मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे!

मागील चार वर्षांत मराठा समाजाने आरक्षणासाठी विविध प्रकारची आंदोलने केली. ऑगस्ट २०१६ पासून क्रांती मोर्चे काढून आरक्षणाबाबतचा आपला आक्रोश व्यक्त करून संपूर्ण महाराष्ट्रात लाखोच्या संख्येने मूक मोर्चे काढले. आता आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित झाल्यानंतर स्थगिती उठवण्यासाठी पुन्हा ठोक मोर्च, आक्रोश मोर्चे, मशाल आंदोलन अशा मार्गाचा अवलंब सुरू झाला आहे. त्यातच खा. छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्रात मराठा एल्गार परिषदा घेत आहेत. जोपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा संकल्प आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आता मोर्चे, आंदोलने, एल्गार परिषदा यामुळे आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे काय? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना रस्त्यावर येऊन प्रश्न सुटणारा नाही. आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. मात्र आरक्षणाचे राजकीयीकरण झाल्यामुळे मूळ विषय बाजूला राहून समाजाला केवळ आंदोलनात अडकून ठेवण्याचा उद्योग काही लोकांनी चालवला आहे.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना हे माहीत आहे. मराठा समाजातील प्रस्थापितांना याबाबत फारसे देणेघेणे नाही. त्यात तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग मूग गिळून गप्प बसलेला आहे. तर सर्वसामान्य समाज व तरुण वर्ग ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाचे बापाचे’ अशा घोषणाबाजीत अडकून पडला आहे. उच्चशिक्षित, कायदेतज्ज्ञ असलेला वर्ग मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशा सहानुभूतीपर विधानाच्या पलीकडे जात नाही.

इथे मला महाभारतातील एक प्रसंग नमूद करावासा वाटतो. जेव्हा कौरव-पांडव यांची धनुर्विद्या परीक्षा घेण्यात आली, तेव्हा प्रथम अर्जुनाने आवाजाच्या दिशेने लक्ष्यभेद करत दूर भुंकणाऱ्या कुत्र्याच्या तोंडात बाण मारला. कर्णाला संधी मिळाली तेव्हा त्याने एका झाडावर एक चिमणी आपल्या पिल्लांना चारा खाऊ घालत होती, त्या दिशेने पिलाच्या चोचीत बाण मारला. बाण नेमका कुठे गेला हे फक्त चौघांनाच माहीत होते. त्यात श्रीकृष्ण, भिष्माचार्य, अर्जुन व स्वत: कर्ण. मात्र हे तिघेही अर्जुनाच्या बाजूने असल्यामुळे त्यांनी बाण कुठे गेला, हे जाणीवपूर्वक सांगितले नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.facebook.com/aksharnama/photos

..................................................................................................................................................................

मराठा आरक्षणाचे काहीसे असेच झाले आहे. आरक्षण कसे मिळू सकते, हे शासनकर्ते, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आणि मराठा समाजातील बुद्धिजीवींना माहीत असूनदेखील ते त्याविषयी बोलत नाहीत. कारण त्यांना अर्जुनाची बाजू घ्यायची आहे, कर्णाची नव्हे.

तेव्हा मराठा आरक्षणाबाबत आता आंदोलनाच्या पलीकडे जाऊन समाजधुरिणांनी भूमिका घेतली पाहिजे. केवळ ‘तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है’ अशा पोकळ घोषणा करून समाजाची फसवणूक करू नये.

संघर्षाची २५ वर्षे

१९९३पासून (म्हणजे शरद पवार मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून) मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. विविध मराठा संघटना व मराठा सेवा संघाने अर्ज, विनंत्या, चर्चा, बैठका अशा सनदशीर मार्गांचा सतत अवलंब करून आंदोलन जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी शरद पवारांपासून उद्धव ठाकऱ्यांपर्यंत ही लढाई कायम आहे. या २५ वर्षांत राज्य सरकारने अनेक प्रश्न मार्गी लावले. अगदी मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तारापासून आजपर्यंतच्या अनेक निर्णयाचा यात समावेश होतो. मग मराठा आरक्षणाचा प्रश्न का सुटला नाही? मराठा आरक्षणाबाबत प्रत्येक सरकारने केलेली चालढकल व दाखवलेली उदासीनता, हे त्याचे उत्तर आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून हा तिढा कसा सुटणार नाही, याचीच अधिक काळजी घेतली, ही महाराष्ट्रातल्या तथाकथित मराठा राजकारणाची वस्तुस्थिती आहे.

गंमत म्हणजे प्रत्येक सरकारने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र या दिशेने सकारात्मक वाटचाल केली नाही. शरद पवारांसारख्या कार्यक्षम व प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती बाळगणाऱ्या नेत्यानेदेखील या प्रश्नाबाबत कधी गांभीर्य दाखवले नाही. या २५ वर्षांत मराठा समाजाचे पाच मुख्यमंत्री झाले. दोन वेळा युतीची व दोन वेळा आघाडीची सत्ता आली. सर्वांनीच मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक आहे, अशी राजकीय वक्तव्ये करून समाजाची दिशाभूत केली. २०१६पर्यंत मराठा समाजानेदेखील सहनशीलता बाळगत सरकारवर भाबडा विश्वास ठेवला. मात्र राज्यकर्ते आरक्षणाबाबत व सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या कल्याणाबाबत अती उदासीन आहेत, हे जेव्हा सर्वसामान्य मराठ्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा क्रांती मोर्चाचा उदय झाला. मराठा राजकीय अभिजन आरक्षणासाठी कधीही एकजातीय भूमिका घेऊ शकत नाहीत, आपल्याला त्यांनी केवळ गृहित धरलेले आहे, हे लक्षात आल्यानंतर या सर्व मोर्चांचा उदय झाला.

हा इतिहास सांगण्याचे प्रयोजन असे की, गेल्या अडीच दशकांतील हा सत्तेत सतत भागीदार असलेल्या मराठा राज्यकर्त्यांनी भिजत ठेवलेले घोंगडे आहे. शरद पवारांपासून पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासाठी कधीही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. कारण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांच्या अजेंड्यावर कधीच नव्हता व आजही नाही. सर्वच राजकीय पक्षांत विखुरलेल्या मराठा लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा प्रभावीपणे हा प्रश्न मांडला नाही. तसेच कोणत्याही आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास केला नाही. केव‌ळ कोरडी सहानुभूती दाखवण्यापलीकडे त्यांची कार्यपद्धती गेली नाही.

..................................................................................................................................................................

मागील २५ वर्षांत चार आयोग व एका समितीचे गठन झाले. (न्या. खत्री, न्या. सराफ, न्या. बापट, न्या. गायकवाड व राणे समिती) पहिल्या दोन आयोगाचा अहवाल सभागृहासमोर आलाच नाही. न्या. बापट आयोगातील काही सदस्यांनी नकारात्मक शिफारशी केल्यामुळे त्यावरही सभागृहात चर्चा झाली नाही. या अडीच दशकांत युतीची दोन व आघाडीची दोन सरकारे अस्तित्वात आली. तीन मराठा मुख्यमंत्री झाले. मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने ना आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास केला, ना संवैधानिक प्रक्रियेचा. केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाचे व राणे समितीचे गठन करून समाजाची समजूत काढली. वास्तविक पाहता राज्यकर्त्या वर्गाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाशिवाय हा तिढा सुटू शकत नाही.

..................................................................................................................................................................

असे का झाले, याची उत्तरे मराठा समाजाने शोधली पाहिजेत. क्रांती मोर्च्याकडून ठोक मोर्च्यांकडे वाटचाल करताना आंदोलनकर्त्यांनी सरकारची मानसिकता तपासून बघितली पाहिजे. मराठा आरक्षणासाठी राजीनामे देण्याची भाषा करणारे दोन्ही छत्रपती संवैधानिक मुद्द्यावर का बोलत नाहीत? छ. उदयनराजेंनी तर गुणवत्तेनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेत आंदोलनातून अंग काढून घेतले आहे, तर संभाजीराजे महाराष्ट्रात एल्गार परिषदा घेऊन आपण मराठा समाजासोबत आहोत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संसदबाह्य मार्गांनी आरक्षण मिळू शकत नाही, हे माहीत असताना अशा आंदोलनाचे प्रयोजन काय?

शासनकर्त्यांची इच्छाशक्ती नाही

मागील २५ वर्षांत चार आयोग व एका समितीचे गठन झाले. (न्या. खत्री, न्या. सराफ, न्या. बापट, न्या. गायकवाड व राणे समिती) पहिल्या दोन आयोगाचा अहवाल सभागृहासमोर आलाच नाही. न्या. बापट आयोगातील काही सदस्यांनी नकारात्मक शिफारशी केल्यामुळे त्यावरही सभागृहात चर्चा झाली नाही. या अडीच दशकांत युतीची दोन व आघाडीची दोन सरकारे अस्तित्वात आली. तीन मराठा मुख्यमंत्री झाले. मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने ना आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास केला, ना संवैधानिक प्रक्रियेचा. केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाचे व राणे समितीचे गठन करून समाजाची समजूत काढली. वास्तविक पाहता राज्यकर्त्या वर्गाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाशिवाय हा तिढा सुटू शकत नाही.

१९९२-९३मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्या वेळी मराठा संघटनांनी व अनेक शिष्टमंडळांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर अनेक वेळा चर्चा केली, निवेदने दिली. मात्र याच काळात मुंबई बॉम्बस्फोट व किल्लारीचा भूकंप झाल्यामुळे शासनाचे प्राधान्यक्रम बदलले. ‘तूर्तास हा विषय नको’ म्हणत पवारांनी मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस पक्षातील ओबीसी गटाचा विरोध आणि मराठेतर राजकारणाची अपरिहार्यता यामुळे पवारांनी ठोस भूमिका घेतली नाही व आजही ते घेत नाहीत. त्यांनी खरेच राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असती तर कदाचित आज वेगळे चित्र दिसले असते.

पुढे महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले (१९९५), युतीकडे सत्ता आली. पुन्हा मराठा संघटनांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली. त्यातून न्या. खत्री आयोगाचे गठन झाले. पुढे त्याचे काय झाले? हा अहवाल सभागृहात आला की नाही, त्याच्या शिफारशी काय होत्या? याबाबत सर्वसामान्य समाजाला काहीही माहीत नाही. या सरकारमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आमदार मराठा होते. परंतु कुणीही याबाबत सभागृहात विचारणा केली नाही. राजकीयदृष्ट्या एकसंध नसलेल्या मराठा लोकप्रतिनिधींनी व त्यांच्या नेत्यांनी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन करत आरक्षणाबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही.

१९९९ ते २००४ या १५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मराठा मुख्यमंत्री झाले. सोपस्कार म्हणून न्या. बापट आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगात मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळणार नाही, याची दक्षता घेणारे काही सदस्य होते. अहवाल सादर होण्याच्या काही दिवस अगोदर विलासराव देशमुख सरकारने प्रा. रावसाहेब कसबे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी विरोधी मत नोंदवले. दुसऱ्या बाजूने सरकारने अहवालाचा अभ्यासच केला नाही. परिणामी सभागृहात चर्चेला येण्याअगोदरच आरक्षण बारगळले.

त्रिकोणी समस्या का निर्माण झाली?

मराठा नेतृत्वाची उदासीनता पर्यायाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही, हे खरे असले तरी याला एवढी एकच बाजू नाही. तर हा एक त्रिकोण आहे. तो कसा आहे, यावरही चर्चा झाली पाहिजे. मागील अडीच दशकांत यात जे गतिरोध निर्माण झाले वा आंतर्विरोध निर्माण झाले, ते पाहणेही आवश्यक आहे. या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला, हे गतिरोध कोणते व का निर्माण झाले? कुणी निर्माण केले? मराठा राजकीय अभिजन आरक्षणाला अनुकूल का नाही? कालेलकर आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचे ओबीसीकरण का झाले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यानंतरच हा तिढा लक्षात येऊ शकतो.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

..................................................................................................................................................................

सरकार युतीचे असो की आघाडीचे वा महाविकास आघाडीचे, शासनकर्त्यांची वर्तनशैली आणि कार्यपद्धती सारखीच राहिलेली आहे. मनोहर जोशी ते उद्धव ठाकरे या दोन तपाच्या कालखंडात मराठा आरक्षणाची लढाई राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने पराभव टाळण्यासाठी आहे, जिंकण्यासाठी नाही. २०१६मध्ये क्रांती मोर्चे निघाल्यानंतर फडणवीस सरकारने गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कायदेशीर लढाई त्यांनादेखील जिंकता आलेली नाही.

इथं एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण होऊ नये याची सतत व सर्व आघाड्यांवर दक्षता घेण्यात आली. आघाडी शासनात असलेल्या ओबीसी नेत्यांचा विजय झाला व आंदोलनकर्त्यांचा पराभव. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश झाल्याशिवाय मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकत नाही, हे माहीत असूनदेखील मागील १५ वर्षांत त्या दिशेने प्रयत्न झाले नाहीत. उलट ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल, याचा सारासार विचारच झाला नाही. अपवाद फक्त १९५०-५२ या काळात डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा म्हणून या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे, असा आग्रह धरला होता. परंतु तसे झाले नाही.

आता या त्रिकाणाची दुसरी बाजू पाहू या. मागील दोन दशकांपासून हा प्रश्न का मार्गी लागत नाही, यावरही चर्चा झाली पाहिजे. या दोन दशकांत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे स्वरूप बदलत गेले, कार्यपद्धती बदलली, सरकारे बदलली तरी तिढा कायम का आहे? शासनकर्त्यांची इच्छाशक्ती नाही ही पहिली बाजू. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी वृत्ती तीच राहिली आहे. हा प्रश्न कायम भिजत कसा राहील, असे राज्यकर्त्या वर्गाचे धोरण राहिले आहे. मुळातच राजकीयदृष्ट्या एकसंध नसलेल्या मराठा नेतृत्वाला एकजातीय भूमिका घेण्याची हिंमत नाही.

विशेष म्हणजे संवैधानिक अडथळ्यांचा फारसा अभ्यास न करता राजकीय ढंगाचे निर्णय घेतले गेले. राणे समिती हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले तरी सरकार गंभीर नाही, हे अनेक वेळा दिसून आले आहे. ओबीसीच्या बाहेर मराठा आरक्षण ठेवून हे कितपत साध्य होईल, याबाबतची पर्यायी नीती काय असावी, हे स्पष्ट होत नाही. ओबीसी समाज घटकाला नाराज करून राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी नाही. अशा प्रतिकूल पर्यावरणात अडकून पडलेल्या मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सुटेल?

मराठा समाजाचे ओबीसीकरण का नको?

मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणास ओबीसी नेत्यांचा प्रचंड विरोध आहे. आज महाविकास आघाडीत केवळ मोजण्यासाठी म्हणून मराठा लोकप्रतिनिधी आहेत. दुसऱ्या बाजूने मूठभर ओबीसी नेते आपल्या समाजासाठी सरकारला प्रभावित करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. मराठा समाजाचे कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीकरण होता कामा नये यासाठी या मंत्रिमंडळात त्यांचा एक गट सक्रिय आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषवणाऱ्या मराठा नेतृत्वात तो सक्रिय आहे. त्यांच्या सहकार्याने व ओबीसी मतदारांच्या पाठिंब्याने महाविकास आघाडीतील मराठा नेते सरकार चालवत असल्यामुळे ते मराठेतर मतदारांच्या विरोधात जाणारी भूमिका घेऊ शकत नाहीत. इतर मागासवर्गीयांना कशासाठी दुखवायचे नाही, अशा मानसिकतेत ते वावरतात. यात त्यांची काडीचीही चूक नाही. मराठा समाजाची राजकारणग्रस्त भूमिका यास कारणीभूत ठरलेली आहे. क्रांती मोर्च्यानंतर समांतर मोर्चे काढून मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणास विरोध करत अत्यंत कणखर भूमिका घेतल्यामुळे तत्त्वत: मराठा समाजाचे प्रभुत्व दिसणारे राजकीय पक्ष व त्यांची सरकारे मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी निष्प्रभ करण्यात यशस्वी झाले आहेत.

..................................................................................................................................................................

आरक्षण देण्याचे अधिकार काही अंशी राज्य मागासवर्ग आयोगाला असले तरी त्याच्याकडे स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची अधिकारिता नाही. तेव्हा एसईबीसी अंतर्गत दिलेले आरक्षण फसवे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कधीही मराठा आरक्षण असंवैधानिक म्हणून नाकारू शकते. तमाम आंदोलनकर्त्यांनी ही कायदेशीर बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. ओबीसीबाहेर मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आमचा विरोध नाही, अशा वल्गना करणाऱ्या नेत्यांना ही बाजू पक्की माहीत आहे. त्यामुळे संघटनात्मक विस्कळीतपणा असलेल्या आंदोलनाला समजावून सांगणार हा प्रश्नच आहे.

..................................................................................................................................................................

या त्रिकोणातील तिसरी बाजू न्यायालयीन लढाईची आहे. २०१८पासून ती चालू आहे. फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नांकित झाले. आता मराठा समाज स्थगिती उठवण्यासाठी आक्रोश मोर्चा, मशाल मोर्चा, एल्गार परिषदा इत्यादी आयुधांचा वापर करून राज्य सरकारवर दबाव टाकत आहे. परंतु आता राज्य सरकारच्या हातातून हे प्रकरण निसटले आहे. न्या. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची वैधता न्यायालय तपासणार आहे.

यात सर्वांत महत्त्वाची अडचण म्हणजे एसईबीसी हा प्रवर्ग राज्यघटनेत अस्तित्वात नाही. एस.सी., एस.टी. वगळता एखाद्या समाजघटकाला आरक्षणाचा लाभ देणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारला वाटल्यास संविधानातील कलम ३४० अंतर्गत एका स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती करून राज्य सरकार त्या वर्गाचा समावेश इतर मागासवर्गात करू शकते. इंद्रा साहनी खटल्यात (१९९२) सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देताना याचा उल्लेख केला होता. याचा सरळ अर्थ असा की, आरक्षण देण्याचे अधिकार काही अंशी राज्य मागासवर्ग आयोगाला असले तरी त्याच्याकडे स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची अधिकारिता नाही. तेव्हा एसईबीसी अंतर्गत दिलेले आरक्षण फसवे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कधीही मराठा आरक्षण असंवैधानिक म्हणून नाकारू शकते. तमाम आंदोलनकर्त्यांनी ही कायदेशीर बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. ओबीसीबाहेर मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आमचा विरोध नाही, अशा वल्गना करणाऱ्या नेत्यांना ही बाजू पक्की माहीत आहे. त्यामुळे संघटनात्मक विस्कळीतपणा असलेल्या आंदोलनाला समजावून सांगणार हा प्रश्नच आहे.

मराठा संघटनांतील विसंवाद व विस्कळीतपणा

मागील चार वर्षांपासून आंदोलन उभे करणाऱ्या विविध मराठा संघटनांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे आज आंदोलन दिशाहीन झाले आहे. कुणाचेच नेतृत्व नको म्हणत सकलक्रांती मोर्चा उदयास आला. आज विनोद पाटील, विनायक मेटे, संभाजीराजे अशा काही नेत्यांनी ठोक मोर्च्यांचे नेतृत्व स्वीकारलेले दिसते. अर्थात यातही संघटन वा सुसंवाद नाही. कुणी ठोक मोर्च्यांत आहे, तर कुणी मशाल मोर्च्यांत, तर कुणी एल्गार परिषदेमध्ये. तेव्हा आरक्षणाचा त्रिकोण कायम ठेवत ही आंदोलने चालू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीच निवेदन स्वीकारले पाहिजे असा आग्रह धरत मेटे यांनी मातोश्रीसमोर मशाल आंदोलन केले. त्याची परिणती कशात झाली, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मागील चार वर्षांत जे केले त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे. जर शासनकर्त्यांना विविध आंदोलनाच्या माध्यमांतून पूर्णत: अवगत केले असेल व शासन न्यायालयात लढत असेल तर स्थगिती उठवावी म्हणून आंदोलन करण्यात काय स्वारस्य आहे व कुणाला आहे, हे ओळखले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा तिढा सहजासहजी सुटेल असे दिसत नाही. आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निर्णय येईपर्यंत सरकार काहीच करू शकत नाही, असे वक्तव्य आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. शिवाय मशाल आंदोलन करणेच चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. राज्यातील ओबीसी नेते एका बाजूला धनगर समाजाला एस.टी. प्रवर्गात आरक्षण मागत आहेत, दुसऱ्या बाजूने समांतर आंदोलने करून मराठा समाज ओबीसीत समाविष्ट करू नये, यासाठी आग्रही आहेत. अशा स्थितीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटेल?

मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात संविधानात दुरुस्ती झाली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित झालेल्या आरक्षणाला संविधानदुरुस्ती हाच एकमेव मार्ग आहे. भावी आंदोलनाची दिशा व कार्यपद्धती निश्चित करताना मराठा समाजाने व आंदोलनकर्त्यांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी हे लक्षात घ्यावे, असे वाटते.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -