राज्य सरकार ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ असे काही करू इच्छित असेल तर, ‘विद्यार्थ्यांना सोडा, शिक्षकांना धरा!’ या सूत्राची अंमलबजावणी करायला हवी

कोविड-१९ने जगभर थैमान घातले आहे, हे जानेवारी २०२०मध्ये स्पष्ट झाले; त्यानंतरची दोन वर्षे संपूर्ण जग त्याच्या विळख्यात होते. डिसेंबर २०२१मध्ये असे चित्र निर्माण झाले होते की, आता भारतातून तरी कोविड-१९ निरोप घेतो आहे. मात्र २०२२चा जानेवारी उजाडला आणि तिसऱ्या लाटेची चाहूल लागली. त्यानंतरच्या आठच दिवसांत त्या विषाणूचा संसर्ग झालेल्यांचे आकडे भूमितीच्या वेगाने वाढत गेले आहेत आणि हा संपूर्ण महिना तरी त्या विषाणूची वाटचाल अशीच राहणार आहे, हेही तज्ज्ञांकडून स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात बऱ्यापैकी पूर्वपदावर आलेली स्थिती पुन्हा घसरणीला लागली आहे आणि जवळपास संपुष्टात आणलेले निर्बंध पुन्हा लागू केले जात आहेत. ‘आताची ही तिसरी लाट वेगाने येईल आणि तितक्याच वेगाने जाईल, शिवाय पूर्वीच्या तुलनेत कमी नुकसानकारक ठरेल’, अशीच भाकिते बहुतांश तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन करण्याची वेळ येणार नाही, अशी शक्यता आहे. कदाचित ते सर्वच दृष्टींनी परवडणारेही नाही. आणि म्हणूनच, आता पुढे काय आणि कसे यावरच लक्ष केंद्रित करायला हवे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मागील दोन वर्षांत राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण या तिन्ही आघाड्यांवर आपल्या देशाचे खूप नुकसान झाले आहे. मात्र दूरगामी विचार करता सर्वाधिक नुकसान शिक्षणक्षेत्राचे झाले आहे. आणि शिक्षण हे क्षेत्र अन्य अनेक क्षेत्रांचा पाया असल्याने अन्य क्षेत्रांनाही त्याचे बरेच अनिष्ट परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे २०२२ या वर्षात जर काही धोरणे व कृतिकार्यक्रम राबवायचे असतील, तर सर्वाधिक भर शिक्षणक्षेत्रावरच द्यायला हवा. त्यासाठी सर्वप्रथम एक नोंद करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे ‘मागील दोन वर्षांत सर्व विद्यार्थी पास आणि बहुतांश शिक्षक नापास’ अशी या देशाची स्थिती राहिली आहे. आणि केंद्र व राज्य सरकारे यांचे दारुण अपयश नोंदवायचे असेल तर ते या क्षेत्रातच आहे. त्यातही शिक्षणक्षेत्राची जबाबदारी येते, ती प्रामुख्याने राज्य सरकारांवर. अन्य राज्यांची याबाबत काय स्थिती आहे, हे त्या-त्या ठिकाणचे लोकच अंदाजाने सांगू शकतील. कारण त्याबाबत विश्वासार्ह व व्यापक, असे सर्वेक्षणच अद्याप झालेले नाही, तर मग नेमकी आकडेवारी कळणार तरी कशी? शिवाय, अशा सर्वेक्षणांतून आलेले तपशील गोळा करून त्यांचे वर्गीकरण व विश्लेषण करून, निष्कर्ष व उपाययोजना सुचवणे, हे तर खूपच दूरवर आहे. म्हणून इथे महाराष्ट्रापुरताच विचार करता येईल.

मागील पूर्ण दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर तळापासून शिखरापर्यंत निष्क्रियता तर दिसलीच; पण कमालीची अनास्था आणि सततची धरसोडवृत्ती, अनिश्चितता, गोंधळ असाच एकूण अनुभव राहिला. इतका की, महाराष्ट्रात शिक्षण मंत्रालय अस्तित्वात आहे का, असे अनेकांना वाटत राहिले. त्यातही विशेष हे आहे की, मार्च २०२०मध्ये पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर काही दिवसांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षकांचे वेतन अर्धे करणार अशी घोषणा केली; पण त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत त्यांना बरीच सारवासारव करत ती घोषणा  पूर्णत: गिळावी लागली. वस्तुत: तो निर्णय बरोबरच होता, याचे कारण अन्य कोणत्याही समाजघटकांच्या तुलनेत शिक्षक व प्राध्यापक यांचे प्रत्यक्षातील काम आणि त्यांना मिळत असलेले वेतन यांच्यात बरीच तफावत आहे. म्हणजे ‘काम कमी, दाम जास्त’ अशी त्यांची स्थिती आहे. आणि आता दोन वर्षांच्या अखेरीस मागे वळून पाहिले तर, शिक्षकांनी काय व किती काम केले हे तपासले, तर ती तफावत अभूतपूर्व अशीच आहे.

हे खरे आहे की, शिक्षकांना प्रत्यक्ष शाळा-महाविद्यालयात जाण्यास, विद्यार्थ्यांसमोर बोलण्यास राज्य सरकारने बरीच बंधने घातली होती आणि सुरुवातीच्या काळात ऑनलाईनची स्थिती/व्यवस्था यथातथा होती. मात्र शिक्षकांचे काम केवळ ‘सतत शिकवणे’ हे नसते, ‘सतत शिकत राहणे’ हेसुद्धा शिक्षकांचे प्रमुख काम असते. किंबहुना ‘ज्यांचे शिकणे थांबते ते काय शिकवणार’, असा तो प्रश्न असतो. त्या आघाडीवर शिक्षकांना काय अडचणी होत्या? नेहमीच्या वेळी शाळेतील कामे, सरकारने सोपवलेली शालाबाह्य कामे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या ही तीन कारणे शिक्षक वर्गाकडून सांगितली जातात, त्यांच्या स्वत:च्या शिक्षणाच्या बाबतीतील अडथळे म्हणून!

मात्र आता तर तिन्ही प्रकारच्या जबाबदाऱ्या नाममात्र असताना आणि घर व परिसर असाच वावर ठेवायचा असताना स्वत:च्या शिकण्यात त्यांना अडचण ती कसली होती? किंबहुना इतकी अनुकूलता मागील शतकभरातील कोणत्याही शिक्षकांना मिळाली नव्हती. मागील दोन वर्षांत इतकी दयनीय अवस्था आहे की, जेमतेम पाच दहा टक्के शिक्षकांनी शिकत राहण्याची प्रक्रिया चालू ठेवली. उर्वरित नव्वद टक्के शिक्षक-प्राध्यापकांनी ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान’ ही तुकोबांची उक्ती अक्षरश: विपर्यस्त स्वरूपात अंमलात आणली.

पण दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर लक्षात येते, हे असेच घडणार होते. कारण सामान्य परिस्थितीतही १० ते १५ टक्के शिक्षक-प्राध्यापकच तेवढे स्वयंप्रेरणेने काम करीत असतात. अन्य १० ते १५ टक्के शिक्षकांना स्वयंप्रेरणा तर नसतेच, पण बाह्यप्रेरणाही त्यांच्यावर स्वार होऊ शकत नाही. मात्र उर्वरित ७० ते ८० टक्के शिक्षकांना प्रेरणा, प्रोत्साहन व प्रशिक्षक यांची गरज असते. अनेक प्रकारच्या अभ्यासातून व सर्वेक्षणातून हे सिद्ध झालेले आहे. आणि म्हणून शिक्षणक्षेत्रांतील धुरिणांचे व शिक्षण मंत्रालयाचे हस्तक्षेप येथे महत्त्वाचे ठरत असतात. विद्यार्थीवर्गाला शिकवणे व परीक्षा घेणे वा न घेता उत्तीर्ण करणे याव्यतिरिक्त महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्रालय मागील दोन वर्षांत, अन्य दोन आघाड्यांवर काम करू शकत होते.

एक- शिक्षकवर्गाचे प्रबोधन करणे, त्यांच्यामध्ये प्रोत्साहन ओतणे, त्यांना कार्यप्रवण करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल असे काही तरी करणे. त्यासाठी रूढ पद्धतीने दिले जाणारे प्रशिक्षण हा एक मार्ग होताच; पण प्रिंट, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक या तिन्ही माध्यमांचा अतोनात वापर करून घेता आला असता. कमी वेळात, कमी खर्चात, कमी श्रमात खूप काही साध्य करता आले असते. कारण पहिला लॉकडाऊन झाला तेव्हा डिजिटल क्षेत्र मर्यादित प्रमाणात व मर्यादित वर्तुळातच वापरले जात होते; पण नंतरच्या दोन वर्षांत ते इतके झपाट्याने वाढत गेले आहे, की ‘भूमितीचा वेग’ ही कल्पनाही त्याने ओलांडली आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे या काळात विविध क्षेत्रांतील अनेक रथी-महारथी आपापल्या घरात पूर्णत: बंदिस्त होते. त्यांची वेळ व ऊर्जा या कामी वापरायला किती नामी संधी होती!

उदा. शाळा-महाविद्यालयातील पाठ्यपुस्तके ज्यांनी लिहिली आहेत, त्यातील हयात असलेल्या सर्वांना थेट डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून शिक्षकांसमोर आणले असते तर? पाठ्यपुस्तकांमध्ये ज्यांचे ज्यांचे उल्लेख आहेत वा संदर्भ आहेत, त्या लहान-थोर व्यक्तींना व त्या-त्या विषयांना ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपात सादर केले असते तर? इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, भाषा, गणित इत्यादी विषयांच्या मूलभूत संकल्पना ते ते विषय शिकवणाऱ्यांनाही पुरेशा स्पष्ट झालेल्या नसतात; त्या संकल्पना स्पष्ट होतील यासाठी कल्पना लढवल्या असत्या तर?

वाचन व लेखन कसे करावे इथपासून अभ्यास व संशोधन कसे करावे यादरम्यान किती पायऱ्या असतात आणि त्या कशा ओलांडता येतात हे प्रात्यक्षिकांसह दाखवता आले असते तर? भाषा कशा जन्माला येतात, त्यांचा विकास कसा होतो इथपासून त्यांचे उपयोजन कसे होत असे वा करता येते इथपर्यंतच्या बाबतीत समाजमनात प्रचंड गोंधळ असतो, तो शिक्षक वर्गाच्या मनातून काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न करता आला असता तर?

विज्ञान म्हणजे जीव, भौतिक, रसायन इत्यादी शाखा व त्यांच्या उपशाखा नसून, विज्ञान ही मूलत: विचार करण्याची पद्धती आहे, हे सोदाहरण स्पष्ट करता आले असते तर? गणित या विद्याशाखेच्या केद्रस्थानी सुसंगत व तर्कशुद्ध विचार करणे आहे, त्यामुळे गणिताकडे स्वतंत्र विद्याशाखा म्हणून न पाहता; अन्य सर्व विषय पक्के होण्यासाठी गणित शिकायचे असते हे सर्व विषयांच्या शिक्षकांच्या मनावर ठसवता आले असते तर? अर्थकारण हे कसे सर्वव्यापी असते आणि कुटुंबापासून देशाच्या सरकारापर्यंत तेच कशी मध्यवर्ती भूमिका बजावत असते आणि त्याबाबत आपल्याकडे किती भयानक निरक्षरता आहे, हे अधोरेखित करता आले असते तर?

पर्यावरण हे क्षेत्र आता जागतिक अजेंड्यावर प्रथम स्थानावर कसे येऊ घातले आहे आणि त्याबाबतची अनास्था आपल्या जनमानसात किती सखोल रूजलेली आहे, हेही ठसवता आले असते तर? शेती व शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे, तो कणाच कमजोर असेल तर उभा देश ताठ मानेने चालू शकत नाही, हे गृहीतक पुढे करून त्याबाबत जाणीव-जागृती वाढवता आले असती तर?

उद्योग, व्यापार, सेवा या तीन क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार, नोकऱ्या असतात; मात्र ती क्षेत्रे अधिक बळकट करणारी माणसे पुढे नाही आली तर अधिकाधिक नोकऱ्या कशा निर्माण होणार, हा कूटप्रश्न पुढे ठेवता आला असता तर? विश्वासार्ह व कार्यक्षम असे म्हणजे कुशल मनुष्यबळ ही या देशासमोरची प्रत्यक्षातील सर्वांत मोठी समस्या आहे; तिला न भिडता बेरोजगारी ही दृश्य रूपातील सर्वांत मोठी समस्या दूर करता येईल का, हे कोडेही समोर ठेवता आले असते तर? आपला देश, आपले राज्य एवढेच काय पण आपले गाव व परिसर हेसुद्धा जागतिक हस्तक्षेपापासून दूर राहू शकत नाही, त्यामुळे त्याला प्रतिसाद कसा देता येईल, यावर विचारप्रवृत्त करता आले असते तर?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

असो. ही यादी कितीही लांबवता येईल. औपचारिक (फॉर्मल) आणि अनौपचारिक (इन्फॉर्मल) शिक्षणाच्या सीमारेषा अस्पष्ट करणारे हे व असे अनेक कार्यक्रम व उपक्रम पार पाडता आले असते. सर्व प्रसारमाध्यमांना, स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांना, एवढेच नाही तर साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रालाही यात सामावून घेता आले असते. कदाचित एक प्रकारची शिक्षण चळवळ उत्स्फूर्तपणे आकाराला आली असती. पण ती ऐतिहासिक संधी आपण गमावली आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांत जे झाले नाही ते आता कसे होणार असा प्रश्न आहे. परिणामी बरेच नुकसान भविष्यकाळात होणार आहे, हे निश्चित!

मात्र तरीही, राज्य सरकार ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ असे काही करू इच्छित असेल तर, ‘विद्यार्थ्यांना सोडा, शिक्षकांना धरा!’ या सूत्राची अंमलबजावणी करायला हवी. कारण शिक्षकांना या प्रकारे धरून ठेवता आले तर सर्जनशील अस्वस्थता (क्रिएटिव अनस्टॅबिलिटी) लाभलेले ते शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाहीत!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १५ जानेवारी २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -