‘आप’ आणि ‘काँग्रेस’ला धडा शिकवणारा ‘भाजप’चा ‘दिल्ली-विजय’!

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’(आम आदमी पक्षा)चा पराभव आणि भाजपचा विजय, हे अगदी अपेक्षेप्रमाणं घडलेलं आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या लोकप्रियता आणि विश्वासार्हतेचा आलेख डॉलरच्या तुलनेत रुपयांचा भाव ज्या गतीने कोसळत आहे, त्यापेक्षा जास्त वेगानं कोसळायला सुरुवात झाली, तेव्हाच ‘आप’चा पराभव आणि भाजपचा विजय निश्चित झालेला होता. मतदानोत्तर कल जाहीर झाल्यावर ज्या पद्धतीनं केजरीवाल व्यक्त झाले, त्यामुळे तर एकप्रकारे त्यावर शिक्कामोर्तबच झालं होतं.

‘आप’ची स्थापना होण्याआधीपासून केजरीवाल माध्यमांचे ‘डार्लिंग’ आहेत. माध्यमांच्या टोळ्या त्यांच्यामागे असण्याचा अनुभव दिल्लीकरांनी गेली अनेक वर्षं घेतलेला आहे. २०१५च्या निवडणुकीत ‘आप’ किमान ४५, तर २०२०च्या निवडणुकीत किमान ६२ जागा जिंकेल असा कल वृत्तवाहिन्यांनी व्यक्त केला होता, तेव्हा हीच माध्यमे आपल्या विरोधात असल्याचा कांगावा केजरीवालांनी केला नव्हता. मात्र या वेळी मतदानोत्तर कल विरोधात जाताच केजरीवालांनी माध्यमांच्या नावाने टाहो फोडला.

अण्णा हजारे यांना पुढे करून दिल्लीच्या राजकारणात केजरीवालांचा उदय झाला. पुढे अण्णा आणि केजरीवाल यांच्यात फारकत झाली, पण तोपर्यंत केजरीवाल दिल्ली आणि देशाच्या राजकारणात ‘नवी आशा’ म्हणून उदयाला आले होते. राजकारणातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभा राहिलेला ‘मसीहा’, अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. त्यातच ते पहिल्यांदा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले आणि ती ४० दिवसांची कारकीर्द त्यांनी गाजवून टाकली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मुख्यमंत्रीपदी असताना एका पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी केजरीवाल उपोषणाला बसले आणि त्यांच्या लोकप्रियतेत मोठीच वाढ झाली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी पंगा घेण्याची सवय त्यांना तेव्हापासून लागली, ती सुटलीच नाही. ते सरकार त्यांनीच कोसळवल्यावर २०१५च्या निवडणुकीत ‘आप’ला केजरीवालांच्या लोकप्रियतेनं ६७, तर २०२०मध्ये ५४ जागा मिळवून दिल्या.

२०१५च्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशानंतर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अलका लांबा अशा अनेकांना कठोरपणे दूर सारत अरविंद केजरीवाल पक्षाचे ‘सर्वेसर्वा’ बनले; त्यांचा पक्ष ‘एकचालकानुवर्ती’ बनला. राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना याच काळात पंख फुटले. अन्य राज्यांतही त्यांनी निवडणुका लढवल्या आणि त्यांत अगदी सामान्य माणूस असलेल्यांना संसदीय राजकारणात संधी दिल्यानं, तर केजरीवाल लाखोंच्या गळ्यातले ताईत बनले.

मात्र २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर ते गाफीलही राहिले. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, गुन्हे दाखल झाले. हे आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत, हे खरं असलं तरी केजरीवाल सावधपणे वागले नाहीत. त्यांनी असे आरोप होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, हा गाफीलपणाच होता. त्यांच्या विरुद्ध केंद्र सरकारच्या चौकशी यंत्रणांनी राजकीय आकसानं कारवाई, हेही म्हणण्यास जागा आहेच, पण पदाला चिकटून बसत संशयाचं धुकं गडद करून घेण्यास केजरीवालच जबाबदार आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलं, पण त्याला फार उशीर झाला होता. तोवर त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात भाजपला यश आलेलं होतं. त्यामुळे जनमानसातील त्यांच्या विश्वासहार्यतेला तडा गेला.

आणखी एक म्हणजे, जर भाजपला टक्कर द्यायची असेल, तर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र असलेच पाहिजेत, या वास्तवाचा केजरीवालांना विसर पडला. लोकसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला असतानाही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत केजरीवालांनी स्वबळाची स्वतंत्र चूल पेटवली. काँग्रेससोबत युती केली असती, तर पराभवाचं आजचं चित्र एवढं कदाचित गडद नसतं, असं भाजपच्या उमेदवारांचं विजयाचं मताधिक्य सांगत आहे.

‘आप’ आणि काँग्रेस अशा दोघांनाही घेऊन केजरीवाल डुबले असाच या निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा अर्थ आहे. स्पष्ट सांगायचं तर ‘आप’च्या दारुण पराभवाची जबाबदारी केजरीवाल यांची एकट्याची आहे, म्हणूनच आता या पुढील राजकीय प्रवासाची फेरआखणी करताना केजरीवाल यांना बराच विचार करावा लागणार आहे.

असाच कठोर इशारा मतदारांनी काँग्रेसलाही दिलेला आहे. राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेला मिळालेला भक्कम प्रतिसाद आपण पाठिंब्यात का परावर्तित करू शकलो नाही, याबद्दल कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची ही शेवटची संधी आहे. नवीन चेहऱ्यांना संधी देत संघटनात्मक फेरबांधणी करून पक्षाचा विस्तार कसा होईल, याचा विचार काँग्रेसला करावा लागणार आहे. दिल्लीसारख्या राज्यात सलग तिसऱ्यांदा खातं न उघडता येण्याची हे वेळ आहे. हा केवळ पराभव नाही, तर नेतृत्व व संघटन या दोन्ही पातळीवरील नामुष्की आहे, याचं भान काँग्रेसला येणार की नाही?

निवडणुकीतील विजय हा विजय असतो, मग तो एका मतानं मिळो की, हजारोंच्या मताधिक्यानं. लोकशाही अशी राज्यपद्धती आहे की, जिथे माणसाचं मोल/गुण मोजले जात नाही, तर केवळ गणती केली जाते, असं म्हटलं जातं. आज या ‘गणती’त भाजपनं यश संपादन केलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपादन केलेलं हे यश निर्विवाद आहे. कोणत्याही निवडणुकीत विजय हेच अंतिम ध्येय असतं आणि त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावावं लागतं. भाजपनं ते तसं पणाला लावलं, यावर टीका करणं किंवा त्याला बोल लावण्यात काहीच मतलब नाही.

भाजपनं प्रचारात सर्व केंद्रीय मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष प्रचाराला जुंपले, देशाच्या सर्व भागातून सर्व भाषक आणि सर्व जातीय नेते दिल्लीत आणले, याही म्हणण्याला काही अर्थ नाही. काँग्रेस आणि अन्य पक्षांना हे करता आलं नाही, त्यांना तशी ताकद या निवडणुकीत लावण्यास कोणी रोखलं होतं?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

भाजपच्या (रा.स्व.संघासह) केडरबेस्ड संघटन कौशल्यावर काँग्रेससकट सर्व पक्ष टीका (काही नेते तर क्वचित कौतुकही!) करतात, मात्र भाजपच्या निवडणूक जिंकण्याच्या या रणनीतीला शह देणारं ‘पर्यायी मॉडेल’ उभं करण्याचं काम करायला मात्र कुणीच तयार नाही, ही वस्तुस्थिती विसरता येणार नाही.

तब्बल अडीचपेक्षा जास्त दशकांनंतर दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येत आहे, आणि ते आणण्यामागे दिल्लीतील केवळ नोकरदारांवर अवलंबून न राहता, या वेळी वेगवेगळ्या मतसमूहांवर भाजपनं लक्ष केंद्रित केलं, असं दिसत आहे. किमान दहापेक्षा जास्त मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत भाजपनं यश मिळवलं, तेच झोपडपट्टी(झुग्गी)तही झालं, या मागचं इंगित समजून घेत यापुढे विरोधी पक्षांना वाटचाल करावी लागणार आहे.

दिल्लीतला हा विजय भारतीय जनता पक्षाला येणाऱ्या सहा राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकात बळ देणारा जसा आहे, तसाच ‘इंडिया आघाडी’तील पक्षांनाही ‘बटेंगे तो हार जाओगे’ हा इशारा देणारा आहे.

‘इंडिया आघाडी’तील पक्ष असेच वेगवेगळे निवडणुका लढत राहिले, तर भाजपचा पराभव हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’च ठरणार बहुधा... 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now