शिवसेना-काँग्रेस–राष्ट्रवादी : सत्तेचा नवा ‘मुंबई-राज्य पॅटर्न’?
पडघम - राज्यकारण
मोतीराम पौळ
  • काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना
  • Mon , 27 February 2017
  • राज्यकारण State Politics काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस Nationalist Congress शिवसेना Shiv Sena भाजप BJP

 राज्यातील १० महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये प्रचंड राजकीय उलाथापालथी झाल्या आहेत. मुंबई-ठाणे वगळता राज्यात भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि काही प्रमाणात शिवसेनेचा सुपडा साफ केला आहे. मुंबईत ८४ जागांसह शिवसेना सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला असला, तरी दोन जागांच्या फरकाने भाजप दोन नंबरवर आहे. ‘मुंबईत महापौर कोणाचा?’ याकडे महाराष्ट्रासह सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. महापौरपदासाठी शिवसेना-भाजपमध्ये चढाओढ लागली आहे. सेना-भाजप युती तुटल्यानंतर या पक्षांमध्ये आलेली प्रचंड कटुता पाहता, हे पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. शिवाय भाजपला रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा ‘पुणे पॅटर्न’सारखा सत्तेचा नवीन ‘मुंबई पॅटर्न’ पुढे येऊ शकतो. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने महाराष्ट्रात हा नवा ‘राजकीय त्रिकोण’ बघायला मिळाला, तर आश्चर्य वाटायला नको. 

सेनेने राज्य सरकारचा पाठिंबा काढला तरच मुंबईत पाठिंबा दिला जाईल, असे उघड वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देऊ शकते, हे सत्य नाकारता येत नाही. शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांचे सुमधुर संबंध असले, तरी या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादीचे ग्रामीण आणि शहरी गड उद्ध्वस्त केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे- पिंपरीतील पराभव राष्ट्रवादीच्या जिव्हारी लागला आहे. या पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी आणि भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी शिवसेनेला पाठिंबा देऊ शकते. ‘पुणे पॅटर्न’च्या निमित्ताने राष्ट्रवादी-शिवसेना एकत्र नांदले होते, हा इतिहास काही जुना नाही. त्यामुळे सत्तेचा नवा ‘मुंबई पॅटर्न’ अस्तित्वात येऊ शकतो. हेच समीकरण राज्य सरकारच्या बाबतीतही लागू पडते.

मुंबई - सत्तेचे सूत्र 

शिवसेना + अपक्ष - ८४ + ४ = ८८ + काँग्रेस- ३१ + राष्ट्रवादी– ९ = १२८

भाजपा – ८२ + अपक्ष – १ = ८३

बहुमतासाठी मॅजिक फिगर – ११४                

राज्य सरकारचा पाठिंबा काढल्याशिवाय काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देणार नाही, हे काँग्रेसने अगोदरच उघडपणे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारच्या शिवसेने पाठिंबा काढला, तरच शिवसेनेला मुंबईचे महापौरपद मिळू शकते. कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना मुंबई आपल्या हातून जाऊ देणार नाही. शिवाय शिवसैनिक, नगरसेवक, कार्यकर्ते यांनाही भाजपसोबत परत युती नको आहे. जर भाजपसोबत युती केलीच तर शिवसेनेचे प्रचंड हसू होईल. सत्तेसाठी स्वाभिमान सोडून लाचार लाचारी पत्करणारा पक्ष असा जनमानसात संदेश जाईल. त्यामुळे शिवसेना भाजपसोबत युती करण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. मुंबईत महापौर शिवसेनेचाच होईल आणि मुख्यमंत्रीही शिवसेना ठरवेल, असे नवे फासे टाकून उद्धव ठाकरे यांनी नव्या राजकीय वाटचालीचे संकेत दिले आहेत. शिवाय निवडणुकीच्या अगोदर सरकारला नोटीस पिरिअडही दिला होता. या सगळ्या घडामोडी बघता शिवसेना नक्कीच नवी राजकीय समीकरणे मांडणार, हे सांगायला कोण्या राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही.

मुंबईत काँग्रेसच्या पाठिंब्याने महापौर झालाच, तर त्या पावलावर पाऊल टाकून राज्यातही शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी हा सत्तेचा नवा ‘राज्य पॅटर्न’ अस्तित्वात येऊ शकतो. पण हे नवे राजकीय समीकरण अवघड आहे, पण अशक्य नाही. महाराष्ट्रात सुसाट सुटलेल्या भाजपला सत्तेतून खेचण्यासाठी या तिन्ही पक्षांकडून हा पर्याय अवलंबला जाऊ शकतो. राज्यसरकारमधून सेना बाहेर पडली, तर पक्ष फुटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना पुढाकार घेईल. हे दोन्ही पक्ष काही अटींवर शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करू शकतात. कारण भाजपची सध्याची घोडदौड पाहता कोणालाच निवडणुका परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष नव्या ‘राज्य पॅटर्न’ या पर्यायाची चाचपणी करू शकतात.

राज्य सरकार- सत्तेचे सूत्र 

शिवसेना- ६३ + काँग्रेसचे ४२ + राष्ट्रवादीचे ४१ = १४६ 

भाजप- १२२ + बहुजन विकास आघाडी- ३ + रासप- १ = १२६

बहुमतासाठी मॅजिक फिगर – १४५ 

बिहारमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले नीतीश कुमार-लालू प्रसाद यादव हे दोघे आणि काँग्रेस एकत्र आले होते. त्यांनी बिहारमध्ये भाजपला पराभवाची धूळ चारली होती. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, हे सत्तेचे सूत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही भाजपचे सर्व विरोधक एकत्र येऊ शकतात. हे सूत्र मुंबई आणि महाराष्ट्र विधानसभेत प्रस्थापित झाले, तरच भाजपचा उधळलेला वारू रोखला जाऊ शकतो, यावर या तिन्ही पक्षांचा ठाम विश्वास आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत कुठे किती पाणी मुरते, यावरच राज्यातील पुढील सर्व राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. पण येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होणार हे मात्र नक्की.

          

लेखक संजय घोडावत इन्स्टिट्यूट फॉर अॅडमिनीस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस, कोल्हापूर या ठिकाणी जनसंपर्क अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

editor@aksharnama.com

Post Comment

Saarang

Mon , 27 February 2017

शिवसेना हे राजकीय धाडस करेल का नाही अशी शंकाच आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......