जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाला मिळालेला पुरस्कार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या सर्व शक्तींना प्रेरणादायी ठरावा…

युनेस्को आणि वार्की फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा यंदाचा ‘जागतिक शिक्षक पुरस्कार’ सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना नुकताच जाहीर झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणावर चहूबाजूने टीका होत असताना आणि करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण मुलांच्या माथी मारले जात असताना हा पुरस्कार मिळणं, ही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी पर्वणीच म्हणावी लागेल.

आपल्या देशातील शिक्षकाचा अशा प्रकारे सन्मान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुलींच्या शिक्षणामध्ये अमूलाग्र बदल केल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे, असं आयोजकांनी स्पष्टपणे नोंदवलं आहे. साहजिकच देशातील विविध पातळ्यांवर त्यांच्या कामाची स्तुती केली जात आहे. राज्य शासनानेसुद्धा त्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार केला आहे.

आपल्या देशातील सरकारी शाळांमध्ये अशा प्रकारचे शिक्षक भरपूर पाहायला मिळतील, परंतु येथील ज्ञानावर ब्राह्मणवादी विचारसरणीचा पगडा प्राचीन काळापासून आजतागायत कायम आहे. जोपर्यंत या प्रकारच्या वर्चस्ववादाला तडा जात नाही, तोपर्यंत प्रचलित समाजव्यवस्थेतील हाडामासाचा शिक्षक शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेत परिघाबाहेर जाऊन  विचार करू शकत नाही आणि वर्गाबाहेर जाऊन विद्यार्थांना नावीन्यपूर्ण कल्पना शिकवू शकत नाही.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

आपल्या शिक्षण पद्धत्तीत शालेय पाठ्यपुस्तकालाही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, अशी धारणा तयार झालेली आहे आणि हीच मानसिकता लक्षात घेऊन राज्यकर्ते अभ्यासक्रम ठरवतात. त्याआधारेच पाठ्यपुस्तकं तयार केली जातात.

प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ पियरे बौर्डीयु यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक पुनरुत्पादन सिद्धान्तानुसार वर्चस्ववादी वर्ग अभ्यासक्रमाच्या साहाय्यानं शाळांमधून, त्यांना अभिप्रेत असणारी समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि विशेषाधिकार अबाधित राखण्याचं काम करत असतो. प्रस्थापितांना अशी शिक्षणव्यवस्था आणि त्यातील अभ्यासक्रम नेहमीच फायदेशीर ठरत असतो. कृतिशील आणि प्रयोगशील शिक्षकालाही अशा शिक्षणव्यवस्थेत हतबल राहण्याशिवाय काहीच करता येत नाही.

दोन महिन्यांपूर्वी आसाम सरकारने करोनाच्या महामारीमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा ताण येऊ नये म्हणून अभ्यासक्रमात कपात केली आहे. त्यामध्ये राज्यशास्त्रातील पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुका, राष्ट्रनिर्मितीसंदर्भातील प. नेहरूंचा दृष्टिकोन, भूकबळी व पंचवार्षिक योजना, नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण, नेहरूंनंतरचे त्यांचे उत्तराधिकार, मंडल आयोग आणि इंग्रजीतील ‘मेमरीज ऑफ चाइल्डहूड’ हा धडा वगळण्यात आला आहे. या धडा अमेरिकेतल्या लेखिका व समाजसुधारक झित्कला सा आणि भारतातील दलित तामिळ लेखिका व शिक्षक बामा यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

इथं आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सत्ताधारी कोणत्या प्रकारच्या अभ्यासक्रमाचा पाठ्यपुस्तकात समावेश करतात आणि कोणत्या घटकांना अभ्यासक्रमातून जाणूनबुजून वगळण्यात येतं. या संदर्भात दिल्ली विद्यापीठाच्या केंद्रीय शिक्षण संस्थेत शिकवणाऱ्या प्रा.  पूनम बात्रा यांनी करोना काळातील अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत ‘भारतातील अभ्यासक्रमाची पुनर्कल्पना’ नावाचा एक शोधनिबंध नुकताच प्रकाशित केला आहे.

शिक्षक हा समाज आणि विद्यार्थ्यांमधील महत्त्वाचा दुवा असतो. शिक्षणाद्वारे तो विद्यार्थांना घडवत असतो आणि त्यातूनच उद्याचा समाज तयार होत असतो. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देशातील शिक्षकांना समाजात उच्च प्रतीचं स्थान आणि आदर आहे, परंतु आपल्या देशातील शिक्षकांचं वेगळंच दुखणं आहे. आपल्याकडील शिक्षकांवर अध्यापनाखेरीज इतरही भरपूर कामं सरकारकडून लादली जातात. सरकारी आदेशानुसार सांगितलेली कामं शिक्षकांना नाईलाजानं का होईना करावीच लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या अशैक्षणिक कामाबद्दल हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. शालेय शिक्षक आणि प्राध्यापकांना अशैक्षणिक कामासाठी गुंतवणं घटनेच्या विरोधात आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये नमूद केलं होतं. तरीही नानाविध प्रकारची अशैक्षणिक कामं सरकारी अथवा खाजगी शाळेतील शिक्षकांची पाठ सोडत नाहीत. मग शिक्षकी पेशा स्वेच्छेनं स्वीकारलेल्या शिक्षकाला अवांतर कामाचं ओझं वाटणार. अशा प्रकारे समाज घडवणारा शिक्षक दुसऱ्याच कामात अडकून पडतो.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : स्थलांतरितांचं उपरं विश्व समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. यात मानवी अधोगतीबरोबर प्रगतीच्याही खाणाखुणा आहेत

..................................................................................................................................................................

खरं म्हणजे अंगणवाडी सेविकांद्वारे पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच ‘बहुसांस्कृतिक’ शिक्षण द्यायला पाहिजे. माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागलं पाहिजे, अशी राज्यसंस्थेची दूरदृष्टी असायला हवी. त्या दृष्टीने शैक्षणिक धोरणं तयार करायला पाहिजेत. आपल्या देशात सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे समतावादी समाज निर्माण करावा, असा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी कधीच केला नाही. कारण शिक्षणामुळे बहिष्कृत म्हणून हिणवलेला समाज आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगती करेल असा त्यांना विश्वास होता. त्यांनी जाणीवपूर्वक शोषित-पीडितांना शिक्षणापासून कितीतरी वर्षं वंचित ठेवलं. ‘जातीपातीचं बंधन तोडू, मानवतेशी नाते जोडू’ असा संदेश शिक्षणातून जायला हवा.

आजघडीला देशपातळीवर सार्वजनिक शिक्षणाची अवस्था समाधानकारक आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण शिक्षण हे नफा कमावण्याचं साधन आहे आणि त्यासाठी सरकारी शाळा सर्रासपणे भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जात आहेत. त्याचबरोबर जेएनयुसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठावर दिवसाढवळ्या हल्ला केला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण धोरणावर संसदेमध्ये कोणत्याही प्रकारची साधकबाधक चर्चा न करता ते येथील सर्वसामान्य जनतेवर थोपवणं, हे लोकशाहीच्या कोणत्या परिघात बसतं, याचं उत्तर प्रस्थापित राजकारणी मंडळीच देऊ शकतील!

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

देशातील व राज्यातील सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावानं बंद पडणं वा पाडणं, ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे. खाजगीकरणाचा उदोउदो करणारे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता ढासळत आहे, असं नेहमीच सांगतात. त्यामुळे या शाळा आणि तेथील कर्तृत्ववान शिक्षक टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शासनाकडून सरकारी शाळांची आणि शिक्षकांची हेळसांड होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

सरकारी शाळांबद्दल जाणीवपूर्वक अनास्था निर्माण केली जात असतानाच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाला मिळालेला हा पुरस्कार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या सर्व शक्तींना प्रेरणादायी ठरावा आणि त्यातून सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्याचं काम व्हावं, अशी आशा आहे.

संदर्भ -

१) https://www.globalteacherprize.org/

२) Re-imagining curriculum in India: Charting a path beyond the pandemic

३) आसाम बोर्ड : नेहरु, मंडल आयोग, गुजरात दंगल धडे वगळले

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -