ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये ‘वन हक्क कायदा २००६’ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरलाय. त्यासाठी विविध राजकीय, सामाजिक व बिगरशासकीय संघटनांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे!

भारतातील सर्वांत पहिला व प्राचीन काळापासून वास्तव्यास असणारा समाज म्हणजे आदिवासी किंवा वन निवासी (मुख्यत्वेकरून वनात राहणारे अनुसूचित जमातीचे सदस्य किंवा उपजीविकेसाठी वनांवर वा वनजमिनीवर अवलंबून असलेला समाज) होय. या समाजाची स्वतंत्र भाषा, संस्कृती आहे. त्यांनी आजही ती जिवंत ठेवली आहे. त्यामुळे हा समाज स्पष्टपणे लक्षात येतो. हा समाज प्रामुख्याने निसर्ग पूजक असून पूर्णपणे निसर्गाशी एकरूप झालेला आहे. अनेक परकीय आक्रमणे होऊनही निकराने लढा देऊन त्यांनी जंगल वाचवले आहे. कालांतराने शेतीचे तंत्रज्ञान माहीत झाल्यानंतर त्यानेपडित जमिनीला शेतीमध्ये रूपांतरित केले व शेती करून आणि जंगलातील गौण वनोत्पादनाद्वारे (यामध्ये बांबू, खुरटी झाडी, खोड, वेत, कोसा, रेश्मी किड्यांचे कोश, मध, मेण, लाख, तेंदू किंवा केंदू पत्ता, औषधी वनस्पती आणि कंदमुळे, मुळे, लहान खोडे इ.) आपले आयुष्य जगत आला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक जीवनाला खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश सत्तेने आव्हान दिले. तेही या समाजाने निकराने लढा देऊन हाणून पाडले. परिणामी ब्रिटिशांनी १८९४ साली ‘भूसंपादन कायदा’ मंजूर करून जंगलातील साधनसंपत्तीवर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित करून केला. त्यामुळे ब्रिटिश शासनाने मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजावर अत्याचार करून जंगलातील साधनसंपत्ती मिळवली. परिणामी हा समाज मुख्य धारेतील समाजाच्या दावणीला बांधला गेला. परंतु क्रांतिकारी व पुरोगामी पक्ष, संघटनांच्या लढ्यामुळे या समाजाला स्वातंत्र्यानंतर काही प्रमाणात अधिकार मिळाले. ठाणे पालघर जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात वेठबिगारी करत असे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) व अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेत्या गोदूताई श्यामराव परुळेकर यांनी या आदिवासी समाजामध्ये जागृती निर्माण करून त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळवून दिले. त्यामुळे हा आदिवासी समाज आजही लाल झेंड्याशी इमान राखून आहे.

या समाजाला आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (१३ डिसेंबर २००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वेकरून वनात राहणारा आणि उपजीविकेसाठी वनांवर किंवा वन जमिनीवर अवलंबून असणारे) यांना ते वनातील ज्या जमिनी कसत होते, त्यावर त्यांचा अधिकार नव्हता. तो अधिकार ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६’नुसार मिळाला. हा अधिनियम जम्मू व काश्मीर या राज्याखेरीज संपूर्ण भारतात लागू आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना कलम ३(१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क किंवा दोन्हींचे धारणाधिकार प्राप्त झालेले आहेत. १ जानेवारी २००८पासून हा अधिनियम अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली.

वन हक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी प्राधिकार व कार्यपद्धती

सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ कलम ३(१) (झ) नुसार निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपरिक संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोतांचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करणे कलम ५नुसार वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी व नियम ४(१)(च)च्या तरतुदीनुसार कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून नियम ४(१) (ड) अन्वये एक समिती गठित करेल. संबंधित ग्रामसभांतर्गत नियम (१) (ड)नुसार स्थापन केलेल्या समितीला ‘सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती’ (CFRMC) असे संबोधण्यात यावे. त्या समितीचे सनियंत्रण ग्रामसभा करेल.

ग्रामसभा : ग्रामसभा ग्रामपंचायतीकडून बोलावण्यात येईल आणि तिच्या पहिल्या बैठकीत ती सभा आपल्या सदस्यांमधून दहापेक्षा कमी नाहीत; परंतु पंधरा व्यक्तींपेक्षा अधिक नाहीत, इतक्या सदस्यांची एक वन हक्क समिती निवडील.

ग्रामसभा वनविषयक हक्कांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करील. त्याच्याशी संबंधित मागण्या स्वीकारील व त्याची सुनावणी करील.

वनविषयक हक्कांमधील हितसंबंधित व्यक्तीला आणि संबंधित प्राधिकरणाला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर वनविषयक हक्कांवरील मागण्यांच्या बाबतीत ठराव पास करेल आणि तो उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे पाठवेल.

उपविभागीय स्तरावरील समिती

ग्रामसभेच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे विनंती अर्ज फाईल करू शकेल.

उपविभागीय स्तरावरील समिती सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करेल आणि विनंती अर्जदाराला व संबंधित ग्रामसभेला ती लेखी कळवेल, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या किमान पंधरा दिवस आधी विनंती अर्जदार राहत असलेल्या गावातील सोयीस्कर अशा सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावूनही कळवील.

उपविभागीय स्तरावरील समिती विनंती अर्जाला अनुमती देईल किंवा तो नाकारेल किंवा तो विनंतीअर्ज संबंधित ग्रामसभेकडे तिच्या विचारार्थ निर्देशित करील.

असा निर्देश मिळाल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत ग्रामसभा बैठक घेईल. विनंती अर्जदाराचे म्हणणे ऐकेल, त्या संदर्भातला ठराव पास करेल आणि तो उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे पाठवेल.

उपविभागीय पातळीवरील समिती ग्रामसभेच्या ठरावावर विचार करेल आणि तो विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा नाकारणारा समुचित आदेश पास करेल.

प्रलंबित विनंतीअर्जास बाधा न येऊ देता उपविभागीय स्तरावरील समिती इतर मागणीकारांच्या वनहक्कांचे अभिलेख तपासून त्याची तुलना करेल आणि संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत तो जिल्हा स्तरावरील समितीला सादर करील.

जिल्हा स्तरावरील समिती : १) उपविभागीय स्तरावरील समितीच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, निर्णयाच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत जिल्हा स्तरावरील समितीकडे विनंती अर्ज फाईल करू शकेल. २) जिल्हा स्तरावरील समिती सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करेल आणि विनंती अर्जदाराला व संबंधित उपविभागीय स्तरावरील समितीला ती लेखी कळवेल, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी विनंती अर्जदार राहत असलेल्या गावातील सोयीस्कर अशा सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावूनही कळवील. ३) जिल्हा स्तरावरील समिती विनंती अर्जाला अनुमती देईल किंवा तो नाकारेल किंवा तो विनंतीअर्ज संबंधित उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे तिच्या विचारार्थ निर्देशित करेल. ४) असा निर्देश मिळाल्यानंतर उपविभागीय स्तरावरील समिती  विनंती अर्जदाराचे व ग्रामसभेचे म्हणणे ऐकेल, त्या संदर्भातला ठराव पास करेल आणि तो जिल्हा स्तरावरील समितीकडे पाठवेल. ५) जिल्हा पातळीवरील समिती उपविभागीय स्तरावरील समितीच्या ठरावावर विचार करेल आणि तो विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा नाकारणारा समुचित आदेश पास करेल. ६) जिल्हा स्तरावरील समिती अर्जदारांच्या वनविषयक हक्कांचे अभिलेख शासकीय अभिलेखात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे किंवा जिल्हा आयुक्ताकडे पाठवतील.

५ जून २०२० पर्यंतच्या वन हक्क दाव्यांची स्थिती

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचे परीक्षण केले असता असे निदर्शनात येते की, महाराष्ट्र राज्य स्तरावर प्राप्त झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या ३७९६९७ (१०० टक्के) आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या ३६७७१५ (९६.८६ टक्के) आहे, तर सामूहिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या ११९८२ (३.१४ टक्के) आहे. मंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या १३१२८९ (३४.५८ टक्के) आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या १२३३८० (३२.५० टक्के) आहे, तर सामूहिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या ७९०९ (२.०८ टक्के) आहे. नामंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या २३७६८६ (६२.६० टक्के) आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या २३५७४३ (६२.०९ टक्के) आहे, तर सामूहिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या १९४३ (०.५१ टक्के) आहे. प्रतीक्षेत असलेल्या दाव्यांची एकूण संख्या १०७२२(२.८२ टक्के) आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या ८५९२ (२.२६ टक्के) आहे, तर सामूहिक वन हक्क दाव्यांची एकूण संख्या २१३०(०.५६ टक्के) आहे. राज्यस्तरावर पालघर जिल्हा वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत अग्रगण्य आहे. या जिल्ह्यात सर्वांत जास्त दावे प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे मंजूर झालेल्या दाव्यांची संख्याही जास्त आहे.

वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांच्या ठाणे पालघर जिल्ह्यातील अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचे परीक्षण केले असता असे निदर्शनात येते की, पालघर आणि ठाणे जिल्हा स्तरावर प्राप्त झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे ६०३०४ आणि १५६४९ आहे. मंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे २९५०५ आणि २७६७ आहे; नामंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे २७३६४ आणि १२७१३ आहे; प्रतीक्षेत असलेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे ३४३५ आणि १६९ आहे. दंडाची पावती उपलब्ध नसल्याने मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक वन हक्क दावे नामंजूर केले जात आहेत.

सामूहिक वन हक्क दाव्यांच्या ठाणे पालघर जिल्ह्यातील अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचे परीक्षण केले असता असे निदर्शनात येते की, पालघर आणि ठाणे जिल्हा स्तरावर प्राप्त झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे ६९३ आणि ७३३ आहे; मंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे ४४१ आणि ४५३ आहे; नामंजूर झालेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे ८३ आणि १२१ आहे; प्रतीक्षेत असलेल्या दाव्यांची एकूण संख्या अनुक्रमे १६९आणि १५९ आहे. 

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या प्रमुख संस्था व संघटना

संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दुर्लक्षित घटकांसाठी शासनाची जबाबदारी क्रमप्राप्त झाली. त्यातून अनेक पुरोगामी कायद्यांची निर्मिती झाली, परंतु अनेक कायदे अंमलबजावणीअभावी निष्प्रभ ठरले. परंतु ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये वन हक्क कायदा २००६ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विविध राजकीय संघटना, सामाजिक संस्था व बिगरशासकीय संघटना यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात राजकीय संघटनांमध्ये ‘अखिल भारतीय किसान सभा’, सामाजिक संस्थांमध्ये ‘श्रमिक मुक्ती संघटना’ आणि बिगर शासकीय संस्थांमध्ये ‘TEER Foundation’ यांचा उल्लेख करावा लागतो. परंतु वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठाणे-पालघर जिल्ह्यामध्ये यांसारख्या अनेक संघटना व संस्था कार्यरत आहेत. त्यामुळेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्य भूमिका या संघटनाच निभावत आहेत. कारण शासकीय व्यवस्था हक्कांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठ्या प्रमाणात उदासीन असते. जोपर्यंत कोणी त्यांना जागे करत नाही, तोपर्यंत ती सक्रिय होत नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती, ग्राम सभा, उपविभागीय स्तरावरील समिती व जिल्हा स्तरावरील समिती नियुक्त तर केली जाते, परंतु जोपर्यंत त्यांच्यावर सामाजिक संस्था व संघटना यांच्याद्वारे दबाव आणला जात नाही, तोपर्यंत त्या कृतिशील होत नाहीत. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आदिवासी समाज स्वातंत्र्यानंतरही दुर्लक्षित घटक राहिलेला आहे. या समाजाच्या उत्थानासाठी खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी व पुरोगामी पक्ष व संघटनाच काम करत आल्या आहेत. या समाजाच्या मुख्य हक्कासाठी म्हणजेच कसत व संवर्धन असलेल्या जमिनीचा अधिकार मिळण्यास २००६ साल उजाडले. कारण २००४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत होती आणि त्या वेळी डाव्या पक्षांचे ६४ खासदार निवडून आले होते. त्यांनी या कायद्याच्या निर्मितीमध्ये प्रमुख भूमिका निभावली होती. तसेच वन हक्क मिळवण्यासाठी अनेक लढे स्थानिक, जिल्हा, राज्य व देश स्तरातून लढले गेले. या लढ्याची परिणती म्हणजेच वन हक्क कायदा होय. अनेक कायदे अंमलबजावणीच्या स्तरावर फसतात, परंतु वन हक्क कायदा या बाबतीत अपवाद आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर त्रिपुरासारख्या राज्यात आदिवासी समाजाचे सरसकट सर्व दावे मंजूर केले जातात, त्याचप्रकारे महाराष्ट्रातही सर्व दावे मंजूर करावेत.

संदर्भ -

‘आदिवासी जमिनीविषयक कायदे’ - एम. के. दिवेकर, मुकुंद प्रकाशन, ठाणे, २००८

.................................................................................................................................................................

लेखिका कविता वरे मुंबई विद्यापीठात संशोधक आहेत.

warekavita100@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -