स्पर्धा परीक्षांच्या जुगारात तरुण निबर आणि क्लासेसवाले गब्बर!

परवा औरंगाबादमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला, तर काल पुण्यात एमपीएससी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आहे. यानिमित्तानं गेल्या काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षा केंद्रांचा जो पुणे-मुंबईृ-औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये सुळसुळाट झाला आहे, त्यामागचं इंगित सांगणारी ही लेखमालिका...

.............................................................................................................................................

हल्ली कोणीही उठतं अन् म्हणतं की, भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्याच देशातील तरुणांची अवस्था काय आहे? तो तरुण नक्की काय करतोय? कशा अवस्थेत जगतोय? याकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलं जातं. बहुढंगी व बहुरूपी संघटनाकर्ते तरुणांच्या अल्लडपणाचा फायदा घेऊन स्वत:ची विचारसरणी बिंबवण्यात मश्गूल आहेत. कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी घेतलेल्या राज्यकर्त्यांनी तर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विविध आमिषं दाखवून तरुणांचा वापर करण्याचा सपाटाच लावलाय. त्यात भर म्हणून नव्यानं अधिकारी झालेल्या आणि असलेल्या अधिकार्‍यांनी स्वत:ची प्रसिद्धी करत प्रचंड क्रयशक्ती असणार्‍या तरुणांना चार भिंतीच्या चौकटीत (अभ्यासिकेत) स्पर्धा परीक्षेचा जुगार खेळण्यास अप्रत्यक्षपणे भाग पाडलंय. त्यातून स्पर्धा परीक्षांचा अड्डा (क्लासेस-अ‍ॅकॅडमी) चालवणारे गब्बर बनत चाललेत, हे धडधडीत वास्तव आहे.

या सर्वांच्या मुळाशी एकच कारण आहे, ते म्हणजे बेरोजगारी! काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनी अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थी टंचाई हा मुद्दा अधोरेखित केला होता. केवळ याच शाखेत हा प्रश्‍न आहे का? तर नाही. अध्यापक शाखेतसुद्धा अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे खासगी आणि सरकारी अध्यापक महाविद्यालयं ओस पडत चालली आहेत. अशीच परिस्थिती फार्मसी व शेतकी शाखेची होण्याच्या मार्गावर आहे. इतकंच काय, शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळासुद्धा विद्यार्थी टंचाईमुळेच बंद पडत आहेत.

याचं एक मुख्य कारण आहे, राज्यकर्त्यांमधून निर्माण झालेले शिक्षणसम्राट! हे राजकीय नेते शिक्षणाचा धंदा करण्यात आघाडीवर आहेत. दरवर्षी १९ लाख अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी रोजगाराच्या बाजारात उतरत असतील, तर इतर शाखेचे किती विद्यार्थी 'जास्तीच्या पुरवठ्या'मध्ये सामील होत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी!

अलीकडच्या काही वर्षांत देशात दिल्ली आणि महाराष्ट्रात पुणे ही शहरं स्पर्धा परीक्षांसाठी नावारूपाला आली आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या मैदानात बहुतांशी विद्यार्थी हे अभियांत्रिकीचे शाखेचे दिसतात. कारण लोकसेवा आयोगाचा सी-सॅटसारखा अवघड पेपर हा अभियांत्रिकीची पार्श्‍वभूमी असणार्‍यांना सोपा जातो. शेतकी शाखेचे विद्यार्थी बँकिंगच्या स्पर्धा परीक्षेकडे वळतात, कारण शेतकी शाखेचा अभ्यासक्रम बँकिंगसाठी जास्त गुण देणारा ठरतो! पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना थेट स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून, नेट-सेटचा अभ्यास करून प्राध्यापक होता येतं, भले विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं कसब नसलं तरी. प्रत्यक्ष कार्यानुभवाची अनिवार्यता त्यांच्याकडे असतेच असं नाही.

वरील सर्व शाखेचे विद्यार्थी पालकांच्या आणि शासनाच्या पैशावर शिक्षण घेत असतात. आणि हे शिक्षण घेऊन करतात काय? तर... शिक्षणाची तयारी! मग हे शिक्षण अधिकारी होण्याकरिताच घेतलं होतं का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. अधिकारी होणं चांगली गोष्ट आहे; पण सरसकट सर्वच तरुणांनी अधिकारी होणं, ही गोष्ट बुद्धीला पटण्यासारखी नाहीय. आपण जे शिक्षण घेतलं त्याचा देशाच्या विकासासाठी कितपत उपयोग होणार आहे, हा प्रश्‍न या तरुणांनी स्वत:ला विचारायला हवा.

अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालेल्या यंत्रयुगात किमान मनुष्यबळाचा वापर करून यंत्राच्या आधारे कमाल नफा मिळवणं, हा येथील खासगी उद्योगांचा उद्देश आहे. हेच कारण बेरोजगारीच्या मुळाशी आहे, ही बाब स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येत नाही का? की येऊनही ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात?

दुसरीकडे कौशल्य शिक्षण प्राप्त विद्यार्थी लाखोंच्या संख्येनं बाजारात दाखल होत आहेत. याचा फायदा प्रभावी जाहिरात करून क्लासेस-अ‍ॅकॅडमी यांनी घेतला. या जाहिरातीला भुलून विद्यार्थ्यांचा आशावाद आणखी वाढला. म्हणजे बेकार झालेल्या विद्यार्थ्यांची लाट स्पर्धा परीक्षेच्या भिंतीवर आदळली. यातून जन्म झाला तो 'स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चां'चा. त्यांच्या मोर्च्यांचा प्राथमिक उद्देश हा आपल्या मागण्या शांततेच्या मार्गानं निवेदनाद्वारे शासनाकडे मांडायच्या; पण तसं अजिबात झालं नाही. कारण या मोर्चांमध्ये वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोला आपल्या पेनमधील शाई फासणं, ‘जय भवानी जय शिवाजी’, ‘शासनाचे खाली मुंडकं वर पाय’, ‘लडेंगे भाई लडेंगे’,  ‘भारत माता की...’ यासारख्या असंबद्ध घोषणा देणं असेच प्रकार होत हातो. ‘आता शांततेत आलोय, याची दखल शासनाची दखल घेतली नाहीतर पुढच्या वेळी हिंसा केल्याशिवाय राहणार नाही’, अशा प्रकारच्या चर्चा मोर्चांमध्ये होत होत्या. भविष्यात अधिकारी होण्याची स्वप्नं पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांची चळवळ अशा प्रकारची असेल तर हे विद्यार्थी सक्षम अधिकारी होण्यास लायक आहेत का? खरं तर अगोदरच आपल्या आयुष्यातील उमेदीची पाच-दहा वर्षं स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत गेलेली असतात. त्यामुळे हे विद्यार्थी 'स्पर्धापरीक्षाग्रस्त' झालेले असतात. त्यामुळे ते तणावपूर्ण मन:स्थितीतच वावरतात. 

सरकारी नोकरभरतीचा निर्णय घेण्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार्‍या उमेदवारांचं वय वाढवून देणं, हे अधिक सोपं म्हणून शासनानं जो ‘वय’वाढीचा निर्णय घेतला तो चुकीचा ठरतोय. कारण संपूर्ण वयोमर्यादा संपेपर्यंत उमेदवार तयारीच करत राहतो. परिणामी अनिश्‍चित ध्येयासाठी तारुण्यातील उमेदीची वर्षं खर्च होत राहतात.

दुसरा निर्णय आहे तो माध्यमिक शाळांमध्ये 'स्पर्धा परीक्षा केंद्र' उभी करण्याचा. हा तर शासनाच्या निर्बुद्धतेचा कळसच आहे. अगोदरच खासगी क्लासेसवाल्यांनी कहर केलाय. त्यात ही भर! या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापाठीमागे क्लासेसवाले, काही राजकीय पक्ष आणि संघटना कार्यकर्ते (जे स्पर्धा परीक्षा कमी आणि संघटनेचं काम जास्त करतात!) असताना दिसतात. येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये तरुणांची मतं आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी आपल्या वार्डमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा, अभ्यासिका आणि स्पर्धा परीक्षेच्या पुस्तकांची ग्रंथालयं उभारण्याचा प्रयत्न चालवलाय.

आपला पाल्य अधिकारी होऊन करणार काय? हा प्रश्‍न ग्रामीण भागातील पालकांना विचारला तर म्हणतात की, 'एकदा का आपलं पोरगं सायब झालं तर खोर्‍यानं पैसा वढंल आन हुंडाबी चांगला मिळंल’. एकीकडे ही पालकांची मानसिकता, तर दुसरीकडे समाजात मानसन्मान, प्रतिष्ठा आणि शासनाच्या सुविधा मिळतील, ही विद्यार्थ्यांची मानसिकता आहे. परंतु यावर उघड चर्चा होताना दिसत नाही. चर्चा या गोष्टीवर होते की समाज विकासासाठी सक्षम अधिकार्‍यांची गरज आहे. हे काही प्रमाणात खरे असेलही; पण केवळ स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी होणं हे आजच्या तरुणांचं एकमेव ध्येय असू शकत नाही, हेदेखील तितकंच खरं आहे.

अशा वेळी सोयीस्करपणे तरुणांची बेकारी अन् त्यांची उदासीनता यावर मात्र 'हाताची घडी, तोंडावर बोट' अशी भूमिका घेतली जाते. याला जबाबदार कोण? तर शासनव्यवस्था आहेच; परंतु स्पर्धा परीक्षेचं अनाठायी महत्त्व वाढवणार्‍या अधिकार्‍यांची भाषणं, स्वप्नं विकत देणारे आणि विद्यार्थ्यांच्या पैशांवर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणारे खासगी क्लासेस-अ‍ॅकॅडमीवालेसुद्धा जबाबदार आहेत. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपसुद्धा वाढत चाललेला दिसतोय. या निर्माण केलेल्या कृत्रिम वातावरणाचे परिणाम आता दिसायला सुरुवात झालेली आहे.

उदाहरणार्थ दिल्लीमध्ये युपीएससीची तयारी करणाऱ्या डॉ. विकास बोंदरची आत्महत्या, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बालाजी मुंढेने केलेली आत्महत्या, श्रीकांत पवार व हनुमंत खाडे यांसारख्या बोगस अधिकार्‍यांचा राजरोस वावर आणि आता शासनाच्या विरोधात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे निघणारे मोर्चे...

ही सर्व परिस्थिती पाहता आजचा तरुण अनिश्‍चित ध्येयाच्या व अस्थिरतेच्या खड्ड्यात ढकलला जातोय, हे वास्तव आता नाकारून चालणार नाही. 

सुवर्ण पदकांची अपेक्षा करणार्‍या व्यवस्थेला राही सरनोबत आणि ललिता बाबर यांनी सरळ प्रश्‍न केला की, “आम्हा खेळाडूंना तुम्ही अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून दिलीत का?”

शेतकी शाखेतील विद्यार्थ्यांनी शेती क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करण्याची गरज आहे, ती त्यांनी केली का? ९०-९५  नंतर साहित्यामध्ये एकाही भारतीयाला साहित्याचं नोबेल मिळू नये, ही खंत का व्यक्त करावी लागते? डॉ. विकास बोंदर यांच्यासारख्यांनी आत्महत्या केली तर भविष्यात डॉ. आमटे, बंग, कोल्हे कसे तयार होतील? दहावी-बारावीला नव्वद टक्क्यांहून अधिक मार्क्स पाडणारे विद्यार्थी केवळ आयएएस आणि आयपीएस होण्याचीच स्वप्नं पाहत असतील तर देश फक्त त्यांच्या जीवावर महासत्ता होणार आहे का? अभियांत्रिकीचं शिक्षण चालू असतानाच अनेक उपग्रह अवकाशात सोडणारे विद्यार्थी भविष्यात स्पर्धा परीक्षेच्या मैदानात उतरणार असतील तर जागतिक पातळीवर इतर बलाढ्य देशांशी काय स्पर्धा करणार?

.............................................................................................................................................

लेखक अर्जुन नलवडे दै. प्रभात (पुणे)मध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत.
arjunpralhad@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.