भाजप आमदार प्रशांत बंब यांचा शिक्षणाबद्दलचा कळवळा बंबाट, बेफाम आणि बेजबाबदार आहे!

शिक्षण हा सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि तो असायलाही पाहिजे. शिक्षणाच्या विविध पैलूंवर सांगोपांग चर्चादेखील सातत्यानं घडली पाहिजे. त्याचा दर्जा, सद्यस्थिती आणि ती सुधारण्यासाठी करावे लागणारे आवश्यक प्रयत्न आणि इतर संबंधित घटकांवर सातत्यानं विद्वानांमध्ये, राज्यकर्त्यांमध्ये, माध्यमांमध्ये विचारमंथन व्हायला हवं. परंतु अशी कुठलीही ठोस चर्चा न करता, उपायोजनांवर न बोलता केवळ नकारात्मक विधानं करत राहणं, हा हल्ली ‘ट्रेंड’ बनू लागला आहे. हे शिक्षणासाठी व सबंध शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्यासाठी घातक आहे.

जेव्हा समाजातील जबाबदार घटक बेजबाबदारपणे वक्तव्यं करत सुटतात, तेव्हा बेताल ‘ट्रेंड’ आकारास येतात. शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक धोरण, शिक्षणाची दुरावस्था, त्यास जबाबदार असणारे घटक, यांवर बारा महिने तेरा त्रिकाळ चर्चा होत असते. वेगवेगळी मतप्रदर्शनं, समीक्षा, टीका यांमागे सकारात्मक उद्देश असेल, तर त्याला कुणाचीही हरकत असायचं कारण नाही. मात्र यामागे शिक्षणाच्या भवितव्याची आच असायला हवी.

शिक्षण व्यवस्थेचे, शिक्षकांचे टीकाकार ‘शिक्षक दिनी’ मात्र आवर्जून गुरूचं महात्म्य सांगत, आपल्या भावी पिढ्यांवर सुसंस्कार करण्याबद्दल आणि शिक्षणाच्या उज्वल भविष्यासाठी सर्व शिक्षकांना मनापासून शुभेच्छा देतात. कारण त्यांचा हेतू सबंध शिक्षक वर्गाचा दुस्वास करणे हा नसतो, तर शिक्षण व्यवस्थेचं भलं व्हावं, ही त्यांची भावना असते. शिक्षकांचा आदर करायला विद्यार्थी शिकले, तरच त्यांची शिक्षणावर निष्ठा राहील.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

‘टीच इन इंडिया’चा नारा ‘मेक इन इंडिया’सारखाच निवडणुकीतील प्रचारासाठीचा एक जुमला आहे

‘स्वायत्तते’चे धोरण राजकीय, आर्थिक ‘हत्यार’ ठरून शिक्षण प्रक्रियेचे ‘राजकीयीकरण’ व ‘खाजगीकरण’ होणार नाही, याची दक्षता घेऊन आखलेले असायला हवे!

‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ रद्द : मुसलमानांच्या शिक्षणासंदर्भात केंद्र शासनाचे नकारात्मक धोरण

सामाजिक-भावनिक शिक्षणामुळे आम्ही शिक्षक मुलांसाठी हात छडी घेऊन उभे असलेले ‘सर’ न राहता, त्यांच्या हातात हात घालून त्यांच्यासोबत प्रवास करणारे मित्र बनलो!

..................................................................................................................................................................

परंतु गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार प्रशांत बंब हे मात्र याला अपवाद वाटतात. वर्षभर पत्राचाराच्या सोपस्करात व्यग्र राहून, सत्ताधारी पक्षाचे घटक असतानादेखील कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना न करणारे हे महोदय ‘शिक्षक दिन’ जवळ आला की, गुणवत्तेच्या काळजीचं पांघरून घेत, शिक्षकांवर टीका करत सुटतात. त्यांचं शिक्षण प्रेम व गोरगरिबांप्रती त्यांना असलेला कळवळा, जरी खरा मानला, तरी नेमकं याच दिवसाचं औचित्य ते का साधतात, हे मात्र न समजण्यासारखं आहे. त्यामुळे त्यांचा हेतू सबंध शिक्षक जमातीला बदनाम करण्याचा तर नाही ना, अशी शंका यायला लागते.

त्यांचे आक्षेप कोणत्याही व्यापक धोरणात्मक पातळीवरचे नसून, ते साधारण अंमलबजावणीच्या पातळीवरचेच आहेत. खरं तर एका सत्ताधारी पक्षाच्या, त्यातही एका बलशाली सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराला अशा अंमलबजावणीच्या पातळीवरच्या समस्या चुटकीसरशी सोडवता यायला हव्यात. त्या त्यांना सत्ताधारी पक्षाचा भाग असूनही सोडवता येत नाहीत, ही कदाचित त्यांची पहिली अडचण असावी.

कधी कधी एखाद्या संघटनेचा नेताही संघटनेच्या ताकदीचा वापर करून आमदार, खासदार अथवा मंत्री यांना तात्कालिक मुद्द्यांवर भिडतो. खिलाडू वृत्तीचा नेता, अशी घटना विसरून पुन्हा सख्य राखून काम करतो, परंतु काहींना अशी शल्यं पचवणं जड जातं. तेव्हा बंब यांच्यासारखे राजकारणी मनात अढी बाळगतात आणि संधी मिळेल तेव्हा त्याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी ते सरसकटीकरण करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. ही कदाचित त्यांची दुसरी अडचण असावी.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अशी आगतिकता केवळ लोकांची सहानुभूती मिळवण्याच्या आट्यापिट्यातून येते. मग मोठमोठे शब्द, आकर्षक घोषणा, चमकदार घोषवाक्य बोलून मी काहीतरी उदात्त आणि उन्नत काम करतोय, असा आव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.

बंबमहाशय आत्ता असे म्हणत आहेत की, ‘‘यापुढील माझ्या आयुष्याचा लढा गुणवत्तेसाठीचा लढा असणार आहे. मी इथून पुढे माझे आयुष्य शिक्षणासाठीची ‘जीवन चळवळ बनवणार आहे.’’ अशी भावनिक वक्तव्यं करून, आपल्या अहंभावाला जनहिताचा मुलामा चिकटवला की, आपल्याला जनतेचा पाठिंबा मिळेल, अशी भाबडी आशा त्यांना वाटत असावी.

आमदार बंब खरंच शिक्षणासाठी आपले जीवन वाहून घेणार असतील, तर त्याचा शिक्षणप्रेमींना आनंदच होईल. खरं तर शिक्षण हे एकमेव असं क्षेत्र आहे, त्याला खऱ्या अर्थानं कुणी वाली उरलेला नाही. त्यामुळे आमदार बंब यांच्या रूपानं एक नवा ‘महामेरू’ मिळणार असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणाला नवसंजीवनी मिळणार असेल, तर ती आनंदाचीच गोष्ट असेल. परंतु बंबसाहेब वर्षभर काहीही बोलत नाहीत, धोरणात्मक व शासकीय बाबींकडे साफ दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा, असा प्रश्न पडतो.

शिक्षणावर सरकारचा अमाप पैसा खर्च होत आहे. त्यातून मनावा तितका ‘आऊटपुट’ मिळत नाही, सातत्यानं शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे, असं आमदार बंब यांचं म्हणणं आहे. ते काही प्रमाणात खरंही आहे. परंतु योग्य परतावा मिळत नसेल, तर त्याची कारणमीमांसा करून त्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपलीच आहे, याचा या आमदारसाहेबांना सोयीस्कर विसर का पडतो? गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात (आणि आता राज्यातही) सत्तेत आहे. तरीही आमदारसाहेबांना त्यांचेच शिक्षणाबाबतचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर तो त्यांचा पराभव नाही का?

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

एनआयआरएफचा निष्कर्ष : महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा घसरतोय…

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्रात ‘भाषिक वर्णभेद’ निर्माण करणारी व्यवस्था तर ठरणार नाही ना?

आपल्या विद्यापीठांची दशा, दिशा, निराशा आणि हताशा…

आपण स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत, परंतु शोषित, पीडित आणि बहिष्कृत समाज ‘सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याया’साठी लढा देत आहे…

..................................................................................................................................................................

शैक्षणिक धोरण २०२०बाबत भलेभले शिक्षणतज्ज्ञ संभ्रमात असताना, त्यात एकही सुधारणा किंवा त्रुटी या गुणवत्ता प्रेमी आणि गरिबांचा कळवळा असणाऱ्या आमदारसाहेबांना दिसत नाही, याला दृष्टीदोष म्हणावा की, चापलुसी म्हणावी?

अधिकारी अंमलबजावणी करत नाहीत, म्हणून सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेल्या आमदाराला शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढावा लागतो, हा प्रकार हास्यास्पद वाटतो. विधानसभेत शिक्षणमंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरायचं सोडून, शासनानं पत्रव्यवहार केला आहे व आपली जबाबदारी पार पाडली आहे, अशी ‘सरकारी’ उत्तरं देणं, आमदार बंब यांच्यासारख्या एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीस शोभत नाही.

सरकारी शाळा व खाजगी शाळा, यांची गुणवत्तेच्या बाबतीत तुलना करून सरकारी शाळांमध्ये चांगलं काम करणाऱ्या लोकांना न्याय न देण्याची भूमिका ते घेत आहेत. गव्हासोबत किडे रगडण्याचे त्यांचं हे वक्तव्य निषेधार्ह आहे.

खरं तर या आमदारसाहेबांनी उपाययोजनांसाठी शासन दरबारी आग्रह धरायला हवा, त्यांचा पाठपुरावा करायला हवा. तसं करायचं सोडून ते केवळ शिक्षकांवर आगपाखड करत आहेत. तेही सत्ताधारी पक्षाचा घटक असताना, हे अनाकलनीय आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘Annual Status of Education Report (ASER) २०२२’नुसार आजही ३२.७ टक्के सरकारी शाळांमध्ये एक तर पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही किंवा सोय असेल तर पाणी उपलब्ध नाही. ३४.८ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नाहीत किंवा असली तर ती वापरण्यायोग्य नाहीत. ३९.३७ टक्के शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या समस्या आहेत. शाळांमध्ये विजेच्या समस्या आहेत. ८१ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा नाही किंवा असेल तर ती वापरात नाही. या अशा समस्यांचा मुकाबला करत सरकारी शाळा आणि त्यांतील शिक्षक काम करत आहेत.

अशा वातावरणातसुद्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारी शाळांमधली प्रवेश संख्या जवळपास सहा टक्क्यांनी वाढलेली आहे. ही वाढ खाजगी शाळेतील घटीमुळे झाली आहे की, आणखी कशामुळे, याचा आमदारमहोदय बंब यांनी विचार करायला हवा. केवळ आपल्या मतदारसंघावरून सार्वत्रिक निष्कर्ष काढणं हे सूतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखं आहे.

याच अहवालात वाचनक्षमता पडताळणी, अंकगणित पडताळणी, इंग्रजी वाचन पडताळणी, यांबाबत खाजगी शाळा व सरकारी शाळा अशी तुलना केल्यास फारशी तफावत दिसत नाही. याकडे आमदारमहोदय बंब दुर्लक्ष का करत आहेत?

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ.संजय करंडे बार्शीच्या बी. पी. सुलाखे वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now