प. महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील ‘राजकीय घराणेशाही’चा सर्वपक्षीय आविष्कार
पडघम - राज्यकारण
हेरंब कुलकर्णी
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 04 December 2019
  • पडघम राज्यकारण घराणेशाही Nepotism काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP भाजप BJP शिवसेना ShivSena

लेखक व कार्यकर्ता हेरंब कुलकर्णी यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने ‘पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा : घराणेशाही’ हा अहवाल तयार केला आहे. यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका, जिल्हा परिषद पदाधिकारी व साखर कारखान्याचे चेअरमन याआधारे केलेले विश्लेषण केले आहे. त्याची थोडक्यात ओळख करून देणारा हा लेख...

.............................................................................................................................................

‘घराणेशाही’ या विषयावर अनेकदा बोलल्यामुळे तो आता दुर्लक्षित होतो आहे. फार वर्षांपूर्वी व्यासंगी पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी महाराष्ट्रावर फक्त ४८ घराणी राज्य करतात, असा लेख लिहिला होता. या घराणेशाहीने लोकशाहीत समान संधी व नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण होणे कुंठीत झाले आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली या प्रदेशात संस्थानेच राज्य करत आहेत आणि सरंजामी मानसिकता टिकून आहे.

हे वास्तव अधोरेखित करण्यासाठी मी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी घराणेशाहीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा येथील लोकसभा (२० मतदारसंघ) व विधानसभा निवडणुकीतील (११६ मतदारसंघ) उमेदवारांचा अभ्यास केला. त्यांच्या घराणेशाहीसोबतच या १४ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची राजकीय पार्श्वभूमी व मुख्य म्हणजे या १४ जिल्ह्यांतील १९९ साखर कारखान्यांच्या घराणेशाहीची पार्श्वभूमी अभ्यासून लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व साखर कारखाने यात घराणेशाही कशी राज्य करते आहे, याचा यानिमित्ताने अभ्यास केला.  

मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वांत जास्त असल्याने या दोन विभागांचा अभ्यास केला. विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील ११६ मतदारसंघांत घराणेशाही पार्श्वभूमी असलेले एकूण ९४ उमेदवार होते. त्यात भाजप (२५), शिवसेना (११), काँग्रेस (१९) व राष्ट्रवादीचे (३५) उमेदवार होते. त्यातील घराणेशाहीचे ५४ उमेदवार विजयी झाले व ४० उमेदवार पराभूत झाले.

लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील २० मतदारसंघांत घराणेशाही पार्श्वभूमी असलेले एकूण १९ उमेदवार होते. त्यात भाजप (५), शिवसेना (४), काँग्रेस (२) व राष्ट्रवादीचे (७) उमेदवार होते. त्यातील घराणेशाहीचे नऊ उमेदवार विजयी झाले व १० पराभूत झाले. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद व उपाध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदांमध्ये १४ जिल्ह्यांत अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिळून १५ पदे घराणेशाहीला दिली आहेत, तर पक्षनिहाय भाजप (५), शिवसेना (३), काँग्रेस (१) व राष्ट्रवादी (६).

पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांपैकी उपलब्ध झालेल्या माहितीपैकी एकूण १९९ साखर कारखान्यांपैकी ७० कारखाने सहकारी व १२९ कारखाने खासगी आहेत. यापैकी ९९ कारखान्यांचे चेअरमन स्वत: आमदार वा खासदार आहेत किंवा तशा प्रकारच्या घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. त्यापैकी भाजप (३९), शिवसेना (११), काँग्रेस (१४) व राष्ट्रवादी (२९) व इतर (६) असे वर्गीकरण आहे. सहकारात भाजप-सेनेकडे जास्त चेअरमन आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात ११६ मतदारसंघात ९४ उमेदवार घराणेशाहीचे आहेत. याचा अर्थ जवळपास प्रत्येक मतदारसंघावर घराणेशाहीचा प्रभाव आहे. २२ पेक्षा जास्त मतदारसंघात दोन्हीही प्रमुख उमेदवार हे घराणेशाहीचे आहेत. म्हणजे जनतेला घराणेशाही निवडण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबात मागची पिढी व आताची पिढी अशा टर्म मोजल्या, तर दीर्घकाळ सत्ता त्या कुटुंबात आहे.

पूर्वी हे घराणेशाहीचे उमेदवार फक्त राष्ट्रवादी व काँग्रेसचेच असायचे, पण इकडची घराणी तिकडे गेली. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी घराणेशाहीचे उमेदवार दिल्याने निवडणुकीत ‘घराणेशाही’ हा मुद्दा बनत नाही. शिवसेना-भाजप पूर्वी हा मुद्दा सातत्याने मांडत, पण आता शिवसेनेच्या नेतृत्वात घराणेशाही आली व मोठी घराणी भाजप-सेनेत गेल्याने तो मुद्दा निवडणुकीत राहिला नाही. त्यामुळे घराणेशाही सर्वपक्षीय झाल्याचे या विधानसभा निवडणुकीत दिसते आहे.  

घराणेशाहीचे समर्थन करताना राजकारणी ‘डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, तर राजकारण्यांच्या मुलाने राजकारणी झाले तर कुठे बिघडले?’ असा युक्तिवाद करतात, पण यातला फरक लक्षात घ्यावा लागतो की डॉक्टरचा मुलगा केवळ २१ वर्षांचा झाला एवढ्याच निकषावर पेशंट तपासायला सुरुवात करत नाही. त्याला परीक्षा देऊन डॉक्टर व्हावे लागते. याउलट नेत्याचा वारसदार व्हायला फक्त त्या घरात जन्म घेणे पुरेसे असते. राजकीय नेत्यांच्या घरात राजकीय वातावरण असते. त्यामुळे त्यांना राजकारणात करिअर करावेसे वाटले तर काय बिघडले? पण ते करिअर सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांसारखे सुरू करावे. प्रथम पक्षात यावे, काही वर्षे काम करावे, नंतर ग्रामपंचायत सदस्य व्हावे, जिल्हा परिषद सदस्य व्हावे व पक्षातील ज्येष्ठता निर्माण झाली की, मग आमदारकीचे तिकीट मागावे. असे करिअर करायला काहीच हरकत नाही, पण वर्षानुवर्षे पक्षात काम करणाऱ्या नेत्यांना मागे ढकलून आमदारकी खासदारकीचे तिकीट घेण्यावर आक्षेप आहे.

घराणेशाहीवर मुख्य आक्षेप हा की, ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाशीच विसंगत आहे, कारण लोकशाही ही नेतृत्व घडवणारी शाळा आहे. नेत्याच्या नंतर त्याच्यासोबत काम केलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याचा अधिकार असला पाहिजे. पण तसे न होता वयाने अतिशय लहान असलेल्या नेत्याच्या मुलाला वारस म्हणून निवडले जाते. क्षमता असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना नेता होण्यापासून वंचित राहावे लागते. त्यातून नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण होत नाही, हे लोकशाहीशी विसंगत आहे. ‘राजाचा मुलगा राजा’ हे राजेशाहीत घडते, तसे ‘आमदाराचा मुलगा आमदार’ होत असेल तर मग लोकशाही आणि राजेशाहीत फरक काय राहिला?

एकाच घरात सतत सत्ता राहिल्याने अनेक दोष निर्माण होतात. अनिर्बंध सत्ता भ्रष्ट करते या म्हणीप्रमाणे सत्तेचा गैरवापर होऊन त्या मतदारसंघात अभिव्यक्तीवर हळूहळू मर्यादा येऊ लागतात. तेथील लोकशाहीच कुंठीत होते. तेथील निवडणुकीत एकीकडे प्रचंड पैसा, सत्ता असल्याने तेथे निवडणुका समपातळीवर होत नाहीत      

आज शिक्षणाने ग्रामीण भागात जागृती वाढली आहे, ही जागृती सर्वच जातीसमूहात होते आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत होण्यासाठी तळातला खूप मोठा समूह राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होतो आहे. अशा वेळी त्यांच्यातील नेतृत्व गुणांना संधी मिळाली तर अगदी तळापासून लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल. त्यासाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण-तरुणींना नेतृत्वाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. घराणेशाहीविरुद्ध एक व्यापक जागरूकता महाराष्ट्रात आवश्यक आहे. त्यातून सर्वच प्रमुख पक्षांवर घराणेशाही वगळून नवीन नेतृत्व २०२४च्या निवडणुकीत विकसित करावे असे दडपण निर्माण व्हायला हवे. या चर्चेला गती द्यावी म्हणूनच हा अभ्यास करावासा वाटला. 

.............................................................................................................................................

ज्यांना या ‘राजकीय घराणेशाही’ अहवालाची पीडीएफ फाइल हवी आहे, त्यांनी ८२०८५८९१९५ या whatsappवर मॅसेज करावा, ही विनंती.                          .............................................................................................................................................

‘राजकीय घराणेशाही’वरील इतर काही लेख

१) अखिलेश यादव : घराणेशाहीला नव्या वळणावर नेणारा ‘आज’चा नेता - राजा कांदळकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/380

२) घराणेशाहीपासून जगातला कोणताही माणूस अलग नसतो - किशोर रक्ताटे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1260

३) नेहरू-गांधी कुटुंबाची ‘घराणेशाही’ कोणत्या कारणांमुळे टिकून आहे? - किशोर रक्ताटे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1264

४) काँग्रेसप्रणीत ‘वयस्कर घराणेशाही’ला ‘नवतरुण घराणेशाही’नं पराभूत केलं! - किशोर रक्ताटे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1300

.............................................................................................................................................

लेखक हेरंब कुलकर्णी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.

herambkulkarni1971@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......