सत्तेच्या साठमारीत जनहित ही अफवा!

महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या रंगमचावर जे काही सुरू आहे, त्यामुळे काही लोक आनंदी आहेत, तर काही खंतावलेले आहेत; काहींना आसुरी आनंद झालाय, तर काही फारच तळमळले आहेत आणि प्रत्येक जण उतावीळपणानं त्याच्या परीने व्यक्त होतो आहे; प्रकाश वृत्तवाहिन्यांच्या पिसाटलेपणामुळे बावचळून समाजमाध्यमावर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रत्येक पक्षाचा नेता कुणा न कुणाच्या टीकेचा धनी झालेला आहे. मला मात्र आपल्या राजकारण्यांच्या या वागण्याचं मुळीच आश्चर्य वाटलेलं नाहीये. कारण सर्वपक्षीय राजकारणी केवळ सत्तेचाच विचार करतात आणि ती मिळवण्यासाठी राजकीय विचार, तत्त्व, निष्ठा, साधनशुचिता, नैतिकता खुंटीला टांगून कोलांटउड्या मारत असतात; लोकशाही वाचवणं, धर्मांध शक्तीला विरोध, अमुक तमुकच्या हितासाठी, निवडणुकीतील आश्वासने ही धूळफेक असते, असा गेल्या चाळीस वर्षांच्या पत्रकारितेत असंख्य वेळा आलेला अनुभव आहे. या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ फार तपशीलात जात नाही, केवळ दोनच उदाहरणं देतो.

निवडणुकीचे निकाल लागून २० दिवस आलेले असले तरी एकही राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करण्याइतक्या बहुमताची बेगमी करू शकलेला नाहीये. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि सर्व राजकीय पक्षांनी एकच कल्ला करणं सुरू केलं. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याबद्दल सर्वच पक्ष आणि त्यांचे भक्त केंद्रातल्या भाजपला सरकारला दोष देताना राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचा इतिहास काय आहे, याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करताना दिसतात.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही एकूण तिसरी वेळ आहे आणि या तिन्ही घटनांच्या केंद्रस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेच आहेत, हे विशेष! काँग्रेस पक्ष फोडून आणि वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडून शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात ‘पुलोद’चा प्रयोग केला, तेव्हा केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार होतं. जनता पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षानं धुव्वा उडवला. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या शरद पवार यांचं सरकार बरखास्त करून त्यांनी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करून विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली होती.

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली ती २८ सप्टेबर २०१४ला. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर होत्या, तरी याच शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. आता तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, तीही शिवसेनेचं मुख्यमंत्रीपदाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं आमिष याच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं दाखवल्यामुळे. जर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं जर पाठिंब्याची पत्र शिवसेनेला लगेच दिली असती (आणि तपशील ठरवण्याची कसरत नंतर सुरु ठेवली असती) तर राष्ट्रपती राजवटीची वेळच आली नसती.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं राष्ट्रपती राजवट आजवर तीन वेळा लागू केलेली आहे, हे खरं आहे, पण इतिहास काय सांगतो? कोणा पंतप्रधानांच्या काळात किती वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली याची माहिती घेतली तेव्हा मिळालेली आकडेवारी अशी- पंडित जवाहरलाल नेहरू ८, इंदिरा गांधी ५०, मोरारजी देसाई १६, चरणसिंह ४, राजीव गांधी ६, अटलबिहारी  वाजपेयी ४ आणि मनमोहनसिंग १२. नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधे राष्ट्रपती राजवट लागू करताना मनमानी केली असं सांगितलं जातं, पण आंध्र प्रदेशातलं एन. टी. रामाराव सरकार बरखास्त करताना इंदिराजींनी, बिहारमधलं रबडी देवी सरकार बरखास्त करताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही अशीच मनमानी केलेली होती, हे कसं काय विसरता येईल? मनमानीची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील, पण ते वास्तव विसरून राजकारण्यांना एकमेकाला दूषणं देण्यात आनंद मिळतो हेच खरं.

दुसरं उदाहरण उपमुख्यमंत्रीपदाचं घेऊयात, कारण आता राज्यात हे पद पुन्हा निर्माण केलं जाणार हे स्पष्ट आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे आपल्या देशाच्या घटनेत जी काही सरकारची रचना निश्चित करण्यात आलेली आहे, त्यात उपमुख्यमंत्रीपद नाही हे लक्षात घेऊन पुढचा मजकूर वाचा. आपल्या देशातल्या ३१ पैकी १५ राज्यात या क्षणी उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेशात तर चक्क ५, कर्नाटकात ३ आणि उत्तर प्रदेश व गोव्यात प्रत्येकी २ उपमुख्यमंत्री आहेत. काँग्रेस, भाजप, अद्रमुक, आप, मिझो नॅशनल फ्रंट, नॅशनल पीपल्स पार्टी, जननायक पार्टी अशा विविध पक्षांनी घटनेत उल्लेख नसणारं उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्याचं कर्तृत्व बजावलेलं आहे. थोडक्यात सत्तेची पदं निर्माण करण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेण्याच्या संदर्भात आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षात एकमत आहे!

जनतेच्या हितासाठी नाही तर सत्तेच्या सारीपाटाचा तोल सांभाळण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्रातही आतापर्यत दहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केलं गेलं आणि त्यावर आठ जण विराजमान झालेले आहेत. १९७८ साली वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस (आय)चे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले आणि महाराष्ट्रात ही घटनाबाह्य पदाची परंपरा निर्माण झाली. हे सरकार पाडून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’चं सरकार सत्तारूढ झालं, तेव्हा सुंदरराव सोळंके उपमुख्यमंत्री झाले. वसंतदादा पाटील दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा (नंतर टाचणी आणि चिमटे यामुळे गाजलेले) रामराव आदिक उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांनी हे पद प्रत्येकी दोन वेळा भूषवलं आहे. एक विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकाचीही मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा किमान आजवर तरी पूर्ण होऊ शकलेली नाही! अजित पवार यांचं ते स्वप्न पूर्ण होईल का, या प्रश्नाचं उत्तरही फारच धूसर आहे.  

उपमुख्यमंत्रीपदाबाबतही महाराष्ट्रात कोर्ट-कचेऱ्या झालेल्या असल्याच्या आठवणी आहेत. १९९५मधे सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा भाजपचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी ‘मी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की’ असे म्हटल्याचा वाद गाजला होता आणि मुंबई उच्च न्यायालयात त्या संदर्भात एक याचिकाही दाखल झाली होती. तत्कालीन न्यायमूर्ती ए. डी. माने यांनी जे पदच घटनेत नाही, त्या पदाची शपथ कशी घेता येईल असा मुद्दा उपस्थित केला होता. मग या प्रकरणी बरीच सावरासावर करण्यात आली, पण गोपीनाथ मुडे यांचं उपमुख्यमंत्रीपद मात्र पाच वर्षं शाबूत राहिलं.

उपमुख्यमंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी एक प्रशासकीय आदेश जारी करताना पदनाम ‘उपमुख्यमंत्री’ असं लिहून स्वाक्षरी केली. एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च समोर आलेल्या कागदपत्रातून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती बी. एच. मर्लापल्ले यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्या आदेशाच्या वैधतेला ग्राह्य धरण्यास न्या. मर्लापल्ले यांनी नकार देताना सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं .

जे उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तेच उपपंतप्रधानपदाबाबतही आहे. आपल्या देशाचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल (१९४७) आणि दुसरे मोरारजी देसाई (१९६७) आहेत. जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकारानं स्थापन झालेल्या आणि महात्मा गांधी यांच्या समाधीच्या समोर नैतिकतेची शपथ घेणाऱ्या जनता पक्षाच्या सरकारात कुरबुरी वाढल्यावर आणि पक्ष फुटीच्या व सरकार पडण्याच्या बेतात असताना असतांना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यासमोर चौधरी चरणसिंहव जगजीवन राम या दोघांना उपपंतप्रधान (मार्च १९७७) करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरला नाही. या कृतीवर त्या वेळी काँग्रेसनं टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या निवडीला आव्हानही देण्यात आलं होतं. त्या वेळी ही केवळ प्रशासकीय सोय आहे, असा बचाव केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता. पण गंमत म्हणजे मोरारजी देसाई यांचं सरकार पडल्यावर चरणसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात याच काँग्रेसनं यशवंतराव चव्हाण यांना उपपंतप्रधानपदी (जुलै १९७९) बसवलं होतं!

थोडक्यात काय तर, सरकार अस्तित्वात आलं की, त्यांचे प्रश्न सुटतील असं जे काही कार्यकर्ते, शेतकरी आणि सामान्य माणसाला वाटत असतं तो एक शुद्ध भाबडेपणा असतो. कारण नेते मंडळीसमोर ध्येय असतं ते सत्तेचं; त्यांच्यासमोर कार्यकर्ता, सामान्य माणूस, शेतकरी, कष्टकरी नसतोच. असं जर घडलं असतं तर आपल्या राज्य आणि देशात रामराज्य आलं असतं. प्रशासन जनताभिमुख आणि तत्पर असतं. भ्रष्टाचार नसता. भारतातला कुणीही माणूस उपाशी झोपलेला नसता, शेतकऱ्याच्या डोळ्यात कधीच अश्रू आले नसतं फार लांब कशाला रस्त्यावर खड्डेच नसते... पण असं काहीही होणार नाही. सरकार स्थापन करणारे पक्ष बदलतील म्हणून सरकारमधील माणसं बदलतील म्हणजे लाभार्थी बदलतील आणि बाकी सर्व मागील पानावरून पुढे सुरू राहील.

शेवटी, घटनेत नसलेली पदं निर्माण करून केवळ सत्ता उबवणाऱ्या आपल्या देशातील सर्वपक्षीय बहुसंख्य राजकारण्यांना जनसामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न, व्यथा-वेदना ही एक अफवा वाटत असते!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................