कोविड-१९ हा विषाणू जगात इतका धुमाकूळ घालेल याची सुरुवातीला कुणालाच कल्पना नव्हती. करोनाने लाखो जीव घेतले. अनेकांचे स्वप्न धुळीस मिळवले. या महामारीची व्याप्ती लक्षात येईपर्यंत भारताने श्रमिकांचे स्थलांतर पाहिले. रस्त्यावर अन्नधान्यासाठी धावत येणारी माणसं पाहिली. जे दिसले ज्यांनी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना काही ना काही मदत मिळाली. मात्र त्यांचे काय जी समाजात असूनही नव्हती. बालगृहातून बाहेर पडलेल्या अनाथ मुलामुलींसाठी हा काळ अत्यंत आव्हानात्मक ठरला. कुणाला संस्थेनं काढून टाकलं, कुणी नोकरी गमावली, कुणाला भाड्याचे पैसे नाही म्हणून घरमालकानं हाकललं.
मुलींची अवस्था त्याहून वाईट. एकीला तर रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली. ढीगभर कायदे महिला सुरक्षेची शाश्वती देत असली तरीही लॉकडाऊनमध्ये महिला सुरक्षा, नियमांचं उल्लंघन झालं आणि महिला बालविकास विभागानं अवाक्षरही काढलं नाही. अनाथ, निराधार, वंचित मुला-मुलींना कायद्याचं संरक्षण अभावानंच मिळालं. याच जाणीवेतून बालगृहातून बाहेर पडलेल्या काहींनी सनदशीर मार्ग निवडला आणि राज्य शासनाला या मुलांच्या वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करून दिली. अनलॉकमध्ये तरी शासनाने या सर्वेक्षणाची दखल घेऊन पर्याय उपलब्ध करावेत.
यंत्रणेला मोठ्या आकड्यांचा मोह असतो. शेकडो, हजारो, लाखोंची संख्या कोणत्याही प्रशासनाला प्रिय असते. दुर्दैवानं जिथं ‘लाभ’ तिथं आकडे बोलतात; पण अनाथ, निराश्रित, निराधार मुलांकडून कोणताही लाभ होत नाही. त्यामुळे त्यांना वयाच्या २१ वर्षांपर्यंत सांभाळलं म्हणजे आपली जबाबदारी पार पाडली, असा समज शासन आणि प्रशासन दोघांनाही असतो. २१ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर या मुलांचं काय होतं? मुली कुठे जातात? कुठे राहतात? काय करतात? याची तसदी यंत्रणा घेत नाही.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.facebook.com/aksharnama/photos
..................................................................................................................................................................
टाटा इन्स्टिट्यूटचे पीएच.डी. स्कॉलर आदित्य चरेगावकर यांनी लॉकडाऊनमध्ये बालगृहातून बाहेर पडलेल्या ४४२ जणांचं सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. आदित्य हे स्वतः बालगृहात राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यातील अनाथ मुला-मुलींच्या अडचणी त्यांनी स्वतः अनुभवलेल्या आहेत. त्यांना मनिषा शिंदे (कोल्हापूर) आणि डिंपल परमार (मुंबई) यांनी मदत केली.
बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुला-मुलींकडे केवळ सहानुभूतीने पाहण्याऐवजी त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘निश्चित’ कार्यक्रम हवा, यासाठी ते आग्रही आहेत. ही मुलं स्वावलंबी झाली तरच ती समाजात ताठ मानेनं जगू शकतील. तुम्ही नवे कायदे करू नका, आहे त्याच कायद्यांना अद्ययावत करा. राज्यातील ‘आफ्टर केअर होम’ सुरळीत करून ती जिल्हा स्तरावर सुरू करा. ‘आफ्टर केअर होम’ ही ‘रिसोर्स सेंटर’ म्हणून पुढे यावीत. बालकल्याण समितीला १८ वर्षांवरील मुलांना मदत करता यावी म्हणून स्वतंत्र ‘आफ्टर केअर अॅडव्हायझरी’ समिती असावी, अशा शिफारशी त्यांनी शासनापुढे सादर केल्या. आणि त्यासोबतच यंत्रणेतील काही चुकाही लक्षात आणून दिल्या.
ही मुलं आत्मनिर्भर झाली तरच स्वतःला आणि पर्यायानं इतरांना मदत करू शकतील. त्यापूर्वी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, बालगृहामध्ये (अनाथाश्रम) केवळ अनाथ मुलंच राहतात. वास्तविक काळजी व संरक्षणाची गरज असलेलं कोणतंही मूल बालगृहात राहू शकतं. यामध्ये अनाथ मुलांसह एकल पालक, निराधार, वंचित, निराश्रित मुलंही असतात. अगदी कैद्यांची मुलं, गुन्ह्यांतील साक्षीदार, बालगुन्हेगार अल्प किंवा कायमच्या निवासासाठी इथं राहू शकतात.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
प्रत्येक मुलाची पार्श्वभूमी वेगळी असते. एखाद्या मुलाला आई-वडील नसले तरी नातेवाईक असतात. मात्र ती त्याचा सांभाळ करतील याची शाश्वती नसते. नातेवाईक हे कुटुंब असलं तरी त्यांना पुरेशी सुरक्षा, चांगलं वातावरण, शिक्षण मिळेल याची खात्री नसते. त्यामुळे अशा मुलांना बालगृहाशिवाय पर्याय नसतो.
एक विशिष्ट पार्श्वभूमी घेऊन आलेलं मूल बालगृहातील वातावरण, तिथल्या सोयीसुविधा किंवा गैरसोयी, शिस्त यातच लहानाचं मोठं होतं. बालगृहात असलं तरी त्यांचं शिक्षण सुरू असतं. मात्र बालगृहाचं जग आणि प्रत्यक्ष बाहेरचं विश्व यातलं अंतर समजून घ्यायला मुलांना वेळ लागतो. २१ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर शासन अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच या मुलांचा सांभाळ करतं. नंतरचा मार्ग मुला-मुलींना आपणहून निवडावा लागतो. साहजिकच बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर मुलं चाचपडतात, धडपडतात. आदित्य यांच्या सर्वेक्षणामधून ही बाब पुढे आली.
या सर्वेक्षणात ४४२ मुलं-मुली सहभागी झाल्या. प्रत्यक्षात राज्यात दरवर्षी हजारो मुलं-मुली बालगृहातून बाहेर पडतात. बहुतांश मुलामुलींशी संपर्क करण्याचं साधन नसल्याने केवळ ४४२ जणांशीच संपर्क होऊ शकला. या सर्वेक्षणातील १८ ते ३६ या वयोगटातील ४४२ पैकी २३४ मुलं आणि २०८ मुली होत्या. त्यापैकी २६५ विवाहित होते, तर १५९ जण बेरोजगार होते. ९७ जण दहावी, ११३ बारावी आणि केवळ ५४ जणांनी पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आढळून आलं. केवळ १४६ जणांकडे रेशन कार्ड होतं. उर्वरित २९६ मुला-मुलींकडे रेशन कार्ड नसल्यानं त्यांना शासनाचं रेशनिंग मिळालं नाही. आदित्य यांनी आपल्या सर्वेक्षणातून हे वास्तव दाखवून दिलं आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान आलेले काही अनुभव त्यांनी नमूद केले नसले तरीही त्यांचा उल्लेख आवश्यक ठरतो. अनाथ मुलीचं लग्न लावलं की, जबाबदारी संपली असाही गैरसमज यंत्रणेला असतो. लॉकडाऊनमध्ये या विवाहितांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रासातून जावं लागलं. नवऱ्याकडून मारहाण झाली, पण काहीच करता आलं नाही. दाद मागायची झाली तरी कुणाकडे मागणार? सर्वसामान्य मुलींना किमान माहेर असतं, इथं तर तीही सोय नाही.
अनेक ठिकाणी नियमांचं उल्लंघन झालं. मुंबईच्या ‘आफ्टर केअर संस्थे’नं कोविड-१९च्या नावाखाली तीन मुलींना लॉकडाऊनमध्ये बाहेर काढलं. अनेक अनाथ विवाहित मुलींना कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार सहन करावा लागला. अनेकींनी आत्महत्या करण्याचे प्रयत्न केले.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/
..................................................................................................................................................................
एका बाजूनं बालगृहातून बाहेर पडलेली मुलं झगडत होती, तर दुसरीकडे लॉकडाऊन सुरू होताच राज्यातील हजारो मुलांना बालगृहांनी घरचा रस्ता दाखवला. महिला बालविकास विभागानुसार लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील एकूण ५६२ बालगृहांमध्ये २३००० मुलं-मुली होती. लॉकडाऊनमध्ये ११, ७१७ मुलांना बालगृह सोडावं लागलं. विशेष म्हणजे यापैकी ३१०० मुलांना तर बालकल्याण समित्यांची परवानगी न घेता बाहेर पाठवलं गेलं. ही माहिती स्वतः महिला बालविकास विभागानेच दिली आहे.
या प्रकारामुळे राज्यात बालहक्कांचं सरळसरळ उल्लंघन झालं असून ही मुलं बालगृहाबाहेर असल्यानं संकटात ढकलली गेली. बालकल्याण समितीच्या आदेशावरूनच बालगृहात मुलांचे प्रवेश होतात. संस्थाचालकांनी कधी समित्यांची परवानगी घेतली, कधी घेतली नाही. परिणामी ही मुलं खरोखरच त्यांच्या घरी पोचली की, संकटात सापडली, हे शोधण्याचं आव्हान या विभागासमोर आहे.
विभागीय कार्यालयांनी संबंधित बालगृहांना कारणं दाखवा नोटीस बजावली आहे. संस्थांचे खुलासे आल्यावर कदाचित आवश्यक ती कारवाई केलीही जाईल. महिला बालविकास विभाग नोटीस जरूर बजावतात, मात्र खुलासे किती येतात आणि कित्येक ठिकाणी या नोटिसीला संस्था जुमानतात किंवा नाही, याविषयी स्वतंत्र अभ्यास होऊ शकतो.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
सर्वेक्षणामध्ये आदित्य यांनी या मुला-मुलींची आर्थिक सुरक्षा आणि निवारा याकडेही लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्यासाठी निःशुल्क सल्ला सेवा केंद्र असावं. आधार मदत गटाची स्थापना (Peer to Peer) व्हावी. शिष्यवृत्तीची सोय असायला हवी. त्यांच्यासाठी अधिकारी उपलब्ध नाही. त्यांच्याकडे कायदेशीर ओळखपत्रं नसतात. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर व रोजगारावर होतो.
प्रत्येक मुलाला बालगृह सोडतानाच कायदेशीर कागदपत्रं, ओळखपत्रं मिळावीत, अशा अनेक योग्य व न्याय्य शिफारशी या सर्वेक्षणात आहेत. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांना हे सर्वेक्षण सादर करण्यात आलं आहे. आशा आहे की, वर्षानुवर्षं अंधारात चाचपडणाऱ्या या मुला-मुलींना आता तरी दिलासा मिळेल.
..................................................................................................................................................................
लेखिका पृथा वीर दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या औरंगाबाद कार्यालयात वार्ताहर आहेत.
manuprutha@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment