सर्वोच्च न्यायालयामध्ये येत्या काही दिवसांत मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम स्थगितीच्या निर्णयावर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ असा नारा देत मराठा समाजाच्या वतीने मागील काही महिन्यांत राज्यामध्ये ठिकठिकाणी पुन्हा एकदा आंदोलने केली गेली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीची धग आजही कायम आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यातील सत्ताधारी जातीसुद्धा (गुजरात-पाटीदार/पटेल, राजस्थान-गुज्जर व आंध्रप्रदेश-कापू हरयाणा - जाट) आरक्षणाची मागणी करत आहेत. या प्रभावी जात-समुदायांनी आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलने केली आहेत. आजही त्यांची आंदोलने कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने सुरूच आहेत आणि त्यांची आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाईही.
आरक्षणाची सर्वसाधारण मांडणी करताना आपल्या देशाचे सामाजिक स्तरीकरण समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे स्तरीकरण जात श्रेष्ठत्वावर आधारित आहे, म्हणून भारतीय समाजव्यवस्थेत सामाजिक मागासलेपणा हा जातीच्या दर्जाचा एक परिणाम आहे. त्यामुळे इतर विविध प्रकारचे मागासलेपण आपोआपच येते, असे मंडल आयोगाने ९०च्या दशकात अधोरेखित केले होते. त्याकरता काही समाजांना काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या, कारण त्यांचा समाजव्यवस्थेमधील सामाजिक दर्जा मागासलेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणातही स्पष्ट केले होते. पण आरक्षण कुठल्याही समाजाच्या फक्त आर्थिक उन्नतीचे साधन असू शकत नाही, असा युक्तिवाद देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यापूर्वीच अनेकांनी केलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला प्रतिनिधित्व आणि अभिव्यक्ती प्राप्त होत असते; म्हणून एखाद्या विशिष्ट समाजाला काही सवलती दिल्या तर शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यातही सुधार होईल, अशी दूरदृष्टी महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकरांना होती.
..................................................................................................................................................................
‘बिटविन द लाइन्स’ या चंद्रमोहन कुलकर्णी यांच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5219/Between-the-Lines
..................................................................................................................................................................
भारतीय समाजव्यवस्थेत प्राचीन काळापासूनच मोठ्या प्रमाणात असमानता होती, हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे समाजसुधारकांनी विशिष्ट जातींच्या मक्तेदारीला विरोध केला. कारण व्यक्तीचे स्थान जातीवरून ठरवले जायचे, आजही ठरवले जाते. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार उच्च जातींना समाजव्यवस्थेमध्ये वरचे स्थान असायचे, तर शूद्रातिशूद्रांना सर्वांत खालचे. प्रचलित धर्मसत्तेने अशा बहिष्कृत जाती-जमातींना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला होता, म्हणून शिक्षणात त्यांचे प्रतिनिधित्व नगण्य होते. अशा पीडितांना शिक्षणात प्रतिनिधित्व देऊन न्यायाची समान वाटणी करता येईल, असा समाजसुधारकांना विश्वास होता. एक जिवंत समाज बनवायचा असेल तर समाजातील मागास जातींना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, ही महात्मा फुल्यांची भूमिका होती. पुढे शाहूमहाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात म. फुल्यांच्या भूमिकेचे आरक्षणात रूपांतर केले.
सुरुवातीच्या काळात मागास जाती-जमातींना आरक्षण दिलं म्हणून आरक्षणाला एक कलंक मानलं जायचं, परंतु आजच्या घडीला आरक्षण हे ऐहिक, भौतिक उत्थानाचा एकमेव मार्ग आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक प्रस्थापित व सत्ताधारीसुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. उच्च जातींना शिक्षणाची दरवाजे सताड उघडे असायचे. याला मराठा समाजही अपवाद नव्हता, तरीपण शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली, असे ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार यांनी काही वर्षांपूर्वी लिहिले होते. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजतागायत साखर कारखाने, औद्योगिक व सहकारी संस्था समाजाच्या मालकीच्या आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का?
जात ही एक मानसिक वृत्ती असून समाजमनाला लागलेली कीड आहे. भारतीय समाजातील अस्पृश्यता कायद्याद्वारे नष्ट करण्यात आली असली तरीही एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल तिच्या/त्याच्या जातीवरून क्षणोक्षणी द्वेष करताना दिसते. विशिष्ट लोकांना जातीच्या आधारे आरक्षण दिल्यामुळे त्यांचा तिटकारा केला जातो. त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचारांत वाढ होते. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अलीकडच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, दलितांवरील गुन्हेगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही प्रार्थना आपले सगळे जण लहानपणापासून म्हणत आलो आहोत. सारे भारतीय एकमेकांचे बांधव असतील तर आपल्याच बांधवांप्रती आजही इतका द्वेष का आहे?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
आधुनिक भारतातील ब्राह्मणेतरांना ब्राह्मणांच्या मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चळवळी उभ्या राहिल्या होत्या. ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला, राजकीय सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला गती मिळाली, हे मान्य करावेच लागेल. परंतु चातुर्वर्ण्यव्यवस्था मान्य असलेला आणि सत्ता संपादन केलेला आजचा ब्राह्मणेतर समाज आरक्षण मिळाल्यानंतर सत्ता सोडून शिक्षणाकडे वळेल की नाही, हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.
खरं तर भारतीय समाजव्यवस्थेत जात हा कायमचा गुणधर्म आहे, जो काढला किंवा हरवला जाऊ शकत नाही. म्हणून आजही समाजाची रचना श्रेणीबद्ध असमानतेवर आधारलेली आहे. समान संधीची आणि न्यायाची भाषा राज्यसंस्थेकडून नेहमीच करण्यात आलेली आहे, परंतु पीडित, शोषित आणि वंचितांच्या निराशाच पदरी पडली. बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणले नाही, तर ‘सबका विकास’ कसा होणार? याकरता जातीआधारित आरक्षणाने विशिष्ट समुदायांना प्रगती करण्यासाठी काही सवलती दिल्या आहेत, तसेच मागासलेल्या जाती-जमातींना कायमच सरकारच्या संरक्षणाची गरज आहे, हेही मान्य केले गेले आहे.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
मात्र आपल्या देशात आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. कारण आरक्षण (प्रतिनिधित्व) हे आर्थिक की, सामाजिक निकषांवर ठरवायचे, असे मतप्रवाह पाहायला मिळतात. आपल्या देशात जातीआधारे आरक्षणाला प्रस्थापितांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केलेला आहे. तसेच आरक्षणाच्या अभावामुळे बेरोजगारी ही मोठी समस्या बनली आहे, हा निष्कर्ष नेहमी पुढे केला जातो. परंतु आरक्षण हे दारिद्र्य निर्मूलनाचे धोरण नव्हते आणि असू नये, यावर तर्कसंगतपणे चर्चा झालेली आहे.
शोषित, पीडित समुदायासाठी आरक्षणाची तरतूद करणे, म्हणजेच त्यांना ‘समान न्याय’ देण्याचा प्रयत्न होय. प्रसिद्ध अमेरिकन तत्त्ववेत्ते जॉन रॉल्स यांनी ८० च्या दशकात ‘न्यायाची मूलभूत संकल्पना’ मांडली होती. समाजातील प्रत्येक घटकातील शेवटच्या व्यक्तीला समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, याची ‘अ थिअरी ऑफ जस्टिस’ या ग्रंथात त्यांनी मुद्देसूद मांडणी केली आहे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वांच्या फायद्याची असेल आणि ही विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल, तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वांना खुले असले पाहिजे. ‘विविधतेत एकता’ हा भ्रम असणाऱ्या भारतीय समाजात समान व्यवस्था कधी निर्माण होईल?
संदर्भ -
१) जातींचे निर्मुलन, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, रोडगे प्रकाशन, नागपूर.
२) जॉन रॉल्स न्यायाची मूलभूत संकल्पना
३) असंविधानिक आणि अनाठायी मागणी
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण! - कॉ. भीमराव बनसोड
..................................................................................................................................................................
लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.
vinayak1.com@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment