‘फ्रॅक्चर्ड’ आकलन, शिवाय मनमानीही!

नमनाला घडाभर तेल जाळायला हवं –

पश्चिम बंगालात सुरू झालेल्या नक्षलवादी चळवळीनं १९८०च्या दशकात महाराष्ट्राचे दरवाजे ठोठावले, ते गडचिरोली, चंद्रपूर या अरण्य प्रदेशात. तेव्हा या चळवळीचं वृत्तसंकलन करणाऱ्या पत्रकारांत विदर्भातली सुरेश द्वादशीवर, राजाभाऊ पोफळी, प्रकाश दुबे आणि अन्य काही पत्रकार होते. ही मंडळी तशी मला ज्येष्ठ, पण त्यांच्यासोबत मीही एक होतो. आदिवासींना त्यांचे जमीन कसण्याचे, जल वापरायचे हक्क मिळावे, प्रशासन आणि गावातील धनवानांकडून त्यांची होणारी पिळवणूक थांबावी, हा या चळवळीचा हेतू होता, पण नक्षलवाद्यांकडून होणारा हिंसाचार आम्हा पत्रकारांना न पटणारा होता. जेव्हा त्या चळवळीतील जी नेते मंडळी अधूनमधून भेटत, तेव्हा आम्ही त्यांना आमचा हिंसाचाराला असणारा विरोध आवर्जून आणि स्पष्टपणे सांगत असू; लिहीतही असू.

याच दरम्यान केव्हा तरी अनुराधा गांधी यांची भेट झाली. गव्हाळ वर्ण, एक वेणी, साडी नेसणाऱ्या आणि किंचित स्थूल बांधा असणाऱ्या अनुराधा यांचं व्यक्तिमत्त्व अतिशय आश्वासक होतं. अतिशय मृदू पण ठाम स्वरात त्या बोलत. आदिवासी, वंचितांसाठी असणारी त्यांची तळमळ शब्दाशब्दांतून सहज जाणवत असे. विद्यापीठातून परत जाताना त्या नागपुरातून प्रकाशित होणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या रवीनगर चौकातील कार्यालयात अनेकदा येत आणि आमच्याशी गप्पा मारत बसत. आमचा शहर वृत्तविभाग तेव्हा राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, साहित्यिक, कलावंत असलेल्या अनेक मित्रांसाठी अड्डा बनलेला होता आणि त्यांच्यासोबतही अनुराधा गांधी सहज वावरत, गप्पा मारत. पुढे त्यांची ‘लव्ह स्टोरी’ समजली. काही वेळा आमचं कार्यालय त्यांच्या कुणाशी तरी ठरलेल्या भेटीसाठीचं रांदेव्हज असल्याचंही लक्षात येत असे.

याच काळात नक्षलवादी चळवळही फोफावली. पुढे पोलीस दलात ‘नक्षलवाद विरोधी विभाग’ (ANO - Anti Naxal Operations) सुरू झाला. या विभागातील अनेक अधिकारी माझे मित्र होते. अधीक्षक रा. सु. बच्चेवार असताना तर या कार्यालयात आठवड्यातून दोन-तीन चकरा होत. पुढे विष्णुदेव मिश्रा, रवींद्र कदम, पंकज गुप्ता असे काही अधिकारी आले. बच्चेवार आणि रवींद्र कदम यांच्या काळातच शहरी नक्षलवादाचे धागेधोरे गवसले. खूप तपशील नाही सांगत, पण या विभागात रवींद्र कदम हे फारच निगुतीनं काम करणारे अधिकारी ठरले. कदम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या चिवट तपासातून शहरी भागात नक्षलवादी समर्थक कसे वाढत आहेत, हे स्पष्ट झालं. विश्वास ठेवावाच अशी ही माहिती होती.      

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

ऑक्टोबर १९९६मध्ये माझी बदली मुंबईला झाली आणि नक्षलवादी चळवळीबाबतचं माझं वृत्तसंकलन थांबलं. पुढे औरंगाबादला बदली झाल्यावर तर या चळवळीशी पुन्हा संपर्क येईल असं वाटलंच नव्हतं. मार्च २००३मध्ये ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचा निवासी संपादक म्हणून रुजू झालो (आणि पुढे संपादकही झालो). एव्हाना नक्षलवादी चळवळ चांगलीच भरकटलेली होती. विचारधारा असलेले लोक कमी उरले होते. दडपशाही आणि खंडणीखोर लोकांचा भरणा झालेला होता. कथित नक्षलवाद्यांचा तसंच हिंसाचार व पोलिसांचा त्याला असणारा प्रतिकार वाढलेला होता आणि त्यात आदिवासी भरडले जात होते, भयभीत झाले होते आणि त्यांचेच बळी जात होते.

