महाराष्ट्रातल्या ‘सत्तांतरा’च्या ‘नाट्यमय घडामोडीं’च्या गदारोळात काही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत…

महाराष्ट्रात आजवर राजकीय पक्षात फूट पडून, पक्षांतर्गत बंडखोऱ्या होऊन अनेक वेळा सत्तांतरे झालेली आहेत. त्यातून पर्यायी सरकारेदेखील अस्तित्वात आलेली आहेत. सर्वप्रथम शरद पवारांनी जुलै १९७८मध्ये काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करून पुलोद सरकार बनवले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ‘आघाडीच्या राजकारणा’चा जन्म झाला. पुढील काळात काँग्रेस पक्षांतर्गत वादातून सत्तांतरे झाली. मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला आपला कालावधी पूर्ण करता आला नाही. अगदी १९९५ ते १९९९ या कालावधीत सेना-भाजप युतीने सरकार होते. पण त्यातही शेवटच्या वर्षांत नारायण राणेंनी पक्षांतर्गत धुसफूस निर्माण करून मुख्यमंत्रीपद पटकावले. पुढे १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षांत अनेक वेळा सत्तांतरे होऊन मुख्यमंत्री बदलण्यात आले.

शिवसेनेत बंड करून एकनाथ शिंदे नुकतेच भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले आहेत. हे सत्तांतरदेखील काही वेगळ्या प्रवृत्तींत मोडत नाही. ‘सर्व काही सत्तेसाठी’ हीच यामागे प्रवृत्ती आहे. अल्पमत-बहुमताचा खेळ करून सरकार पाडणे, पर्यायी सरकारे बनवणे, हा खेळ महाराष्ट्रात अनेकदा झालेला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी काही वेगळे केलेले नाही. त्यांनी ४० आमदारांचा गट करून ‘आमचीच शिवसेना खरी’ असा दावा करत शिवसेनेत फूट पाडली. ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’नंतर ठोक पक्षांतराची जी प्रक्रिया देशात सुरू झाली, त्याची ही एक परिणती आहे.

शिवसेनेतून फुटलेल्या या गटाने आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले आहे. राज्यपालांनी अती उत्साह दाखवत २४ तासांत सरकारचा शपथविधी घडवून आणला आणि दोन दिवसांत नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. संख्याबळ लक्षात घेता बहुमताचा सोपस्कारदेखील पूर्ण होईल, यात शंका नाही. मात्र या सत्तांतर नाट्यावर राजकीय अंगानेच अधिक चर्चा झाली. त्यातील संवैधानिक गुंतागुंतीकडे साहजिकच दुर्लक्ष झाले. जेव्हा हा ४० आमदारांचा गट बाहेर पडला, तेव्हा शिवसेनेने त्यातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई केली, तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले. ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’नुसार सदर बंडखोरांना अपात्र ठरवले पाहिजे, तसेच नव्या गटनेत्याला मान्यता दिली पाहिजे, असा दावा केला आहे.

दुसऱ्या बाजूने शिंदे गटाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. ते प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आणि तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधीदेखील दिली. आता बहुमत विरुद्ध घटनात्मक गुंतागुंत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यावर संवैधानिक पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे.

पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?

या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेत व सभागृहातील बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत, पक्षांतरबंदी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेतील एकूण आमदारांपैकी आम्ही दोन तृतीयांश आहोत, एवढे स्पष्टीकरण नक्कीच पुरेसे ठरत नाही. कारण या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून सभागृहाची मान्यता मिळवतानाच निवडणूक आयोगाचीदेखील मान्यता मिळाली पाहिजे. १६ बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार घेऊन सभागृहाने जी अपात्रतेची नोटीस दिली आहे, तिची वैधता न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन कसे काय बोलावले, हा प्रश्नच आहे.

समजा या १६ आमदारांना ११ जुलै रोजी न्यायालयाने अपात्र घोषित केले, तर ४ जुलै रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीची वैधता प्रश्नांकित होणार नाही का? तेव्हा हे सरकार संवैधानिक ठरेल का? पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या सदस्य किंवा काही सदस्यांचा गट मूळ पक्षातून बाहेर पडला, तर ते पक्षांतर ठरते, परिणामी त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दोन तृतीयांश सदस्य आहेत, यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. म्हणजे विधानसभेत त्यांची पात्रता वा अपात्रता तपासली गेलेली नाही. अशा स्थितीत हे आमदार बहुमत चाचणीसाठी मतदान करण्यास पात्र ठरतात का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

पक्षांतरबंदी कायद्यातील आणखी एक तरतूद अशी आहे की, दोन तृतीयांश एवढ्या संख्येने एखादा गट पक्षातून बाहेर पडला असेल, तर त्याला दुसऱ्या कोणत्या तरी राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते. आता इथे हादेखील प्रश्न उपस्थित होतो की, बंडखोर गट अद्याप कोणत्याही गटात विलीन झालेला नाही, तसेच सभागृहाने त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलेले नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत या ४० आमदारांना सभागृहात मतदान करता येते का?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. .................................................................................................................................................................

दुसऱ्या बाजूने पात्रतेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे जर त्यांनी उद्या सभागृहात मतदान केले, तर न्यायालयीन औचित्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. १०व्या परिशिष्टातील कलम ६(१)नुसार ‘सभागृहाचा एखादा सदस्य या तरतुदीनुसार अपात्र ठरला आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उदभवल्यास तो प्रश्न या संदर्भात सभागृहाचा सभापती किंवा यथास्थिती अध्यक्ष यांच्याकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल’. पुढे कलम ७मध्ये म्हटले आहे की, ‘सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेशी निगडीत असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधांत कोणत्याही न्यायालयात कोणतीही अधिकारिता असणार नाही’. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, पक्षांतराबाबत सदस्याला अपात्र वा पात्र ठरवण्याचे संवैधानिक अधिकार पीठासन अधिकाऱ्याला पर्यायाने अध्यक्षाला आहेत. तेव्हा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केलेली कारवाई प्रश्नांकित कशी होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.

सभागृहाची स्वायत्तता

या पार्श्वभूमीवर ‘घटनात्मक स्वायत्तता’ किती हे तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. सेनेतील बंडखोर गटाने अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपण संसदीय प्रणाली स्वीकारलेली आहे. सत्ताविभाजनानुसार प्रत्येक घटनात्मक संस्थेची कार्यपद्धती व अधिकारिता, तसेच मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार संसदेच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारात न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. मात्र संवैधानिक नीतीमत्तेचा अव्हेर करणारे राजकीय नेते सभागृहातील प्रश्न आपल्या राजकीय सोयीनुसार न्यायप्रविष्ट करू लागले आहेत. ते संसदीय लोकशाहीत इष्ट नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांत निर्णय देताना ही बाब अधोरेखित केली आहे.

३ जुलै रोजी अध्यक्षाची निवड व ४ जुलै रोजी बहुमताचा ठराव, असा कार्यक्रम राज्यपालांनी जाहीर केला. सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्यपालांना असला तरी प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर राज्यपालांची अधिवेशन बोलावण्याची कृती किती संवैधानिक ठरते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सदस्यांच्या पात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना बहुमताची चाचणी घेणे किती सुसंगत वा विसंगत आहे, यावर कायद्याच्या चौकटीत चर्चा झाली पाहिजे. थोडक्यात, महाराष्ट्रातल्या विद्यमान सत्ताकांक्षी प्रवृत्तींनी ज्या प्रकारे राजकीय गुंतागुंत निर्माण केली आहे, त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रश्नदेखील उपस्थित केले आहेत.

न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदर अधिवेशन बोलावून अल्पमत-बहुमताचा खेळ करणे, ही बाब सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करणारी आहे. संसद व राज्य विधानमंडळे यांना राज्यघटनेने काही सत्ता व स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. सभागृहाच्या अध्यक्षाचे काही अधिकार न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेले आहेत. लोकप्रतिनिधीगृहाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहावे, असा यामागे घटनाकर्त्यांचा शुद्ध हेतू होता.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, राज्यपाल आणि विधानमंडळे यादेखील घटनादत्त संस्था आहेत. तेव्हा राज्यपालांनीदेखील अध्यक्षांची अधिकारिता मान्य करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत किंवा सभागृहाला निर्देश दिले पाहिजेत. मात्र मागील ७५ वर्षांचा अनुभव असे सागंतो की, राज्यपालांनी सतत संविधानातील कलम १६३चा भंग करून मुख्यमंत्र्यांच्या व सभागृहाच्या अधिकारांत अवाजवी हस्तक्षेप केलेला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतरच राज्यपाल तशी सूचना काढू शकतात, मात्र इथे राज्यपालांनी स्वत:च अधिकार वापरून शिंदे सरकारला दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरण न्यायालयात असताना केलेली ही कृती संवैधानिक तरतुदींशी विसंगत आहे.

तात्पर्य, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तांतराचे राजकारण व राजकीय द्वेषाच्या गदारोळात काही संवैधानिक प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. काही राज्यपालांच्या घातक घाईतून, तर काही न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झाले आहेत. संसदीय लोकशाहीत ‘बहुमताचा राज्यकारभार’ हे तत्त्व स्वीकारलेले असले तरी घटनात्मक चौकटीतच त्याचे पावित्र्य सांभाळले पाहिजे. पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करतानादेखील दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडण्याची अट ठोक पक्षांतर व्हावे, यासाठी करण्यात आली नव्हती, तर यामुळे घोडेबाजाराला पायबंद बसावा, हा हेतू होता, आहे.

आता विधानसभेचे अध्यक्ष खरे की बंडखोरांचे खरे, सभागृहाची स्वायत्तता महत्त्वाची की राज्यपालांची कृती, पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी व त्यानुसार पात्रता-अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाने करावा की न्यायालयाने, असे प्रश्न समोर आले आहेत. या सर्वांची उत्तरे शोधण्यासाठी संविधानातील तरतुदींचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय कसा लावते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकशाहीत अनेक वेळा अध्यक्षांचे वर्तन आणि निर्णय, तसेच राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप, याबाबीदेखील सभागृहाच्या हिताच्या नसतात. सध्या महाराष्ट्रात सत्तांतराचे राजकारण दिवसेंदिवस प्रबळ होत असताना, आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पक्षीय राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय गुंतागुंत वाढून काही संवैधानिक मूल्यांचे प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहेत.

अशा असंवैधानिक कृतींमुळे महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणात भविष्यात काही चुकीचे पायंडे पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सत्तेच्या साठमारीत घटनात्मक यंत्रणांचा बळी जाऊ नये. कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळाली पाहिजे, या अट्टाहासापोटी सभागृहातील प्रश्न न्यायालयात गेले, तर लोकप्रतिनिधी गृहाची स्वायत्तता प्रश्नांकित होऊ शकते.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...