राज्यपालांच्या ‘अ’विवेकी निर्णयावर ‘सर्वोच्च न्यायालया’चा लगाम!

महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयाने चोवीस तासांत बहुमत घ्या, ते गुप्त मतदान पद्धतीने न घेता खुल्या पद्धतीने घ्या आणि विश्वासदर्शक ठरावाचे थेट प्रक्षेपण करा, असा दिलेला निर्णय राज्यपालांच्या अविवेकावर ‘सर्वोच्च’ लगाम लावणारा निर्णय आहे. योगायोगाने देश ७०वा संविधान दिन साजरा करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय संविधानाची बुज राखणारा, तसेच लोकमताचा आदर करणारा ठरला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या स्वविवेकाधीन अधिकाराचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेच या निर्णयातून अधोरेखित होते. या निर्णयापूर्वीही कर्नाटकमध्ये असाच सत्तेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील राज्यपालांनी दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीऐवजी २४ तासांत बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश कर्नाटकच्या राज्यपालांना दिला होता.

तो निर्णय होऊन एक वर्ष उलटत नाही, तोच महाराष्ट्रातही सत्तास्थापनेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला. तेव्हा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यातील जनता साखरझोपेत असताना राज्यात लावलेली राष्ट्रपती राजवट रात्रीतून हटवून भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना अजित पवार यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली, तर राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली.

ही बाब राज्यातील जनतेला व नेत्यांना न भावणारी होती. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनीही राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने निर्णय देत २७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर काही तासांतच अजित पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर काही तासांनी फडणवीस यांनाही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राजपालांकडे सादर करावा लागला.  

याचा अर्थ राज्यपालांवर घटनेने जी जबाबदारी दिली, तिला उत्तरदायी न राहता ते त्यांची नेमणूक  करणाऱ्या पंतप्रधानालाच उत्तरदायी राहत आहेत. त्यामुळे राज्यपाल हे घटनेने दिलेल्या संविधानिक विशेषाधिकाराचा  गैरवापर करत आहेत, हेच महाराष्ट्र व कर्नाटक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातून अधोरेखित होते.

कर्नाटक प्रकरणी असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. गतवर्षी कर्नाटकात सत्तेचा पेच निर्माण झाला, त्यावेळी बहुमताचा विचार न करता राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यांनी सरकार स्थापनेच्या वेळी केवळ सात दिवसांची मुदत मागितली असताना राज्यपालांनी त्यांना १५ दिवसांचा वेळ दिला. त्यावर आक्षेप घेत काँग्रेस, जनता दल सेक्युलर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणेच निकाल दिला होता.

राज्यपाल ही एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यांना घटनेने विशेषाधिकार दिले आहेत. ज्याला राज्यपालांचे ‘Discretionary Power’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा गैरवापर होते असल्याने त्यांच्या विशेषधिकारावर निर्बंध लावण्याची गरज आहे.

राजकीय पक्ष सत्तेसाठी घोडेबाजार करतात, हे राजकारणातील सार्वत्रिक सत्य असले तरी राज्याचा प्रमुख असलेल्या राज्यपाल या घटनात्मक संस्थेने घोडेबाजार व्हायला वेळ मिळावा म्हणून बहुमतासाठी मुदत वाढवून देणे, हे लोकशाहीला कलंकित करणारे कृत्य आहे.

महाराष्ट्रात १४व्या विधानसभेसाठी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान झाले. त्याचा निकाल २४ ऑक्टोबरला लागला. या निवडणुकीत कुणालाही बहुमत मिळाले नाही. भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या, तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादीला ५४ आणि काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या. बहुजन विकास आघाडीला तीन, एमआयएम, समाजवादी पार्टी आणि प्रहार जनशक्ती पार्टीला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या. त्याशिवाय माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी, शेकाप, मनसे, रासपला प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळवता आला आहे, तर १३ जागावर अपक्ष निवडून आले.

शिवसेना व भाजप निवडणुकपूर्व युतीत लढल्याने त्यांचेच सरकार येईल असा सर्वांचा समज होता. परंतु शिवसेना व भाजप यांच्यात मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटपावरून एकमत झाले नाही. अशातच विधानसभेची मुदत संपायला आल्याने राज्यपालांनी आधी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले, परंतु त्यांनी बहुमत नसल्याने सत्ता स्थापू शकत नाही असे कळवले. मग राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून शिवसेनेला व नंतर राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. पण या दोन्ही पक्षांना दिलेल्या मुदतीत बहुमत सिद्ध करणे शक्य न झाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादली गेली.

या वर्षी झालेल्या परतीच्या पावसाने राज्याला झोडपल्याने शेतकरी हैराण झाला होता. तर दुसरीकडे सत्तास्थापनेची चर्चा थांबता थांबेना. अशातच १९ नोव्हेंबरला सायंकाळी सोनिया गांधी यांचा होकार आला आणि दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्रांच्या हेडलाइन्सवर उद्धव ठाकरे यांच्या बातम्या आल्या, तर दुसरीकडे टीव्हीवर देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतानाची क्षणचित्रे झळकू लागली. सर्वांच्या तोडून एकच चर्चा- ‘असे कसे झाले?’

रात्रीतून भाजपकडून सत्तास्थापनेचा दावा, १२ वाजता अजित पवारांचा पाठिंबा, रात्रीतूनच राज्यपालांची राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची शिफारस आणि तातडीने गृह मंत्रालयाकड़ून कॅबिनेटकडे प्रस्ताव, त्यावर मंत्रिमंडळाचा निर्णय व राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळवून सकाळी पाच वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवणे आणि लागलीच सकाळी आठ वाजता शपथविधी, या सर्व बाबी शंकास्पद होत्या.

त्याविरोधात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि रविवार सुट्टीचा दिवस असूनही न्या. रमन्ना, न्या. खन्ना व न्या. भूषण यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून २६ नोव्हेंबर, संविधान दिनी महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर निर्णय देताना घोडेबाजार होऊ नये म्हणून २७ नोव्हेंबर सायंकाळी पाचच्या आत बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय दिला.

यातून न्यायालयाने राज्यपालांनी आपले विवेकाधिन अधिकार कसे वापरावेत याचा धडा घालून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राजीनामा दिल्याने न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीला अर्थ उरला नाही. परंतु त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन्याचा मार्ग सुकर झाला. नाहीतर नारायण राणे यांच्यासारखे अनेक नेते ‘घोडेबाजारा’साठी बाजारात अनेक आमदार’ असल्याच्या बातम्या माध्यमांत उघडपणे देत होते. त्यालाही या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला. यावेळी भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ फेल ठरले असले तरी कर्नाटकप्रमाणे ‘ऑपरेशन लोट्स - भाग २’ सुरू झाला आहे, हे मात्र नक्की!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................