हिरक महोत्सवी वर्षातच महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर अधोगती!

‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा मानला जातो. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे हा अहवाल दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या आदल्या दिवशी विधानसभेत मांडला जातो. २०१९-२० या वर्षाचा ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल’ या मालिकेतील ५९ वा अहवाल आहे. १ मे २०२० रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्षं पूर्ण होतील. त्यामुळेही हा अहवाल विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

महाराष्ट्र हे देशातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगतशील राज्यांपैकी एक असल्याने गुरुवारी विधानसभेत सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल हा महत्त्वपूर्ण ठरतो. तसेच मागील काही वर्षांत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा व धोरणांचा परिणामदेखील त्यात दिसून येतो.

यंदाचे आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२०चे विश्लेषण केले असता राज्याच्या आर्थिक वृद्धीदरात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येते. २०१७-१८च्या अहवालात राज्याचा आर्थिक वृद्धीदर ७.३ टक्के होता, २०१८-१९ या वर्षात ७.५ टक्के, तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात तो अवघा ५.७ टक्के इतका वर्तवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक निर्णयांचे परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थ्येवर झालेले असले तरी राज्यपातळीवरदेखील योग्य आर्थिक धोरणांच्या अभावाने आर्थिक वृद्धीदरात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दोन टक्के घसरण झाल्याचे आढळते. २०१७-१८च्या अहवालात दरडोई उत्पन्नात राष्ट्रीय पातळीवर अग्रस्थानी असणारे महाराष्ट्र राज्य २०१९मध्ये पाचव्या क्रमांकावर येऊन पोहचले. गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात रुपये २६,२४३ इतकी वृद्धी झाली असली तरी आपल्यापेक्षा पिछाडीवर असणाऱ्या कर्नाटक राज्याचे दरडोई उत्पन्न गेल्या दोन वर्षांत ५४,४१३ रुपयांनी वाढले आहे.

राज्यातील कृषी क्षेत्र हे प्रमुख क्षेत्र आहे. राज्यातील बहुतांश लोकसंख्या कृषीआधारित क्षेत्रात कार्यरत असल्याने कृषी व सलंग्न क्षेत्र राज्याच्या विकासयोजनांच्या केंद्रस्थानी असणे उचित ठरते. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा हिस्सा कमी असला तरीदेखील उपजीविकेच्या संदर्भात त्याचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. २०१९-२०च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील एकूण कृषी पीक उत्पादनात २०१६-१७ व १७-१८च्या तुलनेने घट झालेली दिसते.

२०१६-१७ मध्ये एकूण कृषी पीक उत्पादन २४०.२ हजार टन होते, तर २०१९-२० मध्ये १९९.३ हजार टन इतके कमी झाले. कृषीउत्पादनावर पर्जन्यवृष्टीचा परिणाम होत असतो, परंतु पर्जन्यवृष्टीचे आकडे बघितले असता २०१७ मध्ये सरासरीच्या ८४.३ टक्के, २०१८ मध्ये ७३.६ टक्के, तर २०१९ मध्ये सरासरीच्या ११२.६ टक्के पर्जन्यवृष्टी झालेली आहे. तसेच ३५५ पैकी १५२ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीची परिस्थिती होती. म्हणजे पर्जन्यवृष्टी समाधानकारक असूनही पाण्याच्या नियोजनात आपण अपयशी ठरलो हेच दिसून येते.

राज्याच्या सिंचनाखालील क्षेत्रात झालेली वाढ हा तर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात राजकारण करण्याचा मोठा विषय आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २०१०-११ ते २०१७-१८ या आठ वर्षांत सिंचनावर ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च होऊनदेखील किती टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आले याची आकडेवारीच शासनाकडे उपलब्ध नाही. २००९-१० या वर्षात राज्यातील १७.९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यानंतर सिंचनाची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली गेली नाही, हे संशयास्पद आहे.

२०००-०१ ते २००९-१० या काळात सिंचनावर साधारणत: ७० हजार कोटी खर्च करूनही फक्त एक टक्केच वृद्धी झाली. यावरून तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने ओरड केली होती, परंतु स्वत: सत्तेत आल्यानंतर सिंचनाखालील क्षेत्रासंबंधी आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही. यावरून कृषी क्षेत्राबद्दलची शासकीय उदासीनता दिसून येते.

उद्योग क्षेत्राची आर्थिक विकासातील व रोजगार निर्मितीतील भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्याने २०१९ मध्ये राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर केले असून ते १ एप्रिल २०१९ पासून अमलात आले आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासाठी १४ प्राधान्यक्षेत्र निश्चित करून त्यांना जमीन वाटप व इतर प्रोत्साहने देण्यात आलेली आहेत. थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर असला तरी महाराष्ट्रातून होणारी वस्तू आणि सेवांची निर्यात मात्र २०१७-१८च्या तुलनेत २०१९-२० बरिच कमी झालेली दिसून येते. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात १३ टक्के वाटा असणाऱ्या राज्याचा औद्योगिक क्षेत्राचा वृद्धीदर मात्र २.७ टक्के पर्यंत ढासळला, ही चिंतेची बाब आहे.

शिक्षण क्षेत्रातही महाराष्ट्राची प्रगती उल्लेखनीय म्हणावी अशी नाही. राज्याचे प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण ०.७० टक्के होते तेच २०१८-१९ मध्ये १.०९ टक्क्यांपर्यंत पोहचले. उच्च प्राथमिक शिक्षणातील हे प्रमाण १.०६ टक्क्यांवरून २.१५ टक्क्यापर्यंत वाढलेले दिसते. मुले मुली असमानता निर्देशांकातही गेल्या दोन वर्षांत सुधारणा झाली नाही. शाळांमध्ये असणाऱ्या सामान्य सुविधा म्हणजे पिण्याचे पाणी, शौचालये, सरंक्षक भिंती इ. ची अवस्थाही ‘जैसे थे’ दिसून येते, तर दुसरीकडे मात्र स्वअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यताप्राप्त शाळांची संख्या मात्र वेगाने वाढलेलेली दिसते. यातून अनुदानित शिक्षणाबद्दलची तत्कालीन शासनाची उदासीनता जाणवते.

महिला सुरक्षेच्या बाबत महाराष्ट्राची परिस्थिती चिंताजनक इतकी आहे. महिलांवरील अत्याचारात मोठी वाढ झाल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते. २०१९ मध्ये ३७,५६७ इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यातही सर्वाधिक वाढ ही अपहरण, पळवून नेणे, बलात्कार व विनयभंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकारात झाली.

वर्तमान साप्ताहिक २०१८-१९ या वर्षाचा नागरी भागातील बेरोजगारी दर ९.१ टक्के आहे. बेरोजगारीच्या दरातही आपण साधारणत: ‘बिमारू’ राज्यांच्या जवळपास आहोत. राज्याची सामाजिक आर्थिक पातळीवरील पीछेहाट दूर करण्यासाठी आणि राज्याला प्रगतीपथावर आणण्यासाठी नवनियुक्त राज्य शासनाला सर्वंकष धोरण निर्मितीची गरज असून कृषी व औद्योगिक क्षेत्राच्या वृद्धीबरोबरच पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तसेच सामाजिक क्षेत्रांच्या योजनावरही दीर्घकालीन उद्दिष्ट्ये प्राप्त करण्यासाठी धोरणांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

२०१९-२० या वर्षाचा ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल’ पाहण्यासाठी, वाचण्यासाठी आणि डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/ESM_2019_20_Mar%20Book.pdf

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. दिपक चौधरी अभिनव महाविद्यालय, भाईंदर इथं अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

drdcchaudhari@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -