सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तावित निकाल शिंदेच्या विरोधात लागल्यास अथवा त्याअगोदर त्यांनी भाजप-प्रवेश केल्यास, या वर्षीचा १९ जून हा शिंदे-सेनेचा ‘वर्धापनदिन’ शेवटचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

लोकशाही पद्धतीने सार्वत्रिक निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंनी ‘खरी शिवसेना’ कुणाची हे सिद्ध केले आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत आता उत्सुकता आहे, ती कायदेशीर निर्णयाची. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल आणि निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल आता निर्णायक टप्प्यात आहेत. या दोन्ही प्रकरणाचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर लागतील, अशी अपेक्षा आहे. तसे सुतोवाच एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी मागेच दिले आहेत.

निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालांचे कायदेशीर भवितव्य काय असेल? एकनाथ शिंदेंची पुढची राजकीय वाटचाल कशी असू शकेल? याचा हा केवळ एक कायदेशीर अंदाज मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न. हे भाकीत नक्कीच नाही, एकंदर प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा आणि त्यातून कायदेशीर आणि राजकीय शक्यतांचा विचार करून केलेली ही मांडणी आहे.

अपात्रता आणि पक्ष निकालाची पार्श्वभूमी

अपात्रता आणि शिवसेना कुणाची दोन्ही प्रकरणातील निकालात अनुक्रमे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने कायदा आणि संविधानिक तरतूद वगळता अनावश्यक विश्लेषण केले आहे. म्हणूनच दोन्ही निकाल कायदा आणि संविधानाला धरून नाहीत. निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना शिंदे’ची हा निकाल देताना केलेले विश्लेषण हे पक्षाच्या सदस्य संख्येवर न करता, शिंदे गटाकडील लोकप्रतिनिधींना प्राप्त मतांच्या आधारावर केले.

आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना परिशिष्ट दहा अंतर्गत संविधानिक अधिकार असूनही, त्यांनी संविधानिक अधिकारांतर्गत दिलेल्या निकालात संविधानिक तरतुदींबाबत अवाक्षरही काढले नाही, तर केवळ निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा संदर्भ घेत दिलेला निकाल आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक मार्गदर्शक सूचना आपल्या अगोदरच्या निकालात देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी अस्तितवात नसलेला कायदा अपात्रता प्रकरणात लागू केला. एकंदर निकालाचा कल बघता पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या अस्थायी स्वरूपाच्या लोकप्रतिनिधींच्या आधारे शिंदेना शिवसेना आणि त्यांचे सहकारी आमदार पात्र ठरवण्यात आले.

इथे जाणीवपूर्वक ठाकरेंच्या सोबत असलेल्या आमदारांनासुद्धा अपात्र ठरवण्याचे टाळण्यात आले. त्यासाठी शिंदे गटाच्या अपात्रता अर्जातील त्रुटी समोर करण्यात आल्या. त्याला कारण ठाकरेंचे सहकारी आमदार अपात्र ठरवले असते, तर त्या निकालातील गुणवत्तेचा अभाव बघता न्यायालयाकडून स्थगिती दिली गेली असती.

ठाकरेंच्या विरोधात निकाल देताना परिशिष्ट दहाचा उद्देश अजिबातच विचारात घेण्यात आलेला नाही. परिशिष्ट दहाअंतर्गत पक्षाचे पदाधिकारी येत नाहीत, तर केवळ निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्या तरतुदीच्या कक्षेत येतात. म्हणूनच राजकीय पक्षाचे विश्लेषण परिशिष्ट दहाअंतर्गत नसून विधीमंडळ पक्षाचे सविस्तर विश्लेषण आहे.

राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी इतर पक्षात गेल्यास त्यासाठी कायदा नाही, त्याला इतर पक्षात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु मतदारांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला लोकशाही प्रक्रियेतून दिलेल्या मतांचा विश्वासघात होऊ नये, म्हणून परिशिष्ट दहा ही तरतूद अस्तित्वात आली. 

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आवश्यक त्या सुधारणा परिशिष्ट दहाअंतर्गत वेळोवेळी केल्या. फोडाफोडीला आळा बसावा, हा त्यामागील उद्देश होता. परिशिष्ट दहा या संविधानिक तरतुदीचा अवमान होऊ नये, यासाठी विशिष्ट परिस्थिती आणि निकषांची मांडणी परिशिष्ट दहाअंतर्गत संसदेने स्वीकारली.

मागील केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्यातील निकषांत कुठलेच बदल केले नाहीत, याचाच अर्थ परिशिष्ट दहा आधारेच पात्र-अपात्रतेची समीक्षा होणे गरजेचे होते. तसे न झाल्याने ठाकरेंच्या शिवसेनेने त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिशिष्ट दहा आणि तरतुदी, निकष आता सर्वश्रुत असल्याने इथे सविस्तर त्यांचा उल्लेख केलेला नाही

शिंदें समोरचे राजकीय पर्याय

मोदींना तिसऱ्यांदा मिळालेला जनादेश हा पक्ष म्हणून आवश्यक संख्येपासून लांब आहे. एकंदर मोदींची कार्यपद्धती बघता सहकारी पक्षांतील खासदारांना भाजपमध्ये विलीन करून घेण्यासाठी प्रयत्न केली जातील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच तेलगु देसमकडून लोकसभा अध्यक्षपदावर दावा केल्याच्या अनौपचारिक बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यावर अविश्वास ठेवता येणार नाही.

शिंदेंचे खासदार मोदींमुळे निवडून आले आहेत, याची त्यांनाही कल्पना आहे. त्यामुळे ते उद्या भाजपमध्ये विलीन झाल्यास काहीच आश्चर्य वाटायला नको. शिंदेंना मिळालेल्या शिवसेनेचे भवितव्य हे न्यायालयीन निकालावर अवलंबून आहे.

दुसरी शक्यता शिंदेंच्या बाबतीत दिसते, ती स्वत:हून शिंदेंचे आमदार आणि खासदार भाजपमध्ये प्रवेश करून स्वत:चे राजकीय भवितव्य निश्चित करतील. कारण शिंदेंच्या शिवसेनेचा राजकीय उपयोग आता त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाप्रमाणे जवळपास संपुष्टात आलेला आहे.

भाजपला लोकसभा जिंकण्यासाठी शिंदेंना ‘शिवसेना’ देण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यावरच्या निकालाची वेळ दृष्टीपथात आली आहे. शिंदे, भाजप, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग वेळकाढूपणा करत लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वेळ मारून नेण्यात यशस्वी ठरले. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानचा शिंदेंवरील भाजपचा दबाव आणि प्रत्यक्षात लागलेला निकाल बघता, शिंदेंच्या सहकाऱ्यांची परिस्थिती अवघडलेली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

भाजपचे ‘अनैतिक उद्योग’ त्या पक्षालाच अधिक प्रमाणात विघातक ठरले, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. स्वतःच्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड हाणून घेणे, ही म्हण भाजपला पूर्णपणे लागू पडते

इंडिया आघाडीला सत्ता मि‌ळवण्यासाठी ३० जागा कमी पडल्या, त्याचे सर्वांत मोठे श्रेय महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीला आणि उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला जाते

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रात महायुतीला या लोकसभा निवडणुकीत जो फटका बसला, त्याला प्रामुख्याने असंविधानिक पद्धतीने केलेली फोडाफोडी कारणीभूत ठरली, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. भाजप, शिंदे आणि अजित पवार यांनी वापरलेले असंविधानिक अस्त्र लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यावरच उलटले असल्याने, यातून त्यांनाच मार्ग काढावा लागणार आहे. कारण लगेचच विधानसभा निवडणुका आहेत. या परिस्थितीत शिंदे आणि अजित पवारांना भाजपमध्ये विलीन कररून घेण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात.

शिंदेंकडे सध्याच्या परिस्थितीत ठाणे जिल्हा आणि ‘शिवसेना’ हे नाव सोडल्यास कुठलेच राजकीय भांडवल नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी भाजपच्या प्रभावाखालील मुख्यमंत्री म्हणूनच नावारूपास आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या शिंदेंच्या विरोधात निकाल दिल्यास त्यांच्याकडे कुठलेच राजकीय भांडवल शिल्लक राहणार नाही. या परिस्थितीत त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश हाच पर्याय शिल्लक राहतो.

यदाकदाचित भाजपला शिंदेंचा स्वतंत्र पक्ष राजकीय दृष्टीने फायद्याचा वाटल्यास त्यांना एखादा पक्ष देऊन निवडणूक आयोगाच्या कृपेने ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले जाऊ शकेल. ‘शिवसेना’ हे नाव आणि बाळासाहेब, हे दोन्ही शिंदेंकडे नसेल, तर विधानसभेला त्यांचे ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह निरुपयोगी ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे पक्ष १९ जून हाच शिवसेनेचा ‘वर्धापन दिन’ म्हणून साजरा करतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तावित निकाल शिंदेच्या विरोधात लागल्यास अथवा त्याअगोदर त्यांनी भाजप-प्रवेश केल्यास, या वर्षीचा १९ जून हा शिंदे-सिनेचा ‘वर्धापनदिन’ शेवटचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिंदे पक्ष म्हणून विधानसभा लढल्यास विधानसभेला त्यांच्या पारड्यात किती जागा आणि आमदार असतील, हे चित्र पुढे स्पष्ट होईलच. त्या परिस्थितीत शिंदे शब्दाला जागलेच, तर कदाचित महाराष्ट्राला एक समृद्ध शेतकरी मिळू शकेल.

लोकसभा निवडणुकीत ठाकरेच वरचढ

लोकसभेत महा विकास आघाडीत सर्वाधिक जागा उद्धव ठाकरेंनी लढवल्या, आणि त्यात त्यांना अपेक्षित नाही, पण लक्षणीय यश मिळाले आहे. त्याचा मोठा फायदा ठाकरेंना होईल तो पक्ष, चिन्ह आणि काही प्रमाणात अपात्रतेच्या कायदेशीर लढाईत. शिंदेंच्या पक्षाला मिळालेली एकूण मते आणि ठाकरेंना मिळालेली एकूण मते बघितल्यास, ठाकरेंना साडेतीन टक्के अधिक मते मिळाली आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ठाकरेंच्या शिवसेनेला १६.५२ टक्के मते मिळाली, तर शिंदेंच्या पक्षाला १२.९५ टक्के.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

ठाकरेंच्या शिवसेनेला गेल्या वेळच्या संख्येपेक्षा ४ जागा अधिक असून शिंदेंच्या शिवसेनेला ६ जागांचे नुकसान झाले आहे. कुठल्या पक्षाने किती जागा लढवल्या, याला निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने काही महत्त्व नाही. शिवाय युती आघाडी हे पक्षांचे आपसातील सामंजस्य असल्याने त्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही.

ज्या मतांच्या आणि पाच वर्ष मर्यादीत कार्यकाळ असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मतांवर निवडणूक आयोगाने शिंदेंना कायमची शिवसेना सोपवली. हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर दृष्टीने शिंदेंची बाजू या अगोदरच कमकुवत होती. केवळ स्वायत्त म्हणवणाऱ्या संविधानिक संस्थांनी निष्पक्ष निकाल न दिल्याने आपली बाजू लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वरचढ ठरवण्यात शिंदे यशस्वी ठरले इतकेच.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि आमदार-अपात्रता याबाबत प्रलंबित याचिकेवर विधानसभा कार्यकाळ संपण्यागोदर निकाल येणे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अन्यथा परिशिष्ट दहा आणि ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ न्यायालयांच्या देखत कुचकामी ठरवण्यास सत्ताधारी यशस्वी ठरतील.

निकालाच्या अगोदरसुद्धा शिंदे आणि सहकाऱ्यांनी राजकीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव भाजपची वाट धरल्यास काही आश्चर्य नाही. शिंदेंनी कुठलीही वाट अथवा महामार्ग धरावा, हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र या सगळ्या राजकीय घडामोडींत संविधान दिशादर्शक असताना न्यायाची वाट चूक नये, ही जबाबदारी आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रतीक राजूरकर नागपूर उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करतात.

prateekrajurkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now