दिशाहीन काँग्रेस, गोंधळलेली राष्ट्रवादी आणि अस्तित्वाची लढाई करत असलेली शिवसेना, येत्या सर्व निवडणुकांना (आणि मध्यावधी निवडणुकीलाही?) सामोरे कसे जाणार?

धक्कातंत्राचा अवलंब करून घटक राज्यातील सरकारला, पर्यायाने विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही, याचा महाराष्ट्रात पुन्हा प्रत्यय आला आहे. आम्ही मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करून सेनेच्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवले, असा भाजपने आभास निर्माण केला असला तरी, ते सत्य नाही. देशाच्या व महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेसाठी अनेक डावपेच आखून विरोधी पक्षांचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या या पक्षाने मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे, असे समजणे गाफीलपणाचे ठरेल. खरे म्हणजे शिंदे गटाला हाताशी धरून भाजपने एकाच दगडात अनेक पक्ष मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल तर शिवसेनेला आनंदच वाटेल, अशी विधाने करणाऱ्या सेनानेतृत्वाला दिलेला हा जबर धक्का आहे. महाराष्ट्रातील तमाम शिवसैनिकांची नाराजी कमी करतानाच उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आतूनच दिलेले हे आव्हान आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागात या फुटीर गटाच्या माध्यमातून आपला पक्ष बळकट करणे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून राज्यातील मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवणे, असा हा दुहेरी कार्यक्रम आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील कुठलाही राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्ष भाजपला सरळ लढत देऊ शकत नाही. मविआचा प्रयोग केवळ भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी झाला होता. त्यामुळे आता पायउतार झाल्यानंतर आधीपासूनच मनाने व विचाराने एकत्र नसलेली ही तीन पक्षांची आघाडी चालू राहील काय, हा खरा प्रश्न आहे. आता तर पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने सेना-भाजप युती तयार झाली आहे.

भाजपने ही खेळी का खेळली? यामागे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची काय व्यूहरचना असू शकते?

मागील सात-आठ वर्षांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अनेक घटक राज्यांत आमदारांची आयात, खरेदी करून आणि प्रसंगी त्यांना फोडून आपलेच सरकार कसे अस्तित्वात येईल, यासाठी वारेमाप प्रयत्न केले आहेत. त्यात त्यांना गोव्यापासून कर्नाटकपर्यंत अनेक ठिकाणी यशही आले आहे. बिहारमध्ये तर नितीशकुमारांना पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. त्याचीच पुनरावृत्ती आता महाराष्ट्रातही केली आहे. यामागे विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाला सुरूंग लावण्याची कुटनीती आहे, हे लपून राहिलेले नाही.

दुसरीकडे सत्तांतरामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या मविआतील घटक पक्षांतही अस्थिरता निर्माण होईल, फाटाफूट होईल आणि त्याचा आपल्या पक्षविस्तारासाठी राजकीय फायदा होईल, असाही भाजपचा मनसुबा दिसतोय. शिंदे गटाला हाताशी धरून २०२४मध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची एकहाती सत्ता प्रस्थापित करण्याची भाजपची रणनीती आहे.

शिवसेनेत बंडखोरी का झाली?

महाविकास आघाडीत विसंवाद होता, शिवसेनेतील मंत्री-आमदार सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होते, सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून शिवसैनिकांना सापत्न वागणूक मिळत होती, विशेष म्हणजे आघाडी सरकारने हिंदुत्ववादी विचारसरणीकडे पाठ फिरवली, या कारणांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेत बंडखोरी झाली, अशी कारणमीमांसा केली जाते. ती तकलादू वाटते. वास्तविक, जोपर्यंत राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेतील एक मोठा गट फुटून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत हे सरकार कोसळत नाही, याची पूर्ण जाणीव असलेल्या भाजपने सेनेतील असंतुष्ट आत्मे हेरले. थोडक्यात, हा कार्यक्रम नियोजनबद्ध चालू होता. मात्र यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडणे, यापेक्षाही सेनेत भगदाड पाडणे, हा मुख्य हेतू होता. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष फुटतो, तेव्हा ते केवळ सत्तांतर नाट्य राहत नाही, तर त्यामुळे त्या पक्षाच्या अस्तित्वालाही सुरुंग लागतो.

मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याच्या नादात उद्धव ठाकरे यांची पक्षसंघटनेवरील पकड सैल झाली. बाळासाहेबांचे निष्ठावंत व अत्यंत निकटवर्तीय असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षसंघटना सांभाळण्याची जबाबदारी ठाकरे यांनी सोपवली होती. सभागृहातील गटनेता पददेखील त्यांनाच बहाल करण्यात आले होते. या सर्व अनुकूल परिस्थितीचा लाभ उठवत बंडखोरी झाली. या गटाच्या नाराजीबाबत ठाकरे यांना कल्पना नव्हती, असे नाही, पण त्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले.

दुसरे असे की, मविआ सरकारवर शरद पवार व संजय राऊत यांचाच प्रभाव होता. पवार स्वत:चा पक्ष प्रबळ करण्यासाठी सेना व सरकारचा वापर करत आहेत, अशी भावना बंडखोर शिवसैनिकांत निर्माण झाली होती. पवार व काँग्रेसच्या धोरणांमुळे ठाकरेंना हिंदुत्वाचा मुद्दा रेटता येत नव्हता. परिणामी हिंदुत्व प्रश्नांकित होत चालले आहे, तेव्हा भावी निवडणुकांना सामोरे जात असताना पक्षाला अडचणी येऊ शकतात, ही भीती शिवसैनिकांना सतावत होती. पण याची सेनाप्रमुखांनी फारशी दखल घेतली नाही. त्यात नवाब मलिकांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे बोटचेपे धोरणदेखील बंडखोर गटाला आवडणारे नव्हते. या सर्व घटनांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत आहे, त्याचबरोबर पक्षसंघटनेत प्रचंड नाराजी वाढत आहे, असा सूर निघत होता. या नाराजी-नाट्यात भाजपनेतृत्वाने प्रवेश केला…

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मविआ सरकारमधील अनेक नेत्यांच्या मागे खास करून सेनेतील नेत्यांमागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागला होता. त्या भीतीने आपण भाजपसोबत सरकार स्थापन केले पाहिजे, असाही सूर काही मंडळींचा होता. अगदी बंडखोरी केल्यानंतरदेखील तसा प्रस्ताव शिंदे गटाकडून पाठवण्यात आला होता. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी तो फेटाळून लावला. भाजप नेते याचीच वाट पाहत होते. हा गट आता मनाने शिवसेनेपासून दुरावला आहे, हे लक्षात येताच भाजपने सत्तांतर-नाट्यात प्रवेश केला. तोपर्यंत हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, अशी उत्तरे प्रसारमाध्यमांना भाजप नेतृत्वाकडून दिली जात होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक अस्वस्थ का?

मविआ सरकार पायउतार झाल्यानंतर सगळ्यात जास्त अवस्थता राष्ट्रवादीत निर्माण झाली आहे. कारण शिवसेनेप्रमाणे पक्ष बांधून ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्या समोरही आहे. २०१९ पूर्वी सेना-भाजपने सरकार असताना राष्ट्रवादीतील अनेक बडे नेते भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले.

तसे पाहिले तर आता महाविकास आघाडी केवळ नावापुरती अस्तित्वात आहे. पवार मात्र सतत आघाडीचा उल्लेख करून पर्यायी विरोधी पक्ष मजबूत असल्याचा आभास निर्माण करत आहेत. वास्तविक शिंदे गटाने भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका घेतल्यानंतर पवारांची अधिकच कोंडी झाली आहे. शिवसेनेला सोडायचे नाही आणि भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा नाही, अशी त्यांची द्विधा अवस्था झाली आहे.

शिवसेनेने भाजपच्याच राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, तरी पवार सेना-राष्ट्रवादी युती होऊ शकते, अशी विधाने करून अधिक संभ्रम निर्माण करत आहेत. त्याच वेळी शिंदे गटाशी जुळवून घ्यावे आणि आपली पूर्वीची नैसर्गिक युती प्रस्थापित करावी, असा सेनेतून रेटा वाढत असल्यामुळे मविआतील दोन्ही पक्ष गोंधळात पडले आहेत. मुर्मू यांना सेनेने दिलेला पाठिंबा काँग्रेसला अनाकलनीय वाटतो, मात्र पवारांनी त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ते दोन्ही डगरींवर हात ठेवत आपल्या पक्षाला काही स्थान मिळवता येईल का, शिवाय पक्षात मरगळ येऊ नये, याची दक्षता घेत आहेत. सलग दोन दिवस मुंबईत बैठका घेऊन त्यांनी पक्षाची भावी दिशा निश्चित केली आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे प्रदर्शन कसे राहील, याची त्यांना भीती वाटत असावी. त्यात मुंबई-ठाणे परिसरात या पक्षाला फारसा जनाधार नाही. त्यामुळे शिंदे गट-भाजप युतीला महापालिकेत बहुमत मिळू शकते. या सगळ्यामुळे राष्ट्रवादी अस्वस्थ आहे.

सध्या तळ्यात-मळ्यात असलेल्या सेना नेतृत्वाने नैसर्गिक युतीच्या बाजूने जाण्याचा निर्णय घेतला, तर मग सत्तांतराबरोबरच मविआदेखील संपुष्टात येईल. सेनेतील लोकप्रतिनिधींचा भाजपसोबत जाण्याचा रेटा लक्षात घेता, हे अशक्य दिसत नाही. थोडक्यात, ठाकरे यांच्याप्रमाणे पवारांनादेखील आपली पक्षसंघटना वाचवायची आहे. आघाडीतील हे दोन्ही पक्षप्रमुख अस्तित्वाचा संघर्ष करत आहेत.

मध्यावधी कुणाच्या पथ्यावर?

अशा स्थितीत पवार म्हणतात त्याप्रमाणे मध्यावधी निवडणूक झाली, तर ती कुणाच्या पथ्यावर पडेल? सध्या तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात उघड-उघड द्विध्रुवीकरण झाले आहे. कागदावर अस्तित्वात असलेली मविआ (शिंदे गट वगळून) आणि शिंदे गट-भाजप-मनसे असे हे ध्रुवीकरण दिसतेय. मूळ सेना आघाडीत राहिली, तरी तिच्यात स्थानिक पातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत नेत्या-कार्यकर्त्यांत प्रचंड धुसफूस आहे. अर्धीअधिक सेना मनाने शिंदे गटासोबत गेलेली आहे. परिणामी शिवसेना मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. कोणत्याही आमदाराला मुदतपूर्व निवडणुकीत स्वारस्य नाही, आणि आघाडीत राहण्यात रसही नाही. जे काही थोडेफार निष्ठावंत आहेत, तेही द्विधा मन:स्थितीत आहेत. राष्ट्रपतीपदासाठी भाजप उमेदवारालाच शिवसेनेने पाठिंबा द्यावा, असा सरळ सरळ दबाव उद्धव ठाकरे यांच्यावर आणला गेला, हे पुरेसे बोलके आहे.

आगामी निवडणुकीत शिवसेनेतील सर्व नेत्या-कार्यकर्त्यांना भाजपची सोबत हवी आहे. एका सामर्थ्यशाली राष्ट्रीय पक्षासोबत जुळवून घेणेच पक्षहिताचे राहील, असे सर्वच सेनानेते म्हणू लागले आहेत. महाराष्ट्रभरातून शिंदे समर्थकांचे लोंढे शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी मुंबईत डेरेदाखल होत आहेत.

सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि कायदेशीर बाजू लक्षात घेता शिंदे सरकार अस्थिर होईल, असे वाटत नाही. न्यायालयाने १६ आमदारांना अपात्र घोषित केले, तरी सरकार बहुमतात राहील. आणि समजा तरीही पवार म्हणतात त्याप्रमाणे जर मध्यावधी निवडणूक जाहीर झाली, तरी मविआला काहीही लाभ होणार नाही. जनतेने शिंदे सरकारला स्वीकारले नाही, शिवसेनेत फूट पाडली, असे विरोधक म्हणत असले तरी ही राजकीय वस्तुस्थिती नाही. २०१९मध्ये देखील जनमताचा कौल युतीलाच होता, आणि अडीच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणूक झाली तरी, फार काही वेगळे व धक्कादायक निकाल लागतील असे वाटत नाही.

पक्षप्रमुखांपुढील आव्हाने

मध्यावधी निवडणुकीसाठी तयार राहा, शिवसैनिकांनो लढण्यास सज्ज व्हा, अशा निवडणूकपूर्व प्रचार मोहिमा शिवसेना व राष्ट्रवादीने सुरू केल्या आहेत. पक्षप्रमुखांनी आपापल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना पक्ष बळकट करून ताकदीने निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आवाहन करणे, यात काहीच गैर नाही.

शिवसेनेने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देताना आघाडीतील घटक पक्षांना विश्वासात घेतले नाही, असा सूर लावणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी मागील अडीच वर्षांत ठाकरे सरकारला मनापासून किती सहकार्य केले? आम्ही जबरदस्तीने आघाडीत आलो होतो, असे त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणत असत असतील तर पुढील काळात एकत्र काम करण्याची शक्यता कमीच आहे, असेच म्हणावे लागेल.

राष्ट्रवादीला निदान शिवसेना तरी सोबत हवी आहे. आपण एकत्र राहिलो तर भविष्यात चित्र बदलू शकते, असा आशावाद ते बाळगून आहेत. आपल्या पक्षाची वाताहात होऊ नये, यासाठी शिवसेनेला पणाला लावण्याची ही नीती आहे. मुळातच राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार नको, याच प्रमुख मुद्द्यावर शिवसेना विधिमंडळ गटात फूट पडली, बाहेर पडलेल्या आमदारांनी तशी जाहीर वक्तव्येही केली आहेत. औरंगाबाद-उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करण्याच्या निर्णयाबाबत आम्हाला माहिती नव्हती, असे पवार म्हणत असले तरी ते चुकीचे आहे. मंत्रीमंडळाचा निर्णय होताना राष्ट्रवादीचे १२-१३ मंत्री बैठकीला उपस्थित होते, तर सेनेचे अवघे तीन मंत्री होते.

देशभराप्रमाणे महाराष्ट्रातलाही काँग्रेस पक्ष दिशाहीन झाला आहे. आता त्यांचे चिंतन सुरू होईल. पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेतात, यावर महाराष्ट्रातील नेते आपली भूमिका मांडतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व महाराष्ट्रातच असल्यामुळे त्यांना ही अडचण नाही.

तात्पर्य, दिशाहीन काँग्रेस, गोंधळलेली राष्ट्रवादी आणि अस्तित्वाची लढाई करत असलेली शिवसेना येत्या सर्व निवडणुकांना (आणि मध्यावधी निवडणुकीलाही?) सामोरे कसे जाणार? एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांवर सभागृहात अंकुश कसा ठेवता येईल, याबाबत सामाईक नीती ठरवली पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal