देशात नरेंद्र (मोदी) आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र (फडणवीस)!
पडघम - राज्यकारण
राम जगताप
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 24 February 2017
  • राज्यकारण State Politics मध्यमवर्ग Middle Class देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP

दोन-अडीच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये जे अभूतपूर्व यश मिळवले, तशाच प्रकारचे यश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मिळवले आहे. फडणवीसांच्या या जवळपास एकहाती विजयाचा शिल्पकार आहे, महाराष्ट्रीय नवमध्यमवर्ग! त्यामुळे या वर्गातील बदलांची नोंद घेणं गरजेचं आहे.

२४ जुलै १९९१ या दिवशी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१-९२ साठीचा अर्थसंकल्प मांडला आणि अराजकात सापडलेल्या बंदिस्त भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे उघडली गेली. देशाचे वर्तमान आणि भविष्य बदलायला सुरुवात झाली. त्यामुळे १९९१ ते २०१६ हा पंचवीस वर्षाचा काळ स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाचे पर्व मानला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणाने गेल्या पंचवीस वर्षांत भारतीय जनमानस चांगलेच ढवळून काढले आहे. तंत्रज्ञान आणि मध्यमवर्ग यांची गेल्या पंचवीस वर्षांत अतिशय वेगाने वाढ झाली आहे. शेती, सेवा, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, प्रसारमाध्यमे, नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा अनेक क्षेत्रांचा उदारीकरणाने कायापालट केला आहे. दळणवळणाची, संपर्काची आणि सोयीसुविधांची साधने इतक्या प्रमाणात वाढली, तंत्रज्ञान इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बदलले की, आता पूर्व उदारीकरण आणि उत्तर उदारीकरण अशीच मांडणी करावी लागेल. या प्रकारचे लेखन मराठीमध्ये क्वचितच होत असले तरी इंग्रजीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही क्षेत्राचा आढावा घेताना ९१ पूर्व आणि नंतर अशी मांडणीही केली जात आहे. मग ते शिक्षण असो की सेवा उद्योग असोत. ९१ साली जात आणि धर्म भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होते, २०११ साली मात्र त्या केंद्रस्थानी विकास आणि प्रशासन या गोष्टी आल्या. लोकपाल विधेयकाचा मसावि काहीही असला तरी त्याचा लसावि मात्र या नव्या केंद्रस्थानाला बळ देणाराच ठरला. तंत्रज्ञानामुळे दिवसेंदिवस शारीरिक कष्टांचे महत्त्व कमी होत आहे आणि बौद्धिक कष्टांना प्रतिष्ठा मिळत आहे. हा मानवी उत्क्रांतीचा अपरिहार्य भाग आहे. तो होणार, व्हायलाच हवा. माणसाला स्वत:चा विकास करून घ्यायला त्याचा अंतिमत: फायदाच होतो आहे.

मध्यमवर्गाचे झालेले निम्न मध्यमवर्ग, मध्यम मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग असे त्रि-स्तरीकरण, त्याच्या संख्येतली वाढ, त्याच्या जीवनशैलीत आणि राहणीमानात झालेला बदल हा त्याला गेल्या पंचवीस वर्षांत मिळालेल्या विविध आर्थिक संधींचा परिणाम आहे. या संधी मध्यमवर्गाला नि:संशयपणे आर्थिक उदारीकरणाने दिल्या आहेत. उदारीकरणामुळे अर्थकारणाला महत्त्व आले. त्यातून बहुग्राहकवादाला सुरुवात झाली. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये आपले आधिक्य टिकवून ठेवण्याची, ते वाढवण्याची स्पर्धो तीव्र झाली. त्यातून जशी अनेक आव्हाने निर्माण झाली, तशा अनेक संधीही निर्माण झाल्या. या संधींचा सर्वाधिक लाभ मध्यमवर्गाला झाला.

उदारीकरणाने भारतीय उद्योजकांचा एक नवा वर्गही तरार केला आहे. हल्ली स्टार्ट-अप कंपन्यांची अर्थविषयक इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून सतत चर्चा चालू असते. या सेवाकंपन्याही उदारीकरणाचीच देण आहेत. स्पर्धा, गुणवत्ता आणि किफायतशीर सेवा यांना सेवाक्षेत्रात मोठे महत्त्व असते. त्यामुळे ज्ञान हेच ‘पॉवर फिनॉमेनन’ झाले आहे.

मध्यमवर्गाच्या सुखासीनतेविषयी बरेच उलटसुलट बोलले जात असते. त्यात अनेकदा सरसकटीकरण असते. चंगळवादी जीवनशैलीवर टीका करताना अनेकदा हे लक्षात घेतले जात नाही की, घरात एक चार चाकी गाडी असताना दुसरी घेणे आणि एकेकाळी फक्त सायकल विकत घेऊ शकणाऱ्याने बाईक किंवा चारचाकी गाडी घेणे, यात मूलभूत फरक आहे. या दोन्ही गोष्टी आर्थिक सुबत्तेशी संबंधित असल्या तरी पहिला बदल हा सुखासीनतेचा द्योतक आहे, तर दुसरा सुबत्तेचा. या सुबत्तेमुळेच निम्न जातसमूहांमधला एक मोठा समूह मध्यमवर्गाच्या त्रि-स्तरीकरणात सामील झाला आहे. “विरोधात्मक वर्ग के स्थान का प्रतिनिधित्व करनेवाले को ‘नया मध्यमवर्ग’ कहा जाता है. यदि दलित समाज का कोई गरीब सदस्य उच्च शिक्षा या राजनीतिक शक्ती प्राप्त कर समाज में उपर की हैसिरत को हासिल कर लेता है, तो उसे ‘नया मध्रमवर्ग’ माना जायेगा.” ही नव-मध्यमवर्गाची हिंदी समाजविज्ञानकोशातली नोंद पुरेशी बोलकी आहे.

थोडक्यात गेल्या पंचवीस वर्षांत जग ज्या गतीने आणि पद्धतीने बदलले आहे, त्यात सर्वांत जास्त उत्क्रांत कोण होत गेले असेल तर मध्यमवर्ग. उदारीकरणपर्वाचा सर्वांत जास्त उपभोक्ता वर्ग कोणता असेल तर तोही मध्यमवर्गच. संपूर्ण बाजारव्यवस्था, मनोरंजनाची साधने, सेवा-सुविधा यांचा सर्वाधिक उपभोग घेणारा वर्ग कोणता तर तोही हाच. राजकारण, समाजकारण, प्रसारमाध्यमे यांवर सर्वाधिक याच वर्गाचा प्रभाव पडत आहे. शिक्षणाविषयीची जागृती हे कुठल्याही मध्यमवर्गाचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. उदारीकरणाच्या काळात भारतीय मध्यमवर्गाच्या त्रि-स्तरात शिक्षणाविषयी जी मोठ्या प्रमाणावर जागृती घडून आली, विशेषत: शहरातील गरीब वस्त्यांमध्ये आणि ग्रामीण भागात त्याचा उल्लेख ‘नॉलेज फिनॉमेनन’ असाच करायला हवा.

मुंबई विद्यापीठाच्या प्रा. नीरज हातेकर, किशोर मोरे आणि संध्या कृष्णा या तिघांनी ‘दी राईज ऑफ न्यू मिडल क्लास अँड दी रोल ऑफ ऑफशोअरिंग सर्व्हिसेस’ नावाचा शोधनिबंध (जुलै २०१६) लिहिला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबईतील आठशे कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून कमी उत्पन्न गटातील मध्यमवर्गीयांनी एकाच क्षेत्रात काम करून कसे यश मिळवले आणि ते दारिद्र्यरेषेच्या वर कसे आले, याची मांडणी केली आहे. गरीब कुटुंबाचा दररोजचा खर्च दोन डॉलरपेक्षाही कमी आहे, तर नव-मध्यमवर्गातील कुटुंबांचा दररोजचा खर्च दोन ते चार डॉलर आहे. वय, भौगोलिक प्रदेश, लिंग, जात, धंदा यांच्या सीमा पार करून नव-मध्यमवर्गातील लोकांनी आपल्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर दारिद्र्यावर मात केली आहे. मध्यमवर्गाची पारंपरिक संकल्पना मोडीत काढत या वर्गात आता नळजोडारी, सुतार, पाणीपुरीवाला, भेळवाला, वेल्डर, ड्रायव्हर, इस्त्रीवाला, टीव्ही टेक्निशियन, फ्रीज दुरुस्ती करणारे, कॅबचालक आदी घटक या वर्गात मोडायला लागले असल्याचे या वेळी त्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्या उत्पन्नवाढीमुळे देशातील गरिबीचे चित्र बदलायला लागले आहे. छोट्या छोट्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर हे घटक आता आपल्या उत्पन्नात भर घालत आहेत. उत्पन्न वाढले की, राहणीमान बदलते. या सर्वेक्षणातून सत्तर टक्के लोकांकडे वीज, साठ टक्के लोकांच्या घरात पंखे, बहुतेकांच्या घरात खुर्च्या, टीव्ही संच, प्रेशर कुकर, बहुतेकांकडे मोबाईल आहेत.

या काळात मध्यमवर्गाने आपले ब्रँडस बदलवले, तसेच आपले हिरोही. कारण हा वर्ग कुठल्याही शहरातला आणि देशातला असला तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाइफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा- अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधल्या, खासगी क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’ या चित्रपटातल्या प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला तरी आपला नेता, हिरो करतो. याच कारणांसाठी तो एकेकाळी गो.रा.खैरनार, अरुण भाटिया, अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि दोन-अडीच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या. प्रामाणिक, निष्कलंक, सदाचारी आणि तडफदारपणा अंगी असलेल्यांचे एकंदर भारतीय जनमानसाला कमालीचे आकर्षण असते. मग या लोकांनी निवडलेला मार्ग बरोबर असो नसो, ते त्याच्या मागे जायला तयार असतात.

२०१४च्या निवडणुकीसाठी संघ-भाजप परिवाराने लालकृष्ण अडवानी यांना मागे सारून अनपेक्षितपणे मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार केले, तेव्हा उदारीकरणाला वीस वर्षांचा काळ उलटून गेला होता. या काळात नव्याने उदयाला येऊन एव्हाना वयात आलेल्या मध्यमवर्गाला एका मसिहाची, विकासपुरुषाची गरज होती. भ्रष्ट नसलेला आणि कार्यक्षम पंतप्रधान हवा होता. मोदी या सगळ्यांमध्ये चपखल बसत होते. म्हणूनच या वर्गाने मनमोहनसिंग यांच्यापेक्षा नरेंद्र मोदी यांना पसंती दिली! त्याआधी त्याने २०११ साली अण्णा हजारे यांना देशव्यापी पाठिंबा देऊन आपला कल स्पष्ट केला होता. पण ‘टीम अण्णा’वर व त्यांच्यामागे उभ्या राहिलेल्या नव-मध्यमवर्गावर तेव्हा देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमे, विशेषत: मुद्रित माध्यमे तोंडसुख घेण्यातच मश्गूल झाली होती. ‘भ्रष्टाचार मुक्त राजकारण’ ही कशी गुंतागुंतीची बाब आहे, अण्णा हजारे यांची लोकपाल योजना कशी असंसदीय व अव्यवहार्य आहे, हे सांगण्यात रंगली होती. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने भारतीय मध्यमवर्ग सक्रिय झाला, त्याच्याकडे राजकीय कर्तेपण आले, तेव्हा त्यांना आवडेल असा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार भाजपवगळता इतर कुठल्याच पक्षाकडे नव्हता. काँग्रेसने राजीव गांधींच्या यशात मध्यमवर्गाचा महत्त्वाचा वाटा होता, यातून काहीच बोध न घेतल्याने आणि आर्थिक उदारीकरणामुळे तयार झालेल्या नव-मध्यमवर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांना व स्वप्नांना फुटलेले धुमारे समजावून न घेतल्याने विकासाची, उत्कर्षाची आणि समृद्धीची आस लागलेल्या या मध्यमवर्गाचे मनमोहनसिंग यांच्यासारखा उदारीकरणाचा शिल्पकारही योग्य प्रकारे सारथ्य करू शकले नाहीत. एकीकडे उदारीकरमाचा शिल्पकार असलेले मनमोहनसिंग मध्यमवर्गाचा अपेक्षाभंग करणारे ठरले, तर दुसरीकडे या वर्गाला आपला हिरो वाटेल असा दुसरा चेहरा काँग्रेसकडे नव्हता, ही दुहेरी पोकळी संघ-भाजप परिवाराने अचूकपमे हेरून नरेंद्र मोदी यांना ‘मध्यमवर्गाचा हिरो’ म्हणून पुढे आणले. तेव्हा देशभरातील मध्यमवर्ग मोदींच्या मागे गेला. ‘मोदी लाट’ असे त्याचे वर्मन केले गेले. पूर्ण बहुमताने देशातील जनतेने त्यांना पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले. राजीव गांधी यांच्यानंतर एतके घवघवीत यश मिळवण्याची किमया मोदी यांना साधली, कारण मध्यमवर्ग त्यांच्या बाजूने उभा राहिला!

नव्वदनंतर केवळ भारतीय मध्यमवर्गच जागरूक झाला होता असे नव्हे तर जगभरात काही ठिकाणी नव-मध्यमवर्ग आपला प्रभाव दाखवू लागला होता. या वर्गाने चीनच्या तिआनमेन चौकात उतरून सरकारला आव्हान दिले होते, इजिप्तमध्ये अध्यक्ष महंमद मोर्सी यांना खाली खेचले होते, अरब स्प्रिंगची क्रांती घडवून आणली होती. इराणमध्येही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टॅक्नोसॅव्ही मध्यमवर्गीय सुशिक्षित, तरुण मोठ्या प्रमाणावर आपली जागरूकता दाखवू लागला होता. भारतीय नव-मध्यमवर्गही फेसबुक, ट्विटर, इनस्टाग्राम या सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू लागला होता. त्यामुळे २०१४च्या मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये भाजप व संघ परिवाराने सोशल मीडियाचा चपखलपणे वापर करत नव-मध्यमवर्गालाही स्वत:च्या बाजूला वळवण्यात यश मिळवले. जागतिकीकरणोत्तर भारतीय नव-मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुख-समृद्धीला प्राधान्य देणारा आहे. सुशिक्षित, करिअरिस्ट असलेल्या या वर्गाला देशाचे राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवे आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे कर्तेपणही याच वर्गाकडे आले. त्याचे ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेले पाहायला मिळाले. परिणामी ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’ असे या निवडणुकीचे वर्णन केले गेले.

‘भारतीय मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा यांनी ‘द न्यू इंडियन मिडल क्लास - द चॅलेंज ऑफ 2014 अँड बियाँड’ (हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, २०१४) या त्यांच्या नव्या पुस्तकात या भारतीय नव-मध्यमवर्गाची सात वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. ती अशी - १) या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, २) पॅन-इंडियनसारखा स्वत:चा विस्तारलेला समूह, ३) आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, ४) हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणे, ५) या वर्गाचे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, ६) सामाजिक प्रश्‍नांविषयीचे भान आणि ७) सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड. या सात कारणांमुळे या मध्यमवर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नांबाबत हा वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला आहे, आपल्यापरीने त्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, असे वर्मा म्हणतात. पण त्याच वेळी या वर्गाची भविष्यातील दिशा काय असेल, त्याच्या या संतापाला आणि सामाजिकतेला भविष्यात क्रांतिकारी, सकारात्मक बदलाचे कोंदण मिळू शकेल काय? की आहे ते बदला, पण नवे काहीच नाही, असा हा प्रकार आहे का? मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार, की, ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार, असे काही कळीचे प्रश्नही वर्मा यांनी उपस्थित केले आहेत.

त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल, तोवर महाराष्ट्रीय नवमध्यमवर्गाने भाजप या राजकीय पक्षाची आणि देवेंद्र फडणवीस या तरुण मुख्यमंत्र्याची आपल्यासाठी निवड केली आहे, हेच सत्य आहे!

editor@aksharnama.com

Post Comment

Nandkumar More

Fri , 24 February 2017

अभ्यासपूर्ण मांडणी


Nandkumar More

Fri , 24 February 2017

परखड ‍‍विश्र्लेषण


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......