उद्विग्न होऊन येत्या २१ तारखेला मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे!
पडघम - राज्यकारण
विनय हर्डीकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 15 October 2019
  • पडघम राज्यकारण विनय हर्डीकर Vinay Hardikar नोटा NOTA मतदान Voting विधानसभा निवडणूक Vidhan Sabha Election लोकशाही Democracy

विनय हर्डीकर म्हणतात - 

१) मी याआधी प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केलेलं आहे.

२) बहिष्कार ही सुद्धा ‘राजकीय कृती’च आहे, ती माघार नव्हे.

३) ‘NOTA’ला धार नाही.

४) मी सगळ्याच पक्षांबद्दल बोलतोय, कुठलाच पक्ष त्याला अपवाद नाही. (अपवाद असलाच तर आमचा ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ एवढाच काय तो अपवाद आहे, कारण त्याचा उमेदवारच नाही!) त्यामुळे ‘भाजपची लोकप्रियता तुम्हाला पाहवत नाही’ या आक्षेपाला काहीही अर्थ नाही. 

.............................................................................................................................................

सत्तेची किळसवाणी हाव, निर्लज्जपणे केलेली पक्षांतरे आणि त्या पक्षांतरांचे तितकेच बेमुर्वत, तत्त्वहीन समर्थन, राजकीय प्रचाराची बटबटीत, थिल्लर आणि हीन भाषा आणि शैली, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा करणे सोडून मतदारांच्या भावना भडकवण्याचे सत्ताधारी पक्षांचे गारुड आणि त्याला माजी सत्ताधारी पक्षांची बेजबाबदार उत्तरे, आरोप-प्रत्यारोप, सर्वच पक्षांतून गुंड-गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांचा आढळ, या आणि इतर कारणांमुळे उद्विग्न होऊन मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे.

भारतीय लोकशाही परिपक्व व्हावी म्हणून मी केलेली धडपड सर्वांना माहीत आहे. मतदान करणे माझे कर्तव्य आहे याची मला जाणीव आहे. तरीही मतदानावर बहिष्कार हा लोकशाही मार्ग मी स्वीकारला आहे. ‘नोटा’चा पर्याय मी ती तरतूद झाल्यापासून वापरला होता; मात्र त्यामध्ये आपण केवळ आपल्या मतदार संघातले उमेदवार नाकारतो; सध्याच्या राजकीय संस्कृतीबद्दलची नाराजी त्यातून व्यक्त होत नाही.

शेतकऱ्यांमधले वैफल्य, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या, आर्थिक व्यवस्थेची मंदावलेली गती, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हतबल होणारे सुस्त प्रशासन, वाढत चाललेली आर्थिक विषमता, बकाल शहरीकरण यांतल्या कशाचीही चर्चा न करता ‘सत्तेवर आल्यावर आम्ही हे प्रश्न सोडवू’ अशा उर्मट आवेशाने मतदारांना वारेमाप आश्वासने दिली जात आहेत. गरिबी संपवण्यासाठी धोरणात्मक रचना न बदलता, तुम्ही गरीब म्हणवून घ्या, सरकार तुम्हाला मदत करेल अशी- स्वाभिमानाने उत्पादन कष्ट करण्याऐवजी लाचारी स्वीकारण्याची- सवय जनतेला लावली जात आहे.

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे. माझ्याप्रमाणे अनेक नागरिक उद्विग्न आहेतच! त्यांनी आपली भूमिका ठरवावी, कल्पना सुचवाव्यात म्हणजे निवडणुकीनंतर एकत्र बसून विचारविनिमय करून Action Plan बनवता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Tushar Suryawanshi

Sun , 20 October 2019

मी आपल्या या निर्णया वर सहमत आहे आणि असा निर्णय देशातल्या त्या सर्व नागरिकांनी घ्यायला हवा जे या देशात बदल करू पाहता क्रांती करू पाहता. मला जेव्हा पासून राजकीय घडामोडी बद्दल समजायला लागले आहे तो पर्यंत मी मताधिकार करण्याच्या वयात आलोच होतो परंतु आज त्या वयाची मी पाच वर्षे उलटली तरी अजूनही मताधिकार कार्ड मताधिकार नोंदणी करण्याचं धाडस मी केलेल नाही आणि कदाचित या नंतर ही करणार नाही।


Gamma Pailvan

Wed , 16 October 2019

विनय हरडीकर,

तुमच्या या विधानाशी सहमत :

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे.


पण मग यासाठी मतदानावर बहिष्कार कशास्तव ? जो काही विचार करायचाय तो मतदान करूनही करता येतो ना ? मोदीपक्ष भरघोस मतांनी निवडून येतो हे शल्य तर मनी नाही तुमच्या ? थेट बहिष्काराची भाषा शोभंत नाही तुम्हांस ! शेवटी काही झालं तरी मतदान हे लोकशाहीतलं पवित्र कर्तव्य आहे, नाहीका ?

आपला नम्र,
गामा पैलवान


Bhagyashree Bhagwat

Tue , 15 October 2019

संपूर्ण सहमत


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......