‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ मांडले आणि लोकसभेत ते २९३ विरुद्ध ८२ मतांनी पारित झाले. या विधयेकामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश या देशातील मुस्लीम वगळता हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, शीख, पारसी नागरिकांचा भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे विधेयक असंवैधानिक असल्याने त्या विरोधात आसाम व इतर प्रांतात विरोध सुरू झाला आहे.

मोदी सरकारच्या नागरिकत्व संशोधन विधेयकात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील सहा धार्मिक हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. ज्यांनी अवैधपणे भारतात प्रवेश केला त्यांना या विधेयकाचा लाभ होणार आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशमधील हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी समुदायावर घोर अन्याय होतो. त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हे विधेयक आणले असल्याचे अमित शहा यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडताना म्हटले आहे. यात शेजारील देशातील केवळ मुस्लीम वगळता अन्य नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येणार असल्याने ते धर्मा-धर्मात भेदभाव करणारे असल्याचे काँग्रेस, शिवसेना व इतर पक्षांचे म्हणणे आहे.

तर नागरिकत्व विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधी नाही, असे सांगताना अमित शहा म्हणाले की, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान ही ‘इस्लामिक’ राष्ट्रे आहेत. बांगलादेशच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश आहे, परंतु इस्लामचे ‘राष्ट्रीय धर्म’ म्हणून वर्णन केले आहे. त्यामुळे तेथे मुस्लिमावर अन्याय होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात आहे तरी काय?

या विधेयकात बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्याक (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) समाजामधील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला किमान ११ वर्षे भारतीय नागरिकत्व घेणे बंधनकारक आहे. या विधेयकात शेजारच्या देशांच्या अल्पसंख्याकांसाठी ही मुदत ११वरून सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

त्यासाठी नागरिकत्व कायदा १९५५मध्ये काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. जेणेकरून लोकांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार जे लोक बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करतात, त्यांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही आणि त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठवण्याची किंवा त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे.

नागरिकत्व कायदा १९५५ म्हणजे काय?

भारतीय संविधानात अनुच्छेद ५ ते ११मध्ये भारताच्या नागरिकत्वाबाबत तरतूद आहे. भारताचे नागरिक कोण व त्यांच्या तरतुदी काय, निकष कोणते हे ठरवण्यासाठी कायदा करणे आणि त्यात संशोधन करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार नागरिकत्व कायदा १९५५ बनवण्यात आला. वेळोवेळी त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

हा कायदा भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित असलेला एक विस्तृत कायदा आहे. एखाद्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व कसे दिले जाऊ शकते आणि भारतीय नागरिक होण्यासाठी कोणत्या आवश्यक अटी आहेत, याबद्दल यात स्पष्ट केलेले आहे.

‘नागरिकत्व कायदा १९५५’मध्ये किती दुरुस्त्या करण्यात आल्या?

त्यामध्ये आतापर्यंत १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ अशा पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २०१६मध्ये ते लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु राज्यसभेत मंजूर होण्यापूर्वी लोकसभेची मुदत संपल्याने ते रद्द झाले होते.

भारतीय नागरिकत्व कसे मिळते?

भारतीय नागरिकांना जन्माने, संमतीने, स्वीकृतीने नागरिकत्व मिळते. जन्माने नागरिकत्व मिळणे, ही सर्व देशात प्रथा आहे. याला jus soli असे म्हणतात.

भारतीय नागरिकत्व तीन कारणास्तव संपू शकते-

१) कोणी स्वेच्छेने भारतीय नागरिकत्व सोडल्यास

२) कोणी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास

३) सरकारने एखाद्याचे नागरिकत्व काढून घेतल्यास.

‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ हे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशात ज्या समुदायावर अन्याय होतो, त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. त्यामुळे धर्मविरोधी विधेयक असल्याचा विरोधकांचा केवळ कांगावा आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे; तर दुसरीकडे “भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १४मध्ये असे म्हटले आहे की, धर्माच्या आधारे कोणत्याही नागरिकात भेदभाव केला जाणार नाही. या विधेयकाद्वारे भाजपला हिंदू धर्माचा अजेंडा बळकट करायचा आहे. हिंदू राष्ट्र घडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,” असा विरोधकांचा भाजप सरकारवर आरोप आहे. शिवसेनेचे नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी मुस्लिमांना मतदानाचा २५ वर्षं अधिकार न देण्याच्या अटीवर नागरिकत्व देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

देशात आसामच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना सरकार त्यांना नागरिकत्व न देता धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करत असल्याने या विधेयकाला विरोध होत आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होते का, यावर या त्याचे अस्तित्व अवलंबून आहे.

तूर्तास नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचा हेतू हिंदू, बौद्ध, शीख, इसाई, जैन, पारसी या समुदायावर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशात होणाऱ्या अत्याचारामुळे त्यांना भारताचे नागरिकत्व देणे हा असला तरी दुसरीकडे भारतीयांच्या मनात ‘मुस्लिमांना’ आम्ही भारतात येण्यापासून कसे रोखले, असे बिंबवण्याचा आहे. आणि यात भाजप यशस्वी होताना दिसून येत आहे.

.............................................................................................................................................

याच विषयावरील इतर लेख

१) नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. - परिमल माया सुधाकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3840

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................