भारताचा चवथा क्रमांक लागतो. चालू वर्षात भारतात २४ हजार विद्यार्थी पीएच.डी. झाले आहेत. जर एका वर्षात इतके पीएच.डी.धारक बाहेर पडत असतील, तर आतापर्यंत देशात लाखो संशोधक निर्माण झाले, हे मान्य करावे लागेल. अशा स्थितीत नवसंशोधनाच्या संदर्भातही जगात भारताचा वरचा क्रम लागायला हवा. मात्र ‘ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स’नुसार २०२३साली नवसंशोधन क्षेत्रात भारताचा क्रम जगात ४०वा आहे.
त्यामुळे पीएच.डी.धारकांमुळे देशातल्या कुठल्याही ज्ञानशाखेत कुठलीही भर घातली जात नसेल, तर अशा संशोधनाला अर्थ काय? या संशोधकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही योगदान काय? हे प्रश्न निर्माण होतात. कदाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मनातही हीच भावना असेल. मात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना हे करायला भाग पाडणारी, ही व्यवस्था कोणी निर्माण केली? खरा खलनायक कोण आहे? हा यातला सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने पीएच.डी.संदर्भात वेळोवेळी घेतलेली अनाकलनीय भूमिका हे या समस्येमागचे खरे कारण आहे. महाविद्यालय अथवा विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी १९८२पूर्वी पीएच.डी.ची अट नव्हती. त्या वेळी ज्यांना खरोखर संशोधनात रस आहे, तेच पीएच.डी. करत. त्यामुळे त्यांचे संशोधन गुणवतापूर्णही असे. मात्र १९८२पासून अनुदान आयोगाने पीएच.डी. आणि अध्यापकाची नोकरी याची सांगड घालण्यास सुरुवात केली. पीएच.डी. करणाऱ्यास अधिकच्या वेतनवाढी, पीएच.डी. असेल तरच महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात अध्यापकाची नोकरी, असे नियम केले.
तेव्हापासून पीएच.डी. म्हणजे नोकरीसाठीच्या अनेक तडजोडींपैकीची एक तडजोड, या भावनेने ती करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली. यात ‘संशोधनातील गुणवत्ता’ हा विषय दुय्यम ठरत गेला. प्रत्येक व्यक्ती संशोधक नसतो, मात्र सहायक प्राध्यापक व्हायचे, तर आधी संशोधक असल्याचे सिद्ध करा, ही सक्ती अनुदान आयोगाने केली.
१९८९-९० साली आयोगाने ‘राष्ट्रीय पात्रता चाचणी’ (नेट) ही परीक्षा सुरू केली. नंतर ‘राज्यस्तरीय पात्रता चाचणी’ (सेट) परीक्षा सुरू झाली. १९९१ साली नियम केला की, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक व्हायचे असेल, तर नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. स्वतःच तयार केलेल्या या नियमावर अनुदान आयोग काही काळ ठाम होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र २०१८मध्ये आयोगाने चक्क ‘यू टर्न’ घेऊन महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्राध्यापक होण्यासाठी पीएच.डी. पदवी अनिवार्य आहे, असा नियम केला आणि नेट-सेट पात्रता परीक्षेला अर्थहीन केले. (दरम्यान आलेल्या कोविड साथीचे कारण देत नेट-सेट असलेलेही सहायक प्राध्यापक पदासाठी पात्र राहतील, अशी सवलत तूर्त दिली आहे.)
.................................................................................................................................................................
*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*
वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...
पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा
https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166
.................................................................................................................................................................
अनुदान आयोगाने स्वतःच निर्माण केलेच्या नेट-सेट परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेवर अविश्वास दाखवावा, असे काहीही घडलेले नाही, मात्र तरीही त्याने नेट-सेट परीक्षेला अर्थहीन करत पीएच.डी. अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. वास्तवात नेट-सेट परीक्षा अजूनही अवघड मानली जाते. पूर्वी या परीक्षेला बसणारे २ ते ३ टक्के विद्यार्थी उतीर्ण होत असत, आता ६ ते ८ टक्के उत्तीर्ण होत आहेत, एवढाच फरक झाला आहे.
दरम्यान अलीकडच्याच काळात अनुदान आयोगाने पीएच.डी.संदर्भात नवीन नियमावली आणून विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत आणखी भर घालण्याचे काम केले आहे. नव्या नियमानुसार पीएच.डी.ला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर चाचणी परीक्षा (पेट) ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय कोर्सवर्क आवश्यक करून त्याच्या परीक्षेसाठीचे तीन पेपर उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. प्रत्येक सहा महिन्यांनी संशोधन-समितीसमोर सादरीकरण करावे लागते. संशोधनपत्रिकेत किमान दोन शोधनिबंध प्रकाशित करावे लागतात. याशिवाय मार्गदर्शकांच्या संख्येवर बंधने घालण्यात आली. यातून खरे तर संशोधनाची गुणवत्ता वाढायला हवी होती, मात्र जे घडले ते अगदी विपरित आहे.
संशोधक विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी गावोगावी संशोधनपत्रिका सुरू झाल्या. पैसे घेऊन शोधनिबंध तयार करणे आणि ते प्रकाशित करणे, हे प्रकार सुरू झाले. यावर उपाययोजना म्हणून आयोगाने मान्यता दिलेल्या संशोधन-पत्रिकांमध्येच शोधनिबंध प्रकाशित व्हावेत, असा नियम झाला. मात्र यातूनही पळवाटा काढत संशोधन-पत्रिका चालवणाऱ्यांनी विद्यार्थी-संशोधकांकडून अधिक पैसे उकळण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्वांमुळे पीएच.डी. करणाऱ्यांची कोंडी आणि पिळवणूक होत आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
'ग्रॅज्युएट खिचडी सेंटर' आणि रग्गड पदव्या असलेला मालक
दुर्दैवाने आपली विद्यापीठे आता संकुचित आणि झापडबंद अवस्थेत रूपांतरित होत आहेत...
एनआयआरएफचा निष्कर्ष : महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा घसरतोय…
चालता-बोलता मनुष्यरूपी रोबोट बनवण्याऐवजी बुद्धिमान भारतीय नागरिक कसा बनवता येईल?
..................................................................................................................................................................
सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएच.डी. आवश्यकच आहे, असा नियम आयोगाने २०१८ साली केल्यापासून पीएच.डी. करणाऱ्यांच्या संख्येत अफाट वाढ झालेली आहे. साधारण १६व्या वर्षी मुले-मुली दहावी उत्तीर्ण होतात. पदव्युतर पदवी (एम.ए./ए.एस्सी हत्यादी) होईपर्यंत त्यांचे वय सरासरी २२ वर्षे झालेले असते. त्यानंतर किमान चार-पाच वर्षे पीएच.डी. करण्यात घालवावी लागतात. सरकारी विद्यापीठात पीएच.डी.साठी किमान एक लाख, तर खाजगी विद्यापीठात किमान दहा लाख रुपये शुल्क म्हणून भरावे लागतात. त्याशिवाय उदरनिर्वाहाचा खर्च वेगळाच.
तारुण्यातील उमेदीची चार-पाच वर्षे आणि पैसा पीएच.डी.साठी खर्ची घालणारी मुले-मुली सहायक प्राध्यापकाचा नोकरी शोधू लागतात, तेव्हा वयाच्या तिशीत पोहोचलेली असतात. पुढे त्यांना सहायक प्राध्यापकाची नोकरी मिळवण्याच्या मोठ्या दिव्याला सामोरे जावे लागते. एका जागेसाठी दोनशेपेक्षा अधिक उमेदवार अर्ज करतात. याचा फायदा घेऊन संस्थाचालक नोकरी देण्यासाठी किमान ३०-४० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची मागणी करतात. या लिलावात जे यशस्वी ठरतात, त्यांना नोकरी मिळते, उर्वरित उमेदवार बेकारांच्या संख्येत भर घालण्याचे काम करतात.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे जाणून घ्यायला हवे की, ही तरुण पिढी स्वतःच्या खुषीने पीएच.डी. करत नाही. सहायक प्राध्यापकाची नोकरी मिळावी, या आशेवर ते जगत आहेत. यातील काहींना जर सरकार अधिछात्रवृत्ती देत असेल, तर आपण त्यांच्यावर फार मोठे उपकार करतोय, ही भावना बाळगू नये. पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृती मिळावी, या मागणीसाठी तीन महिन्यांपासून उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांकडे सरकारने उपेक्षेने नव्हे, तर किमान सहानुभूतीने पाहणे गरजेचे आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
अजितदादांच्या दृष्टीने विद्यार्थी-संशोधकांच्या पीएच.डी.ला अर्थ असो वा नसो, मात्र पदोपदी ठेचा खाणारी ही आपल्याच राज्यातील शापित पिढीतील लेकरे आहेत. नोकरीच्या आशेने ते या मार्गाने जात आहेत. आपले भवितव्य अंधःकारमय आहे, याची जाणीव असूनही धडपडत आहेत. अशा वेळी त्यांना मार्ग दिसू शकेल असा दिवा दाखवण्याची गरज आहे. ‘पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार’ असे म्हणून किमान या लेकरांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करू नये.
‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ या संस्था महाराष्ट्रात पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती देतात. मागील चार वर्षांत सारथीने २ हजार १३२, महाज्योतीने २ हजार ४२, तर बार्टीने १ हजार ४०२ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ दिला. ही फार छोटी संख्या आहे. त्यात घट करण्याचा किंवा अधिछात्रवृती बंद करण्याचा विचार राज्य सरकारने करू नये.
जमल्यास आणि हिंमत असल्यास सहायक प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी नेट-सेट ही एकमेव पात्रता ठेवावी, पीएच.डी.ची अट काढून टाकावी. मग बघा पीएच.डी. करणारे १० टक्केही उरणार नाहीत, आणि अधिछात्रवृत्तीची मागणीही कोणी करणार नाही.
.................................................................................................................................................................
लेखक रविंद्र चिंचोलकर सोलापूर विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागाचे माजी विभागप्रमुख आहेत.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment