कोविड : आता लॉकडाउनपेक्षा लोकांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर भर द्यायला हवा.
पडघम - राज्यकारण
मिलिंद वाटवे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 14 July 2020
  • पडघम राज्यकारण करोना करोना व्हायरस कोविड-१९ लॉकडाउन

कोविडचे आकडे काय सांगताहेत, हे आपण मागच्या लेखात पाहिलं. पण आकड्यांचं हे सांगणं न ऐकताच अनेक धोरणं आखली आणि राबवली गेली आहेत. ही गोष्ट भारतापुरती मर्यादित नाही, हे आवर्जून सांगितलं पाहिजे. सगळ्या जगातच आकड्यांचा अडाणीपणा भरपूर प्रत्ययाला आला आहे. आपण इथे विचार मात्र जास्तकरून भारताचाच करणं नैसर्गिक आहे. कोविडचं स्वरूप सुरुवातीला वाटलं होतं, त्यापेक्षा खूपच कमी घातक आहे आणि दिवसेंदिवस त्याची घातकता आणखी आणखी कमी होत आहे, याची आकडेवारी आता सर्वांसाठी खुली आहे. जर रोग भयंकर असला तर उपाय त्रासदायक असला तरी करावा लागतो. प्रत्यक्षात कोविड वाटला त्यापेक्षा एक दशांशानेच घातक आहे. त्यामुळे आता या रोगाविषयीची आपली धोरणं बदलायला हवीत. लॉकडाउनचा उपाय हा पोटावर बसलेल्या माशीला तलवारीने मारण्यासारखा आहे. जोवर कॅन्सरला आळा घालण्यासाठी तंबाखू आणि सिगरेटबंदी होत नाही, तोवर सरकारने कोविडला आळा घालण्याच्या उदात्त हेतूने पुनश्च लॉकडाउन केलं, यावर कुणी दूधखुळाही विश्वास ठेवणार नाही.

आकड्यांना विज्ञानात महत्त्व असलं तरी सगळ्याच गोष्टी आकड्यांमधे पकडता येत नाहीत. विज्ञानात कुठलीही गोष्ट वस्तुनिष्ठ पद्धतीने दाखवता आणि मोजता येण्याला फार महत्त्व आहे. पण प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या असलेल्या सगळ्याच गोष्टी मोजता येण्यासारख्या नसतात. खरोखर महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टी मोजता येत नसतील, तर ज्या गोष्टी मोजता येतात, त्यांना महत्त्वाचं मानायचं असा एक मोह वैज्ञानिकांना होतो. त्यामुळे काही काही गोष्टी महत्त्वाच्या असूनही त्याविषयी गरजेपेक्षा कमी बोललं जातं.

अशी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा अनुभव. किती चाचण्या झाल्या आणि किती पॉजिटिव्ह आल्या एवढंच बोलून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष त्यावर काम करणाऱ्यांना काय दिसत आहे, त्याचीही दखल घ्यायला हवी. कोविडच्या साथीमध्ये लक्षणे न दाखवणाऱ्यांचं प्रमाण नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे अनेक अभ्यास सुचवतात.

हे प्रमाण आणखी वाढेल असं सुचवणारीही काही लक्षणं दिसताहेत. तेव्हा टेस्ट पॉजिटिव्ह येते का नाही, किती जणांच्या पॉजिटिव्ह आल्या या आकडेवारीला यापुढे फार महत्त्व राहणार नाही. देण्याची आवश्यकताही नाही. सर्दी कोणाला होते, याची आपण राष्ट्रीय पातळीवर नोंद ठेवतो का? जर ९५ टक्के लोकांसाठी कोविड सर्दीसारखाच असेल तर त्या प्रत्येकाची चिंता का करायची?

सर्दीपेक्षा कोविड खूपच जास्त घातक आहे, पण तो फक्त काही टक्के लोकांना. त्यामुळे पॉजिटिव्ह किती आले, यापेक्षा नक्की धोकादायक लक्षणं कोणती? ती लवकर कशी ओळखायची? रुग्णालयात दाखल करणं कधी अत्यावश्यक आहे? कधी घरीच काळजी घेऊन चालेल? या गोष्टींवर अनुभवी डॉक्टरांनी अधिक संशोधन, चर्चा आणि प्रबोधन करणं आवश्यक आहे. ज्याला दाखल करण्याची आवश्यकता आहे, अशा कुठल्याही कानाकोपऱ्यातील व्यक्तीलासुद्धा काही मिनिटांमध्ये अॅम्बुलन्स मिळेल की नाही? कुठे दाखल व्हायचं? कसं व्हायचं हे समाजातल्या प्रत्येकाला नीट माहिती आहे की नाही? यावर सगळा फोकस असायला हवा.

संसर्ग होणाऱ्यांपैकी अगदी कमी टक्क्यांवर घातक परिणाम दिसतात. ही टक्केवारी दिवसेंदिवस घटतही आहे. पण जोवर ती आहे, तोवर अशा रुग्णांची जास्तीत जास्त काळजी घेण्यावर आणि त्यांना वाचवण्यावर भर दिला पाहिजे. जर त्यांच्यातला मृत्युदर खाली आणण्यात आपण नेत्रदीपक यश मिळवू शकलो, तर बाकी लोकांत विषाणू हवा तितका बागडेना का!!

आपल्या डोळ्यासमोर कॉलरा, गॅस्ट्रोसारखी उदाहरणं आहेत. एकेकाळी यांनी माणसं, विशेषतः लहान मुलं पटापट मरत होती. या रोगांचा नायनाट मुळीच झालेला नाही. याच्या जंतूंचा संसर्ग होणं मुळीच थांबलेलं नाही. पण आता मृत्यूदर एकदम कमी झाला आहे. कारण याची लक्षणं दिसली तर लगेच काय करावं याविषयी योग्य प्रबोधन झालं आहे. आणि ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या आरोग्यसेवकांपर्यंत अगदी व्यवस्थित पोचलं आहे. म्हणजे सर्वार्थाने नाही, पण उपयुक्त अर्थाने आपण कॉलरा, गॅस्ट्रोची लढाई जिंकली आहे.

कोविड पसरण्याचा वेग पाहता आपल्याला संसर्ग थांबवता येईल अशी शक्यता आता दिसत नाही. पहिल्या लॉकडाउनच्या काळात तो प्रयोग करून झाला. त्याने काही काळ संसर्गाचा दर कदाचित कमी झाला असेल कदाचित. तो झाला असं दाखवणारा पुरावा नाही. झाला अशी आपण श्रद्धा ठेवू हवं तर. पण व्हायरसचा निःपात करणं साधलं नाही हे नक्की. हा कुणाचा दोष नाही. भारतासारख्या गर्दी, गर्दी आणि गर्दीच्या देशात हे मुळात अवघडच होतं. पण तोही प्रयत्न आपण करून पाहिला. आणि काही नाठाळ वगळता बहुतेक लोकांनी त्याला मनापासून साथही दिली. आता रोगाची साथ त्यापलीकडे गेली आहे. तेव्हा संसर्ग थांबवण्यापेक्षा मृत्युदर आणखी कमी करण्यावर सर्व लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

एकीकडे हे प्रयत्न चालू आहेतच. पण दुसरीकडे आज किती पॉजिटिव्ह निघाले त्याचे आकडे दाखवून लोकांना निष्कारण घाबरवलं जात आहे. आता लोकांनीच आकड्यांचे अर्थ नीट ओळखून त्याला महत्त्व देणं आणि निष्कारण घाबरणं बंद केलं पाहिजे. प्रत्यक्षात कुठलीही लक्षणं न दाखवता पॉजिटिव्ह निघणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत आहे, हे चांगलंच लक्षण आहे. वाईट नाही. कारण असे लोकच समाजाला ‘हर्ड इम्युनिटी’कडे अधिक लवकर पोचवतील. क्वचित केव्हातरी अशा लोकांकडून एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला संसर्ग होऊ शकतो, हे अशक्य नाही. पण आज तरी अशा संसर्गाचं प्रमाण फार असल्याचं दिसत नाही. तसं असतं तर एव्हाना मृत्यूने देशभर थैमान घातलं असतं. प्रत्यक्षात भारतात दररोज २५०००च्या वर मृत्यू होतात. त्यावर दिवसाला ५०० कोविडचे. म्हणजे कोविडने सुमारे २ टक्क्याने देशातला मृत्युदर वाढवला आहे. हे घाबरून जाण्यासारखं नक्कीच नाही. अर्थात हे दोन टक्केसुद्धा कमी करण्याचं ध्येय आपण ठेवलं पाहिजे, पण त्यासाठी अख्ख्या समाजाला ओलीस ठेवणं समजण्यासारखं नाही.

थोडक्यात संसर्ग वेगानं वाढणं ही चिंता करण्याची गोष्ट नाही. चिंता करण्याची गोष्ट ही की, समाजातील ज्या व्यक्तींना कोविड घातक ठरण्याची शक्यता आहे, अशा वृद्ध, मधुमेही, हृदयरोगी व्यक्तींची काळजी कशी घ्यायची. म्हणजे आता आपली धोरणं साथ पसरण्याला आळा घालण्यापेक्षा जास्त धोका असलेल्या व्यक्तींची काळजी घेण्याकडे वळली पाहिजेत.

बदललेल्या धोरणातलं पहिलं म्हणजे लॉकडाउनची आता कुठेच आवश्यकता नाही आणि त्याचा उपयोग होतो असा पुरावाही नाही. आता सर्व लोकांना आपला रोजगार परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला पाहिजे.

‘क्वारंटाइन’ ही गोष्ट लॉकडाउनपेक्षा वेगळी आहे. त्याची आवश्यकता नक्कीच आहे आणि अजून काही काळ राहील. पण आता कोविड पॉजिटिव्ह लोकांची संख्या एवढी वाढली आहे की, प्रत्येकाला ‘क्वारंटाइन’ची सुविधा देणं शक्य नाही. ‘होम क्वारंटाइन’ची पद्धत सुरू झाली आहेच. पण यामधे लक्षणांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यावर, त्यासाठी पुरेसं प्रबोधन करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.

एखादी व्यक्ती पॉजिटिव्ह निघते, तेव्हा तिला जर लक्षणे नसतील तर काही व्यक्तींना ती कधीच दिसणार नाहीत, काहींना थोड्या दिवसांत दिसू लागतील, त्यापैकी काहींमध्येच ती गंभीर होतील. तेव्हा गंभीर रुग्ण लवकर कसा ओळखायचा आणि त्याला योग्य ते साहाय्य लगेच कसं उपलब्ध करून द्यायचं, हा नजीकच्या भविष्यातला कळीचा मुद्दा असणार आहे. गंभीर रुग्णाला एकीकडे चांगले उपचार आणि दुसरीकडे काटेकोर ‘क्वारंटाइन’ अशा दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे.

एखादा रुग्ण बिन-लक्षणाचा आणि एखादा गंभीर होण्यामागे दोन कारणं असू शकतात. एक तर व्यक्तीव्यक्तींच्या प्रतिकारक्षमतेतला फरक आणि दुसरं म्हणजे विषाणूमधलाच फरक. विषाणूंमध्ये सतत म्युटेशन, सतत बदल होत असतात. त्यामुळे त्यांची घातकताही कमी-अधिक होत असते. एका बिन-लक्षणी व्यक्तीमध्ये या दोनापैकी कोणतं कारण काम करत आहे, हे सांगता येत नाही. पण समाजातल्या काहींमध्ये ‘हे’ तर काहींमध्ये ‘ते’ कारण असणार, हे तर्काला धरून आहे.

आता आपण सर्व गंभीर रुग्णांना काटेकोरपणे क्वारंटाइन करत राहिलो आणि बिन-लक्षणी रुग्णांमधून विषाणू अधिक पसरत राहिला तर कमी घातक विषाणूचा अधिक प्रसार होईल, असे उत्क्रांतीचे गणित सांगते. आणि गेल्या तीन महिन्यांत सातत्याने कमी होणारा मृत्युदर या गणिताला पुष्टीही देतो.

त्यामुळे गंभीर केसेसना काटेकोरपणे क्वारंटाइन करत राहिलो, तर विषाणूची घातकता दिवसेंदिवस कमी होत जाईल. सर्व रुग्णांना क्वारंटाइन करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी नजीकच्या भविष्यात ते व्यवहार्य राहणार नाही. पण हा चिंतेचा विषय मुळीच नाही. किंबहुना बिन-लक्षणी व्यक्तींनी खुशाल लोकांमध्ये मिसळणं दीर्घकालीन फायद्याचंच ठरेल अशी शक्यता आहे. खुशाल खेळायला हरकत नाही असा हा जुगार आहे, कारण झाला तर फायदाच, आणि तो न खेळण्याचा पर्याय आपल्या हातात राहण्याची शक्यता एवितेवी दिसतच नाही. मग तो न खेळण्याचं नाटक तरी का करायचं?

असं व्यवहार्य तत्त्वज्ञान स्वीकारलं तर अनेक गोष्टी पूर्ववत होतील आणि तशा होण्यातच समाजाचं हित आहे. आता शिक्षण बंद ठेवण्याचं बदललेल्या परिस्थितीत काहीच प्रयोजन दिसत नाही. तरुण वयात कोविडचा संसर्ग झाला तरी गंभीर लक्षणं दिसण्याचं प्रमाण मुळातच कमी आहे. आणि शिक्षण ही दारूच्या दुकानांपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट नक्कीच आहे. त्यामुळे किमान महाविद्यालये आणि माध्यमिक शाळा पूर्ववत न करण्याचं काही तर्कशुद्ध कारण दिसत नाही.

आता लॉकडाउन आणि कँटोनमेंटची अंमलबजावणी करण्यात वेळ आणि पैसा वाया घालवण्यापेक्षा लोकांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर भर द्यायला हवा. रस्त्यात थुंकणे आणि तत्सम अस्वच्छ सवयींना दंड करण्याचं प्रमाण वाढायला हवं. कोट्यवधी लोकांना थोड्या तरी स्वच्छतेच्या सवयी लागल्या तर काही हजार लोकांचं बलिदान वाया गेलं नाही, असं नक्की म्हणता येईल.

कोविडवर प्रभावी लस या वर्षात तरी येण्याची शक्यता नाही. विषाणूचा नायनाट करणे दाट लोकवस्तीच्या देशात शक्य नाही. ‘हर्ड इम्युनिटी’ सव्वाशे कोटींच्या लोकसंख्येला यायला हवी असेल तर दोन-पाच वर्षे तरी लागतील किंवा आपण होऊन प्रयत्नपूर्वक संसर्गाचा वेग वाढवावा तरी लागेल. म्हणजे हे तिन्ही उपाय साधणारे नाहीत.

आता आपण या विषाणूला स्वीकारणे, त्याच्या सकट पुन्हा जोमाने कामाला लागणे आणि अधून मधून गंभीर निघू शकणाऱ्या आजाऱ्यांची शक्य तितकी काळजी घेणे हाच सर्वांत चांगला उपाय आहे. दाट शक्यता अशी आहे की, काही काळातच इतर सर्दी, खोकला, तापासारखाच हा एक होऊन जाईल.

..................................................................................................................................................................

लेखक मिलिंद वाटवे जीवशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.

वरील लेख त्यांच्या ब्लॉगवरून पूर्वपरवानगीसह साभार. 

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 15 July 2020

नमस्कार मिलिंद वाटवे!
तुमचा हा व मागील लेख वाचून या सुप्रसिद्ध वचनाची (कर्ता अज्ञात) आठवण झाली :

In a Time of Universal Deceit — Telling the Truth Is a Revolutionary Act.

मराठीत म्हणायचं झालं तर :
सार्वत्रिक थापेबाजीच्या काळी सत्य सांगणे एखाद्या क्रांतीसमच आहे.

हे क्रांतिकारक पाऊल उचलल्याबद्दल आपणांस अभिवादन !
आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......