फजित पवार आणि फ-जीत सरकार
पडघम - राज्यकारण
जयदेव डोळे
  • देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार
  • Sat , 23 November 2019
  • पडघम राज्यकारण देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis अजित पवार Ajit Pawar शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP शिवसेना Shivsena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray भाजप BJP

मध्यरात्रीच्या मर्दुमकीनंतर

सकाळी आंबट चेहऱ्यांनी

घेतल्या शपथा,

महाराष्ट्र कुठे नेऊन

‌ठेवायचा याच्या.

राज्याला स्थिर सरकार

देऊ म्हणताना महाराष्ट्र

कंप पावताना दिसला.

‘त’ म्हणता ताकभात

तसे ‘प’ म्हणता पवार

करणाऱ्या महाराष्ट्रात

यापुढे ‘फ’ म्हणता

फजिती, फसवणूक

आणि ‘फक यू’चा

मंत्र म्हटला जाणार

बहुधा.

.............................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘ईडन क्रिक बेंगाल’ : जर पाश्चात्य नाटकांचं सफाईनं भारतीयीकरण झालेलं असेल, तर उत्तम नाट्यानुभव पदरात पडतो!
प्रिय नरेंद्रभाई, आजवर तुम्ही खूप अंडी फोडलीत; आता निदान ऑम्लेट तरी लवकर वाढा...
प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात
कणा मोडून पडलेली सध्याची पत्रकारिता!
न्यायालयाने ज्या तक्रारीची अद्याप अधिकृत दखल घेतलेली नाही, अशा प्रकरणाची माहिती उघड न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद करणे कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आहे का?

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

प्रिय नरेंद्रभाई, आजवर तुम्ही खूप अंडी फोडलीत; आता निदान ऑम्लेट तरी लवकर वाढा...

‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा कानाला कितीही गोड वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात उतरवणं शक्य नाही. लक्षात घ्या, अर्थव्यवस्था सगळ्या दिशांना एकाच वेळी धावू शकत नाही. तसं धावत सुटलो आणि समजा अगदी नजीकच्या भविष्यात भारत ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’च्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचलाच, तरी तो हत्तीरोग झालेल्या रोग्यासारखा दिसेल — एका पायावर किळस येण्याइतकी सूज वाढलेली, आणि दुसऱ्या पायाच्या काटकुळ्या! .......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

कणा मोडून पडलेली सध्याची पत्रकारिता!

अलीकडच्या काळात राजकारण आणि प्रशासनातील नेते-अधिकारी बोलणं आणि वागण्यातही खूपच बेताल आणि उर्मट झाले आहेत. ‘हुच्च’ नेत्यांची फौजच आता राजकारणात आहे. राजकारणात आडदांडपणा आणि ‘राडा संस्कृती’ आणली ती शिवसेनेनं आणि त्याची लागण सर्वपक्षीय झालेली आहे. प्रयोगशाळेतल्या शेपटी तोडलेल्या उंदरासारखी अवस्था बहुसंख्य संपादकाची झालेली आहे. .......

न्यायालयाने ज्या तक्रारीची अद्याप अधिकृत दखल घेतलेली नाही, अशा प्रकरणाची माहिती उघड न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद करणे कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आहे का?

या प्रकरणातील सर्वांत कळीची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या वादाच्या गुणवत्तेवर कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे, असा काढता येणार नाही.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

गेल्या एका तपात आपण सारे ‘थापेबाजी’ला निर्ढावलो आहोत, त्याचं कुणाला काहीच वाटेनासं झालंय…

माध्यमांवर बहुतांशी यांचाच ताबा. त्यामुळे यांच्या गैरकृत्यांना प्रसिद्धी मिळत नाही. माध्यमं फक्त यांच्याच आरत्या ओवाळत असतात. पण तरीही यांचं समाधान नाही, कारण अद्यापही काही स्वाभिमानी लोक यांच्यावर टीका करतात, यांच्या भ्रष्ट कारभाराला वाचा फोडतात. देशातच नाही, तर परदेशातही ते प्रसिद्ध होतं. मग मात्र यांचा चडफडाट होतो, कारण तिथं यांना काही करता येत नाही. मग मात्र संबंधिताना तळतळाट, शिव्याशाप देऊन गप्प राहतात.......

अभिजित आणि अन्य झुरळे ‘गुप्त’ व ‘सामसूम’ झाल्यावर कारवाया करणारी नाहीत...

समजा अभिजित कमी पडला अथवा पराभूत झाला, तर ‘इंडियन नॉलेज सिस्टिम’च्या नावाखालचा ‘पुनरुज्जीवनवाद’ आणि ‘मनुस्मृती’चा पुनर्जन्म याविरुद्ध कोण लढणार? अभिजित टिकून राहिला, तर त्यालाही या नव्या शैक्षणिक धोरणांवर हल्ला चढवावाच लागणार आहे. शिक्षण महाग करणे, शिक्षक-प्राध्यापक यांची भरती कमी करणे, विरोधी विचारांना निपटून काढणे, कुलगुरू म्हणून संघस्वयंसेवक बसवणे, याविरुद्ध कोण लढणार? .......

एक ‘भ्रष्ट संस्कृती’ तयार करून आपण कोणत्या प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण तयार करत आहोत? कोणती शैक्षणिक मूल्ये रुजवत आहोत? यावर विचार होणार आहे की नाही?

हे म्हणजे ‘धिंड’ कथेतील दारूड्याची धिंड काढण्यासारखे आहे. एखाद्या गावात दारू पिऊन फिरणारा पकडायचा, दारू विक्रेता, दारू निर्माता, त्याला निर्मितीची परवानगी देणारा, त्याला कच्चा माल पुरवणारा यांना मात्र कधीच जनतेसमोर आणायचे नाही. फक्त जो समोर दिसतो, त्याचीच ‘धिंड’ काढायची. यातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचेच धिंडवडे निघत आहेत.......

खुपणारं वास्तव अभ्यासात शिकण्यापुरतं, स्क्रीनवर वाचण्यापुरतं अन् चर्चासत्रांतून बोलण्यापुरतंच शिल्लक उरायला नको

आत-बाहेरच्या पर्यावरणात एकमेळ होता. ‘इको सिस्टिम’ संवादी होती. परस्परावलंबन समंजस होतं. रोखलेल्या कॅमेऱ्यात टिपण्यापलीकडचं... निसर्गाची ही प्राचीन ‘टेपेस्ट्री’ आरपार बदलण्याचा हव्यास घाट आता रोज घातला जातोय. ज्ञान-विज्ञानाच्या सगळ्या शक्यता आजमावत. संवेदनाहीन तंत्रज्ञानाला होकार भरत. नेमक्या कुठल्या सुखासाठी? नेमकं कुणाच्या हितासाठी? या अवघड प्रश्नांची उत्तरं तर त्याहून अवघड.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......

© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.