‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. हे धोरण अतिशय क्रांतिकारक असून देशातील शिक्षण कमालीचे बदलणार आहे, असा दावा धोरणकर्ते आत्मविश्वासपूर्वक करत आहेत. हा आत्मविश्वास आहे की, आपलीच पाठ आपणच थोपटून घेण्याचा प्रकार आहे, हे येत्या काळात कळेलच.
काही लोकांना हे धोरण म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे आणि शिक्षणाची भंबेरी उडवणारे व गोंधळ निर्माण करणारे आहे, असे ठामपणे वाटते. ही मते अभ्यासपूर्ण, अनुभवाधिष्ठीत पार्श्वभूमीवर भविष्याचा अनुमान घेणारी आहेत की, ‘विरोधासाठी विरोध’कुळातील आहेत, याचीही उकल येत्या काळात होईल.
आपण फक्त अशी आशा करूया की, ही दोन्ही बाजूंची मते न्यूनगंडातून तयार होणाऱ्या अहंगंडात्मक मानसिकतेतून आलेली नसावीत, तर एकंदर व्यवस्थेशी, सामान्य माणसाशी प्रामाणिकतेचे नाते सांगणारी असतील!
शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यासक म्हणून नाही, तर एक शिक्षक म्हणून मला काय वाटतेय, ते मांडतो आहे. माझेच बरोबर असा माझा अजिबात दावा नाही.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
या धोरणाचा मुख्य भाग उच्चशिक्षणविषयीचा आहे आणि तो आहे ‘स्वायत्तते’ (Autonomy)बाबतचा. नुकत्याच त्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (University Grants Commission) जारी केल्या आहेत आणि स्वायत्ततेविषयीची कार्यप्रणालीही निश्चित केली आहे. त्यामुळे भविष्यात काही महाविद्यालये स्वेच्छेने स्वायत्त होतील, तर काहींवर स्वायत्तता ‘लादली’ जाईल.
यात हे गृहीत धरले आहे की, गुणवत्ता वाढीचा सुरक्षित आणि उत्तम मार्ग म्हणजे महाविद्यालये विद्यापीठापासून असंलग्नित करणे आणि त्यांना शैक्षणिक व कार्यप्रणाली यांबाबत स्वायत्तता प्रदान करणे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना स्वतंत्रपणे शैक्षणिक, संशोधन व विस्तार कार्यक्रम आखता व राबवता येतील. त्यात इतरांचा हस्तक्षेप किंवा नियमांचा तगादा असणार नाही.
या मागे असे विचारसूत्र आहे की, विद्यापीठे आपल्याशी संलग्न महाविद्यालयांच्या क्षमता/उणीवा अथवा ठिकाण यांचा विचार न करता समान, एकसूत्री अभ्यासक्रम आराखडा तयार करतात. त्यामुळे काही महाविद्यालयांच्या क्षमता खुंटल्या जाऊ शकतात. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’अंतर्गत स्वायत्तता दिल्याने ती विद्यापीठीय जोखडातून मुक्त होऊन ‘गुणवत्तेची केंद्रे’ (Centres of Excellence) म्हणून उदयाला येतील.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
थोडक्यात, या धोरणात ‘गुणवत्ते’चा संबंध ‘स्वायत्तते’शी जोडण्यात आला आहे. परंतु तथ्यांचा विचार करून सत्यता तपासून पाहणे गरजेचे आहे. अशी केवळ स्वायत्तता दिल्याने महाविद्यालयांची सरसकट गुणवत्ता कशी वाढेल, याचा फारसा विचार या धोरणात केला गेलेला नाही. पी. मुखोपाध्याय आणि इतर काही शिक्षणतज्ज्ञांनी लिहिलेल्या ‘Does autonomy of colleges make a difference to academic outcomes?’ या शोधनिबंधात २०१७च्या एनआयआरएफ अहवालावरून स्वायत्त महाविद्यालये, ही विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांपेक्षा गुणवत्तेत वरचढ असतात, हे गृहीतक खोडून काढले आहे. धोरण ठरवताना वापरलेले संदर्भसाहित्य आणि धोरण यांच्यात आकलनाची दरी आढळून येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या शोधनिबंधात त्यांनी २०१७मधील १०० उत्कृष्ट महाविद्यालयांचा आढावा घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी वरकरणी स्वायत्त महाविद्यालये ही अस्वायत्त महाविद्यालयांपेक्षा अधिक उत्तम काम करतात, याचा कोणताही पुरावा मिळत नसल्याचे नमूद केले आहे.
त्यांनी नोंदलेली आकडेवारीही विचार करायला लावणारी आहे. १०० सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालयांपैकी ५४ महाविद्यालये अस्वायत्त/संलग्न, तर उरलेली ४६ स्वायत्त होती. परंतू त्यातील ८५ महाविद्यालये ‘खाजगी’, तर फक्त १५ महाविद्यालये शासकीय होती. याचा विचार करता केवळ स्वायत्ततेमुळे गुणवत्ता वाढीस लागत नाही, तर उत्तम व्यवस्थापन व पर्यवेक्षकीय रचना निर्माण केली गेली, तरच गुणवत्ता वाढू शकते, असा निष्कर्ष निघतो.
परंतु त्याबद्दल कुणीही बोलताना दिसत नाही. खरं तर या सुधारणा क्रांतिकारक ठरू शकतात. त्यातून शासकीय संस्था/महाविद्यालयांना बळकटी मिळू शकते, त्यांची कार्यप्रणाली निकोप होऊ शकते आणि कार्यक्षमता वाढू शकते. त्यापैकी काहीही न करता केवळ स्वायत्तता बहाल करणे हा ‘आजार म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला’ असा प्रकार आहे. त्यामुळे स्वायत्ततेच्या धोरणातून गुणवत्तेच्या नावाखाली ‘खाजगीकरणा’ला प्रोत्साहन देऊन जन-पाठिंबा निर्माण करण्याचे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंका यायला लागते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
अंमलबजावणीच्या पातळीवर आपल्याला तीन स्तरांचा विचार करावा लागेल. एक- ‘संस्थात्मक पातळी’ (Institutional Level Autonomy), दोन- ‘विद्यार्थी पातळी’ (Students Level Autonomy) आणि तीन- ‘अध्यापक पातळी’ (Teachers Level Autonomy). या तिन्ही पातळ्यांवरील समस्यांचा सारासार विचार करून अंमलबजावणी झाल्यास ती फलदायी ठरू शकेल, अन्यथा त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या सगळ्यांना भोगावे लागतील, यात शंका नाही.
महाराष्ट्रामध्ये संस्थेच्या अंतर्गत महाविद्यालयांचा कारभार चालतो. त्यामुळे स्वायत्तता देताना संस्था पातळीवरील तयारीचे व अडचणींचे सर्व बाजूंनी विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. मनुष्यबळ, साधनसामग्री, त्यातील उणिवा, कमतरता, एकंदर वातावरण (ग्रामीण/ शहरी), स्थानिक गरजा (सामाजिक, व्यावसायिक, लोकांच्या गरजा) व सर्व बाबतींत असणाऱ्या मर्यादा, महाविद्यालय अर्थात उच्चशिक्षण संस्थेशी संबंधित घटक- मुख्यत्वेकरून शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांची स्वयंनिर्देशित अशी एक मनोवृत्ती असते. ती स्वायत्त होण्यासाठी कधीकधी पूरक, तर बहुदा मारक स्वरूपाचीही असते.
सर्व परस्परसंबंधित घटकांचा एक विशेष मनोव्यवहार असतो आणि संबंधित संस्थाही विशिष्ट हेतू, ध्येय घेऊन काम करत असते. संस्थेचा वर्तनव्यवहार हा संचालक मंडळाच्या समाजोद्धारक किंवा वैयक्तिक हित जोपासना करणे, यापैकी जो प्राधान्यक्रम असेल, त्यावर अवलंबून असतो. आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या प्राधान्यक्रमावरून त्यांच्या संस्थेचे चरित्र व चारित्र्य ठरत असते. या बाबतचे राज्यभरातील एकंदर वास्तव आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यावर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
संस्था आणि अध्यापक दोहोंकडून नावीन्यपूर्ण गोष्टींचा स्वीकार तेवढ्याच आनंदाने होणे अपेक्षित असते, परंतु एकमेकांबद्दल आकस असेल, तर ही अपेक्षा फोल ठरू शकते. ‘स्वायत्तते’ला काही शिक्षक क्रियाशील विरोध करत आहेत, तर काही छुपा विरोध, काहींना मात्र त्याचे कसलेच सोयरसुतक दिसत नाही.
त्यामुळे संस्थेच्या पातळीवर स्वायत्ततेची अवस्था ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भरीस भर अशी की, या नव्या स्वायत्त धोरणामुळे संस्थांना काही आर्थिक भुर्दंड बसू शकतात. त्याची कुठलीही हमी सरकार देताना दिसत नाही. संस्था, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मनातील निरुत्साह आणि काही प्रमाणात असलेले गैरसमज काढून टाकण्यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होणे आवश्यक असते. त्यासाठी सर्वांशी संवाद साधण्याची गरज असते. विसंवाद आणि मौन, हा बेजबाबदारपणा असतो. संबंधितांना विश्वासात न घेता, त्यांचं शंकानिरसन न करताच ‘आम्ही काही तरी क्रांतिकारक करतोय’, अशा वल्गना करणे, हे केवळ शैक्षणिकच नाही, तर एकंदरितच विश्वासार्हतेला मारक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
‘स्वायत्तत्ते’साठी महाविद्यालयीन पातळीचा विद्यार्थी तयार असणेही आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना व्यक्तिगत पातळीवर नियोजन करणे, रोजच्या नोंदी ठेवण्याची सवय असणे, स्वयं-प्रशिक्षणास उपलब्ध असणाऱ्या साधनांचा वापर करण्याची जाण असणे, स्वयंप्रेरणेने गृहपाठ नियोजन करण्याची मानसिक तयारी असणे आवश्यक असते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
यासाठी विद्यार्थ्यांना माहिती आणि ज्ञानाचे स्त्रोत उपलब्ध असणे आणि त्यावर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीचे वर्गीकरण व पृथ:करण करण्याची क्षमता असणे, या बाबींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थी भरकटला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
शिक्षक पातळीवरील तयारीचा विचार करता ‘स्वायत्त’ शिक्षणव्यवस्थेसाठी शिक्षक केवळ पात्रताधारक असून चालणार नाही, तर तो निष्ठावान व आपल्या पेशाशी प्रामाणिक असणेही आवश्यक आहे. वेगवेगळी कृती संशोधने हाती घेणे, व्यावसायिक उन्नतीचे साहित्य शोधणे, सहकाऱ्यांसोबत विकसित होण्यासाठी समन्वय व संवादाची भूमिका ठेवणे, सहकारी शिक्षकांकडून विविध अध्यापन पद्धती जाणून घेऊन त्यांच्या निरीक्षणातून-सूचनांमधून अध्यापन प्रक्रिया अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्नशील असणे, या बाबी शिक्षकांनी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण या तर अलीकडच्या ‘दंतकथा’ झालेल्या आहेत.
त्यामुळे वरील तिन्ही घटकांमध्ये पुरेशी सकारात्मकता निर्माण करून स्वायत्तेकडे जाणे सोयीचे आणि योग्य ठरले असते.
स्वायत्तता हरवून जाण्याचा फार मोठा धोका स्वायत्ततेला असतो. आणि तो आपण विद्यापीठांना दिलेल्या स्वायत्ततेतून अनुभवलेला आहे. तेच धोके आता महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या स्वायत्ततेमध्येही पुनरावृत्त होण्याची शक्यता आहे. त्यातील सर्वांत मोठा धोका म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाचा! प्रवेश प्रक्रिया-भरती प्रक्रिया राबवताना, सार्वजनिक उपक्रम आखताना, परीक्षा घेताना राजकीय हस्तक्षेप संभवतो. त्याचबरोबर संस्थांची वा तिच्याशी संबंधित व्यक्तींची राजकीय जवळीक हितसंबंध जोपासण्याकडे वळू शकते, आणि स्वायत्ततेचा मूळ हेतू फोल ठरू शकतो.
आर्थिक ताकदीच्या जोरावर काही व्यापारी, उद्योजक, पुढारी वेगवेगळ्या व्यवस्थापकीय समित्यांवर येऊ शकतात आणि त्यांच्या व्यक्तिगत, राजकीय पक्ष, उद्योग यांच्या भल्यासाठी पूरक निर्णयप्रक्रिया बनवली जाऊ शकते.
या सर्व बाबींचा विचार करून स्वायत्ततेचे धोरण काळजीपूर्वक व पूर्ण तयारीनिशी ऐच्छिक पद्धतीने अमलात आणणे गरजेचे आहे. स्वायत्तता ही ‘स्वायत्तता’ कशी राहील, ती अडचण वा कुरण बनणार नाही, याचा विचार व्हायला हवा.
थोडक्यात, स्वायत्ततेचे धोरण राजकीय, आर्थिक हत्यार ठरून शिक्षण प्रक्रियेचे ‘राजकीयीकरण’ व ‘खाजगीकरण’ कसे होणार नाही, याची दक्षता घेऊन आखलेले असायला हवे! अन्यथा ते शिक्षण व्यवस्थेला मागे घेऊन जाणारे ठरेल.
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. संजय करंडे बी. पी. सुलाखे कॉमर्स महाविद्यालय (बार्शी) इथं सहायक प्राध्यापक आहेत.
sanjayenglish@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Balasaheb Lande
Sun , 07 May 2023
अभ्यासपुर्ण लेख...