महाराष्ट्रात तरी काँग्रेस निर्नायक...

या लोकसभा निवडणुकीत देशात सर्वत्र काँग्रेस पक्षाची गेल्या निवडणुकीपेक्षा मोठी सरशी होण्याची चिन्हे दिसत असताना महाराष्ट्रात मात्र हा पक्ष चांगली कामगिरी करेल किंवा नाही अशी शंका निर्माण होण्याजोगी स्थिती आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारविषयी पावलोपावली नाराजी दिसते आहे आणि त्यातच काँग्रेसच जाहीरनामा असा काही गुगली आहे की, त्याचा फायदा काँग्रेसला नक्कीच मोठा होणार असतानाही महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाची स्थिती चांगली नाही. राज्यातल्या सुमारे २८ टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे, उमेदवार आहेत, कार्यकर्ते आहेत, पण त्याचा फायदा उचलण्यासाठी हा पक्ष महाराष्ट्रात तरी निर्नायक झालेला असल्याचं चित्र आहे. चणे आहेत पण दात नाहीत, असं काहीसं हे आहे.

शरद पवार यांनी ‘पुलोद’चा प्रयोग करताना राज्यातली काँग्रेस पक्ष फोडल्याला आता तीस वर्षं उलटून गेली तरी महाराष्ट्रात काँग्रेसची सुरू झालेली पडझड अजूनही थांबलेली नाहीये. उलट एकेकाळी चिरेबंदी असलेल्या आणि जीर्ण-शीर्ण झालेल्या वाड्याचे चिरे अधूनमधून कोसळतच जावे आणि ते बांधकाम सावरून धरणारा कुणी बळकट आणि समंजस गडी नसावा, तशी काँग्रेस पक्षाची महाराष्ट्रात तरी आजची अवस्था आहे.

काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करायला सर्वमान्य असा कुणी नेताच महाराष्ट्रात उरलेला नसताना विलासराव देशमुख यांची आठवण येणं स्वाभाविकच आहे. सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण हे तीन माजी मुख्यमंत्री आणि नेते सध्या राज्यात आहेत. राधाकृष्ण विखे जरी विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते असले तरी त्यांचा प्रभाव एका अर्ध्या जिल्ह्यापुरता आहे आणि ज्यांना पुत्र सांभाळता आलेला नाही, ते पक्ष आणि पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते सांभाळूच शकत नाहीत.  

इतिहासात न डोकावता तसंच कुणाशी तुलना न करता बोलायचं तर, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण यांची राज्यभर चांगली पकड आहे, पण लोकसभेची उमेदवारी देऊन त्या दोघांनाही काँग्रेसनं मतदार संघात अडकवून ठेवलेलं आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे अभ्यासू आहेत, संवाद कौशल्य कनव्हिनसिंग आहे, सर्वार्थानं सुसंस्कृत आहेत आणि त्यांची प्रतिमाही चांगली आहे, पण ते ‘नेते’ नाहीत. प्रचारासाठी चांगलं व्यासपीठीय वक्तृत्व लागतं, जनमानसात पाळंमुळं रुजलेली असावी लागतात, तसं काही पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाही.

अशोक चव्हाण यांना मतदारसंघात अडकवून ठेवू नका आणि सुशीलकुमार यांना राज्यसभेवर घ्या, हे श्रेष्ठींना पटवून देणारा समर्थ नेता नसावा इतकी वाईट अवस्था यापूर्वी महाराष्ट्र काँग्रेसवर आल्याचं स्मरत नाही. सुशीलकुमार शिंदे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तुलनेत अशोक चव्हाण यांच्याविषयी मला जास्त वाईट वाटतं. शांत तरी खमक्या, स्वत:हून कुणाशी पंगा घेणार नाही, पण कुणी अंगावर आला तर शिंगावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही, प्रशासन आणि संघटना दोन्ही पकड असणारा नेता अशी त्यांची क्षमता आहे. पण त्यांना या क्षमता सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा अवधीच मिळाला नाही. मुख्यमंत्री असताना झालेल्या निवडणुकांमध्ये अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसला चांगलं यश मिळवून दिलेलं होतं, पण ‘आदर्श’चं भूत मानगुटीवर बसलं. सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी २०१४ची निवडणुकीत विजय संपादन केला. त्यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली, तेव्हा राज्यात काँग्रेसचं अवस्था महाराष्ट्रात तरी बुरुज ढासळलेल्या गढीपेक्षा वाईट होती...  

स्वत:ला तसंच स्वत:च्या मुलालाही विधानसभेवर निवडणून आणण्याची राजकीय क्षमता नसलेले माणिकराव ठाकरे तब्बल साडेसहा वर्षं आणि वर आणखी काही दिवस प्रदेशाध्यक्ष होते. ते प्रदेशाध्यक्ष असण्याच्या काळात विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मुख्यमंत्री झाले. तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रभा राव यांनी पक्षाच्या तत्कालीन महाराष्ट्र प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांच्या मदतीनं केलेल्या जाचामुळे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेले विलासराव राजकीय आघाडीवर जाम त्रस्त होते. दिल्लीतले सर्व वजन वापरत त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदावरून प्रभा राव यांना हटवून जवळजवळ राजकीय विजनवासात गेलेल्या माणिकराव ठाकरे यांना राज्याच्या प्रदेशाध्याक्षपदी बसवलं. (ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांच्या एका लेखात या संदर्भातले बरेच तपशील विस्तारानं आलेले आहेत!)

२००९नंतर विलासरावांसकट सर्वच मुख्यमंत्र्याविरुद्ध पक्षातील आमदारांकडून दिल्लीत राबवल्या गेलेल्या मोहीमेचे माणिकराव सूत्रधार होते, पण हे त्यांचं अतुलनीय पक्षकार्य आहे! माणिकराव प्रदेशाध्यक्ष झाले, तेव्हा पक्षाच्या घटनेत या पदाची मुदत दोन वर्षांची होती. ती तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या आग्रहानं पाच वर्षांची झाली. ती संपल्यावरही माणिकराव आणखी जवळपास दीड वर्षं पदावर राहिले, ते मोहन प्रकाश यांच्या आशीर्वादानं आणि काँग्रेस पक्षात ‘पक्षश्रेष्ठी नावाची जी अदृश्य जमात’ आहे, त्या पक्षश्रेष्ठींच्या कधीच वेळेवर निर्णय न घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे.

चाकरमान्याला महिन्याला जसा पगार मिळतो, तसे प्रत्येक महिन्यात एकदा तरी राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष बदलणार, अशी बातमी देऊन दिल्लीचे मराठी पत्रकार थकले, मात्र त्या सर्व बातम्या, त्या बातम्या देणारे पत्रकार आणि राज्यातले पक्षांतर्गत विरोधक यांच्या नाकावर टिच्चून प्रदेशाध्यक्षपदावर सर्वाधिक काळ ‘टिकण्याचा’ विक्रम माणिकराव ठाकरे यांनी केला!

‘समय के पाहिले और तकदीर से ज्यादा कुछ नही मिलता’ हे विलासराव देशमुख यांचं आवडतं तत्त्वज्ञान माणिकराव यांनी खोटं ठरवलं! कोणतीही वेळ आलेली नसताना विलासराव देशमुख यांची राजकीय गरज म्हणून माणिकराव ठाकरे यांना पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षपद अवचित मिळालं आणि स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नव्हती इतकं काळ ते त्यांच्याकडे राहिलं... त्यांच्याच प्रदेशाध्यक्षपदाच्या काळात राज्यात काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागा १७ वरून २ वर आणि विधानसभेतील जागा ८२ वरून ४० वर पोहोचण्याचा पराक्रम घडला तरी, काँग्रेस पक्षानं त्याच माणिकराव ठाकरे यांना यवतमाळ मतदार संघातून उमेदवारी बहाल केली.  

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात तरी उमेदवारी देताना काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना राजकीय आकलन असल्याचं दिसलेलं नाही. सांगली हा काँग्रेसचं बालेकिल्ला आणि वसंतदादा यांचं साम्राज्य असल्यानं तो मतदार संघ पक्षाकडेच राखून ठेवला पाहिजे, अशी खमकी भूमिका घेणारा राज्यात कुणीच नसावा आणि त्यानिमित्तानं राजकीय रूसवे-फुगवे करावे लागावे, हे काही भूषणावह नव्हतं. प्रदेश काँग्रेसनं शिफारस केलेल्या सुरेश धानोरकर यांना उमेदवारी नाकारली आणि नंतर दिली खरी, पण त्यासाठी अशोक चव्हाण यांना पदाला न शोभेसा थयथयाट करावा लागला. त्यामुळे पक्ष आणि चव्हाण यांच्याही प्रतिमेवर उडालेले डाग कांही पुस्ता येणारे नाहीत.

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रावादीला सोडून अहमदनगरसाठी आग्रह धरला असता तर ते शहाणपणाचं ठरलं असतं, ते नाही घडलं (किंवा घडू दिलं गेलं नाही) तर औरंगाबाद मतदारसंघात मराठा उमेदवार देण्याची खेळी व्हायला हवी होती, पण ते झालं नाही आणि औरंगाबादची निवडून येऊ शकणारी जागा हातची गेली. सतीश चव्हाण राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये येऊन निवडणूक लढवायला तयार होते आणि ते विजयाचा हुकमी एक्का ठरले असते, पण त्याबद्दलही वेळीच तह करण्याचं शहाणपण दाखवलं गेलं नाही. सतीश चव्हाण राष्ट्रवादीचे होते तरी कल्याण काळे तर काँग्रेसचे होते आणि तुल्यबळ उमेदवार होते, पण तेही लक्षात घेतलं गेलं नाही आणि सुभाष झांबड यांना उमेदवारी देऊन स्वपक्षाचे आमदार, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना बंडखोरीसाठी मोकळं रान उपलब्ध करून दिलं. आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारचा विजय इतका निश्चित अवघड करणार्‍या काँग्रेस पक्षात समंजस नेते आहेत असं कसं म्हणता येईल?

स्वत:कडे उमेदवार नसताना हिंगोली मतदारसंघ कायम राखण्याचा हट्टीपणा केला आणि तिथं दोन वेळा शिवसेनेकडून लोकसभा निवडणूक लढवलेल्या सुभाष वानखेडे यांना उमेदवारी देणं, हा तर राजकीय बौद्धिक दिवाळखोरीचा कळसच. उल्लेखनीय म्हणजे या उमेदवाराचा पराभव गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या राजीव सातव यांनीच केलेला होता. आता त्यांना स्थानिक काँग्रेसवाले स्वीकारणार नाहीत आणि पाडण्यासाठी शिवसैनिक त्वेषाने  संघटित होणार, असा मामला आहे! पुण्याच्या उमेदवारीचा इतका काही घोळ घातला गेला की, भाजपच्या उमेदवाराला विजयी करण्याची हमी तर पक्षातल्या कुणी घेतलेली नाही ना, असा संशय निर्माण झाला नसता तरच नवल होतं. अखेर उमेदवारी जाहीर झाल्यावर उमेदवाराचं नाव ऐकून लोकांनी कपाळावर हातच मारून घेतला; मोहन जोशी यांनाच उमेदवारी द्यायची होती, प्रवीण गायकवाड यांचा बकरा करायचा होता तर इतका वेळ का लागावा, असं संशयाचं धुकं निर्माण करणारे प्रश्न आता पिंगा घालत आहेत.

मुंबईत संजय निरुपम यांच्यासारख्या शिवसेनेतून आलेल्या ‘हुच्च’ माणसाची मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मुळात निवड करायलाच नको होती. निरुपम हे माणसं जोडण्यासाठी नाही तर तोडण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि नियुक्ती केली तर महापालिका निवडणुकीनंतर लगेच उचलबांगडी करायला हवी होती, पण जे काही करायचं ते वेळेत न करणं म्हणजे ‘निर्णय लकवा’ म्हणजे काँग्रेस असं समीकरण झालंय. संजय निरुपम निवडणूक लढवणार असल्यानं त्यांना मुंबई अध्यक्षपदावरून काढलं, असं सांगितलं गेलं, पण नवे अध्यक्ष मिलिंद देवरा हेही तर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेतच. म्हणजे निर्णय घेण्यातसुद्धा सुसंगतपणा नाही, असा हा एकूण गोंधळात गोंधळ आहे!

रत्नागिरी मतदार संघातली नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांची उमेदवारी आणि त्या संदर्भात देण्यात आलेलं स्पष्टीकरण काँग्रेसविषयी सहानुभूती बाळगणारेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही पटलेली नाही. त्यामुळे इतर मतदार संघातील मतदारांत चांगला संदेश गेलेला नाही. अकोला मतदार संघातला उमेदवार निवडतांनाही विजयाची खात्री असलेल्या उमेदवारांना अकारण डावललं गेलं आहे. 

थोडक्यात काय तर महाराष्ट्रात सर्वमान्य नेता प्रचारासाठी उरलेला नाही, अनेक उमेदवारांची निवड वादग्रस्त ठरलेली आहे, राष्ट्रवादीनं अनेक मतदारसंघात पांचर मारून ठेवलेली आहे, वंचित आघाडीनं हक्काच्या मतांवर दावा केलेला आहे... आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस निर्नायकी आहे!

राहुल गांधी यांची सध्याची लोकप्रियता काँग्रेस उमेदवारांना दिल्ली दाखवते का, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.      

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................