संपूर्ण अरण्यप्रदेश विलक्षण दडपणाखाली होता. लेखक, विचारवंत, ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश द्वादशीवर त्यामुळे फारच अस्वस्थ होते. त्यांनी हिंसाचाराच्या विरोधात आणि भयभीत आदिवासींना धीर देण्यासाठी अरण्यप्रदेशात एक लोकयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी आणि मीही त्यात सहभागी झालो. या यात्रेचा प्रवक्ता म्हणून मी काम केलं. ते अनुभव फारच भयानक आहेत.  (त्यावर फार काही लिहिण्यापेक्षा या यात्रेच्या संदर्भात जाणून घेण्यासाठी जिज्ञासूंनी पत्रकार देवेंद्र गावंडे याचे ‘लोकयात्रा दैनंदिनी’ हे पुस्तक नक्की वाचावं.)

यातला अत्यंत तणावाचा आणि कसोटीचा भाग पुढे आला. एक नक्षलवादी पकडला गेला. त्याच्या पेन ड्राईव्हमध्ये शहरी नक्षलवादाला पुष्टी देणारी बरीच माहिती मिळाली. शिवाय सुरेश द्वादशीवर, गिरीश गांधी आणि माझं नाव ‘टार्गेट’ म्हणून आढळलं. तेव्हा राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील होते. आम्हा तिघांना २४ तास कमांडोजचा बंदोबस्त देण्यात आला. बेगम भाजी आणायला गेली किंवा डॉगीला फिरवायला न्यायचं तरी, स्टेनगन असलेले पोलीस सोबत असत. प्रवासाचे रस्ते दररोज बदलावे लागत. सात-आठ महिने आम्ही अशा तणावात काढले आणि नक्षलवादाला असणारा माझा विरोध आणखी तीव्र झाला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नक्षलवादाला तीव्र विरोध असला तरी, ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला मिळालेला पुरस्कार सरकारने रद्द करण्याच्या निर्णयाला माझा विरोध आहे. त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. कारण हा विषय मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबतच सरकारच्याही ‘फ्रॅक्चर्ड’ आकलनाचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच्या आक्रमणाचा आणि राज्य सरकारच्या असंस्कृतपणाचा आहे.

मुळात कोबाड गांधी यांनी अशा नावाचं एखादं पुस्तक लिहिलं आहे, हे माझ्या नजरेतून सुटलं होतं. कारण रुग्णशय्येवर असणाऱ्या बेगमच्या (she was on the verge of joining the majority.) सेवेत होतो. त्या काळात माझं लेखन-वाचन थांबलेलं होतं. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या एकेकाळी नक्षलवादी असणाऱ्या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेला मराठी अनुवाद लोकवाङ्मय गृहाकडून आल्याचं वाचनात आलं. लगेच मागवून तो अनुवाद वाचला. तो अतिशय उत्तम अनुवाद वाटला. त्यात काहीच आक्षेपार्ह वाटलं नाही. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरच ‘तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे, आणि या उल्लेखाशी हे पुस्तक कोणतीही प्रतारणा करत नाही.

‘नक्षलवादी चळवळ हा देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका आहे’, असं स्पष्टपणे सांगणाऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या इशाऱ्याची आठवण या प्रसंगी अपरिहार्य आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या चळवळीचा गेल्या पाच दशकातला लेखाजोखा या पुस्तकात अतिशय परखडपणे घेण्यात आलेला आहे. ज्या चळवळीत एक माणूस (पक्षी- कोबाड गांधी) प्रदीर्घ काळ नुसताच नाही, तर सक्रियपणे वावरला, तोच ही चळवळ अजूनही यशस्वी का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून जर चळवळीच्या यशाबद्दल साशंकता उपस्थित करत असेल, तर ते त्या चळवळीचं समर्थन म्हणा की उदात्तीकरण (हा शब्द मंत्री दीपक केसरकर यांचा) कसं काय ठरेल, याचं उत्तर देण्याची जबाबदारी संबधित खात्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांची आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

खरं तर, नक्षलवादी चळवळीचे स्वरूप कसकसं बदलत गेलं; म्हणजे त्यात खंडणीखोरी आणि दडपशाही कशी आली, आपल्या देशातली तुरुंग व्यवस्था कशी जुनाट आणि त्रासदायक आहे, तब्बल दहा वर्षं तुरुंगात असताना आलेले अनुभव अनेक कायदे कसे ‘कच्चे’ आहेत, नक्षलवादी चळवळ आणि डाव्यासंबंधी कठोर आत्मपरीक्षणात्मक लेखन म्हणजे हा मजकूर आहे. इतकी वर्षं संघर्ष करूनही जर ते प्रश्न अजूनही सोडवण्यात यश आलेलं नसेल, तर हे म्हणजे नक्षलवादी चळवळीचं यश समजता येणार नाही, अशी भूमिका लेखक स्पष्टपणे मांडतो; ही भूमिका नक्षलवादीचं उदात्तीकरण आहे, असं ज्यांना वाटतं, त्यांची आकलनक्षमता तोकडी असणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्यात मंत्री दीपक केसरकर हेही अर्थातच आले!

राज्य सरकारचा पुरस्कार मूळ पुस्तकाच्या अनुवादाला म्हणजे अनुवाद कौशल्याला दिला गेलेला आहे; यांचा अर्थ पुरस्कारासाठी हे कौशल्य हाच निकष आहे. याचा अर्थ मूळ पुस्तकाचा विषय, त्यातील प्रतिपादन, त्यात व्यक्त करण्यात आलेली मते हे मुद्दे दुय्यम आहेत आणि असायलाच हवेत. बरं मूळ पुस्तकावर राज्यात किंवा देशात कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही. उलट असं काही प्रकट चिंतन केल्याबद्दल पक्षाच्या सर्वोच्च मंडळावरून कोबाड गांधी यांची हकालपट्टी झालेली आहे, म्हणजेच ते प्रकट चिंतन त्या डाव्या चळवळीसाठीही झोंबरं ठरलेलं आहे, तरी मंत्री दीपक केसरकर म्हणतात, त्यात नक्षलवादी चळवळीचं उदात्तीकरण आहे; म्हणजे सरकारचा शब्दकोश काही वेगळा असतो का?  

दीपक केसरकर हे मंत्री ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या अनुवादाला दिलेला पुरस्कार परत घेण्याच्या संदर्भात जे काही म्हणतात, त्याच्याशी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सहमत आहेत की नाहीत, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कारण यापैकी कुणाही कडून अजून तरी दीपक केसरकर यांच्या म्हणण्याचा इन्कार करण्यात आलेला नाही किंवा त्याला पुष्टीही देण्यात आलेली नाही. तरी सरकारचं हे मत आहे असं क्षणभर मान्य करून म्हणायला हवं की, अनुवादाला दिलेला पुरस्कार रद्द करताना सरकार उमदेपणा आणि सुसंस्कृतपणे मुळीच वागलेलं नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पुस्तकात व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांशी सरकार सहमत नाही, विरोधी मतांचाही सरकार आदर करतं, असं म्हणत जर या वादावर पडदा टाकला गेला असता, तर सरकारचीच प्रतिमा उजळली असती. दुर्दैवानं तसं घडलं नाही आणि सरकार केवळ असंस्कृतच वागतंय असं नव्हे, तर मनमानी करत विरोधी विचार चिरडून टाकू पाहात आहे, असा हुकूमशाहीसदृश्य संदेश गेला आहे.

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला मिळालेला पुरस्कार रद्द केला जाण्याच्या संदर्भात राज्यभाषा सल्लागार समिती आणि साहित्य व संमेलन मंडळाच्या सदस्य पदाचे अनेक सदस्यांनी राजीनामे दिले आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी घेतलेली बोटचेपी भूमिका अग्रलेख मागे घेण्याचा निचांक करूनही पदालाच चिकटून राहणाऱ्या संपादकासारखा लाचारीचा आहे. ‘एकदा दिलेला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला आहे,’ असं सदानंद मोरे म्हणाले, पण तो अधिकार कोणत्या नियमान्वये सरकारला मिळालेला आहे, हे मात्र त्यांनी सांगितलेलं नाही आणि अध्यक्षपदाला चिकटून राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ‘बाटगे जास्त कट्टर असतात’ असं जे म्हणतात हे सिद्ध करत, संत तुकारामांचा निर्भीडपणा आणि बंडखोरीचा वारसा सदानंद मोरे यांनी काळवंडून टाकला आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal