आपल्या विद्यापीठांची दशा, दिशा, निराशा आणि हताशा…

लंडनस्थित ‘क्वाक्वेरेली सायमंड्स’ या संस्थेने ८ जून २०२२ रोजी ‘जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठां’ची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये दीड हजार शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असून पाश्चिमात्य देशातील विद्यापीठांनी नेहमीप्रमाणे आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. आपल्या देशातील विद्यापीठांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. केवळ तीनच उच्च शैक्षणिक संस्थांना पहिल्या २०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये ‘भारतीय विज्ञान संस्था’, बेंगळुरु (१५५), ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, मुंबई (१७२) आणि ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, दिल्ली (१७४) यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे एक हजारपेक्षा जास्त विद्यापीठे असूनदेखील ही अवस्था आहे. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या मे २०२२मधील आकडेवारीनुसार भारतात केंद्रीय, खाजगी, स्वायत्त आणि राज्य अशा प्रकारची १०४३ विद्यापीठे अस्तित्वात आहेत. परंतु जगाच्या तुलनेत ही विद्यापीठे का व कुठे कमी पडत आहेत, याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीतील शिक्षणव्यवस्थेच्या विकासासाठी शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांत सर्जनशील विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होणे अपेक्षित असते. अशा वातावरणामध्ये अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडते. या ठिकाणी निःपक्षपाती शिक्षण घेण्यासाठी मदत होते, उत्कृष्ट दर्जाचे संशोधन करता येते आणि शिक्षणव्यवस्थेत सुधार व्हायला मदतही होते. त्यामुळे एकंदर शिक्षणव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. तर्कशुद्ध, सर्जनशील, आणि स्वतंत्र विचारांना विचारपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. परंतु उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही तसे होताना दिसत नाही. या संस्था राजरोस राजकीय दबाव, जातीआधारित आणि हल्ल्यांना बळी पडत आहेत. बऱ्याच शिक्षणसंस्थांच्या कॅम्पसमध्ये एककल्ली, वर्चस्ववादी विचारांच्या जाणीवांना खतपाणी मिळत आहे आणि सत्तेच्या जोरावर विद्यार्थ्यांचा आवाज, सर्जनशीलता दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे वर्गखोल्यांतील वातावरण दूषित होऊन सरकारविरोधी आणि भिन्न मते मांडण्याच्या प्रक्रियेला लगाम लागला आहे.

अलीकडच्या काळात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवरील हल्ल्यात वाढ होत आहे. देशभरातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढत असलेल्या ‘People’s Commission on Shrinking Democratic Space in India’ (PCSDS) यांनी २०१९ साली ‘भारतीय कॉलेज कॅम्पसेस धोक्यात’ (Indian Campuses Under Siege) नावाचा अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात २०१४पासून विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांत भारतीय विद्यापीठे आणि कॅम्पस अनेक हल्ल्यांनी हादरली आहेत. विद्यमान केंद्र सरकारमुळे सध्याच्या सार्वजनिक शिक्षणाचा पद्धतशीरपणे ऱ्हास होत आहे आणि येथील विद्यार्थी व शिक्षकांचा छळ वाढत आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाचे खाजगीकरण-जागतिकीकरण वाढले असून अभ्यासक्रमाचे विकृतीकरण केले जात आहे. विद्यापीठांमध्ये जात-लिंग-धर्माधारित भेदभावही वाढला आहे, अशी नोंदही या अहवालात आहे.

एकीकडे नवीन भारतात उच्च शिक्षणासाठीच्या सार्वजनिक संस्थांना अशा प्रकारे टार्गेट केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे खाजगी विद्यापीठांना चालना देऊन त्यांचे जाळे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरवले जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्च २०२२मधील आकडेवारीनुसार आपल्या देशात एकूण ४१० खाजगी विद्यापीठे अस्तित्वात आहेत. ती कमी होती म्हणून की काय, आता परदेशी विद्यापीठांनाही चालना देण्यात येत आहे. त्यांची कॅम्पस सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. तशी सोय ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’तच करून ठेवलीय.

भारताला ‘विश्वगुरू’च्या भूमिकेत पुनर्स्थापित करण्यासाठी, परवडणाऱ्या शुल्कात उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणारे जागतिक अध्ययनाचे ठिकाण या दृष्टीने भारताचा विकास करण्यात येईल, असं ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’त म्हटलंय. त्यासाठी परदेशातील काही निवडक विद्यापीठांना भारतात कार्यरत होण्यासाठी मदत केली जाईल आणि त्यांचा भारतातील प्रवेश सुकर करण्यासाठी कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर अशा विद्यापीठांना, भारतातील स्वायत्तता असलेल्या इतर संस्थांप्रमाणेच नियमन, शासन आणि आशय यांच्याशी संबंधित नियमांमध्ये विशेष सवलती दिल्या जातील असंही म्हटलंय. परंतु खालच्या जातीतील विद्यार्थांसाठी सवलती असतील की, नाही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे दिले जाईल, याचा मागमूस आढळत नाही.

‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत कायमच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे शासनाकडून सांगितले जाते. परंतु उच्चविद्याविभूषित, पीएच.डी. केलेल्या व्यक्तीलाही क्लर्क आणि पोलीस भरती यांसारख्या पदांसाठी अर्ज करावा लागतो. त्यामुळे आपली व्यवस्था किती गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देते, हे सिद्ध होते. परिणामी देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सुधारण्याची वेळ आली आहे. त्याकरता ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशातील उच्च शिक्षणात बदल होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या जागी ‘उच्च शिक्षण आयोगा’ची स्थापना केली जाईल, असे सांगण्यात आले. आतापर्यंत आयोगाची स्थापना व्हायला पाहिजे होती, परंतु त्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारला अजून तरी मुहूर्तही मिळालेला दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

पाश्चिमात्य देशांनी उच्च शिक्षणाला सुरुवातीपासूनच प्राधान्य दिले आणि रचनात्मक बदल करून त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली. याउलट आपल्याकडे कुठल्याच राजकीय पक्षाने शिक्षण सुधारणेला प्राधान्य दिले नाही. सत्तेत आल्यानंतर शिक्षणावर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करू, खाजगीकरणाला आळा घालण्यासाठी योग्य ती पावले उचलू, शिक्षणाला राजकारणापासून दूर ठेवू, असे सगळेच राजकीय पक्ष सांगतात. प्रत्यक्षात त्यातले काहीही होत नाही. आजवर कोणत्याच सत्ताधारी राजकीय पक्षाने शिक्षणासाठी भरभरून तरतूद केलेली नाही.

परिणामी शिक्षण नफा कमावण्याचे साधन होऊन दिवसेंदिवस त्याचे खाजगीकरण होत आहे. आपल्याला खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर शिक्षणात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी लागेल. तसेच शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये भेदभावरहित शिक्षण दिले जाईल, अशी धोरणे तयार करावी लागतील. या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही, हेही तपासून पाहावे लागेल. राजकीय पक्षांना शिक्षणाचे राजकारण करणे थांबवून तर्कशुद्ध, सर्जनशील विचारला प्राथमिकता द्यावी लागेल. यासाठी समाजातील बुद्धिवादी, शिक्षणप्रेमी आणि सर्वसामान्य माणसाला शिक्षणसुधाराची चळवळ उभी करावी लागेल. तरच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा पाश्चिमात्य देशाप्रमाणे विकास होईल… आणि मगच आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत चांगले स्थान मिळवतील.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................