• ट्रेंडिंग
  • सदरे
  • ग्रंथनामा
  • कला - संस्कृती
  • दिवाळी २०२०
  • अर्धे जग
  • अजूनकाही

अजूनकाही

दिवाळी २०२४

लेख

दीपावली २०२३

लेख

दिवाळी २०२२

लेख

दिवाळी २०२१

निवडक ‘अक्षरनामा’
विशेष लेख

दिवाळी २०१८

संकीर्ण
माणसं : कालची, आजची, उद्याची

दिवाळी २०२०

लेख
जर...तर

दिवाळी २०१७

संपादकीय
संकीर्ण
ऑनलाईन\सोशल मीडिया
माध्यमांचं अधोविश्व
तळवलकर : एक मूल्यमापन

सदर

सरदार पटेलांची पत्रे
आडवा छेद
फिलॉसॉफी ‘जगण्या’साठी!
वास्तव-अवास्तव
पहिले महायुद्ध... १०० वर्षांनंतर
#जेआहेते
सत्योत्तरी सत्यकाळ
सडेतोड
रौशनख़याल तरुण
फोकस-अनफोकस
सिने-सौंदर्य
गांधी @ १५०
सिनेपंचनामा
इनसाइडर
‘कळ’फलक
मागोवा २०१६चा
चिनी माती
चला, शास्त्रीय संगीत ऐकू या
न-क्लासिक
सत्तावर्तन
चैत्यभू'मी'तला 'मी'!
लक्ष्मणरेषेवरून

दिवाळी २०१७

संपादकीय
संकीर्ण
ऑनलाईन\सोशल मीडिया
तळवलकर : एक मूल्यमापन
माध्यमांचं अधोविश्व
प्रास्ताविक
मुलाखत
व्यक्तिचित्रे
लेख

संपादकीय

संपादकीय
संतापकीय

पडघम

कर्नाटक निवडणूक २०१८
रामचंद्र गुहा @ 60
बाबरी पतन @ २५
गुजरात निवडणूक २०१७
महिला दिन विशेष
विदेशनामा
देशकारण
साहित्य संमेलन विशेष
बालदिन विशेष
माध्यमनामा
राज्यकारण
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
अर्थकारण
कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
सांस्कृतिक
साहित्यिक
उद्योगनामा
क्रीडानामा
तंत्रनामा
विज्ञाननामा

अर्धेजग

महिला दिन विशेष
कळीचे प्रश्न
खाणं\पिणं\लेणं
आरोग्य

संकीर्ण

ललित
वर्षाखेर विशेष
मुलाखत
श्रद्धांजली
विनोदनामा
फोटोएसे
व्यंगनामा
ब्लॉगांश
पुनर्वाचन
वाद-संवाद

आमच्यासाठी लिहा

आमच्याविषयी

संपर्क

Menu

  • Login
  • Go to Booksnama
  • Terms of use
  • Privacy Policy
  • Login
  • Go to Booksnama
  • Likes us on  
  • Follow us on 
  • Subscribe our channel on 
  • Terms of use
  • Privacy Policy

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

२०१६मध्ये संसदेने ‘एक देश-एक कर’ म्हणत मोठा गाजावाजा करून ‘जीएसटी’ कायदा आणला. आज देशात ‘एक देश-एक कर’ आहे का? अजूनही पेट्रोल-डिझेल आणि दारूवर जीएसटी लागू नाही. त्यामुळे ‘एक देश-एक विधान’ म्हणणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा आसाम, नागालँड, मिझोराम, अशा ईशान्येकडील राज्यांना विशेषाधिकार दिल्यामुळे लागू होऊ शकत नाही.......

  • प्रदीप दंदे
  • Thu , 20 July 2023
  • 0 Comments
  • 1 Like

चला, वैयक्तिक स्वच्छतेचा मंत्र अंगीकारत करोनासह भविष्यातील अन्य संसर्गजन्य आजारांचा सामना करायला सिद्ध होऊया!

साबणाने हात धुणे, मास्क लावणे, वैयक्तिक स्वच्छता पाळणे, हे केवळ करोनापुरते मर्यादित न ठेवता त्यात सातत्य ठेवले आणि आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवले तर न्युमोनिया, डायरिया, फ्लू व भविष्यात उद्भवणाऱ्या करोनासारख्या अन्य संसर्गजन्य आजारांपासून स्वत:ला व अखिल मानवजातीला वाचवता येऊ शकते. हात स्वच्छ धुण्यामुळे आजाराचा प्रादुर्भाव होणार नाही आणि आपली प्रतिकारशक्ती (इम्युनिटी) चांगली राहील.......

  • प्रदीप दंदे
  • Tue , 24 March 2020
  • 0 Comments
  • 1 Like

‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे?

तूर्तास नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचा हेतू हिंदू, बौद्ध, शीख, इसाई, जैन, पारसी या समुदायावर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशात होणाऱ्या अत्याचारामुळे त्यांना भारताचे नागरिकत्व देणे हा असला तरी दुसरीकडे भारतीयांच्या मनात ‘मुस्लिमांना’ आम्ही भारतात येण्यापासून कसे रोखले, असे बिंबवण्याचा आहे. आणि यात भाजप यशस्वी होताना दिसून येत आहे.......

  • प्रदीप दंदे
  • Tue , 10 December 2019
  • 1 Comments
  • 2 Like

पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, काका-पुतण्या, बहीण-भाऊ निवडून आल्याने १४वी विधानसभा नात्या-गोत्यांची अन कुटुंबकबिल्यांची कार्यशाळा ठरली आहे!

निवडणूक जिंकण्याचे शस्त्र राजकारण्यांनी हेरले आहे. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेत काही मोजक्या लोकांची ‘घराणेशाही’ अस्तित्वात आली आहे. त्याचाच परिणाम हा कुटुंबकबिल्याचे सरकार बनवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. कुटुंबकबिल्यातील सरदारांची संख्या घालवायची झाल्यास जनतेच्या समस्यांची तड लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या सरकारमध्ये वाढवणे हाच लोकशाही पुढचा पर्याय आहे.......

  • प्रदीप दंदे
  • Thu , 05 December 2019
  • 0 Comments
  • 1 Like

राज्यपालांच्या ‘अ’विवेकी निर्णयावर ‘सर्वोच्च न्यायालया’चा लगाम!

राज्यपाल ही एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यांना घटनेने विशेषाधिकार दिले आहेत. त्यांचा गैरवापर होते असल्याने त्यांच्या विशेषधिकारावर निर्बंध लावण्याची गरज आहे. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी घोडेबाजार करतात, हे राजकारणातील सार्वत्रिक सत्य असले तरी राज्याचा प्रमुख असलेल्या राज्यपाल या घटनात्मक संस्थेने घोडेबाजार व्हायला वेळ मिळावा म्हणून बहुमतासाठी मुदत वाढवून देणे, हे लोकशाहीला कलंकित करणारे कृत्य आहे.......

  • प्रदीप दंदे
  • Wed , 27 November 2019
  • 0 Comments
  • 1 Like

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक : ‘नियोजनप्रवीण देवेंद्र’ विरुद्ध ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे आपलं मन काही क्षण गहिवरतं, दहशतवादी हल्ल्याचंही आता आपल्याला पाहिजे तेवढं अप्रूप वाटत नाही. बेरोजगारी, महागाई, शिष्यवृत्तीबद्दल तर निवडणुकीत चर्चाच होत नाही. चर्चा होते निवडणुकीतील पैलवानानं तेल लावलं की नाही, याची अन कलम ३७०ची. यातून बाहेर पडायचं असेल तर ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’ची संख्या वाढवायला हवी. अन्यथा आपण खऱ्या अर्थानं हुकूमशाही राजवटीत जगत राहू.......

  • प्रदीप दंदे
  • Sat , 02 November 2019
  • 0 Comments
  • 4 Like

संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे!

संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे. ‘जनतेचे हित’ हा कल्याणकारी राज्याचा पाया होता, तो आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने ‘सत्ताधाऱ्यांचे हित’ इथपर्यंत मर्यादित केला आहे. ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ म्हणजे लोकांद्वारे, लोकांकडून, कॉर्पोरेटच्या हितासाठी चालवले जाणारे शासन होय! मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’त ‘आरक्षणाचे तत्त्व’ हद्दपार करण्याचे सुतोवाच दिसून येते.......

  • प्रदीप दंदे
  • Wed , 31 July 2019
  • 1 Comments
  • 4 Like

प्रिय, महुआ मोईत्रा, प्राउड टू बी अ पार्लमेंटरीयन...

अमेरिकेतील होलोकास्ट मेमोरियल म्युझियमच्या मुख्य लॉबीमध्ये ‘7 signs  of  early Fascism’ पोस्टरचा हवाला देत तू फॅसिझमची सात लक्षणं सांगितली. ती सातही लक्षणं सध्याच्या सरकारला चपखल बसतात, हे तुझं म्हणून मनाला भावलं. पण हे खरंच आहे का? कारण हे सरकार तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि आता ‘...सबका विश्वास’ म्हणत सत्तेवर आलं. मग तू कशी काय म्हणतेस- हे सरकार जनतेला भूत दाखवून सत्तेवर आलं!.......

  • प्रदीप दंदे
  • Mon , 01 July 2019
  • 0 Comments
  • 2 Like

‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...

‘एक देश एक निवडणूक’च्या माध्यमातून ‘एक नवा भारत’ घडवण्याचा मानस असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यामागे भाजपला हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे रेटत अध्यक्षीय लोकशाही प्रस्थापित करावयाची आहे. डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय लोकशाहीबरोबर सामजिक व आर्थिक लोकशाही रुजवणारी ‘संसदीय लोकशाही’ दिली, मोदींना केवळ एक पक्षीय राजवटीसाठी राजकीय लोकशाही देणारा आरक्षणरहित, ’नवा भारत’ घडवावयाचा आहे.......

  • प्रदीप दंदे
  • Fri , 28 June 2019
  • 0 Comments
  • 1 Like

भारताची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीच्या दिशेने सुरू आहे...

आज भारताचे राजकारण भाजपने व्यापले असले तरी या पक्षाला ३८ टक्के लोकांचाच पाठिंबा आहे. भाजपसारखी स्थिती स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये काँग्रेसची होती. म्हणजे ‘सत्तेचा अमर पट्टा कुणाकडेच कायम स्वरूपी राहत नाही’, हे लोकशाहीचे गमक आहे. त्यामुळे मोदी हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी संविधान व  धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना नख लावण्याचा प्रयत्न करतील, तो दिवस भाजपसाठी ‘आत्मघातकी’ पाऊल ठरेल!.......

  • प्रदीप दंदे
  • Tue , 18 June 2019
  • 1 Comments
  • 2 Like

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.