‘सर्व काही आलबेल आहे’, असे सत्ताधारी पक्षांतील नेते म्हणत असले तरी ‘आघाडी सरकार’मधील वाढता विसंवाद लपून राहिलेला नाही!

महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मा. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने मा. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाविकास आघाडी सरकार’ अस्तित्वात आले. या घटनेला आता दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. सुरुवातीच्या वर्षात राजभवनासोबतचा संघर्ष सोडला तर सरकार राजकीय स्थैर्याकडे वाटचाल करत आहे, असा आभास निर्माण झाला होता. एक पारदर्शक मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंना जनाधारदेखील मिळत होता. विशेष म्हणजे करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला सर्वोतोपरी सहकार्य केले पाहिजे, अशी भावना जनमानसात निर्माण झाली होती. त्यातच पवारांचा खंबीर पाठिंबा आणि मार्गदर्शन लाभल्यामुळे सरकारची वाटचाल दमदारपणे सुरू झाली होती. ठाकरे आपला कालावधी पूर्ण करतील असे राजकीय पर्यावरण तयार झाले होते. निदान फार काही अस्थिरता निर्माण होणार नाही, असे वाटत होते.

मात्र ही स्थिती फार काळ टिकली नाही. मागील सहा महिन्यांपासून ज्या काही घटना-घडामोडी घडल्या, त्यातून आघाडीत बिघाडी झाली आहे, असे चित्र निर्माण झालेय. विशेष म्हणजे या आघाडीचे जनक पवार यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून फारशी सक्रिय तसेच मार्गदर्शकाची भूमिका न घेतल्यामुळे मंत्रिमंडळात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे. हा केवळ विसंवाद आहे की, राजकीय अस्थिरतेचा प्रश्न आहे? तेव्हा आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, तिन्ही घटक पक्षांत कसलाही विसंवाद नाही, असे संजय राऊत वारंवार प्रसारमाध्यमांसमोर सांगत असले तरी हा प्रकार ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या उक्तीसारखा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

भाजपला सत्ता मिळू नये, यापेक्षा आपली सत्ता जाऊ नये हाच प्रबळ सत्ताकांक्षी विचार आघाडीतील बिघाडीच्या मुळाशी आहे. ‘किमान समान कार्यक्रमा’वर आम्ही एकत्र आलो आहोत, असे काँग्रेसचे नेते सांगत असले तरी तो कार्यक्रम कोणता आणि त्यानुसार सरकारची कार्यपद्धती निश्चित झाली आहे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अधूनमधून ‘हे सरकार आमच्यामुळे चालले आहे’, हे सांगायला काँग्रेस पक्ष जसा विसरत नाही, त्याचप्रमाणे ‘आम्ही सरकार पाडणार नाही’, असेदेखील वक्तव्य करतो. त्यातच सरकारमध्ये राहूनदेखील काँग्रेसचे नेते अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. आपल्या पक्षाचा शासनावर फारसा प्रभाव पडत नाही, ही त्यांची खरी समस्या आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

दुसऱ्या बाजूने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच सरकारवर अधिक पगडा आहे. त्यामुळेही काँग्रेसची अस्वस्थता वाढली आहे. आता तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ‘सरकार चालवणे ही काही एकट्या शिवसेनेची जबाबदारी नाही’, हे पवारांना सांगितल्याचे समजते. पवारदेखील सरकारमधील विसंगतीवर फारसे बोलत नाहीत. अशा स्थितीत आघाडीची वाटचाल कितपत स्थैर्याकडे होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी अनेक प्रश्नांतून संघर्षाची ठिणगी पडली आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

संघर्षाचे पैलू

एक वर्ष बिनबोभाट चाललेले आघाडी सरकार मागील सहा महिन्यांत चलबिचल का झाले? ‘बिगरभाजपवाद’ हाच किमान समान कार्यक्रम असल्यामुळे सकारात्मक-रचनात्मक पद्धतीने सरकारला पुढे जाता आले नाही. सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांचे अंतर्गत हेवेदावे, पोलीस प्रशासनातील चव्हाट्यावर आलेल्या बाबी, या संदर्भात तिन्ही पक्षांच्या स्वतंत्र भूमिका, काही मंत्र्यांचे राजीनामे, मुख्य सचिव विरुद्ध जलसंपदा मंत्र्यातील वाद, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत एकवाक्यतेचा अभाव, मराठा आरक्षण, तसेच पदोन्नती आरक्षण रद्द करणाऱ्या निर्णयामुळे काँग्रेस पक्षाची नाराजी, इत्यादी घटनांमुळे वरवर स्थिर व स्वच्छ वाटणारे आघाडी सरकार दोलायमान अवस्थेत गेले आहे.

सरकारमध्येच विरोधी पक्ष तयार झाल्यामुळे मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी, एकवाक्यता आणि गोपनीयता ही संसदीय तत्त्वे या सरकारमधून बाद झाली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उघड होणाऱ्या परस्परविरोधी भूमिका, बाहेर आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करणे, यामुळे सरकारला कुठली भूमिकाच राहिलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांना मंत्रिमंडळातील काही सदस्य सातत्याने विरोध करत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष त्यात सामील आहेत.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या आघाडी सरकारमध्ये प्रचंड मतभिन्नता आहे. एकमेकांचे हितसंबंध परस्परांच्या भूमिकांना छेद देणारे आहेत. सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याची एकही संधी काँग्रेसने सोडलेली नाही. मंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यासाठी दोन्ही घटक पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला. मात्र अनिल देशमुखांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असूनही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तो घेण्याची गरज नाही म्हणत त्यांची पाठराखण केली. धनंजय मुंडे प्रकरणातही पक्षीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातूनच निर्णय घेण्यात आला होता. वाझे प्रकरणातसुद्धा सरकारमधील विसंवाद लपून राहिलेला नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आघाडी सरकारमधील विसंवाद हा त्रिकोणी आहे. काँग्रेस सरकार तसेच राष्ट्रवादीच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहे, तर राष्ट्रवादीचे नेते सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत आणि ठाकरे मंत्रिमंडळाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. याचा अर्थ सत्तेत सहभागी झालेले तिन्ही पक्ष मुख्यमंत्र्यांना ‘बायपास’ करून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘आमच्याच पाठिंब्यावर तुमचे अस्तित्व अवलंबून आहे’, अशा आर्विभावात वावरत आहेत. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय काँग्रेसी नेत्यांना रुचला नाही. त्यांनी उघड उघड राष्ट्रवादी काँग्रेस, उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांना लक्ष्य केले. एवढेच नाही तर अप्रत्यक्षपणे सरकारमधून बाहेर पडण्याचा गर्भित इशाराही दिला. अशा स्थितीत सरकार स्थिर आहे, असा आभास कुणी निर्माण करत असेल, तर समाजात चुकीचा संदेश जातो आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

निर्णयात एकवाक्यता नाही

मंत्रिमंडळात विसंवाद आहे, तशीच सरकारच्या निर्णयात एकवाक्यता दिसत नाही. मागील सहा महिन्यांपासून हा खेळ चालू आहे. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावावा की नाही, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी विरोध केला. एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनची अपरिहार्यता जाहीर करताच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी विरोध केला. त्यात पृथ्वीराज चव्हाण, नबाब मलिक, संजय निरुपम आघाडीवर होते. चव्हाणांनी तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यासारखी विधाने केली. त्यांच्या विरोधात कदाचित समाजहित सामावलेले असेल, परंतु एका सत्ताधारी पक्षानेच सरकारला विरोध करणे योग्य नाही.

आरक्षणातील पदोन्नती रद्द करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर नितीन राऊत यांनी उघड विरोध केला आणि हा निर्णय मागे घ्यावा, यावर ते आजही ठाम आहेत. वास्तविक पाहता हा प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच सुटला पाहिजे. जर सुटत नसेल तर त्या मंत्र्याने आपला राजीनामा देऊन संघर्ष केला पाहिजे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची एकवाक्यता यामुळे प्रश्नांकित होते. असेच पायंडे पडत गेले तर घटक राज्याची संसदीय रचना धोक्यात येऊ शकते.

दुसरा प्रसंग जलसंपदा मंत्री यांच्या फाईलबाबतचा. त्यांच्या खात्याची फाईल तपासणीसाठी अर्थखात्याकडे पाठवण्यात आली, हे त्यांना रुचले नाही. त्यांनी सरळ आपली नाराजी व्यक्त केली. वस्तुत: कोणत्याही मंत्र्याची वा खात्याची फाईल मागवण्याचा, तसेच ती राखून ठेवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. मात्र त्यांनीच जर काळजीवाहू म्हणून काम करावे, अशी स्थिती तयार होत असेल तर ते उचित नाही. याच प्रसंगात जलसंपदामंत्र्यांनी मुख्य सचिवाबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली आणि थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले.

काल या आघाडी सरकारने आपला अठरा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. एखाद्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा नसला, तरी त्याची वाटचाल कोणत्या मार्गाने होत आहे, यावर नक्कीच चर्चा होऊ शकते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा नाकर्तेपणा, मंत्र्यांचे वर्तन, विश्वासार्हता बऱ्याचअंशी झाकून गेली. सरकार आर्थिक संकाटत आहे. आरोग्यसुविधांचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, अशी कारणे पुढे करत सरकारने जनतेचा विश्वास व सहकार्य संपादन केला. मात्र आता या सर्व बाबी मागे पडून सत्ताकारणातले नवेच पेचप्रसंग समोर उभे ठाकले आहेत. केवळ सतत केंद्राकडे बोट दाखवून आघाडी सरकारने आपली अकार्यक्षमता, प्रशासनावरील सैल होत चाललेली पकड, मंत्र्यांचे भ्रष्टाचारी वर्तन यांबाबत जनतेला जबाबदार असले पाहिजे.

काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत आहे आणि पवार नाराज आहेत, असे बोलले जाते. तेव्हा कोण कुणावर का नाराज आहे, हे पाहिले पाहिजे.

नाराज कोण आहे, पवार की ठाकरे?

मागील सहा महिन्यांपासून पवार सरकारच्या कारभारात फारसे लक्ष घालत नाहीत, असे बोलले जाते. अर्थात त्यांचे प्रकृती स्वास्थ्य ठीक नसल्यामुळे कदाचित हे घडले असावे, हे मान्य केले तरी ते अलिप्त वा दूर का आहेत, हा प्रश्न आहेच. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर ते फारसे समाधानी नाहीत, असे सांगितले जाते आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘वर्षा’ बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. दोघांत काय चर्चा झाली, हे बाहेर आले नसले तरी काही प्रश्नांबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली, असे समजते. सरळ प्रतिक्रिया देण्याचा त्यांचा स्वभाव नसल्यामुळे बातमी झाली नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीदखील त्यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचा अंदाज आहे. सरकार चालवताना घटक पक्षाकडून येणाऱ्या अडचणी त्यांनी बोलून दाखवल्या असे समजते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

शिवसेनेतील मंत्र्यांची तसेच आमदारांचीदेखील सरकारबाबत नाराजी आहे. पक्षाचे अस्तित्व अबाधित ठेवून सरकार कसे चालवायचे, असा प्रश्न त्यांना भेडसावत असावा. तीच गत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आहे. त्यातच कालपरवा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि स्वत:च या बैठकीला प्रसिद्धी दिली. मध्यंतरी सुप्रिया सुळे यांनी राज्यपालांची सदिच्छा भेट घेतली. दोघांच्याही केवळ सदिच्छा भेटीच होत्या काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ केलेले मुख्यमंत्री त्यांचीच भेट घेत नाहीत. उलट पवारांनाच ‘वर्षा’ बंगल्यावर जावे लागते. मात्र फडणवीस पवारांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी जातात. तेव्हा दोघेही एकमेकांवर नाराज असावेत असे वाटते.

एका बाजूने मंत्रिमंडळातील वाढता विसंवाद आणि दुसऱ्या बाजूने पवारांची सरकारपासून खटकणारी अलिप्तता पाहता, आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही ठीक चालले आहे, असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल. सत्तेचा मोह आवरत नाही म्हणून ही विसंवादी मोट मारून मुटकून बांधून ठेवली जात असेल तर भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर वेगळे चित्र पाहावयास मिळाले, तर ते फारसे अनपेक्षित नसेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................