शरद पवारांचं राजकारण संपणार की, पुढे जाणार आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे जहाज तरणार की अडखळणार, या दोन्हीचा फैसला या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे
पडघम - राज्यकारण
राजा कांदळकर
  • प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या पक्षाचं बोधचिन्ह आणि शरद पवार व त्यांच्या पक्षाचं बोधचिन्ह
  • Thu , 02 May 2024
  • पडघम राज्यकारण प्रकाश आंबेडकर वंचित शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस

तशी प्रत्येकच निवडणूक ऐतिहासिक असते, पण यंदाची लोकसभा निवडणूक महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं खूपच ‘ऐतिहासिक’ ठरणार आहे. शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांच्या राजकारणाचं काय होणार, याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. आजवर या दोघांनीही राजकारणात अनेक नवनवे प्रयोग केले आहेत. दोघांचं राजकारण दोन वेगळ्या प्रवाहाचं नेतृत्व करणारं आहे. हे दोन्ही प्रवाह या निवडणुकीत एकत्र येतील, असं वाटतं होतं, पण तसं काही झालं नाही.

देशात ‘इंडिया’ आघाडी झाली, तर महाराष्ट्रात ‘महाविकास आघाडी’. प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गटा)शी युती करून पाहिली, पण घटना अशा घडत गेल्या की, ठाकरे आणि आंबेडकर एकत्र येता येता एकमेकांपासून दूर गेले.

महाराष्ट्रात ‘महाविकास’ आणि ‘इंडिया’ आघाडींत शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसने दोन विधानसभा मतदारसंघांत प्रभाव असलेल्या अबू आझमी यांच्या समाजवादी पक्षाला घेतलं. रायगड जिल्ह्यापुरता प्रभाव असणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला सोबत घेतलं. आधी ‘जनता दल’(युनायटेड)चे राष्ट्रीय महामंत्री आणि आता ‘समाजवादी गणराज्य पार्टी’चे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांना सोबत घेतलं. फारसा प्रभाव नसलेल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना आघाडीत सामावून घेतलं, पण आंबेडकरांच्या ‘वंचित’चा मात्र ‘इंडिया’ आघाडीत समावेश होऊ शकला नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अल्पसंख्याक समाजाचा ‘वेगळा मूड’

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी-एमआयएम युतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मोठा फटका दिला होता. अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या संख्येनं मतं घेतली होती. या वेळी झालेल्या मतविभागणीमुळे राज्यातील अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे नेते वंचितविषयी सावध आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी नुकतंच एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे. या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचा तितकासा प्रभाव जाणवणार नाही, असं भाकीत पवारांनी वर्तवलं आहे. नागपुरात एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

वंचितमुळे या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर पवारांनी म्हणाले की, गेल्या वेळेला वंचितबरोबर अल्पसंख्याक समाज आणि त्यांचे नेते होते. आता ते वंचित नाहीत. त्यामुळे या वेळी गेल्यावेळसारखा निकाल येईल, असं वाटत नाही. तसंच माझा आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, अल्पसंख्याक समाज कोणाला विजयी करायचं आहे, यापेक्षा कोणाला पराभूत करायचं आहे, याचा जास्त विचार करतो. यंदा मात्र वेगळा ‘मूड’ आहे. भाजपला पराभूत करू शकणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान करण्याचा लोकांचा ‘मूड’ आहे.

पवार हे एक अजब रसायन आहे, असं म्हटलं जातं. त्यांच्या ओठावर एक असतं आणि पोटात दुसरंच असतं, हा आरोप तर त्यांच्यावर अनेकदा केला जातो. पूर्वी त्यांनी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची जात काढली होती. त्या वेळी अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं. आता या निवडणुकीत पवारांनी घरातल्या सुनेला परके म्हटलं. एरवी महिलांबद्दल सन्मानाने बोलणारे पवार सूनेबद्दल अशी भूमिका कशी घेतात?

‘शरद पवार धर्मनिरपेक्ष आहेत, पण त्यांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष नाही. या कारणामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत निवडणूक लढवली नाही,’ असं विधान पूर्वी आंबेडकरांनी केलं होतं.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वंचितवर भाजपची ‘बी टीम’ असल्याची टीका केली होती. वंचितमुळे मतांचं विभाजन झालं आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला, असं आघाडीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. अर्थात हा आरोप वेळोवेळी वंचितने फेटाळला आहे.

दोष कुणाचा?

महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींची संख्या साधारण समसमान आहे. मराठा आणि ओबीसी हे ग्रामीण भागातलं तसं एकत्र न येणारे राजकीय प्रवाह आणि सामाजिक घटक आहे. त्यामुळे पवार आणि आंबेडकर यांच्या राजकारणाची दिशा मराठाकेंद्रित आणि ओबीसीकेंद्रित अशी परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि दलितांची मोट जिथं बांधता येईल, तिथं आंबेडकर यशस्वी होतात, हे पश्चिम विदर्भात दिसतं.

आंबेडकरांचा विरोध प्रस्थापित ‘मराठा घराणेशाही’ला होता. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’मध्ये सामान्यांना संधी दिली आणि जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत निवडणुकीत सामान्य घरातले उमेदवार निवडून आणले.    

प्रकाश आंबेडकर ताठर भूमिका घेतात, तडजोडीला तयार होत नाहीत, असं चित्र प्रसारमाध्यमांतून उभं करण्यात आलंय खरं, पण या चित्राला अनेक नवे जुने पदर, कंगोरे आहेत. ते समजावून घेतले नाहीत, तर फसगत होऊ शकते.

तसं पाहिलं तर शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांचं भांडण जुनं आहे. भारिप बहुजन महासंघाच्या (भारतीय रिपब्लिक पक्ष-बहुजन महासंघ) स्थापना झाली, त्या वेळी आंबेडकरांनी अकोल्यातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण त्यांचा साधारण १३ हजार मतांनी पराभव झाला होता. मराठा मतांच्या राजकारणामुळे त्यांचा पराभव झाला. यामागे पवारांचं राजकारण असावं, असं आंबेडकर यांना वाटत होतं.

त्यानंतर आंबेडकरांची विधानपरिषदेवर जाण्याची इच्छा होती, परंतु पवारांनी रा.सु.गवई यांचं नाव पक्कं केलं होतं. त्यांनी गवईंना शब्द दिला होता, त्यामुळे ते त्या वेळी शक्य झालं नाही. पण हे आंबेडकरांना फारसं पटलं नव्हतं.

१९८४-८५दरम्यान प्रकाश आंबेडकरांची राजकारणात एन्ट्री झाली. तेव्हा पवारांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पगडा होता. त्या वेळी पवारांनी रा.सु.गवई यांना अधिक बळ दिलं होतं आणि प्रकाश आंबेडकरांना दूर ठेवण्याची खेळी केली, असं म्हटलं जातं.

आंबेडकरांच्या राजकारणात दलित मतांसोबत ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती यांच्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग आहे. तो प्रामुख्यानं ग्रामीण भागात मोगलाई मराठाविरोधी राजकारणाचा भाग आहे. पवारांचं राजकारण प्रस्थापित मराठाकेंद्रित आणि आंबेडकरांचं राजकारण प्रस्थापित मराठाविरोधी राहिलं आहे. असा हा ‘कॉन्फ्लिक्ट’ आहे. त्यामुळे पवार आणि आंबेडकर यांचे सतत खटके उडत असतात.

या दोन्ही नेत्यांमधला वाद वाढत गेला, याचं आणखी एक कारण असं की, पवारांनी रा.सु.गवई यांच्यानंतर रामदास आठवलेंना अधिक महत्त्व दिलं, राज्यात मंत्री केलं.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

असा कडवट इतिहास असतानाही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांनी ‘आघाडी’ झाली नाही, तरी ‘सबुरी’चं धोरण स्वीकारल्याचं दिसतं. नागपूर आणि कोल्हापुरात काँग्रेसला पाठिंबा दिला. बारामतीत सुप्रिया सुळे यांना बिनशर्त पाठिंबा केला. आंबेडकर एक पाऊल पुढे आले आहेत. आता दुसरं पाऊल पवार आणि काँग्रेस यांनी उचलून अकोल्यात आंबेडकरांना पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण तसं झालेलं नाही. परिणामी कटुता आता आणखी वाढली आहे.

बौद्ध समाजात आम्हाला वेगळं पाडलं जातंय, अशी भावना या निवडणुकीत वाढीला लागलेली दिसतेय. बौद्ध तरुणांमध्ये या भावनेची तीव्रता जास्त जाणवतेय. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचा पुढच्या काळात परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. शरद पवार, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणात ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला स्थान नाही. त्यामुळे आंबेडकरांची ठरवून कोंडी होतेय की, काय, हा प्रश्न यापुढे चर्चिला जाईल.

४ जूनला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल, तेव्हा पवार आणि आंबेडकर यांच्या राजकीय ताकदीचा पट उलगडेल. त्यानंतर वर्षभरातच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक आहे. तोवर पवार आणि आंबेडकर यांचं भांडण कोणती दिशा घेईल? तेव्हा राजकारणात काय उलथापालथ होईल, हे येत्या काळात बघायला मिळेलच.

.................................................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......