संघर्षातून नवं नेतृत्व तयार होऊ न देणं, ही मराठा समाजाची चूक झाली?
पडघम - राज्यकारण
प्रशांत शिंदे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 05 February 2019
  • पडघम राज्यकारण मराठा आरक्षण Maratha reservation मराठा क्रांती मोर्चा Maratha kranti Muk morcha

महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. प्रस्थापित कुटुंबातील तिसऱ्या, चौथ्या पिढ्यांना राजकारणात लाँच करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. मतदारसंघ, उमेदवारी मिळाली नाही तर एकाच कुटुंबातील सदस्यांची वेगवेगळ्या पक्षांतून लढण्याची तयारी असते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रस्थापित सत्तेचे गड आहेत.

प्रस्थापितांच्या गडांना धक्के देणारं नेतृत्व दुर्दैवानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही. या भूमीला विद्रोह, चळवळी, आंदोलनासाठी ओळखलं जातं. इथल्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीनं देशाचं नेतृत्व केलं आहे. अलीकडच्या दशकात चळवळी थंडावल्या आहेत. काही चळवळी प्रस्थापितांच्या वळचणीला गेल्या. त्यामुळे नवीन नेतृत्वाचा महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटायला तयार नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी चळवळीचा एकेकाळी देशात मोठा दबदबा होता. शेतकरी चळवळीचं नेतृत्व शरद जोशी, कॉम्रेड शरद् पाटील, रघुनाथ पाटील, राजू शेट्टी यांनी केलं आहे. सध्या दोन्ही शरद हयात नाहीत. शेतकरी चळवळीची संपूर्ण मदार राजू शेट्टी यांच्यावर आहे. कामगार चळवळ शेवटच्या घटका मोजत आहे. एके काळी मधू दंडवते, दत्ता सामंत, शरद राव आणि जॉर्ज फर्नांडिस अशी कामगार चळवळीतल्या नेत्यांची फळी होती. आता या चळवळीची धुरा अजित नवले यांच्या खांद्यावर आहे. मुंबई बेस्ट कामगारांचा संप शशांक राव यांनी यशस्वी केला आहे. नुकताच कामगार चळवळीतील जॉर्ज फर्नांडिस हा एक तारा निखळला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4637/Maza-Talamay-Jeevan---Zakir-Hussain

.............................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं १९५६मध्ये निधन झालं, १९७२ साली दलित पँथरची स्थापना झाली. गायरान जमीन आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ व्हावी यासाठी आंदोलन सुरू झालं होतं. त्याचबरोबर मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं या मागणीनं जोर धरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी २७ जुलै १९७८ रोजी नामांतराची घोषणा केली. या नामांतराला विरोध झाला. एक-दीड वर्षं मराठवाडा धुमसत होता. या लढ्याची बाबा आढाव, बाबा दळवी, बापूराव जगताप या मंडळीनी लेखणीतून बाजू मांडली. पँथर चळवळीतून राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, ज. वि. पवार, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, गंगाधर गाडेंसारख्या नेत्यांची महाराष्ट्रात फौज तयार झाली.

उत्तर भारतात प्रस्तापित व्यवस्थेविरोधात डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांनी दंड थोपटले होते. त्यांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्केच दिले नाहीत, तर तिला खिळखिळी करून नवा पर्याय दिला. त्यांच्या तालमीत मुलायमसिंग, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि शरद यादव यांच्यासारखे राजकारणी घडले.

गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनानं हार्दिक पटेलचं नेतृत्व दिलं, उनामध्ये दलितांवरील अत्याचारानंतर जिग्नेश मेवाणीचं नेतृत्व तयार झालं. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहिथ वेमूलाच्या आत्महत्येनंतर झालेल्या संघर्षातून कन्हैयाकुमारसारखे राष्ट्रीय पातळीवर तरुणांचे नेते बनले. महाराष्ट्रात कन्हैया, हार्दिक, जिग्नेश यांच्या सभेला जमणारी तरुणांची गर्दी बरंच काही सांगते. त्यांच्या मुलाखतीसाठी मराठी माध्यमातील चढाओढ राज्यात असं नेतृत्व नाही याची जाणीव करून देते.

महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक परिस्थितीची कालांतरानं इतिहास समीक्षा करेल. तेव्हा मराठा समाजानं काढलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाची आवर्जून दखल घेतली जाईल. कोपर्डीच्या घटनेनंतर तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून औरंगाबादमधून ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पहिला मोर्चा निघाला. ‘घटनेतील गुन्हेगाराला कडक शासन व्हावं’ ही प्रमुख मागणी होती. त्यांनतर वेगवेगळ्या ठिकाणी ५८ मोर्चे काढण्यात आले. लाखोंच्या संख्येनं समुदाय रस्त्यावर उतरला. यामुळे राजकारण व समाजकारण काही काळ अस्थिर झालं होतं.

समाजाची अनेक वर्षं साचलेली खदखद मोर्चाच्या निमित्तानं बाहेर आली. मराठा मोर्चाच्या निवेदनात आरक्षण, कर्जमाफी, हमीभाव, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, स्वामिनाथन आयोग, विद्यार्थी वसतिगृह या मागण्यांचा समावेश झाला. मोर्चाचं नेतृत्व शाळकरी मुलींकडे होतं. मुलींच्या हातांनी जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देणं, मुलींची भाषणं, राष्ट्रगीत असं या मोर्चांचं स्वरूप होतं. सर्व मोर्चे शांततेत होते. सरकार मागण्या मान्य करत नसल्याचं लक्षात आल्यावर समाज आक्रमक झाला. अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या, जाळपोळ, तोडफोड केली. एक वेळ आंदोलन संयोजकाच्या हाताबाहेर गेलं होतं.

मराठा क्रांती मोर्चात प्रस्थापित समाजानं नवीन नेतृत्व तयार होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. मोर्चाला मदत केली नाही तर समाजाचा रोष वाढेल, यामुळे पडद्याच्या पाठीमागून सर्व सूत्रं हातात ठेवली गेली. मोर्चाचं नेतृत्व मुली करत असल्याचं दिसत होतं. पडद्यामागील गणितं वेगळं होतं. प्रस्थापितांच्या गडांना पर्याय देणारं नेतृत्व तयार होणार नाही अशी रचना केली गेली. चळवळ चालवण्यासाठी नेता हवा असतो, तेव्हाच चळवळ प्रदीर्घ काळ चालते. नेमकं मराठा समाजानं तिथं चूक केली. त्यामुळे पाण्याच्या तरंगावर आलेल्या बुडबुड्याप्रमाणे मराठा आंदोलन अल्पायुषी ठरलं.

ठोक मोर्चे निघाले तेव्हा कोपर्डीतील घटनेचा मुद्दा दुय्यम होता. ‘मराठा आरक्षणा’चा मुद्दा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. आरक्षणासाठी आत्महत्या, जाळपोळ आणि तोडफोड झाली. कोपर्डीच्या घटनेपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनाचा शेवट तरुणांच्या आत्महत्येनं झाला.

मराठा आंदोलनानंतर महाराष्ट्रात मुस्लिम, ओबीसी, दलित समाजानं लाखोंच्या संख्येनं मोर्चे काढले. हा समाजदेखील अनेक वर्षांनंतर रस्त्यावर उतरला होता. या मोर्चाचं नेतृत्व त्या समाजातील प्रस्थापित वर्गानेच केलं. त्यांनी नवीन नेतृत्व तयार होणार नाही, याची काळजी घेतली.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. २०१९ सालं आचारसंहिता आणि निवडणुकीत जाईल. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर मराठा समाजाच्या पदरात काय पडलं? निवेदनातील कोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या? कोपर्डीचा खटला न्यायालयात असून ते कुटुंब आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

मराठा मूक मोर्चाच्या माध्यमातून नवं नेतृत्व तयार होऊ न देणं ही मराठा समाजाची सर्वांत मोठी चूक झाली का, याची इतिहासात समीक्षा होईल.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......