उद्धव ठाकरेंचा अनिष्ट पायंडा!

राज्याचे मावळते मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची प्रधान सल्लागार या पदावर नियुक्ती करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनिष्ट पायंडा पाडला आहे. त्यातून मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यासाठी आपल्याला नोकरशहावर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचा, शिवाय एक पक्षप्रमुख म्हणून जरी आपण ‘मातोश्री’वरून उत्तम कारभार हाकत असलो तरी प्रशासक म्हणून काम करताना अनुभव आणि क्षमतेची आपली झोळी फाटकी आहे, प्रशासन चालवण्यासाठी कुणावर अवलंबून राहावे लागणे ही आपली मजबुरी आहे, असे अनेक संदेशही दिले आहेत.

एक लक्षात घ्या- अजोय मेहता यांच्या नियुक्तीवर प्रतिकूल मत व्यक्त करतोय याचा अर्थ अजोय मेहता आणि माझ्यात शेताच्या बांधावरून काही भांडण आहे, असा नाही (माझी तर एक इंचही शेतजमीन नाही!) तर सरकारवर नोकरशहा वरचढ करणारा हा चूक पायंडा आहे. करोनाच्या काळात अजोय मेहता यांनी उत्तम कामगिरी बजावली आणि आता आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने कार्यान्वित करण्याची, तसंच नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्याची जबाबदारी अजोय मेहता यांच्यावर टाकण्यात आली आहे, असं शासनच्या वतीनं प्रकाशित करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

इथंच गडबड आहे. करोनाच्या महाभयंकर संकटाचा मुकाबला करण्यात तर सोडाच मुळात एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अजोय मेहता यशस्वी ठरले, हाच फार मोठा गोड गैरसमज आहे. मग मुख्य सचिव म्हणून तर त्यांच कथित यश हे एक मृगजळ ठरावं. हा नोकरशहा जर किमान संवेदनशील, कार्यक्षम आणि दूरदृष्टीचा असता तरी महाराष्ट्रात करोनाची जी परिस्थिती आज चिघळलेली दिसते आहे, ती दिसली नसती. जनतेशी संवाद नसलेले, ‘ग्राउंड रिअॅलिटी’ माहिती नसलेले आणि फाईल्सवर  बसून राहणारे अधिकारी अशी त्यांची प्रशासनात ख्याती आहे. अशी प्रतिमा असणारा कोणताही अधिकारी प्रशासकीय यंत्रणेला वेगवान करणं  तर लांबच राहिलं, किमान गतीही देऊ शकत नाही, हे बहुदा मुख्यमंत्री म्हणून  उद्धव ठाकरे यांनी जाणून घेतलं नाही. म्हणूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा ज्या नावाला विरोध होता, तेच नाव उद्धव ठाकरे यांनी ‘प्रधान सल्लागार’ या पदासाठी रेटून धरलं हे योग्य नाही. 

मृत्यू, संसर्ग आणि रुग्ण बरे होण्याच्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर महाराष्ट्रापेक्षा मध्य प्रदेशची कामगिरी उजवी आहे. त्या राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती यांनी करोनाविरुद्धची परिस्थिती जास्त चांगली हाताळली यात शंकाच नाही, पण त्यांना निवृत्तीनंतर मध्य प्रदेश सरकारने मुदतवाढ दिली नाही, कारण सचिव येतात आणि जातात; जर व्यवस्था प्रभावी लागलेली असेल तर कुणाच्या येण्या किंवा जाण्यानं फारसं फरक पडत नाही, हे त्या राज्याच्या राज्यकर्त्यांना चांगलं ठाऊक आहे. निवृत्त झाल्यावर मोहंती यांच्या जागी रेड्डी हे मुख्य सचिव म्हणून आले आणि जेमतेम महिनाभरातच तेही निवृत्त झाले. देशाचे एक केंद्रीय आरोग्य सचिव येत्या ३० जूनला निवृत्त होत आहेत, पण त्यांनाही ‘इतक्या’ आणीबाणीच्या स्थितीत मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा अजून तरी विचार दिसत नाही. 

इकडे महाराष्ट्रात मात्र अजोय मेहता यांच्यासाठी रेशमी पायघड्या घालून खास पद तयार करण्यात आलं, या मागे नेमकं काय गुपित आहे हे कळायला मार्ग नाही. एक सनदी अधिकारी म्हणून अजोय मेहता राज्य सरकारला हवं तसं वागतात, असं म्हणावं तर अन्य सनदी अधिकारी राज्य सरकारचं ऐकत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो, तसं असेल तर या सरकारची प्रशासनावर मांड नाही, असंच म्हणावं लागेल.

यातले प्रशासकीय धोके वेगळे आहेत. अधिकृत मुख्य सचिव विरुद्ध त्या दर्जासमान असणारे प्रधान सल्लागार असा एक सुप्त संघर्ष राज्य प्रशासनात सुरू होईल. प्रवीण परदेशी यांचा गट सुरुंग लावायला केव्हाही जय्यत तयारच असणार आहे. शिवाय मुख्य सचिव या पदासाठी इच्छुक असणारे काय माना खाली घालून काम थोडीच करत बसणार आहेत? म्हणजे प्रशासन आणखी खिळखिळं होणार. जी माहिती मिळते आहे त्यावरून अजोय मेहता यांचा राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) अध्यक्षपदावर डोळा आहे आणि ते पद सध्या रिक्त नाही. त्या पदावर सध्या आनंद कुळकर्णी आहेत आणि त्यांची मुदत ३० जानेवारी २०२१ला संपणार आहे. आनंद कुळकर्णी यांच्या कामाचा खाक्या ‘खटकेबाज’ आहे आणि वृत्ती समोर येईल त्याला भिडण्याची ‘खट’ आहे. त्यामुळे कुणीही कितीही सांगितलं तरी आनंद कुळकर्णी त्या पदाचा मुदतपूर्व राजीनामा देणारच नाहीत, हे स्पष्ट आहे. म्हणजे आज प्रधान सल्लागार म्हणून रुजू व्हायचं आणि आर्थिक व प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने कार्यान्वित करण्याची, तसंच नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्याची जबाबदारी मातोश्रीच्या खुंटीवर टांगून ठेवून फेब्रुवारीत राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदावर झेप घ्यायची, अशी एकूण मेहेता यांची खेळी दिसते आहे.

यानिमित्तानं एक नमूद करायला हवं - अनिर्बंधित अधिकार आणि नोकरीची शाश्वती यामुळे प्रशासकीय अधिकारी राज्य म्हणा का देशाचे म्हणा, कर्तेधर्ते शासक (Ruler) होतील आणि ते लोकप्रतिनिधींना जुमानणार नाहीत, अशी शक्यता शंकरराव चव्हाणांना कायम वाटत होती. म्हणूनच प्रशासनावर सरकारचा अंकुश असला पाहिजे आणि प्रशासनाला कामाची एक विशिष्ट शिस्त असली पाहिजे, असं शंकररावांना ते पहिल्यांदा मंत्री झाले तेव्हापासून वाटत होतं. म्हणूनच मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी राज्याच्या सत्तेचं केंद्र असलेल्या इमारतीचं ‘सचिवालय’ हे नाव बदलून ‘मंत्रालय’ केलं. ते काही केवळ एका इमारतीचं नामांतर नव्हतं, तर त्यामागे त्यांची एक दीर्घ दृष्टी होती.

शंकरराव चव्हाण यांची प्रशासनाबाबतची भीती खरी ठरली, हे १९८०-८१ नंतर आपण महाराष्ट्रात घडताना बघत आहोत. प्रशासकीय अधिकारी विशेषत: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनेक अधिकारी, मंत्री तर सोडाच, परंतु मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा फारसे जुमानताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री किंवा सरकार सांगतं एक, मुख्य सचिव त्या संदर्भात आदेश जारी करतात वेगळेच आणि स्थानिक प्रशासन त्याची अंमलबजावणी तिसऱ्याच पद्धतीने करत असल्याचं चित्र सध्या सार्वत्रिक आहे. खासदार असलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन स्वीकारण्यासाठी खुर्चीतून उठून उभं न राहण्याइतका पदाचा उन्माद अधिकाऱ्यांत आलेला आहे. सर्वच स्तरावर बहुसंख्येनं  प्रशासन किमान पुरेसं कार्यक्षम आणि संवेदनशील नाही आणि कमाल भ्रष्टाचारी आहे, याचा अनुभव पदोपदी येतो. अजोय मेहता यांची प्रधान सल्लागार म्हणून झालेली (का करवून घेतलेली?) नियुक्ती म्हणजे प्रशासन सरकारवर डोईजड झालंय, असा त्याचा अर्थ म्हणूनच आहे.

राज्याच्या सत्तेच्या राजकारणात ‘प्रशासनाचे आवडते मुख्यमंत्री’ म्हणून आजवर पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांची नावे आघाडीवर होती. अजोय मेहता यांच्या नियुक्तीचा अनिष्ट पायंडा पाडून उद्धव ठाकरे यांचं नाव त्या यादीत समाविष्ट व्हावं हे चांगलं झालं नाही. मुख्यमंत्री म्हणून अतिशय आश्वासक सुरुवात केलेल्या उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा धूसर होण्याचीही ही सुरुवात आहे. ही प्रतिमा आणखी धुसर व्हायची नसेल तर उद्धव ठाकरे यांना अधिक सक्रिय व्हावं लागेल.

शरद पवार राजकारणी म्हणून बेभरवशाचे असतील, पण माणूस, नेता आणि प्रशासक म्हणून ते प्रचंड विश्वासार्ह आहेत. या वयातही ते अखंड कामात असतात. वादळानं मोडून पडलेल्या कोकणात ते दोन दिवस फिरले तर उद्धव ठाकरे यांनी दोनच तासांत पाहणी आटोपती घेतली; मदत वाटपासाठी हवाईमार्गे जाता येत नाही म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी दौरा रद्द केला. त्या जागी शरद पवार असते तर लगेच रस्तामार्गे गेले असते, हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

शरद पवार यांच्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांना लोकांत मिसळावं लागेल, मातोश्री सोडून मंत्रालयात ठाण मांडून बसावं लागेल. मुख्यमंत्री मंत्रालयात बसले की, सरकार आणि प्रशासनाची बाकी यंत्रणा आपोआप कामाला लागते. आदित्य ठाकरे, अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर (आणि थोडाफार सुभाष देसाई यांचा अपवाद) यांच्यापलीकडे सरकारचा विस्तार आहे, हे उद्धव ठाकरे यांना लक्षात घ्यावं लागेल.

राष्ट्रवादीचे मंत्री पायाला चाकं लावून फिरत पक्षही मजबूत करत आहेत. त्याप्रमाणे सेनेच्या मंत्र्यांना कामाला लावावं लागेल. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांत पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करावा लागेल. अन्यथा, शिवसेना म्हणजे मुंबई-ठाणे हा समज आणखी दृढ होईल. असे अनेक मुद्दे आहेत. त्याकडे वेळीच लक्ष दिलं गेलं नाही तर उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री म्हणून असलेली प्रतिमा यापुढे आणखी धूसर होणार आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -