आज महात्मा फुले यांचा १३०वा स्मृतिदिन. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख...
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्राच्या समाजप्रबोधनाच्या तसेच सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, महर्षी वि.रा. शिंदे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या चार समाज क्रांतिकारकांना केंद्रस्थानी ठेवावे लागते. तब्बल दोन शतकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या समाजधुरिणांनी महाराष्ट्रात समग्र सामाजिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. समाज परिवर्तन आणि सामाजिक न्यायावर अधारित समाजाची पुनर्रचना या दोन घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतावादी दृष्टीकोनाची चर्चा करावी लागते. प्रस्तुत लेखात हेच सूत्र पकडून त्यांच्या सामाजिक समतेच्या व्यापक दृष्टीकोनाची मांडणी करून प्रस्तुतता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतातील समतावादी दृष्टीकोनाची इतिहासात जाऊन मीमांसा करण्यासाठी १९व्या व २०व्या अशा दोन शतकांत उदयास आलेल्या काही प्रवाहांची चर्चा करावी लागते. ‘भारतीय समाज व्यवस्थेची विषमरचना’ या आधारभूत तत्त्वावर हे प्रवाह शोधावे लागतात व मांडावे लागतात. भारतीय समाजव्यवस्थेचा पाया हा जातिव्यवस्था, वर्ण व वर्गव्यवस्था व पुरुषप्रधान संस्कृती हा आहे. पर्यायाने आपल्या समाजात जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेली व्यवसायबंदी, शूद्र-अतिशूद्रांना लादलेल्या ज्ञानबंदीतून निर्माण झालेली सामाजिक आणि शैक्षणिक विषमता, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेली प्रचंड आर्थिक विषमता आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून अस्तित्व आलेली व टिकून ठेवलेली स्त्री-पुरुष विषमता या आधारावर या प्रवाहांची पुर्नमांडणी करावी लागते.
प्रामुख्याने पहिला हिंदू पुनर्जीवनवादी, दुसरा ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक-चळवळीतून आलेला बहुजन विचारप्रवाह, तर तिसरा आर्थिक आणि राजकीय समतेची तरफदारी करणारा समाजवादी, उदारमतवादी विचार प्रवाह हा समतेच्या दृष्टीने १९व्या शतकात झालेली वाटचाल आहे. राजाराम मोहन रॉय, विवेकानंद यांसारख्या समता व सामाजिक परिवर्तनाचा विचार मांडणाऱ्या तत्त्वचिंतकांनी हिंदू धर्मातील सुधारणा वादावर आधारित परिवर्तनवादी विचार मांडले. मात्र त्यातील हा आशय नष्ट होऊन केवळ सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची उभारणी करण्यातच समाजव्यवस्थेने धन्यता मानली.
याच शतकात ब्राह्मणेत्तर चळवळीच्या माध्यमातून समतेकडे जाणारा बहुजनवादी विचार प्रस्थापित करण्यात आला. महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि महर्षि शिंदे या प्रभुतीने सत्यशोधकीय चळवळीच्या माध्यमातून समतेवर आधारित समाजाची धारणा झाली पाहिजे, हे प्रबळपणे मांडले. शोषित घटकांसाठी समता व सामाजिक न्यायावर आधारित मूलगामी समाज परिवर्तनाचा सिद्धान्त मांडला. ‘अस्पृश्यता निवारण’, ‘जातीअंताची चळवळ’, ‘बहुजन समाजाला शिक्षण’, ‘स्त्री-दास्य विमोचन’ आणि ‘शेतकऱ्यांचे कल्याण’ या मुद्द्यावर आधारित सामाजिक समतेची चळवळ उभी केली.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/
..................................................................................................................................................................
महात्मा फुलेंनी समतेसाठी मांडलेला समग्रक्रांतीचा विचार हे १९व्या शतकातील समाजप्रबोधन चळवळीतील खास वैशिष्ट्ये मानावे लागेल. धर्म, शिक्षण, स्त्रीदास्य, अस्पृश्यता, शेतीप्रश्न आणि इतिहास व संस्कृती या क्षेत्रातून ब्राह्मणी वर्चस्व नाकारून क्रांतिकारी परिवर्तन झाले पाहिजे, या सूत्रावर समतावादी वैचारिक प्रवाह निर्माण केला. महात्मा फुल्यांनी ‘जातीव्यवस्था’, ‘वर्गव्यवस्था’ आणि ‘पुरुष प्रधान संस्कृती’ यावर कठोर हल्ला चढवून सामाजिक समता निर्माण होण्यासाठी ‘धर्मातील कर्मकांड’, ‘ब्राह्मणवाद’, ‘पोथीनिष्ठता’ यावर कडाडून हल्ला केला. या देशातील सर्वांगीण विषमतेचे मूळ धर्म आहे. हिंदू धर्माने अगदी जाणीवपूर्वक बहुजन समाजावर धार्मिक व मानसिक गुलामगिरी लादून, सामाजिक समतेचा प्रवाह रोखून धरला आहे. तेव्हा या ब्राह्मणी धर्माची कठोर चिकित्सा केल्याशिवाय समतेवर आधारित समाजाची निर्मिती होऊ शकत नाही, असे परखडपणे प्रतिपादन केले. महात्मा फुलेंच्या समतावादी विचारांचे वौशिष्ट्ये म्हणजे विषमतेचे व शोषणाचे मूळ सांगितले व त्याला पर्यायही दिला. सार्वजनिक सत्य धर्माची स्थापना करून पर्यायाने वर्ण, जाती-धर्माला नकार देऊन समतेवर आधारित धर्माची संकल्पना मांडली.
आपला समतावादी दृष्टीकोन मानवातावादी तत्त्वज्ञानावर उभा करण्यासाठी महात्मा फुल्यांनी ‘अस्पृश्यता निवारण’, ‘स्त्री-स्वातंत्र्य व स्त्री शिक्षण’ आणि ‘जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन’ या त्रिसूत्रीवर अधारित विचार व कृती कार्यक्रम दिला. स्त्रियांचे शोषण करणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात प्रचंड आवाज उठवला. दैववाद, शब्दप्रामाण्यवाद, अवतारवादाचा पगडा स्त्रियांवर लादण्यासाठी धर्मग्रंथ पुराणे व त्यातून अनेक भाकडकथा रचण्यात आल्या. त्यातून निर्माण झालेल्या अंधश्रद्धाळू वृत्तीमुळे स्त्री आणि बहुजन समाजात विज्ञाननिष्ठा निर्माण झाली नाही. याला छेद देण्यासाठी समाजाच्या सर्वच अंगाने स्त्री-पुरुष समता यावी म्हणून पहिल्या प्रथम महात्मा फुल्यांनी कृति-कार्यक्रम हाती घेतला. ‘पुरुषांनी स्त्रियांवर लादलेली गुलामगिरी नष्ट करणे’ हे त्यांच्या समताविषयक विचारांचे प्रमुख मूल्य होते. वास्तविक पाहता स्त्रियांचे सामाजिक स्थान, त्यांचा दर्जा व प्रतिष्ठा व तिला मिळणारे स्वातंत्र्य हे सामाजिक परिवर्तनाचे व प्रगतीचे निकष असले पाहिजे. हे गृहितकृत्य स्वीकारून महात्मा फुले यांनी हिंदू धर्मग्रंथांनी निर्माण केलेली पुरुषप्रधान संस्कृती व जातीव्यवस्था स्त्रियांचे शोषण कसे करते, याची परखड चिकित्सा केली व पुरुषप्रधान कुटुंबांची पुर्नरचना करण्याचा आग्रह धरला. धार्मिक जातीव्यवस्थेचे अधिष्ठान असलेला हिंदू धर्म स्त्रियांचे कसे मानसिक शोषण करतो, यावर हल्ला चढवला. सामाजिक न्यायावर अधारित स्त्री-स्वातंत्र्याचा प्रबळ पुरस्कार करताना महात्मा फुल्यांनी काही क्रांतिकारी उपक्रम राबवले. उदा. अस्पृश्यांच्या मुलींसाठी शाळा सुरू केली, केशवपन, बालविवाह या अनिष्ठ प्रथांना कडाडून विरोध केला. एवढेच नाही तर विधवांना आपले जीवन सुखरूपपणे जगता यावे, यासाठी आपल्या घरात प्रसुतीगृह सुरू केले.
महात्मा फुलेंच्या समतावादी दृष्टीकोनाचे विश्लेषण करताना आणखी एक मुद्दा समोर येतो, तो असा की, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बहुजनांना शिक्षण देण्याची योजना हा आहे. १८८२ मध्ये ब्रिटिशांनी नियुक्त केलेल्या हंटर कमिशन समोर साक्ष देताना फुल्यांनी प्रचलित असलेल्या झिरपण्याच्या सिद्धान्तांना विरोध करून ‘शिक्षणाच्या बहुजनीकरणाचा आग्रह धरला’. महात्मा फुले म्हणतात, या ब्राह्मणी समाजव्यवस्थेने अगदी जाणीवपूर्वक शूद्र-अतिशूद्रांना ज्ञानबंदी केली आहे आणि बहुजनांच्या या अज्ञानातून प्रचंड स्वरूपाची सामाजिक विषमता निर्माण झालेली आहे. तेव्हा सर्व बहुजन समाजांना शहाणे करून सोडल्याशिवाय ही विषमता कमी होणार नाही.
शिक्षणाबरोबरच शेतकरी व शेती प्रश्न यांची सांगड देखील फुल्यांनी सामाजिक समतेशी घातली. ब्राह्मणी धर्माने ज्याप्रमाणे वर्ण व्यवस्थेच्या आडून स्त्री व शूद्र यांच्यावर मानसिक गुलामगिरी लादली. त्याप्रमाणे ब्रिटिशांचे चुकीचे धोरण, ब्राह्मणी कावा व सावकारी पाश यामुळे शेतकरी वर्ग टोकाचा रसातळाला गेला व प्रचंड प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण झाली. फुल्यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हा ग्रंथ लिहून अगदी अर्थशास्त्रीय पद्धतीने या विषयाची मीमांसा केली.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
महात्मा फुल्यांचा हा समतावादी विचारप्रवाह व आजची वस्तुस्थिती पर्यायाने अपेक्षा आणि फलश्रुती याची तुलना केली तर त्यात प्रचंड दरी आहे. वस्तुतः प्रत्यक्ष परिणाम हीच समतेची कसोटी असली पाहिजे, हा महात्मा फुलेंच्या समताविषयक आशय आज लुप्त झाला आहे. अस्पृश्यता वरकरणी पाहता नष्ट झाली असली तरीही जातीअंताच्या लढ्यात आजही प्रचंड गतीरोध निर्माण झाला आहे. महिलांचे सबलीकरण, सक्षमीकरण या घोषणा होत असल्या तरी महात्मा फुलेंना अभिप्रेत असलेली स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आली नाही. भारताने स्वीकारलेल्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे बहुजनांचे शिक्षण, छोट्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह लागले आहे. शेती आणि शेतकरी या बाबत महात्मा फुलेंचे चिंतन त्यांनी त्यांनी शेतीव्यवसायासाठी सुचवलेले पर्याय स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या सहा दशकानंतरही प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महात्मा फुलेंचा वारसा १९व्या शतकाच्या शेवटी व २०व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात महर्षि शिंदे व राजर्षि शाहू महाराज यांनी समर्थपणे चालवला. विषमतामूलक समाजव्यवस्था का निर्माण होते आणि सर्वांगीण समता निर्माण होण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबत महर्षि शिंदेंनी जी शास्त्रीय मांडणी केली, त्याला देशाच्या इतिहासात तोड नाही. ‘अस्पृश्यतेचा प्रश्न’, ‘स्त्री दास्य व शेतकरी’ या तीनही क्षेत्रांत समता व सामाजिक न्यायावर आधारित समाज परिवर्तन झाले पाहिजे. आणि हे समतेकडे जाणारे मूलतत्त्व आहे, हा विचार तत्त्व व व्यवहार या दोन्ही पातळीवर महर्षि शिंदेनी अगदी समर्थपणे रेटला. सामाजिक समतेसाठी प्रबळ स्वरूपाचा बहुजनवादी विचार त्यांनी मांडला. तेव्हा महात्मा फुले, आंबेडकरांच्या समतावादी दृष्टीकोनाची चर्चा करत असताना याचीदेखील ऐतिहासिक मीमांसा झाली पाहिजे.
१९व्या शतकाच्या शेवटी व २०व्या शतकाची पहिली दोन दशके अशा जेमतेम तीन दशकाच्या कालखंडात प्रचंड समजपरिवर्तनाची उर्मी घेऊन बहुजन-दीन दलित समाजाच्या उद्धारासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कार्य केले. ज्या राजाचे वर्णन त्यांचे चरित्रकार धनंजक कीर यांनी ‘नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत’ असे केलेले आहे, जे सार्थ असेच आहे. ज्या कालखंडात शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाची सत्ता-सूत्रे आपल्या हाती घेतली, तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात ब्राह्मण वर्गाचे वर्चस्व असणारा व बहुजन समाजाचे अस्तित्व नाकारणारा कालखंड होता. एका बाजूने ब्रिटिश साम्राज्यशाही तर दुसऱ्या बाजूने ब्राह्मणशाहीची मिरासदारी, असे ते राजकीय चित्र होते.
या पार्श्वभूमीवर १८९४मध्ये म्हणजे वयाच्या केवळ २०व्या वर्षी शाहू महाराज गादीवर आले व पुढे तीन दशके त्यांनी कोल्हापूर संस्थानाचा राज्यकारभार ज्या पद्धतीने चालवला, त्याला आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात तोड नाही. कोल्हापूर संस्थानाची सत्तासूत्रे हाती घेताच या सत्तेचा वापर सामाजिक न्यायावर आधारित राजकीय व्यवस्था कशी राबवता येईल यासाठीच करण्याचे त्यांनी ठरवले. मागासवर्गीय-बहुजन समाजाचा विकास, त्यासाठी त्यांना शिक्षण, शिक्षणासाठी काही सवलती व शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय सेवेत समावेशन या त्रिसूत्रीवर आधारित सामाजिक परिवर्तनाची पायाभरणी महाराजांनी केली. त्यासाठी काही हुकूमनामे-जाहीरनामे काढले आणि राजेशाहीतसुद्धा ‘सामाजिक लोकशाही’ प्रस्थापित करता येते, असा एक नवा आदर्श विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रासमोर उभा केला.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
ई-बुक खरेदीसाठी पहा -
https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/
..................................................................................................................................................................
सर्वांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. मागासवर्गीय तसेच बहुजन समाजाला शासकीय सेवेत आरक्षण असले पाहिजे, गरीब विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारे शिक्षण घेता येण्यासाठी शिष्यवृत्या दिल्या पाहिजेत, स्त्रियांना स्वतंत्रपणे जीवन जगता आले पाहिजे, हा स्वातंत्र्योत्तर संविधानात प्रतिबिंबित झालेला व राज्यकर्त्यांनी आमलात आणलेला विचार महाराजांनी अर्धशतकापूर्वी आपल्या संस्थानात रुजविला व अंमलबजावणीत आणला, यावरून भविष्याचा वेध घेऊन राज्यकारभार करण्याचे त्यांचे सामर्थ्य किती अफाट होते, हे लक्षात येते. शिक्षण, आरक्षण व मागासवर्गींयांचे शिक्षण हे महाराजांचे जीवित कार्य होते.
प्रशासनात, शिक्षणात व खाजगी सेवेत ब्राह्मणांची अक्षरशः मक्तेदारी प्रस्थापित झाली होती. परिणामी ब्राह्मणेत्तर समाज व प्रामुख्याने मागसवर्गीय व मराठा बहुजन समाज प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेला होता. अशा विचित्र परिस्थितीत शाहू महाराज अधिकाररूढ झाले होते. ब्राह्मण वर्गाची ही मक्तेदारी कशी मोडून काढता येईल आणि प्रशासनात व राजकीय प्रक्रियेत मागासवर्गीय तसेच बहुजन समाज कसा केंद्रस्थानी येईल, हेच प्रधान उद्दिष्ट उराशी बाळगून महाराजांनी राज्यकारभार सुरू केला. विशेषतः बहुजनांचे शिक्षण आणि प्रशासकीय सेवेत त्यांचे आरक्षण यावर लक्ष केंद्रीत करून ब्राह्मण वर्गाची सर्व क्षेत्रातील मिरासदारी त्यांनी मोडून काढली.
या पार्श्वभूमीवर शाहू महाराजांनी जे काही निर्णय घेतले, त्यातून ब्राह्मणशाहीच्या प्रशासकीय वर्चस्वाला फार मोठा हादरा बसला सर्वप्रथम महाराजांनी कुलकर्णी वतने नष्ट केली व त्याच्या जागी खेड्याचा कारभार पाहण्यासाठी तलाठी या पदाची निर्मिती केली. या तलाठी वर्गात देखील अस्पृश्य व मागासवर्गाला संधी मिळण्यासाठी तलाठी वर्गातील अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा आठ रुपये अशी विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर केली. त्याचबरोबर अस्पृश्य जातीतील गुणवंत लोकांना मोठमोठी पदे व अधिकाऱ्याच्या जागा बहाल केल्या. त्यासाठी १० ऑगष्ट १९१८ रोजी महाराजांनी एक आदेश काढला तो पुढील प्रमाणे होता. “हल्ली तलाठ्याच्या नेमणुका केल्या जात आहेत. त्यात अस्पृश्य जातीतील लोकांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे. तसेच या जातीतील लोकांना योग्य ती पात्रता असल्यास दरबारातील कोणत्याही योग्य त्या जागेवर नियुक्ती द्यावी आणि विशेष म्हणजे त्यांची अस्पृश्यत्वाची सबब शासकीय नोकरीच्या बाबतीत घेतली जाणार नाही.”
तात्पर्य, केवळ जन्माने उच्च वा श्रेष्ठ गणल्या जाणा-या समाजातील विशिष्ट लोकांना जे सुखाचे व समृद्धीचे आयुष्य जगता येते तशाच प्रकारचे सुखसमृद्धी व प्रतिष्ठेचे जीवन बहुजन व मागास वर्गीयांच्या वाट्याला आले पाहिजे, यासाठी आपल्या संस्थानात ५० टक्के जागा राखीव करणारे हिंदुस्थानातील ६५० संस्थानकांपैकी शाहू महाराज एकमेव संस्थानिक होते.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : दोन इतिहासकारांच्या नजरेतून म. फुले
.................................................................................................................................................................
आपल्या संविधानात आज वरील ज्या काही तरतुदी केलेल्या दिसतात, त्याची पायाभरणी पन्नास वर्षं अगोदरच महाराजांनी केली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. महर्षि शिंदे म्हणतात, “दुर्बल जाती, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या जोपर्यंत शक्ती संपन्न होत नाहीत, तो पर्यंत जाती संस्थाचे समुळ उच्चाटन होणार नाही.” हे शाहू छत्रपतींचे जाती संस्था नष्ट करण्यातील संघर्षाचे प्रमुख सूत्र होते. म्हणूनच त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जातवार वस्तीगृहाची चळवळ सुरू केली. इतकेच नव्हे तर, आपल्या जातीचे नेतृत्व दुसऱ्या जातीच्या पुढाऱ्याला हाती जाणार नाही, याची दक्षता प्रत्येक जातीने घ्यावी, असा प्रगल्भ विचार मांडला.
‘समाजक्रांतिकारक राजा’ हे त्यांचे खास स्वभाव गुण वैशिष्ट्ये असल्यामुळे त्यांचे विचार व कार्य काळाच्या कसोटीला उतरले आहे. त्यांच्या हयातील त्यांचा विचार व कार्याची उच्चवर्णीय ब्राह्मण वर्गाने हेटाळणी केली, तत्कालीन विचारवंतानी, सुधारकांनी उपेक्षा केली. सामाजिक स्वातंत्र्याचा व सामाजिक लोकशाहीचा प्रभावीपणे विचार मांडणाऱ्या या प्रबळ लोकशाहीवादी राजावर स्वजनद्रोहाचा व स्वराज्यद्रोहाचा आरोप लावण्यासही काही मंडळींनी मागेपुढे पाहिले नाही.
आज स्वातंत्र्यप्राप्ती होऊन सहा दशकाचा कालावधी लोटला असला तरी शाहू महाराजांचा विचार व कार्याची प्रभावीपणे व यशस्वीपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शाहू महाराजांच्या काळात सामाजिक न्यायाचे, सामाजिक स्वातंत्र्याचे जे प्रश्न होते ते आजही पूर्णार्थाने सुटले आहेत असे म्हणने धाडसाचे ठरेल. ग्रामीण भागातील शेतकरी, स्त्रिया, भूमीहीन शेतमजूर आणि दलित समाज यांच्या प्रश्नांकडे पाहिल्यास शाहू महाराजांच्या विचाराची व कार्याची लढाई आणखी लढावी लागेल, असे वाटू लागले आहे व तोपर्यंत महाराजांचे विचार आणि कार्य सतत प्रेरणादायी ठरेल.
महात्मा फुले आणि महर्षि. शिंदे व राजर्षि शाहू महाराज यांची सामाजिक समतेची चळवळ २०व्या शतकात समर्थपणे चालवण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे जाते. बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायावर आधारित सर्वांगिण सामाजिक परिवर्तनाचा सिद्धान्त मांडला. त्यांचे सूत्रदेखील विषम समाजरचना आणि विषम समाजरचनेची तरफदारी करणाऱ्या हिंदू धर्माची चिकित्सा हेच होते. डॉ. आंबेडकरांनी जातीअंताची चळवळ, स्त्री मुक्ती आणि समतेच्या निकषावर हिंदू धर्म व धर्मग्रंथाची कठोर व तर्कसंगत चिकित्सा केली. “जाती व्यवस्थेची विषम उतरंड" या देशात समतेच्या मार्गातील प्रचंड गतीरोध आहे,” या गृहितकृत्यावर डॉ. आंबेडकरांचे समताविषयक विचार अभ्यासावे लागतात.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “या देशातील जातीव्यवस्था ही सर्व प्रकारच्या विषमतेचे मूळ आहे. एवढेच नाही तर जातीव्यवस्थेचा अंत ही राष्ट्रनिर्मितीची पर्यायाने समतेवर आधारित समाज निर्मिती पूर्वअट आहे.” जाती व्यवस्था कशी विषमतामूलक आहे व समतेच्या मार्गावरील फार मोठा अडथळा कसा आहे याची चिकित्सा करताना ते म्हणतात, “या देशातील जातीव्यवस्था जन्मानुसार व्यवसाय विभाजन करते, वर्णव्यवस्थेचा अपरिहार्य पर्याय म्हणून इथे कनिष्ठ जातींना व्यवसायांचे स्वातंत्र्य नाही. हिंदू धर्मग्रंथानी शूद्र, अतिशूद्रांना ज्ञानबंदी केल्यामुळे या जातीव्यवस्थेने ज्ञानाचे विषम वाटप केले. ही व्यवसायाची बंदिस्त व्यवस्था असल्याने संपत्तीचे विषम वाटप करते या सर्वांचा परिणाम म्हणून प्रचंड स्वरूपाची सामाजिक विषमता व अन्यायावर आधारित विषमता इथे निर्माण झाली आहे. तिला छेद देऊन इथे नवी पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागेल.”
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : म. फुले पावलोपावली आपल्याला सोबत करतात, आपण त्यांच्या विचारांना किती साद देतो?
.................................................................................................................................................................
या व्यवस्थेच्या मुळाशी हिंदू धर्म व धर्मग्रंथातील विषमतामूलक प्रवृत्ती आहे. तेव्हा जोपर्यंत या धर्माची व धर्मग्रंथाची चिकित्सा होत नाही. आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या कसोटीवर ही धर्मतत्त्वे उतरत नाहीत, तोपर्यंत या देशात समतेचा प्रवाह निर्माणच होऊ शकत नाही. ‘मनुस्मृती’ला विरोध व तिचे दहन करण्यामागे बाबासाहेबांचा हाच दृष्टीकोन होता. डॉ. आंबेडकर २७ सप्टेंबर १९२९ रोजी आपल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या वृत्तपत्रात हिंदू धर्माचे जे वर्णन केले, त्याचे सूक्ष्म अध्ययन केल्यानंतर त्यांचा हिंदू धर्माबाबतचा दृष्टीकोन किती परिपक्व व तात्त्विक अधिष्ठानावर विराजमान झालेला होता, हे लक्षात येते.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “हिंदू समाज पंख असणाऱ्या परंतु उडू न शकणाऱ्या पक्ष्यासारखा झाला आहे. हिंदू समाज एकाक्ष आहे. त्याचा एक डोळा फुटका आहे. रुढींनी तो फोडून टाकला आहे व तोच विषमतेकडे वळवला आहे. त्यामुळे हिंदू समाजाला व धर्माला विषमता दिसत नाही. सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरी फुटक्या डोळ्याच्या वाट्याला आली आहे. दुसऱ्या धडक्या डोळ्याला धर्मशास्त्रातील स्वच्छतेचा उपदेश दिसतो.”
जाती व्यवस्था, समतेचे विषम वाटपकर्ते हे देखील डॉ. आंबेडकरांच्या समताववादी विचारातील प्रमुख असे गृहित कृत्ये होते. याला अनुसरून एके ठिकाणी ते लिहितात, ‘राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर सामाजिक समतेचा उदय होणार नसेल, तर ते स्वातंत्र्य केवळ उच्च जातीपुरतेच मर्यादित ठरेल. तेव्हा जाती अंताची चळवळ जोपर्यंत यशस्वी होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याची प्रकारची समता या समाजव्यवस्थेत अस्तित्वात येऊ शकत नाही. डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जी चळवळ उभी केली ती जाती अंताच्या लढ्यातील एक भाग समजला पाहिजे. केवळ अस्पृश्यता निर्मूलन झाल्यामुळे समता प्रस्थापित होऊ शकेल, ही अपेक्षा त्यांना नव्हती. कारण अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाकडे ते केवळ धार्मिक भावनेतून पहात नव्हते. तर, ‘अस्पृश्यता ही आर्थिक शोषणाची व्यवस्था’ आहे. यामुळे जोपर्यंत ही अस्पृश्यता मुळापासून नष्ट होत नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्यायावर आधारित आर्थिक समता निर्माण होऊ शकत नाही, हे त्यांनी ओळखले होते.
जाती अंताच्या चळवळीबाबतचे डॉ. आंबेडकरांचे हे प्रतिपादन अभ्यासल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, त्यांच्या सामाजिक परिवर्तनाला फार मूलगामी आशय होता. केवळ कायदे करून समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती होऊ शकत नाही, हेही त्यांना माहीत होते. त्यामुळे एक व्यक्ती एक मत हे तत्त्व स्वीकारताच त्यांनी एक व्यक्ती एक मूल्य असा विचार मांडला. संविधानसभेत चर्चा करताना ही त्यांनी समतेची आणि राजकीय लोकशाहीची सांगड कशी घालता येऊ शकेल, याबाबत कठोर चिंतन केले होते. सत्ता वंचितांना सत्ता प्राप्त झाली पाहिजे हा राजकीय समतेचा विचार व्यावहारिक पातळीवर कसा साकार होईल, याला पर्याय देताना त्यांनी समतेवर आधारित सामाजिक लोकशाहीचे समर्थन केले. मात्र आर्थिक व सामाजिक विषमता लोकशाही निर्माण होऊ देत नाही. त्यासाठी सामाजिक न्यायावर आधारित उत्पादन व वितरणाची व्यवस्था मांडली.
वरीलप्रमाणे महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या समतावादी विचारांची चर्चा केल्यानंतर गेल्या सहा शतकातील वस्तुस्थिती व फलश्रुती यावर भाष्य करणे आगत्याचे ठरते. समतेवर व सामाजिक न्यायावर आधारित संविधानाची निर्मिती होऊन ही समतेसाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांची फलश्रुती समाधानकारक नाही. आजही नोकरी, व्यवसाय, उद्योग इत्यादी क्षेत्रात वरिष्ठ जातीची व उच्च वर्णीयांचीच मक्तेदारी प्रस्थापित झालेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात प्रगतीचा आणि विकासाचा चढता आलेख दिसत असला तरी प्रचंड स्वरूपाची आर्थिक विषमता ग्रामीण भागात आहे. हरितक्रांतीचे लाभधारक घटक कोणते असावेत? व कोणते आहेत? हे अजूनही निश्चित झाले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही त्यांची परिणती आहे.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात आपल्या देशात जमिनीचे पुनर्वाटप झाले नाही. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, जमीनदाऱ्या कायम राहिल्या. हरितक्रांती झाली असली तरी तिचे लाभ नवश्रीमंत अशा बागायतदारांना मिळाले. परिणामी बहुजन, माळी, साळी, धनगर असे छोटे शेतकरी हरितक्रांतीच्या लाभापासून वंचित राहिले उलट शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा म्हणून आज शहरी, व्यापारी, भांडवलदाराशी संघर्ष करावा लागत आहे. शेतीव्यवसाय प्रचंड तोट्यात गेल्यामूळे छोट्या शेतकऱ्यांचे शेतमजुरांत रूपांतर होते आहे. आज महाराष्ट्रात जवळजवळ एक कोटी शेतमजूर आहेत.
ज्या पुरुषप्रधान संस्कृतीला नकार देऊन फुले, आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरला. त्याबाबतही प्रत्यक्ष परिणामाच्या दृष्टीने फारसे काही साध्य झाले नाही. स्त्रियांचे हक्क व त्यांचे स्वातंत्र्य व पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांचे अधिकार या बाबी केवळ औपचारिक स्वरूपातच चर्चिल्या जातात.
शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व बहुजनीकरण व्हावे हा फुले, शाहू, महर्षि शिंदे, डॉ. आंबेडकर यांचा आग्रह आजही आपल्या शासनकर्त्यांना प्रत्यक्ष कृतीत आणता आलेला नाही. शिक्षणाची समान संधी, सक्तीचे मोफत शिक्षण या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या तरतुदीचा कधी बोजवारा उडाला आहे. २००० साली झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील एकूण निरक्षर लोकांपैकी ५४ टक्के निरक्षर भारतात आहेत. आणि हे निरक्षरदेखील मुख्यतः दलित, अदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि शेतकरी समाजातील आहेत. पर्यायाने व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, समानता व सामाजिक न्याय हे शब्द आज ग्रामीण जनतेसाठीच केवळ पोकळ ठरले आहेत.
१९९०नंतर शासनाने स्वीकारलेल्या, जागतिकीकरणाचे, खाजगीकरणाचे धोरण सामाजिक व आर्थिक समतेला पूर्णपणे सोडचिठ्ठी देणारी आहे. समतेचा समुदायवादी विचार मागे पडून व्यक्तीवादी विचार प्रबळ झाला आहे. वितरणात्मक न्यायाला प्रचंड विरोध व आर्थिक विषमतेचे समर्थन या भाव विश्वात शोषित, वंचित घटकाबाबत कमालीची अनास्था व उदासीन वृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष जगण्याच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, महर्षि शिंदे व डॉ. आंबेडकर यांच्या समतावादी विचार प्रवाहाची पुर्नमांडणी करावी लागेल.
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment