पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, काका-पुतण्या, बहीण-भाऊ निवडून आल्याने १४वी विधानसभा नात्या-गोत्यांची अन कुटुंबकबिल्यांची कार्यशाळा ठरली आहे!
पडघम - राज्यकारण
प्रदीप दंदे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 05 December 2019
  • पडघम राज्यकारण घराणेशाही Nepotism भाजप BJP देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis अजित पवार Ajit Pawar शिवसेना ShivSena काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शरद पवार Sharad Pawar

१४व्या विधानसभेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे मन्वंतर घडवले आहे. परस्परविरोधी विचारसरणी असूनही ‘किमान समान कार्यक्रमा’च्या आधारावर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाविकास आघाडीचे’ सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांच्या नेतृतातील प्रहार संघटना, काही अपक्ष  आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत लढलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचा प्रा. जोगेंद्र कवाडे गट आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हा प्रयोग वाटतो तितका सोपा नव्हता. परंतु शरद पवार या चाणक्यामुळे महाविकास आघाडीला ‘सोनियाचे दिवस’ आले!

१४वी विधानसभा जशी महाराष्ट्रात सत्तेचे नवे मन्वंतर घडवणारी ठरली, तसेच विधानसभा निवडणुकीत पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, काका-पुतण्या, बहीण-भाऊ निवडून आल्याने नात्या-गोत्यांची अन कुटुंबकबिल्यांची कार्यशाळा ठरली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड झाली, तर त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे वरळीतून आमदार आहे. बहुजन विकास आघाडीचे नेते भाई ठाकूर व त्यांचा मुलगा क्षितीज ठाकूर हे पिता-पुत्र विजयी झाले. २०१४च्या विधानसभेतही ते होते. अरुण-प्रताप अडसड हे पिता-पुत्र आमदार आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण भाऊ अडसड हे विधान परिषदेचे सदस्य आहेत, तर धामणगाव विधानसभेतून प्रताप अडसड विजयी झाले. २०१४च्या निवडणुकीत छगन भुजबळ व मुलगा पंकज भुजबळ आमदार होते, या वेळी मुलगा पराभूत झाला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव अमित देशमुख व धीरज देशमुख हे दोघे भाऊ-भाऊ लातूर जिल्ह्यातून विजयी झाले. सोलापूर जिल्ह्यातून संजयमामा शिंदे व बबन शिंदे हे दोन भाऊ विजयी झाले. शरद पवार राज्यसभेचे सदस्य आहेत, तर त्यांची मुलगी सुप्रिया सुळे या बारामतीच्या खासदार आहेत. सुप्रिया सुळे यांचा चुलतभाऊ व शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार बारामतीतून तर अजित पवार यांचे पुतणे रोहित पवार कर्जत-जामखेड येथून विजयी झाले. अदिती तटकरे या राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांची कन्या आहे, तर अदितीचा भाऊ विधानपरिषदेचा सदस्य आहे. युवा स्वाभिमान पक्षाचे आमदार रवि राणा आमदार तर पत्नी नवनीत राणा या अमरावतीच्या खासदार आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार राजू धानोरकर चंद्रपूरचे खासदार तर त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धानोरकर या वरोराच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. रावसाहेब दानवे या केंद्रीय मंत्र्यांचा मुलगा संतोष दानवे आमदार आहे. भारती विद्यापीठाचे पतंगराव कदम यांचा मुलगा विश्वजित कदम आमदार आहे, राष्ट्रवादीचे नेते माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांचे पुतणे व मनोहर नाईक यांचा मुलगा निलय नाईक पुसदमधून विजयी झाला. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचा पुतण्या संदीप क्षीरसागर याने काकांना बीडमधून पराभूत केले. राधाकृष्ण विखे पाटील हे आमदार तर त्यांचा मुलगा डॉ. सुजय विखे खासदार आहे. नीलेश राणे आमदार तर नारायण राणे खासदार आहेत. डॉ. डी. वाय पाटील यांचे चिरंजीव सतेज उर्फ बंटी पाटील विधान परिषदेचे आमदार, तर त्यांचे पुतणे ऋतुराज पाटील आमदार झाले आहेत. नंदुरबारच्या हिना गावित खासदार, तर त्यांचे वडील डॉ. विजय गावित भाजपचे आमदार आहेत. भाजपपूर्वी गावित राष्ट्रवादीत होते.

या शिवाय या विधानसभेत राजकीय पार्श्वभूमी असलेले आणि विधिमंडळाचे सदस्य असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या अधिक आहे. यात माजी सभापती मधुकर चौधरी यांचा मुलगा शिरीष चौधरी (रावेर विधानसभा), राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री पद्मसिंग पाटील यांचा मुलगा व अजित पवार यांचा भाचा राणा जगजीतसिंह (तुळजापुर), दत्ता मेघे यांचा मुलगा समीर मेघे (हिंगणा), बाबासाहेब केदार यांचा मुलगा सुनील केदार, रणजीत पाटील यांचा चुलत भाऊ अनिल देशमुख (काटोल), माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी प्रणिती शिंदे, माजी खासदार चिंतामण वनगा यांचा मुलगा अमोल वनगा शिवसेनेचे आमदार आहे. भाऊसाहेब पुंडकर यांचा मुलगा आकाश पुंडकर आमदार आहेत. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, हे दोन माजी मुख्यमंत्री आहेत. माजी सनदी अधिकारी श्याम सुदर शिंदे हे लोह्यातून शेकापचे आमदार झाले. श्यामसुंदर शिंदे हे नांदेडचे खासदार प्रतापदादा चिखलीकर यांचे मेव्हणे आहेत. देवेन्द्र फडणवीस यांचे पीए अभिमन्यू पवार हे औस्यातुन विजयी झाले.

सलग अकरा वेळा विधानसभेचे आमदार राहिलेले गणपतराव देशमुख यांची अनुपस्थिती मात्र या विधानसभेत जाणवेल. त्यांनी प्रकृति अस्वास्थाच्या कारणावरून विधानसभेची निवडणुक लढवली नाही.

१४व्या विधान सभेत पहिल्यांदा रिपब्लिकन पक्षाचा एकही आमदार नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून २०१४ पर्यंत एखादा आमदार हा राहत आला आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने भाजपसोबत युतीत भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवल्याने त्यांच्या गटाचे दोन आमदार निवडून आले असले तरी ते मूळ भाजपचे कार्यकर्ते असल्याने त्यांना रिपब्लिकन पक्षाचे आमदार म्हणण्यात काही तथ्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्यविधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणारा रिपब्लिकन पक्ष यावेळी संसदीय राजकारणापासून ‘वंचित’ राहिला आहे. अश्या रीतीने विधिमंडळात नात्यागोत्याचे लोकप्रतिनिधी निवडून येत असल्याने ते ‘कुटुंबकबिल्या’चे सरकार बनले आहे.

आपण शासन व्यवस्था म्हणून लोकशाहीत संसदीय शासन पद्धती स्वीकार केला आहे. तिला प्रातिनिधिक पद्धतीही म्हणतात. या पद्धतीत जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. पण तो निवडणुकीतील एक मतदार म्हणून मतदान करण्यापुरताच मर्यादित झाला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतीय संविधानात ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा उल्लेख असला तरी १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात सरकार कोण चालवतो असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर ‘पाच हजार लोक’ असा आहे. यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद सदस्य (लोकसभा, राज्यसभेचे ७७६) देशातील राज्य विधानसभेचे ४१२० सदस्य, राज्य व केंदशासित राज्याचे ३५ राज्यपाल/लेफ्टनेंट गव्हर्नर, राज्यविधिमंडळ व संसदेने आपली घटनात्मक जबाबदारी पाडताना असमर्थता दर्शवली तर सर्वोच्च न्यायालयाचे ३५ न्यायाधीश सरकारला आदेश देताना दिसतात म्हणून ते आणि विविध आयोगाचे अध्यक्ष, असे एकूण पाच हजार लोक देशाचा शासन कारभार करताना दिसून येतात.

लोकशाहीमध्ये लोक निर्णय घेतात असे म्हटले जाते, पण लोक निर्णय घेतात म्हणजे नक्की कोण घेतात? कोणत्या अर्थाने? राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम लोक ठरवतात काय? हल्ली राजकारणात ज्याला अत्यंत महत्त्व आले आहे, असा ‘किमान समान कार्यक्रम’ लोक ठरवतात काय?  निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी उमेदवाराची निवड लोक करतात काय? असे अनेक प्रश्न आपल्यापुढे ‘आ’ वासून पुढे येतात.

आपण निवडून दिलेला उमेदवार निवडून आल्यानंतर कसा वागतो? जनतेच्या मूलभूत समस्यांशी निगडीत विविध प्रश्नांबाबत त्याची भूमिका कोणती असते? तो जनतेचे प्रश्न संसदेत, विधिमंडळात जागरूकतेने मांडतो काय? याचे मूल्यमापन ‘लोक’ करतात? तो सलग दोन-चारदा, तर काही जण सात-आठ वेळा निवडून येतात, तरीही जनतेच्या समस्या जैसे थे का असत? आणि जनतेच्या समस्याबाबत ते उत्तरदायित्व ठेवत नसतील तर पुन्हा पुन्हा तेच का निवडले जातात?

‘बाटी चोख कच्चा वोट, दारू मुर्गा पक्का वोट’ हेच या मागचे गमक आहे का? कारण सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत राजकीय पक्षांवर नियंत्रण असलेला काही मोजक्या लोकांचा गट निर्णय घेतो. उदाहरणार्थ ज्या प्रस्तावावर किंवा दुरुस्तीवर विधिमंडळात निर्णय घ्यायचा आहे, तो आपल्या मित्रपक्षाने किंवा गटाने मांडला आहे की विरुद्ध पक्षाने, आपल्याशी मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या उद्योगपतीला अनुकूल (राफेल करार) आहे की, त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याला किंवा दुसऱ्या उद्योगपतीला, वगैरे. निर्णय घेणाऱ्या गटालासुद्धा एखाद्या उमेदवाराबद्धल किंवा प्रश्नाबद्दल लोकांचे काय मत आहेत, याची बऱ्याच वेळा कल्पना नसते.

शेतकरी मागतात कर्जमुक्ती, बेरोजगार मागतात रोजगार, विद्यार्थी मागतात शिष्यवृत्ती, मागासलेले मागतात आरक्षण तर सरकार देते बुलेट ट्रेन! सरकारची प्राथमिकता जनतेच्या मूलभूत समस्येऐवजी अशी ‘बुलेट ट्रेन’वर का जाते? त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात बुलेट ट्रेनसारखे ‘लँडमार्क’कामे करून दाखवायची असतात म्हणून? प्रत्यक्षात जनतेला हवा असतो असलेल्या ट्रेन-बसमध्ये ‘सुखकर प्रवास’, शेतकऱ्यांना हमी भाव, बेरोजगारांना रोजगार; परंतु सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते? का निवडणुकीत विकासकामापेक्षा जात, धर्म, प्रांत, भाषा, पक्ष आणि पैसा हावी ठरतो?

निवडणूक जिंकण्याचे शस्त्र राजकारण्यांनी हेरले आहे. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेत काही मोजक्या लोकांची ‘घराणेशाही’ अस्तित्वात आली आहे. त्याचाच परिणाम हा कुटुंबकबिल्याचे सरकार बनवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. सामान्य कुटुंबातील बच्चू कडू, देवेंद्र भूयार, बलवंत वानखड़े, कॉ. विनोद निकोलेसारखे एखाद-दुसरे उमेदवार निवडून आल्याने आपल्याला लोकशाही सुदृढ झाली असे वाटत असले तरी निवडून जाणारे एक-दोघे आमदार विधिमंडळातील बहुमताच्या राजकारणात अल्पसंख्य ठरतात, तर दुसरीकडे बहुसंख्य असलेले कुटुंबकबिल्यातील लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विविध संस्था, शाळा, साखर कारखाने, सहकारी संस्था, उद्योगधंदे वाढवण्यात मशगूल राहतात. त्यासाठी कुटुंबकबिल्यातील सरदारांची संख्या घालवायची झाल्यास जनतेच्या समस्यांची तड लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या सरकारमध्ये वाढवणे हाच लोकशाही पुढचा पर्याय आहे.

.............................................................................................................................................

या विषयावरील इतर लेख

प. महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील ‘राजकीय घराणेशाही’चा सर्वपक्षीय आविष्कार - हेरंब कुलकर्णी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3835

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा